सार्वजनिक अपमान की परेड: राजस्थान पुलिस की अवैध ‘गिरफ्तारी रस्में’ और न्याय प्रक्रिया का हनन
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हेट स्पीच की सुनवाई: न्यायिक सक्रियता से लेकर संस्थागत बंदिशों तक
जब विरोध 'खतरा' बन जाता है: सोनम वांगचुक की NSA हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 
असम: विकास की आड़ में आदिवासी ज़मीन हड़पने का आरोप, राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग
उत्तराखंड में 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार का बचाव करने पर एफआईआर, हाईवे जाम और कानून-व्यवस्था का संकट

मुद्दा

भारतीय कृषि: 2026 के केंद्रीय बजट और अमेरिका–भारत व्यापार समझौते के बीच, किसानों के लिए एक बड़ा झटका
असम के सीएम की सौ एफआईआर की धमकियों पर सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर का बयान: “अल्पसंख्यकों के लिए काम करता रहूंगा”
UGC इक्विटी रेगुलेशंस, 2026 पर रोक: अंतरिम आदेश, सुनवाई की प्रक्रिया और उससे उठे संवैधानिक सवाल 

थीम्स

Attack on muslims
मोदी 2.0 की अनोखी शुरुआत; प्रधानमंत्री जी टीवी पर दिलाते हैं भरोसा और देश में सरेआम अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं हमले
मोदी 2.0 की अनोखी शुरुआत
The Truth Behind Triple Talaq
Interrogating a practice that is both anti-women and anti-Islamic

बाकी ख़बरें

जब विरोध 'खतरा' बन जाता है: सोनम वांगचुक की NSA हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 
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कथित "अरब स्प्रिंग प्रेरणा" से लेकर सबूतों के गायब होने तक, यह मामला भारत के सीमावर्ती इलाकों में प्रिवेंटिव डिटेंशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शासन के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है।  सुप्रीम कोर्ट एक तरफ जहां लद्दाख के...
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हेट स्पीच की सुनवाई: न्यायिक सक्रियता से लेकर संस्थागत बंदिशों तक
05 Feb 2026
छह साल तक चली एक संवैधानिक बहस- जिसमें ‘कोरोना जिहाद’, ‘यूपीएससी जिहाद’, धर्म संसदें, अवमानना याचिकाएं और प्रिवेंटिव पुलिसिंग जैसे मुद्दे शामिल रहे- आखिरकार इस मोड़ पर पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिए और हेट...
सार्वजनिक अपमान की परेड: राजस्थान पुलिस की अवैध ‘गिरफ्तारी रस्में’ और न्याय प्रक्रिया का हनन
05 Feb 2026
2025 में राजस्थान पुलिस द्वारा संदिग्धों की सार्वजनिक परेड—जबरन बाल काटने और लैंगिक अपमान के ज़रिये—अदालती आदेशों और न्यायिक प्रक्रिया की खुलेआम अवहेलना थी, जबकि प्रशासनिक स्तर पर चुप्पी बनी रही। अब संविधान में लिखे कानूनों और...
असम: विकास की आड़ में आदिवासी ज़मीन हड़पने का आरोप, राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग
04 Feb 2026
खनन और जलविद्युत परियोजनाओं के नाम पर 9,000 बीघा से अधिक आदिवासी ज़मीन कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपे जाने का आरोप; छठी अनुसूची के तहत संरक्षण के लिए राज्यपाल से गुहार। असम के दिमा हसाओ ज़िले में आदिवासी ज़मीन को कॉरपोरेट हितों के लिए हस्तांतरित...
उत्तराखंड में 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार का बचाव करने पर एफआईआर, हाईवे जाम और कानून-व्यवस्था का संकट
04 Feb 2026
कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर कथित डराने-धमकाने के खिलाफ स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ हस्तक्षेप जल्द ही दक्षिणपंथी लामबंदी, कई एफआईआर, चयनात्मक पुलिसिंग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सौहार्द पर एक राष्ट्रीय बहस में बदल गया।...