उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र एचएनपीटी के अलावा दो राज्य हैं जिन्होंने अडानी निविदाओं को रद्द कर दिया है और तथ्यों को छिपाने के लिए समूह को दंडित किया है, इसके बावजूद आरएसएस का ऑर्गेनाइजर और भाजपा के आईटी सेल के ट्रोल हिंडनबर्ग द्वारा अडानी के खुलासे को 'भारत' पर हमले के बराबर बता रहे हैं
लगभग चार दिन पहले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुखपत्र ऑर्गेनाइज़र में दो लेख लिखे गए जिनमें गौतम अडानी और उनके समूह की अपनी अनूठी रक्षा शुरू की और अनुमानित रूप से एक आईटी सेल संचालित ट्विटर अकाउंट ने हड़बड़ी में वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकारों को बदनाम किया और यहां तक कि भारत के सबसे बड़े परोपकारी व्यवसायी अजीम प्रेमजी को भी नहीं बख्शा। रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, सीमा चिश्ती से लेकर स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स तक, इस पूरे डायट्रीब का उद्देश्य स्पष्ट रूप से एक साजिश की कहानी को चित्रित करना है जो 2024 के आम चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से दूर-दूर तक फैली हुई है। ऑर्गेनाइज़र के वेब पोर्टल पर दो लेख दिखाई दिए, एक 4 फरवरी का और दूसरा 6 फरवरी का।
न्यूयॉर्क की निवेश फर्म, हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह को "कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा चोर" बताते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद, निवेश बाजार में गंभीर हेरफेर की अटकलों के बीच, अडानी समूह एक अंतरराष्ट्रीय तूफान के बीच में है। यह रिपोर्ट 24 जनवरी, 2023 को प्रकाशित हुई थी। बयानों की एक श्रृंखला में, समूह ने यह कहकर प्रतिक्रिया दी कि रिपोर्ट "दुर्भावनापूर्ण रूप से शरारती", "अन-शोधित" थी और इसका उद्देश्य अदानी एंटरप्राइजेज समूह की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनी की एक द्वितीयक शेयर पेशकश को "बर्बाद" करना था। समूह ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग ने "हमसे संपर्क करने या तथ्यात्मक मैट्रिक्स को सत्यापित करने का कोई प्रयास किए बिना" अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
अडानी पर टैग किए जाने वाले 'राष्ट्रवाद बैज' के स्रोत तक पहुंचने से पहले, तथ्य यह है कि अजय बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ के नेतृत्व वाला उत्तर प्रदेश, एक 'मॉडल बीजेपी राज्य', ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अडानी की कंपनी का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का टेंडर निरस्त कर दिया। इसकी लागत लगभग 5400 करोड़ थी। इस टेंडर की दर अनुमानित लागत से करीब 48 से 65 प्रतिशत अधिक थी, जिसकी वजह से इसका शुरू से ही विरोध हो रहा था। यह 4 फरवरी, 2023 को निरस्त किया गया। इंडियन पॉवर्स इंजीनियर्स फेडरेशन (आईपीईएफ) और यूपी स्टेट पावर कंज्यूमर काउंसिल द्वारा उठाई गई गंभीर आपत्तियों के मद्देनजर अडानी के बॉन्ड को रद्द करने की सूचना दी गई। एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो भारत में बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देता है और उनका वित्त पोषण करता है, आरईसी लिमिटेड द्वारा ने बोली में 6,000 प्रति मीटर की दर से बोली लगाई थी लेकिन टेंडर अडानी की फर्म को बोली ज्यादा होने के बावजूद दिया गया था।
यह हालिया निर्णय, बयानबाजी की तुलना में सार्वजनिक वित्त में जवाबदेही से ज्यादा संबंधित है। यूपी एक कट्टर हिंदुत्ववादी राज्य है। आरएसएस का मुखपत्र इस पर मौन है और ट्विटर पर धुर दक्षिणपंथी ट्रोल आर्मी भी।
इससे लगभग दस महीने पहले दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश (एपी) ने अडाणी ग्रुप का टेंडर निरस्त किया था, जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया था। राज्य सरकार के दो अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आयातित कोयले की आपूर्ति के लिए अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा दो अलग-अलग निविदाओं के लिए की गई बोलियों को रद्द कर दिया, क्योंकि उद्धृत कीमतें बहुत अधिक थीं। ईटी ने बताया कि 'हाल के वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि आयातित कोयले के लिए एक प्रमुख सरकारी निविदा को उच्च कीमतों पर रद्द कर दिया गया है। रद्दीकरण पर विवरण पहले रिपोर्ट नहीं किया गया था। भारत ने उपयोगिताओं को घरेलू कमी को दूर करने के लिए कोयले के आयात को बढ़ाने के लिए कहा है, महंगा आयात राज्य सरकार के स्वामित्व वाले, कर्ज से भरे बिजली वितरकों के वित्तीय संकट को बढ़ा सकता है, जिनके पास बिजली जनरेटर के लिए लगभग 15 अरब का अतिदेय भुगतान है। एक 'राष्ट्रीय' वाणिज्यिक मीडिया ने इन दो और अलग-अलग घटनाओं की खबर दी है, भारतीय संघ की राज्य सरकारों ने उनकी गैर-व्यवहार्यता के आधार पर बड़े-शॉट अडानी निविदाओं को रद्द कर दिया है।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय दोनों ने अडानी की याचिका को खारिज कर दिया था और बाद में समूह पर जुर्माना भी लगाया था: बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून में अडानी पोर्ट्स की अयोग्यता के खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए गैर-योग्यता के रूप में 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था। कारण? फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने तब रिपोर्ट किया था कि “जेएनपीए ने 2 मई (2022) को अडानी पोर्ट्स को लिखा था कि उसे 30 साल के लिए अपने कंटेनर टर्मिनल के उन्नयन, संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण के लिए सरकारी निजी कंपनी भागीदारी की निविदा प्रक्रिया के आगे के चरणों में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अडानी पोर्ट्स को अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि इसने 2020 में अडानी विजाग कोल टर्मिनल और विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) के बीच रियायत समझौते को समाप्त करने के बारे में खुलासा नहीं किया था। अडानी बंदरगाहों के लिए कांग्रेसी और वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी पेश हुए थे।
मीडिया के कमजोर विश्लेषण और फॉलो-अप की अनदेखी के कारण ये महत्वपूर्ण खबरें जनता की आंख और कानों से बच गई हैं। अब, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के वार के चलते आरएसएस 'अपनी विशाल शक्ति और प्रभाव के साथ अधिनियम में शामिल हो गया है।
हालांकि, आरएसएस और ऑर्गेनाइज़र पर वापस जाएं। सबसे पहले 4 फरवरी को @vijaygajera और @thehawkeyex के ट्वीट्स के आधार पर यथार्थ सिक्का द्वारा संकलित डेस्क से एक लेख आया। गजेरा, जिसका सोशल मीडिया नाम विजय पटेल है, के 110,000 से अधिक फॉलोअर हैं और खुद को महादेव का भक्त बताते हैं, जो गर्वित हिंदू कार्यकर्ता हैं और खोजी किसान, किसान का बेटा और @onlyfactindia के संस्थापक हैं। इस हैंडल में लक्षित ट्वीट भी हैं, साथ ही Altnews के मोहम्मद ज़ुबैर के साथ लगातार अनबन चल रही है। दूसरा हैंडल स्पष्ट रूप से दक्षिणपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने के अलावा टीएमसी सदस्य साकेत गोखले के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का गर्व से दावा करता है।
आरएसएस के मुखपत्र में पहला लेख, हिंडनबर्ग द्वारा अडानी समूह के खिलाफ हिट जॉब को डिकोड करना, हिंडनबर्ग के इरादों और कथित तौर पर सोरोस ने 'बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड को ब्रेक करने' के लिए क्या किया है, के बीच एक समानांतर रेखा खींचता है। यह बॉब ब्राउन फाउंडेशन (बीबीएफ) के खिलाफ खतरनाक आरोप लगाता है, माना जाता है कि यह एक पर्यावरणविद् एनजीओ है, जो adaniwatch.org चलाता है और 2017 के बाद के सभी विरोधों को "350.org एनजीओ के नेतृत्व में कुछ एनजीओ द्वारा शुरू किया गया"। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए #StopAdani ग्रुप बनाया है।”
यह कथा 2015 के विरोध प्रदर्शनों के इतिहास को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करती है, जब क्वींसलैंड के गैलीली बेसिन में अडानी समूह की 12 बिलियन डॉलर की खनन परियोजना की मेजबानी के लिए प्रस्तावित भूमि के पारंपरिक मालिकों, ऑस्ट्रेलिया के स्वदेशी लोगों वांगान और जगलिंगौ ने बड़े पैमाने पर कार्मिकेल कोयला खदान के प्रस्तावित विकास को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
इसके बजाय, आरएसएस से संबंधित एनजीओ, 350.org और टाइड्स फाउंडेशन के बीच सोरोस और टॉम स्टेयर, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, ओमडिया और बिल गेट्स के बीच भयावह संबंध बनाने का प्रयास करता है। फिर यह भारतीय एनजीओ नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया (एनएफआई) को जोड़ने के लिए एक और छलांग लगाता है, जिसमें कहा गया है कि इसे सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, ओमिडयार, बिल गेट्स और अजीम प्रेमजी से भी धन मिला है। अब अजीम प्रेमजी के एनजीओ IPSMF के बारे में ऑर्गेनाइज़र का दावा है कि वह Altnews, The Wire, The Caravan, The News Minute, आदि को 'फंड' देता है, जिन्हें 'प्रचार समाचार वेबसाइटों' के रूप में करार दिया जाता है, जबकि वे वास्तव में आज स्वतंत्र मीडिया के पैलेबियर हैं। सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी की पत्नी सीमा चिश्ती पर आरएसएस की पत्रिका द्वारा हमला किया जा रहा है, जिसमें उन्हें 'एनएफआई में मीडिया फेलोशिप सलाहकार' के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह महत्वपूर्ण है कि 'वह द वायर की संपादक हैं' और साथ ही 'कारवां' के लिए लिखती हैं। प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती ने 8 फरवरी की रात आरएसएस के ऑर्गेनाइजर और विजय गजेरा/पटेल को एक कानूनी नोटिस भेजा है जिसमें मांग की गई है कि वे इस तरह के अपमानजनक लेखन को रोकें या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
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दिलचस्प बात यह है कि ऑर्गेनाइज़र इस बात पर चुप है कि IPSMF ने भी स्वराज्य का समर्थन किया है। अपनी संदिग्ध और अपमानजनक रिपोर्ट के माध्यम से, ऑर्गेनाइज़र, स्वतंत्र पत्रकारों को एक कलंकित ब्रश के साथ पेंट करता है। क्यों? क्या बीजेपी और सत्ता से अपनी घोषित और दिखाई देने वाली निकटता के साथ समूह पर हमले ने वास्तव में संसदीय रीढ़, कट्टर आरएसएस को रक्षा मोड में धकेल दिया है?
वरिष्ठ और लोकप्रिय पत्रकार रवीश कुमार ने सोमवार, 6 फरवरी को अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपने कार्यक्रम में किये गए विश्लेषण को ''क्या योगी अदानी के खिलाफ हैं'' शीर्षक दिया? यूपी में निविदाओं की यह बल्कि इंगित और अपमानजनक हानि, राज्य की राजधानी लखनऊ में बहुप्रचारित 70,000 करोड़ रुपये के ग्लोबल समिट से कुछ दिन पहले हुई है। बड़े कॉर्पोरेट दिग्गज गौतम अडानी वहां दिखाई देंगे, और यदि ऐसा है, तो वे क्या कहेंगे ??!! रवीश कुमार पूछते हैं कि क्या आदित्यनाथ, जिन्होंने अभी 4 फरवरी को बिजली मीटरों के लिए अडानी निविदा को रद्द कर दिया है, यह आकलन करने के बाद कि वे 67 प्रतिशत हैं, अब आरएसएस-बीजेपी आईटी सेल ब्रिगेड द्वारा 'राष्ट्र-विरोधी' के रूप में देखा जाएगा?
इससे एक दिन पहले, रवीश कुमार ने सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट्स की बाढ़ के बाद हिंडनबर्ग और उसके कार्यालयों के आसपास एक व्यंग्य किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि टेलीविजन चैनल के अनैतिक अडानी अधिग्रहण के बाद उन्हें एनडीटीवी से 'निकाल दिया' गया था, जबकि वास्तव में, लोकप्रिय हिंदी पत्रकार ने 30 नवंबर 2022 को विरोध में इस्तीफा दिया था। एक गौरव प्रधान गुरुकुल के ट्वीट ने तथ्यों को गढ़ा था कि रवीश ने एक महीने के लिए न्यूयॉर्क का दौरा किया था, जहां हिंडनबर्ग का कार्यालय स्थित है, जबकि वास्तव में पत्रकार ने उस समय यूएसए की यात्रा नहीं की थी!
हिंडनबर्ग कॉन्ट्रोवर्सी: ए मैलाफाइड इंटेंट टू हॉल्ट द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ शीर्षक से 6 फरवरी को इसके पोर्टल पर प्रकाशित इस अनूठे विश्लेषण में एक सुनील गुप्ता ने अडानी साम्राज्य की अनिश्चितता के जोखिम को एक 'विदेशी' के हमले को दुश्मन के साथ समान रूप से जोड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था का एक सरल आकलन जो मानव विकास संकेतकों या सूक्ष्म, मध्यम और लघु-स्तरीय उद्यमों की स्थिति, बेरोजगारी या भारतीयों के विशाल वर्गों में बेरोजगारी या पोषण के स्तर की उपेक्षा करता है, यह दूसरी विशेष कहानी वास्तव में बताती है कि अडानी पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट देश के विकास इंजन को पटरी से उतारने के लिए किसी विदेशी दुश्मन की संभावित कोशिश हो सकती है।
विशिष्ट आरएसएस शैली में, इसने प्रतिष्ठित पत्रिका में अन्यथा विस्तृत और संतुलित रिपोर्ट से एक वाक्य को संदर्भ से बाहर कर दिया है। रिपोर्ट का यह पैराग्राफ पाठकों को असली तस्वीर देगा: “मि. अडानी को भारतीय पूंजीवाद के जटिल कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए एक प्रतिभा के साथ एक मास्टर ऑपरेटर के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है। हालांकि, कुछ निवेशकों ने समय-समय पर उनके समूह के शासन और अपारदर्शी वित्त के बारे में चिंता व्यक्त की है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का फोकस यही है। यह धन और शेल कंपनियों के एक जटिल नेटवर्क का वर्णन करता है, कुछ शेल कंपनियां मॉरीशस में स्थित हैं, जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध सात फर्मों के माध्यम से फैली 578 सहायक कंपनियों के साथ संबंधित हैं। हिंडनबर्ग का दावा है, ये संस्थाएं 6,025 संबंधित-पार्टी लेनदेन में लगी हुई हैं। हालांकि, आरएसएस के मुखपत्र ने बड़ी चतुराई से अर्थशास्त्री के ट्वीट का इस्तेमाल किया है: https://twitter.com/TheEconomist/status/1619657503704326145
"इस एपिसोड ने भारत की कॉर्पोरेट सफलता की कहानियों में से एक और देश की हालिया आर्थिक वृद्धि की एक महत्वपूर्ण घटना की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है"
इस बीच अडानी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। न केवल समूह को अमेरिकी एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों से बाहर कर दिया गया है, बल्कि क्रेडिट स्विस और सिटीबैंक संगठन को आगे बढ़ाने में गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अडानी पावर और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के साथ एक बड़े-टिकट वाले बिजली सौदे के बावजूद फ्रांस के साथ एक लंबित संपर्क अहस्ताक्षरित है। डेली स्टार, बांग्लादेश के एक प्रमुख समाचार पत्र ने हाल ही में एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि "अडानी के साथ 25 साल का बिजली आयात सौदा" बांग्लादेश के लिए शायद ही अनुकूल है। यह हिंडनबर्ग के खुलासे से 21 दिन पहले 4 जनवरी, 2023 को था, कहीं ऐसा न हो कि दिल्ली के साजिश रचने वाले इसमें कूद पड़ें। डेली स्टार का कहना है, “अडानी गोड्डा कोयला आधारित बिजली संयंत्र से यह बिजली आयात बांग्लादेश के लिए फायदेमंद होगा या नहीं, इस पर अभी कुछ समय से चर्चा चल रही है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) ने अपनी 2018 की रिपोर्ट में "अडानी गोड्डा पावर प्रोजेक्ट: टू एक्सपेंसिव, टू लेट, एंड टू रिस्की फॉर बांग्लादेश" शीर्षक से इस बिजली आयात को बांग्लादेश के लिए "बहुत महंगा और खराब रणनीतिक फिट" करार दिया।" इसके विश्लेषण के अनुसार, अपेक्षाकृत अधिक कीमत का कारण यह है कि अडानी ग्रुप स्थानीय कोयले के बजाय ऑस्ट्रेलिया में अपने फंसे कारमाइकल कोयला खदान से आयातित कोयले का उपयोग करेगा। इसके बाद आयातित कोयले को भारत के झारखंड राज्य में बंदरगाह से गोड्डा पावर प्लांट तक रेलवे द्वारा 700 किमी तक ले जाया जाएगा। और अदानी के लिए अनुकूल बिजली खरीद समझौते के लिए, ये सभी लागतें बांग्लादेश को दी जाएंगी। अखबार ने वाशिंटन पोस्ट पार्टिकल के लेखन पर टिप्पणी की "" कैसे राजनीतिक व्यक्ति अक्सर एक कोयला अरबपति और उसके गंदे जीवाश्म ईंधन का समर्थन करता है। इस रिपोर्ट में, बांग्लादेश के साथ अडानी समूह के कोयला बिजली निर्यात समझौते को भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के असाधारण संरक्षण के उदाहरण के रूप में रेखांकित किया गया है, जिसने सीमाओं को पार कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक सूत्र का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि, जून 2015 में अपनी पहली बांग्लादेश यात्रा के दौरान, मोदी ने बांग्लादेश से "बांग्लादेश के बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के प्रवेश को सुगम बनाने" के लिए कहा। जिसका फायदा अडानी ग्रुप को मिला है। हालांकि भारत सरकार का दावा है कि विद्युत और ऊर्जा आपूर्ति (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2010 के विवादास्पद त्वरित वृद्धि के तहत अवांछित प्रस्तावों के आधार पर अडानी के साथ बाद में हस्ताक्षरित बिजली आयात सौदा बांग्लादेश के लिए फायदेमंद है (प्रोथोम अलो, जून 10) , 2015), तीन उद्योग विश्लेषकों द्वारा गोपनीय 163-पृष्ठ बिजली खरीद समझौते की समीक्षा करने के बाद, द वाशिंगटन पोस्ट ने निष्कर्ष निकाला कि "25 साल का गोड्डा सौदा बांग्लादेश के लिए शायद ही अनुकूल है।" कारण ? “सबसे पहले, बांग्लादेश को अडानी पावर प्लांट को प्रति वर्ष क्षमता और रखरखाव शुल्क में लगभग 450 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान करना होगा, भले ही यह कोई बिजली उत्पन्न करता हो, जो कि उद्योग के मानकों से बहुत अधिक है। दूसरा, बिजली संयंत्र को ईंधन देने के लिए कोयले को ऑस्ट्रेलिया से अडानी के स्वामित्व वाले जहाज पर पूर्वी भारत में अडानी के स्वामित्व वाले बंदरगाह तक पहुँचाया जाएगा, फिर इसे अडानी द्वारा निर्मित रेलवे के एक खंड पर संयंत्र तक पहुँचाया जाएगा। उत्पादित बिजली को अडानी निर्मित हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से सीमा पर भेजा जाएगा। अनुबंध के अनुसार, शिपिंग और ट्रांसमिशन लागत पूरी तरह से बांग्लादेश को दी जाएगी। तीसरा, जबकि विदेशी बिजली आपूर्तिकर्ताओं के साथ अन्य समझौतों में ऐसे खंड शामिल हैं जो कीमतों पर एक कैप लगाएंगे यदि कोयले की लागत एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है, तो अडानी समझौते में कहा गया है कि बांग्लादेश बाजार मूल्य का भुगतान करेगा, जैसा कि द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है।”
लखनऊ से विजाग, ढाका और पेरिस तक, यह शक्तिशाली कंपनी जिन सौदों पर हस्ताक्षर कर रही है, वे नैतिक सवालों के घेरे में आ रहे हैं। फिर भी आईटी सेल के ट्रोल्स और आरएसएस के ऑर्गेनाइजर के लिए साथियों के रूप में काम करना एक संदिग्ध देशभक्ति का संकेत है। लड़ाई तथ्यों के बजाय प्रचार के बारे में बहुत कुछ है; समय बताएगा कि कौन सा पक्ष जीतता है।
धुर दक्षिणपंथियों के कुछ भद्दे ट्वीट;
https://mobile.twitter.com/#HindenburgExposed श्री रवीश कुमार - भारत विरोधी पत्रकार को अडानी द्वारा एनडीटीवी पर ले जाने के बाद निकाल दिया गया था। इसके बाद वह 1 महीने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। 1 महीने के प्रवास के दौरान रवीश कुमार ने 7 बार हिंडनबर्ग न्यूयॉर्क कार्यालय का दौरा किया। प्रत्येक बैठक औसतन 2 घंटे तक चली।
व्हाट्सऐप पर एक लंबा संदेश प्रसारित हो रहा है, जिसकी एक प्रति ट्विटर पर कई लोगों द्वारा ट्वीट के रूप में पोस्ट की गई है। ट्वीट्स का यह थ्रेड उनमें से एक है:
हम हिंदू अजीम प्रेमजी जैसे लोगों का सम्मान और पूजा करते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं, वह सभी लेफ्ट-लिबरल, हिंदू-विरोधी मीडिया के सबसे बड़े फाइनेंसरों में से एक हैं। उनका निजी विश्वास हमारे देश में देशद्रोही तत्वों को पालता है। इसी तरह की फंडिंग मूर्ति/टाटा द्वारा की जा रही है
अजीम प्रेमजी की कहानियाँ अब व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रसारित हो रही हैं, बॉलीवुड से लेकर व्यवसाय तक, लोग इन लोगों की मानसिकता के प्रति जाग रहे हैं।
मुझे खुशी है कि विप्रो को ट्रेक्शन नहीं मिला। अजीम प्रेमजी भारत को तोड़ने के लिए कई पहलों के लिए धन देते हैं। विप्रो समूह निकट भविष्य में दिवालिया हो जाना चाहिए।
IPSMF के सभी दानदाताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद! सिर्फ आपकी फंडिंग की वजह से यह आरफा और अन्य लोग प्रोपेगेंडा कर पा रहे हैं जिसे अब पाकिस्तानी भी भारत के खिलाफ शेयर कर रहे हैं! IPSMF का नेतृत्व करने के लिए, अजीम प्रेमजी और नीलेकणि परिवार को धन्यवाद!
अजीम प्रेमजी के खिलाफ हिंदी ट्वीट:
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न्यूयॉर्क की निवेश फर्म, हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह को "कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा चोर" बताते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद, निवेश बाजार में गंभीर हेरफेर की अटकलों के बीच, अडानी समूह एक अंतरराष्ट्रीय तूफान के बीच में है। यह रिपोर्ट 24 जनवरी, 2023 को प्रकाशित हुई थी। बयानों की एक श्रृंखला में, समूह ने यह कहकर प्रतिक्रिया दी कि रिपोर्ट "दुर्भावनापूर्ण रूप से शरारती", "अन-शोधित" थी और इसका उद्देश्य अदानी एंटरप्राइजेज समूह की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनी की एक द्वितीयक शेयर पेशकश को "बर्बाद" करना था। समूह ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग ने "हमसे संपर्क करने या तथ्यात्मक मैट्रिक्स को सत्यापित करने का कोई प्रयास किए बिना" अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
अडानी पर टैग किए जाने वाले 'राष्ट्रवाद बैज' के स्रोत तक पहुंचने से पहले, तथ्य यह है कि अजय बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ के नेतृत्व वाला उत्तर प्रदेश, एक 'मॉडल बीजेपी राज्य', ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अडानी की कंपनी का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का टेंडर निरस्त कर दिया। इसकी लागत लगभग 5400 करोड़ थी। इस टेंडर की दर अनुमानित लागत से करीब 48 से 65 प्रतिशत अधिक थी, जिसकी वजह से इसका शुरू से ही विरोध हो रहा था। यह 4 फरवरी, 2023 को निरस्त किया गया। इंडियन पॉवर्स इंजीनियर्स फेडरेशन (आईपीईएफ) और यूपी स्टेट पावर कंज्यूमर काउंसिल द्वारा उठाई गई गंभीर आपत्तियों के मद्देनजर अडानी के बॉन्ड को रद्द करने की सूचना दी गई। एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो भारत में बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देता है और उनका वित्त पोषण करता है, आरईसी लिमिटेड द्वारा ने बोली में 6,000 प्रति मीटर की दर से बोली लगाई थी लेकिन टेंडर अडानी की फर्म को बोली ज्यादा होने के बावजूद दिया गया था।
यह हालिया निर्णय, बयानबाजी की तुलना में सार्वजनिक वित्त में जवाबदेही से ज्यादा संबंधित है। यूपी एक कट्टर हिंदुत्ववादी राज्य है। आरएसएस का मुखपत्र इस पर मौन है और ट्विटर पर धुर दक्षिणपंथी ट्रोल आर्मी भी।
इससे लगभग दस महीने पहले दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश (एपी) ने अडाणी ग्रुप का टेंडर निरस्त किया था, जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया था। राज्य सरकार के दो अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आयातित कोयले की आपूर्ति के लिए अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा दो अलग-अलग निविदाओं के लिए की गई बोलियों को रद्द कर दिया, क्योंकि उद्धृत कीमतें बहुत अधिक थीं। ईटी ने बताया कि 'हाल के वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि आयातित कोयले के लिए एक प्रमुख सरकारी निविदा को उच्च कीमतों पर रद्द कर दिया गया है। रद्दीकरण पर विवरण पहले रिपोर्ट नहीं किया गया था। भारत ने उपयोगिताओं को घरेलू कमी को दूर करने के लिए कोयले के आयात को बढ़ाने के लिए कहा है, महंगा आयात राज्य सरकार के स्वामित्व वाले, कर्ज से भरे बिजली वितरकों के वित्तीय संकट को बढ़ा सकता है, जिनके पास बिजली जनरेटर के लिए लगभग 15 अरब का अतिदेय भुगतान है। एक 'राष्ट्रीय' वाणिज्यिक मीडिया ने इन दो और अलग-अलग घटनाओं की खबर दी है, भारतीय संघ की राज्य सरकारों ने उनकी गैर-व्यवहार्यता के आधार पर बड़े-शॉट अडानी निविदाओं को रद्द कर दिया है।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय दोनों ने अडानी की याचिका को खारिज कर दिया था और बाद में समूह पर जुर्माना भी लगाया था: बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून में अडानी पोर्ट्स की अयोग्यता के खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए गैर-योग्यता के रूप में 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था। कारण? फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने तब रिपोर्ट किया था कि “जेएनपीए ने 2 मई (2022) को अडानी पोर्ट्स को लिखा था कि उसे 30 साल के लिए अपने कंटेनर टर्मिनल के उन्नयन, संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण के लिए सरकारी निजी कंपनी भागीदारी की निविदा प्रक्रिया के आगे के चरणों में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अडानी पोर्ट्स को अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि इसने 2020 में अडानी विजाग कोल टर्मिनल और विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) के बीच रियायत समझौते को समाप्त करने के बारे में खुलासा नहीं किया था। अडानी बंदरगाहों के लिए कांग्रेसी और वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी पेश हुए थे।
मीडिया के कमजोर विश्लेषण और फॉलो-अप की अनदेखी के कारण ये महत्वपूर्ण खबरें जनता की आंख और कानों से बच गई हैं। अब, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के वार के चलते आरएसएस 'अपनी विशाल शक्ति और प्रभाव के साथ अधिनियम में शामिल हो गया है।
हालांकि, आरएसएस और ऑर्गेनाइज़र पर वापस जाएं। सबसे पहले 4 फरवरी को @vijaygajera और @thehawkeyex के ट्वीट्स के आधार पर यथार्थ सिक्का द्वारा संकलित डेस्क से एक लेख आया। गजेरा, जिसका सोशल मीडिया नाम विजय पटेल है, के 110,000 से अधिक फॉलोअर हैं और खुद को महादेव का भक्त बताते हैं, जो गर्वित हिंदू कार्यकर्ता हैं और खोजी किसान, किसान का बेटा और @onlyfactindia के संस्थापक हैं। इस हैंडल में लक्षित ट्वीट भी हैं, साथ ही Altnews के मोहम्मद ज़ुबैर के साथ लगातार अनबन चल रही है। दूसरा हैंडल स्पष्ट रूप से दक्षिणपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने के अलावा टीएमसी सदस्य साकेत गोखले के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का गर्व से दावा करता है।
आरएसएस के मुखपत्र में पहला लेख, हिंडनबर्ग द्वारा अडानी समूह के खिलाफ हिट जॉब को डिकोड करना, हिंडनबर्ग के इरादों और कथित तौर पर सोरोस ने 'बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड को ब्रेक करने' के लिए क्या किया है, के बीच एक समानांतर रेखा खींचता है। यह बॉब ब्राउन फाउंडेशन (बीबीएफ) के खिलाफ खतरनाक आरोप लगाता है, माना जाता है कि यह एक पर्यावरणविद् एनजीओ है, जो adaniwatch.org चलाता है और 2017 के बाद के सभी विरोधों को "350.org एनजीओ के नेतृत्व में कुछ एनजीओ द्वारा शुरू किया गया"। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए #StopAdani ग्रुप बनाया है।”
यह कथा 2015 के विरोध प्रदर्शनों के इतिहास को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करती है, जब क्वींसलैंड के गैलीली बेसिन में अडानी समूह की 12 बिलियन डॉलर की खनन परियोजना की मेजबानी के लिए प्रस्तावित भूमि के पारंपरिक मालिकों, ऑस्ट्रेलिया के स्वदेशी लोगों वांगान और जगलिंगौ ने बड़े पैमाने पर कार्मिकेल कोयला खदान के प्रस्तावित विकास को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
इसके बजाय, आरएसएस से संबंधित एनजीओ, 350.org और टाइड्स फाउंडेशन के बीच सोरोस और टॉम स्टेयर, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, ओमडिया और बिल गेट्स के बीच भयावह संबंध बनाने का प्रयास करता है। फिर यह भारतीय एनजीओ नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया (एनएफआई) को जोड़ने के लिए एक और छलांग लगाता है, जिसमें कहा गया है कि इसे सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, ओमिडयार, बिल गेट्स और अजीम प्रेमजी से भी धन मिला है। अब अजीम प्रेमजी के एनजीओ IPSMF के बारे में ऑर्गेनाइज़र का दावा है कि वह Altnews, The Wire, The Caravan, The News Minute, आदि को 'फंड' देता है, जिन्हें 'प्रचार समाचार वेबसाइटों' के रूप में करार दिया जाता है, जबकि वे वास्तव में आज स्वतंत्र मीडिया के पैलेबियर हैं। सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी की पत्नी सीमा चिश्ती पर आरएसएस की पत्रिका द्वारा हमला किया जा रहा है, जिसमें उन्हें 'एनएफआई में मीडिया फेलोशिप सलाहकार' के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह महत्वपूर्ण है कि 'वह द वायर की संपादक हैं' और साथ ही 'कारवां' के लिए लिखती हैं। प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती ने 8 फरवरी की रात आरएसएस के ऑर्गेनाइजर और विजय गजेरा/पटेल को एक कानूनी नोटिस भेजा है जिसमें मांग की गई है कि वे इस तरह के अपमानजनक लेखन को रोकें या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
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दिलचस्प बात यह है कि ऑर्गेनाइज़र इस बात पर चुप है कि IPSMF ने भी स्वराज्य का समर्थन किया है। अपनी संदिग्ध और अपमानजनक रिपोर्ट के माध्यम से, ऑर्गेनाइज़र, स्वतंत्र पत्रकारों को एक कलंकित ब्रश के साथ पेंट करता है। क्यों? क्या बीजेपी और सत्ता से अपनी घोषित और दिखाई देने वाली निकटता के साथ समूह पर हमले ने वास्तव में संसदीय रीढ़, कट्टर आरएसएस को रक्षा मोड में धकेल दिया है?
वरिष्ठ और लोकप्रिय पत्रकार रवीश कुमार ने सोमवार, 6 फरवरी को अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपने कार्यक्रम में किये गए विश्लेषण को ''क्या योगी अदानी के खिलाफ हैं'' शीर्षक दिया? यूपी में निविदाओं की यह बल्कि इंगित और अपमानजनक हानि, राज्य की राजधानी लखनऊ में बहुप्रचारित 70,000 करोड़ रुपये के ग्लोबल समिट से कुछ दिन पहले हुई है। बड़े कॉर्पोरेट दिग्गज गौतम अडानी वहां दिखाई देंगे, और यदि ऐसा है, तो वे क्या कहेंगे ??!! रवीश कुमार पूछते हैं कि क्या आदित्यनाथ, जिन्होंने अभी 4 फरवरी को बिजली मीटरों के लिए अडानी निविदा को रद्द कर दिया है, यह आकलन करने के बाद कि वे 67 प्रतिशत हैं, अब आरएसएस-बीजेपी आईटी सेल ब्रिगेड द्वारा 'राष्ट्र-विरोधी' के रूप में देखा जाएगा?
इससे एक दिन पहले, रवीश कुमार ने सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट्स की बाढ़ के बाद हिंडनबर्ग और उसके कार्यालयों के आसपास एक व्यंग्य किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि टेलीविजन चैनल के अनैतिक अडानी अधिग्रहण के बाद उन्हें एनडीटीवी से 'निकाल दिया' गया था, जबकि वास्तव में, लोकप्रिय हिंदी पत्रकार ने 30 नवंबर 2022 को विरोध में इस्तीफा दिया था। एक गौरव प्रधान गुरुकुल के ट्वीट ने तथ्यों को गढ़ा था कि रवीश ने एक महीने के लिए न्यूयॉर्क का दौरा किया था, जहां हिंडनबर्ग का कार्यालय स्थित है, जबकि वास्तव में पत्रकार ने उस समय यूएसए की यात्रा नहीं की थी!
हिंडनबर्ग कॉन्ट्रोवर्सी: ए मैलाफाइड इंटेंट टू हॉल्ट द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ शीर्षक से 6 फरवरी को इसके पोर्टल पर प्रकाशित इस अनूठे विश्लेषण में एक सुनील गुप्ता ने अडानी साम्राज्य की अनिश्चितता के जोखिम को एक 'विदेशी' के हमले को दुश्मन के साथ समान रूप से जोड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था का एक सरल आकलन जो मानव विकास संकेतकों या सूक्ष्म, मध्यम और लघु-स्तरीय उद्यमों की स्थिति, बेरोजगारी या भारतीयों के विशाल वर्गों में बेरोजगारी या पोषण के स्तर की उपेक्षा करता है, यह दूसरी विशेष कहानी वास्तव में बताती है कि अडानी पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट देश के विकास इंजन को पटरी से उतारने के लिए किसी विदेशी दुश्मन की संभावित कोशिश हो सकती है।
विशिष्ट आरएसएस शैली में, इसने प्रतिष्ठित पत्रिका में अन्यथा विस्तृत और संतुलित रिपोर्ट से एक वाक्य को संदर्भ से बाहर कर दिया है। रिपोर्ट का यह पैराग्राफ पाठकों को असली तस्वीर देगा: “मि. अडानी को भारतीय पूंजीवाद के जटिल कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए एक प्रतिभा के साथ एक मास्टर ऑपरेटर के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है। हालांकि, कुछ निवेशकों ने समय-समय पर उनके समूह के शासन और अपारदर्शी वित्त के बारे में चिंता व्यक्त की है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का फोकस यही है। यह धन और शेल कंपनियों के एक जटिल नेटवर्क का वर्णन करता है, कुछ शेल कंपनियां मॉरीशस में स्थित हैं, जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध सात फर्मों के माध्यम से फैली 578 सहायक कंपनियों के साथ संबंधित हैं। हिंडनबर्ग का दावा है, ये संस्थाएं 6,025 संबंधित-पार्टी लेनदेन में लगी हुई हैं। हालांकि, आरएसएस के मुखपत्र ने बड़ी चतुराई से अर्थशास्त्री के ट्वीट का इस्तेमाल किया है: https://twitter.com/TheEconomist/status/1619657503704326145
"इस एपिसोड ने भारत की कॉर्पोरेट सफलता की कहानियों में से एक और देश की हालिया आर्थिक वृद्धि की एक महत्वपूर्ण घटना की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है"
इस बीच अडानी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। न केवल समूह को अमेरिकी एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों से बाहर कर दिया गया है, बल्कि क्रेडिट स्विस और सिटीबैंक संगठन को आगे बढ़ाने में गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अडानी पावर और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के साथ एक बड़े-टिकट वाले बिजली सौदे के बावजूद फ्रांस के साथ एक लंबित संपर्क अहस्ताक्षरित है। डेली स्टार, बांग्लादेश के एक प्रमुख समाचार पत्र ने हाल ही में एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि "अडानी के साथ 25 साल का बिजली आयात सौदा" बांग्लादेश के लिए शायद ही अनुकूल है। यह हिंडनबर्ग के खुलासे से 21 दिन पहले 4 जनवरी, 2023 को था, कहीं ऐसा न हो कि दिल्ली के साजिश रचने वाले इसमें कूद पड़ें। डेली स्टार का कहना है, “अडानी गोड्डा कोयला आधारित बिजली संयंत्र से यह बिजली आयात बांग्लादेश के लिए फायदेमंद होगा या नहीं, इस पर अभी कुछ समय से चर्चा चल रही है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) ने अपनी 2018 की रिपोर्ट में "अडानी गोड्डा पावर प्रोजेक्ट: टू एक्सपेंसिव, टू लेट, एंड टू रिस्की फॉर बांग्लादेश" शीर्षक से इस बिजली आयात को बांग्लादेश के लिए "बहुत महंगा और खराब रणनीतिक फिट" करार दिया।" इसके विश्लेषण के अनुसार, अपेक्षाकृत अधिक कीमत का कारण यह है कि अडानी ग्रुप स्थानीय कोयले के बजाय ऑस्ट्रेलिया में अपने फंसे कारमाइकल कोयला खदान से आयातित कोयले का उपयोग करेगा। इसके बाद आयातित कोयले को भारत के झारखंड राज्य में बंदरगाह से गोड्डा पावर प्लांट तक रेलवे द्वारा 700 किमी तक ले जाया जाएगा। और अदानी के लिए अनुकूल बिजली खरीद समझौते के लिए, ये सभी लागतें बांग्लादेश को दी जाएंगी। अखबार ने वाशिंटन पोस्ट पार्टिकल के लेखन पर टिप्पणी की "" कैसे राजनीतिक व्यक्ति अक्सर एक कोयला अरबपति और उसके गंदे जीवाश्म ईंधन का समर्थन करता है। इस रिपोर्ट में, बांग्लादेश के साथ अडानी समूह के कोयला बिजली निर्यात समझौते को भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के असाधारण संरक्षण के उदाहरण के रूप में रेखांकित किया गया है, जिसने सीमाओं को पार कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक सूत्र का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि, जून 2015 में अपनी पहली बांग्लादेश यात्रा के दौरान, मोदी ने बांग्लादेश से "बांग्लादेश के बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के प्रवेश को सुगम बनाने" के लिए कहा। जिसका फायदा अडानी ग्रुप को मिला है। हालांकि भारत सरकार का दावा है कि विद्युत और ऊर्जा आपूर्ति (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2010 के विवादास्पद त्वरित वृद्धि के तहत अवांछित प्रस्तावों के आधार पर अडानी के साथ बाद में हस्ताक्षरित बिजली आयात सौदा बांग्लादेश के लिए फायदेमंद है (प्रोथोम अलो, जून 10) , 2015), तीन उद्योग विश्लेषकों द्वारा गोपनीय 163-पृष्ठ बिजली खरीद समझौते की समीक्षा करने के बाद, द वाशिंगटन पोस्ट ने निष्कर्ष निकाला कि "25 साल का गोड्डा सौदा बांग्लादेश के लिए शायद ही अनुकूल है।" कारण ? “सबसे पहले, बांग्लादेश को अडानी पावर प्लांट को प्रति वर्ष क्षमता और रखरखाव शुल्क में लगभग 450 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान करना होगा, भले ही यह कोई बिजली उत्पन्न करता हो, जो कि उद्योग के मानकों से बहुत अधिक है। दूसरा, बिजली संयंत्र को ईंधन देने के लिए कोयले को ऑस्ट्रेलिया से अडानी के स्वामित्व वाले जहाज पर पूर्वी भारत में अडानी के स्वामित्व वाले बंदरगाह तक पहुँचाया जाएगा, फिर इसे अडानी द्वारा निर्मित रेलवे के एक खंड पर संयंत्र तक पहुँचाया जाएगा। उत्पादित बिजली को अडानी निर्मित हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से सीमा पर भेजा जाएगा। अनुबंध के अनुसार, शिपिंग और ट्रांसमिशन लागत पूरी तरह से बांग्लादेश को दी जाएगी। तीसरा, जबकि विदेशी बिजली आपूर्तिकर्ताओं के साथ अन्य समझौतों में ऐसे खंड शामिल हैं जो कीमतों पर एक कैप लगाएंगे यदि कोयले की लागत एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है, तो अडानी समझौते में कहा गया है कि बांग्लादेश बाजार मूल्य का भुगतान करेगा, जैसा कि द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है।”
लखनऊ से विजाग, ढाका और पेरिस तक, यह शक्तिशाली कंपनी जिन सौदों पर हस्ताक्षर कर रही है, वे नैतिक सवालों के घेरे में आ रहे हैं। फिर भी आईटी सेल के ट्रोल्स और आरएसएस के ऑर्गेनाइजर के लिए साथियों के रूप में काम करना एक संदिग्ध देशभक्ति का संकेत है। लड़ाई तथ्यों के बजाय प्रचार के बारे में बहुत कुछ है; समय बताएगा कि कौन सा पक्ष जीतता है।
धुर दक्षिणपंथियों के कुछ भद्दे ट्वीट;
https://mobile.twitter.com/#HindenburgExposed श्री रवीश कुमार - भारत विरोधी पत्रकार को अडानी द्वारा एनडीटीवी पर ले जाने के बाद निकाल दिया गया था। इसके बाद वह 1 महीने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। 1 महीने के प्रवास के दौरान रवीश कुमार ने 7 बार हिंडनबर्ग न्यूयॉर्क कार्यालय का दौरा किया। प्रत्येक बैठक औसतन 2 घंटे तक चली।
व्हाट्सऐप पर एक लंबा संदेश प्रसारित हो रहा है, जिसकी एक प्रति ट्विटर पर कई लोगों द्वारा ट्वीट के रूप में पोस्ट की गई है। ट्वीट्स का यह थ्रेड उनमें से एक है:
हम हिंदू अजीम प्रेमजी जैसे लोगों का सम्मान और पूजा करते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं, वह सभी लेफ्ट-लिबरल, हिंदू-विरोधी मीडिया के सबसे बड़े फाइनेंसरों में से एक हैं। उनका निजी विश्वास हमारे देश में देशद्रोही तत्वों को पालता है। इसी तरह की फंडिंग मूर्ति/टाटा द्वारा की जा रही है
अजीम प्रेमजी की कहानियाँ अब व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रसारित हो रही हैं, बॉलीवुड से लेकर व्यवसाय तक, लोग इन लोगों की मानसिकता के प्रति जाग रहे हैं।
मुझे खुशी है कि विप्रो को ट्रेक्शन नहीं मिला। अजीम प्रेमजी भारत को तोड़ने के लिए कई पहलों के लिए धन देते हैं। विप्रो समूह निकट भविष्य में दिवालिया हो जाना चाहिए।
IPSMF के सभी दानदाताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद! सिर्फ आपकी फंडिंग की वजह से यह आरफा और अन्य लोग प्रोपेगेंडा कर पा रहे हैं जिसे अब पाकिस्तानी भी भारत के खिलाफ शेयर कर रहे हैं! IPSMF का नेतृत्व करने के लिए, अजीम प्रेमजी और नीलेकणि परिवार को धन्यवाद!
अजीम प्रेमजी के खिलाफ हिंदी ट्वीट:
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