नोएडा [ कुंदन तिवारी ] । नोएडा के औद्योगिक सेक्टर पर नोट बंदी की गाज गिरी है। इसमें लाखों श्रमिकों के रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। अगले माह से इन श्रमिकों को नौकरी से हटाने की बात उद्यमियों की ओर से कही जा रही है। इसकी पुष्टि भी नोएडा एंटरप्रिनयोर्स एसोसिएशन (एनईए) की ओर से कर दी गई है।

कारण कास्ट कटिंग बताया जा रहा है। इस पर तर्क दिया जा रहा है कि नकदी की समस्या के कारण औद्योगिक इकाईयां अपना आर्डर पूरा नहीं कर पा रह है, चूंकि आर्डर पूरा करने के लिए नकद राशि से रॉ मैटेरियल खरीदना है।
यह काम इस नोटबंदी में संभव नहीं है। ऐसे में जब इकाई में काम नहीं तो श्रमिकों को वेतन देकर क्यों आर्थिक बोझ को इकाई वहन करेगी।
अर्थशास्त्री इसको देश के लिए शुभ संकेत नहीं मान रहे है, खतरे की घंटी बता रहे है। उनका मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एमएसएसई सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान होगा है। इसे बढऩे से जीडीपी ग्रोथ करती है। घटने से बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है।
उद्यमियों का कहना है कि अगले माह से मैन पावर कम करने का काम इकाईयों में शुरू कर दिया जाएगा, करीब 25 फीसद कास्ट कटिंग करनी है। मौजूदा समय में श्रम विभाग में आठ लाख श्रमिक रजिस्टर्ड है, करीब 7 लाख श्रमिक अन रजिस्टर्ड है।
ऐसे में यदि 25 फीसद मैन पावर कम करने की बात कही जा रही है। इससे करीब चार लाख कर्मचारियों की रोजी रोटी खतरे में है। इस प्रक्रिया से इकाई को गुजारने के लिए उद्यमियों ने अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। श्रम विभाग से लेकर अन्य कानूनी सलाह भी ली जा रही है।
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आभार: जागरण

कारण कास्ट कटिंग बताया जा रहा है। इस पर तर्क दिया जा रहा है कि नकदी की समस्या के कारण औद्योगिक इकाईयां अपना आर्डर पूरा नहीं कर पा रह है, चूंकि आर्डर पूरा करने के लिए नकद राशि से रॉ मैटेरियल खरीदना है।
यह काम इस नोटबंदी में संभव नहीं है। ऐसे में जब इकाई में काम नहीं तो श्रमिकों को वेतन देकर क्यों आर्थिक बोझ को इकाई वहन करेगी।
अर्थशास्त्री इसको देश के लिए शुभ संकेत नहीं मान रहे है, खतरे की घंटी बता रहे है। उनका मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एमएसएसई सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान होगा है। इसे बढऩे से जीडीपी ग्रोथ करती है। घटने से बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है।
उद्यमियों का कहना है कि अगले माह से मैन पावर कम करने का काम इकाईयों में शुरू कर दिया जाएगा, करीब 25 फीसद कास्ट कटिंग करनी है। मौजूदा समय में श्रम विभाग में आठ लाख श्रमिक रजिस्टर्ड है, करीब 7 लाख श्रमिक अन रजिस्टर्ड है।
ऐसे में यदि 25 फीसद मैन पावर कम करने की बात कही जा रही है। इससे करीब चार लाख कर्मचारियों की रोजी रोटी खतरे में है। इस प्रक्रिया से इकाई को गुजारने के लिए उद्यमियों ने अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। श्रम विभाग से लेकर अन्य कानूनी सलाह भी ली जा रही है।
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