अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने लैंड यूज का नियम ही बदल दिया?

Written by Sabrangindia Staff | Published on: December 12, 2020
नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है लेकिन मोदी सरकार कानून वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रही। किसानों का आरोप है कि सरकार ने नए कानूनों में चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त किया है। मोदी सरकार पर खासतौर पर अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार साक्षी जोशी ने एक वीडियो के जरिए पड़ताल कर बताया है कि हरियाणा में अंबानी ने लाभ लेने के लिए ढाई साल पहले ही करीब सौ एकड़ जमीन अधिग्रहीत कर ली है। 



वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने साक्षी जोशी का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है, ''Adani की जिस करोड़ों की ज़मीन का LandUse दिसंबर 2017 में नामंजूर हो गया था, उसी ज़मीन का LandUse मई 2020 में सरकार ने कैसे मंज़ूर कर लिया? कैसे LandUse बदलने के 28 दिन बाद सरकार ने कैबिनेट में कृषि अध्यादेश पास करा दिया? 
@sakshijoshii का खोजी वीडियो।''



भड़ास4मीडिया ने साक्षी के वीडियो के आधार पर लिखी अपनी खबर में कहा है, ''साक्षी ने अडानी जी के एक बड़े खेल का खुलासा किया है जिसकी मददगार भाजपा की सरकारें बनीं। सोचिए, अडानी-मोदी गठजोड़ से संबंधित खुलासे की हिम्मत किसी भी भारतीय न्यूज चैनल में है? नहीं है, क्योंकि सब के सब या तो गोदी मीडिया हो गए हैं या फिर डरपोक मीडिया अथवा प्रवचन मीडिया, जिसे जमीन पर उतर कर खोजी पत्रकारिता करना कहते हैं, ये अब कोई न्यूज चैनल नहीं करता क्योंकि सबके सब सत्ता-कारपोरेट गठजोड़ से पोषित संरक्षित हैं।''

बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर खबरें आई थीं कि हरियाणा में कई स्थानों पर अडानी ग्रुप ने भंडारण गृह बनाने शुरू कर दिए हैं। ये भंडारगृह लाखों मीट्रिक टन की क्षमता वाले हैं और इन्हें नए कृषि कानून लागू होने से पहले ही बनाना शुरू कर दिया गया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए ही नए कानून लाई है जिसमें असीमित भंडारण की सुविधा दी गई है जबकि पुराने कानूनों में जमाखोरी पर रोक थी। 

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