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04 Feb 2026
खनन और जलविद्युत परियोजनाओं के नाम पर 9,000 बीघा से अधिक आदिवासी ज़मीन कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपे जाने का आरोप; छठी अनुसूची के तहत संरक्षण के लिए राज्यपाल से गुहार।
असम के दिमा हसाओ ज़िले में आदिवासी ज़मीन को कॉरपोरेट हितों के लिए हस्तांतरित...
उत्तराखंड में 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार का बचाव करने पर एफआईआर, हाईवे जाम और कानून-व्यवस्था का संकट
04 Feb 2026
कोटद्वार में एक दुकान के नाम को लेकर कथित डराने-धमकाने के खिलाफ स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ हस्तक्षेप जल्द ही दक्षिणपंथी लामबंदी, कई एफआईआर, चयनात्मक पुलिसिंग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सौहार्द पर एक राष्ट्रीय बहस में बदल गया।...
भारतीय कृषि: 2026 के केंद्रीय बजट और अमेरिका–भारत व्यापार समझौते के बीच, किसानों के लिए एक बड़ा झटका
04 Feb 2026
जहां एक ओर भारतीय कॉर्पोरेट मीडिया अमेरिका के लिए टैरिफ कम किए जाने की तारीफ कर रहा है—जो अब 18 प्रतिशत हो गया है (जबकि पहले यह सिंगल डिजिट में था)—वहीं अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने का असर भारतीय किसानों...
03 Feb 2026
सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर द्वारा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ‘मिया मुस्लिमों’ (बांग्ला भाषी मुसलमानों) के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर दिल्ली के हौज खास थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने के जवाब में शर्मा ने...
03 Feb 2026
अदालत ने नियमों में अस्पष्टता और उनके दुरुपयोग की आशंका तो जताई, लेकिन साथ ही रोहित वेमुला की कथित आत्महत्या और पायल तड़वी याचिका से उपजे जातिगत बराबरी के ढांचे को ही निलंबित कर दिया।
29 जनवरी, 2026 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित...
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