साल 2023 में टेलीविजन पर जारी सबसे गंभीर घृणा उल्लंघनों पर पैनी नजर रखते हुए, सीजेपी ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के पास आठ शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें से सात टाइम्स नाउ नवभारत के खिलाफ थीं; एनबीडीएसए से आठ अनुकूल आदेश आए
निष्पक्षता, तटस्थता और संतुलन की अवधारणा पत्रकारिता की आधारशिला है। मीडिया कर्मी जो, विशेष रूप से टेलीविज़न और वीडियो से जुड़े हैं, अपने दर्शकों के दिमाग तक पहुंचने और उन्हें प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। पत्रकार एक प्रमुख नैरेटिव के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और इसलिए उनके ऊपर यह सुनिश्चित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि समावेशिता और तर्कसंगतता दोनों कायम रहें।
पिछले दशक में विशेष रूप से, पत्रकारों और कुछ मीडिया चैनलों में मुद्दों की स्पष्ट पक्षपातपूर्ण कवरेज दिखाने की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति उभरी है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर भारतीयों के कुछ वर्गों को बदनामी और कलंक के साथ लगातार निशाना बनाया जाता है। भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक स्वयं को इस उभरते पैटर्न के केंद्र में पाते हैं। सत्तारूढ़ व्यवस्था की प्राथमिकताओं को देखते हुए इसे शक्तिशाली राजनीतिक मंजूरी भी प्राप्त है - यह इस विकास का एक महत्वहीन पहलू नहीं है। जनता को दुनिया की निष्पक्ष और सच्ची तस्वीर उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए नए संगठन न केवल अपने प्रयासों में लड़खड़ा रहे हैं, बल्कि व्यक्तिगत पत्रकार और एंकर भी अपराधी बन गए हैं।
साल 2008 में स्थापित न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), भारत में विभिन्न समाचार प्रसारकों का एक निजी संघ है। एसोसिएशन की स्थापना समाचार और समसामयिक मामलों के चैनलों को प्रभावित करने वाले नैतिक, परिचालन, नियामक, तकनीकी और कानूनी मुद्दों से निपटने के लिए की गई थी। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। इसका कार्य प्रसारण के बारे में शिकायतों पर विचार करना और निर्णय लेना है। किसी भी समाचार चैनल के प्रसारण के खिलाफ कोई भी शिकायत एनबीडीएसए से की जा सकती है। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग में शामिल मीडिया कर्मियों की बढ़ती घटनाओं से निपटने और जिम्मेदार प्रसारण के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए, एनबीडीएसए द्वारा कुछ दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।
एक समाचार चैनल को आचार संहिता और प्रसारण मानकों के अनुसार रिपोर्टिंग करते समय निम्नलिखित मानकों को बनाए रखना आवश्यक है:
* रिपोर्टिंग में तटस्थता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करें
* निष्पक्षता सुनिश्चित करें
* सुनिश्चित करें कि क्राइम पर रिपोर्टिंग करते समय उस अपराध और हिंसा का महिमामंडन न किया जाए
* महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा और अपराध पर रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक विवेक सुनिश्चित करें
* सेक्स और नग्नता से बचें
* गोपनीयता सुनिश्चित करें
* सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में न पड़े
* अंधविश्वास और जादू-टोना की वकालत या प्रोत्साहन करने से बचें
* स्टिंग ऑपरेशन में जिम्मेदारी सुनिश्चित करें
ऊपर उल्लिखित किसी भी मानक के उल्लंघन पर, पीड़ित व्यक्ति/संगठन द्वारा एनबीए के किसी सदस्य या सहयोगी सदस्य के खिलाफ एनबीडीएसए में शिकायत दर्ज की जा सकती है। अकेले वर्ष 2023 में, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) ने एनबीडीएसए में कुल आठ शिकायतें दर्ज कराईं। इन आठ शिकायतों में से सात टाइम्स नाउ नवभारत द्वारा प्रसारित शो के खिलाफ थीं जबकि एक आजतक के खिलाफ थी। सीजेपी को जारी वर्ष में एनबीडीएसए से कई सकारात्मक आदेश भी प्राप्त हुए, जिनमें से कई पहले दर्ज की गई शिकायतों पर थे।
यहां सफलता की कहानियों और उन वास्तविक शिकायतों पर एक नजर डाली गई है जिनके कारण ये सफलताएं मिलीं। कई अन्य की सुनवाई अभी भी लंबित है।
सीजेपी की जीत- NBDSA से अनुकूल आदेश
* सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी डिबेट शो प्रसारित करने के लिए NBDSA ने News18 पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया
आदेश: 27 फरवरी, 2023 को एनबीडीएसए ने एक साल पहले, जनवरी 2022 में सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी शो प्रसारित करने के लिए न्यूज़18 इंडिया पर 50,000 रु. जुर्माना लगाया। अपने आदेश में, वैधानिक प्राधिकारी ने पाया कि कार्यक्रम में धार्मिक निहितार्थ थे। प्राधिकरण ने इस बहस का आधार अनुचित पाया कि 20% लोग राज्य की 80% आबादी वाले हिंदुओं के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। आदेश में कहा गया है कि एंकर अमन चोपड़ा ने विभाजनकारी बयान देकर निष्पक्षता की सीमा पार कर ली है। एनबीडीएसए ने ब्रॉडकास्टर को 6 मार्च को सुबह 8 बजे से 7 मार्च को सुबह 8 बजे के बीच 24 घंटे के लिए हर घंटे में एक बार टिकर पर आदेश प्रचारित करने का निर्देश दिया था। प्राधिकरण ने चैनल पर प्रसारित टिकर की रिकॉर्डिंग भी मांगी थी।
शिकायत: 22 जनवरी, 2022 को सीजेपी ने उक्त डिबेट शो के खिलाफ एनबीडीएसए से संपर्क किया था। अपनी शिकायत में, यह उजागर किया गया था कि होस्ट ने "80 बनाम 20" शब्द का उपयोग करके मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ हिंदू मतदाताओं को खड़ा किया था और सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण वाले प्रश्न के साथ शो किया था: हिंदुओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में महागठबंधन तैयार हो रहा है, और जब योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 की बात की थी तो वो सही थी? शिकायत में एंकर द्वारा दिए गए मुस्लिम विरोधी बयानों को भी उजागर किया गया था। सीजेपी ने आगे बताया था कि एक समाचार चैनल पर एक शो के एंकर को एक तटस्थ और निष्पक्ष विषय रखना चाहिए था, और फिर भी अमन चोपड़ा ने शो में कोई गैर-सांप्रदायिक विषय रखने का प्रयास भी नहीं किया।
* सांप्रदायिक डिबेट शो के लिए न्यूज़18 पर 25,000 रुपये का जुर्माना
आदेश: 27 फरवरी, 2023 को NBDSA ने चार महीने पहले अक्टूबर 2022 में शो "देश नहीं झुकने देंगे- अमन चोपड़ा" के दौरान निष्पक्ष और संयमित रिपोर्टिंग के प्राधिकरण के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए News18 पर 25,000 का जुर्माना लगाया था। शो में, डिबेट पैनल ने गरबा को लेकर मुसलमानों के खिलाफ गुजरात पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विवादास्पद रूप से चर्चा की थी। वैधानिक प्राधिकारी ने कार्यक्रम में एंकर द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा और एनबीडीएसए के उल्लंघन की प्रकृति पर भी गंभीर आपत्ति जताई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि एनबीडीएसए ने यह भी माना था कि जिस तरह से डिबेट आयोजित की गई वह निंदनीय था और एंकर द्वारा दिए गए बयानों में देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की प्रवृत्ति थी।
शिकायत: 22 अक्टूबर 2022 को सीजेपी ने एनबीडीएसए में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। पैनल के सदस्यों ने न केवल एक धर्म के रूप में इस्लाम के विभिन्न सिद्धांतों पर सवाल उठाया, बल्कि राष्ट्रीय टेलीविजन पर मुस्लिम समुदाय के वक्ताओं से हिंदू देवताओं की जय-जयकार करने के लिए कहकर उनका मजाक भी उड़ाया।
* तीस्ता सेतलवाड को निशाना बनाने वाले टिकर्स हटाने का आदेश दिया गया
आदेश: 17 मार्च, 2023 को, एनबीडीएसए ने टाइम्स नाउ को तीस्ता सेतलवाड की गिरफ्तारी पर आयोजित तीन डिबेट शो के वीडियो को 7 दिनों के भीतर संपादित करने और टिकर हटाने का निर्देश दिया: "मोदी बैटर गिरफ्तार" "लुटियंस 'फिक्स मोदी' प्लॉट नेल्ड?" एनबीडीएसए ने अपने आदेश में कहा कि शो के कुछ हिस्सों में जकिया अहसान जाफरी बनाम गुजरात राज्य और अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी773 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की गई, शो के दौरान इस्तेमाल किए गए टिकर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, “न तो आवश्यक थे और न ही प्रासंगिक” और तरीका भी अच्छा नहीं है।” एनबीडीएसए ने इस बात पर जोर दिया कि वह “जिस तरीके से विवादित कार्यक्रमों के दौरान कुछ टिकर प्रसारित किए गए, उसकी वह सराहना नहीं करता है। प्राधिकरण ने चैनल को भविष्य में ऐसे टिकर्स का प्रसारण न करने की भी सलाह दी।
शिकायत: वर्ष 2022 में तीस्ता सेतलवाड की गिरफ्तारी के बाद 25, 27 और 28 जून को टाइम्स नाउ ने तीन शो प्रसारित किए। उनकी गिरफ़्तारी और उनके मानवतावादी कार्यों पर आक्षेप लगाकर और एक मानवाधिकार रक्षक के रूप में उनकी विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाकर उन्हें बदनाम करने के आरोपों को लेकर चैनल के पास एक बड़ा दिन था।
शो के दौरान चलने वाले टिकर्स इस प्रकार थे:
"मोदी विरोधी गिरफ्तार"
"लुटियंस 'मोदी को ठीक करो' की साजिश नाकाम हो गई?"
"सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी को ठीक करो' की साजिश को नाकाम किया"
"तीस्ता-यूपीए 1. 4 करोड़ अनियमित हैंडशेक"
"पद्म, पद और पैसा"
"मोदी फिक्सर कृपापात्र थे"
"मोदी को बर्बाद करने की साजिश के लिए इनाम?"
1 जुलाई, 2022 को, तीन डिबेट शो के अपमानजनक स्वरूप के खिलाफ वैधानिक प्राधिकारी के साथ एक शिकायत की गई थी, शिकायत में कहा गया था कि विभिन्न शो के मेजबान, अर्थात् - नविका कुमार, राहुल शिवशंकर, और पूनम बुद्रे- उपस्थित हुए थे पूरे शो में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ताओं के पक्ष में पक्षपात किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि सेतलवाड के पक्ष में बोलने वाले पैनलिस्टों को मेजबानों द्वारा लगातार रोका गया जबकि उनके खिलाफ बोलने वालों को अधिक समय दिया गया।
* एनबीडीएसए ने टाइम्स नाउ नवभारत के शो 'मदरसा जिहाद' को हटाने का निर्देश दिया
आदेश: 27 जून को, एनबीडीएसए ने एक आदेश जारी कर टाइम्स नाउ नवभारत को नवंबर, 2022 में प्रसारित अपनी भड़काऊ और हिंसा भड़काने वाली सामग्री के वीडियो को हटाने के लिए कहा, जिसके खिलाफ सीजेपी ने शिकायत की थी। प्राधिकरण ने ब्रॉडकास्टर को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी भी जारी की। आदेश में यह माना गया कि ब्रॉडकास्टर ने "नस्लीय और धार्मिक सद्भाव से संबंधित रिपोर्ताज को कवर करने वाले विशिष्ट दिशानिर्देशों" का उल्लंघन किया, जिसमें कहा गया है कि रिपोर्टिंग करते समय 9.1 नस्लीय और धार्मिक रूढ़िवादिता से बचा जाना चाहिए। इसने आगे देखा कि कुछ मदरसों के संचालन में अवैधताओं पर उत्तर प्रदेश सर्वेक्षण के निष्कर्षों को भ्रामक मोड़ दिया गया, जिसने आचार संहिता और प्रसारण मानकों का उल्लंघन किया।
शिकायत: 5 दिसंबर, 2022 को टाइम्स नाउ नवभारत के एक डिबेट सेगमेंट के खिलाफ सीजेपी द्वारा एनबीडीएसए को एक शिकायत भेजी गई थी। इस डिबेट सेगमेंट में गलत घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में "मदरसा जिहाद" नामक कुछ हो रहा था। शिकायतकर्ता ने कहा था कि "मदरसा जिहाद" और "एम फैक्टर" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके चैनल ने सांप्रदायिक तनाव और नफरत फैलाने के लिए घटिया रणनीति का सहारा लिया है जो एक समाचार चैनल के लिए अनुचित है। शिकायत में यह भी बताया गया था कि चैनल ने अपने सांप्रदायिक आख्यान को आगे बढ़ाने के लिए "जिहाद" का सहारा लिया।
* गरबा में मुस्लिम युवाओं की भागीदारी पर प्रोपेगेंडा फैला रहे आजतक के शो को हटाने का आदेश
आदेश: 3 नवंबर को, एनबीडीएसए के एक आदेश में शो के दौरान किए गए सामान्यीकरण पर कड़ी आपत्ति जताई गई, जिसमें गरबा पंडालों में प्रवेश करने वाले सभी मुसलमानों के इरादे "संदिग्ध" और "दुर्भावनापूर्ण माने गए" थे। यह शो अक्टूबर 2022 में नवरात्रि उत्सव के दौरान प्रसारित किया गया था। एंकर ने आक्रामक सांप्रदायिक प्रतिभागियों के माध्यम से देखा था कि “सभी (ऐसे मुस्लिम) जिन्होंने कार्यक्रमों में भाग लेने की कोशिश की थी, वे राष्ट्र-विरोधी थे और त्योहारों में विश्वास नहीं करते थे।” एनबीडीएसए ने पाया कि प्रसारकों द्वारा बिना किसी अध्ययन या विश्लेषण के ऐसे आधारहीन बयान दिए गए थे। आगे यह माना गया कि घटनाओं को सामान्य बनाकर, प्रसारक ने सांप्रदायिक एंगल दिया था जो आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। एनबीडीएसए ने यह भी नोट किया कि विवादित प्रसारण को प्रसारित करके, उन दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन किया गया, जो अपराधों, दंगों, अफवाहों आदि से संबंधित समाचार रिपोर्टिंग को सांप्रदायिक रंग देने से रोकते थे। किए गए उल्लंघनों के लिए, एनबीडीएसए ने ब्रॉडकास्टर को निर्देश दिया कि सभी हाइपरलिंक्स के साथ अपने चैनल और/या यूट्यूब से विवादित शो के वीडियो को हटा दें, और आदेश के सात दिनों के भीतर एनबीडीएसए को लिखित रूप में इसकी पुष्टि करें।
शिकायत: 20 अक्टूबर, 2022 को, सीजेपी ने आजतक के 'ब्लैक एंड व्हाइट शो' के पूरे कथानक में सांप्रदायिक विभाजन के विषयों को शामिल करने के लिए एनबीडीएसए का रुख किया था। शिकायत के माध्यम से, सीजेपी ने शो के दौरान बोले जाने वाले और स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले शब्दों के लहजे, भाव और चयन पर आपत्ति जताई थी। शिकायत के अनुसार, सुधीर चौधरी द्वारा दिए गए कुछ बयान इतने अपमानजनक थे कि इससे उनका सांप्रदायिक बयान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नष्ट करने की धमकी दी गई। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सुधीर चौधरी द्वारा की गई टिप्पणियाँ सीधे तौर पर आक्रामक और सांप्रदायिक भावनाओं से प्रेरित थीं, जो पत्रकारिता की नैतिकता और एनबीडीएसए द्वारा निर्धारित कोड सहित स्व-नियमन के सिद्धांतों के खिलाफ जाती हैं।
* एनबीडीएसए ने आजतक को अवैध अतिक्रमण पर रिपोर्टिंग करते समय 'मज़ार जिहाद' जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर ध्यान देने का आदेश दिया
आदेश: 3 नवंबर को, एक अनुकूल आदेश में, एनबीडीएसए ने पाया कि एंकर को अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय 'मज़ार जिहाद' शब्द का उपयोग करने से बचना चाहिए था क्योंकि यह प्रसारक द्वारा उठाए गए एक अन्यथा वैध मुद्दे को पूरी तरह से अलग आयाम देता था। इसे देखते हुए, एनबीडीएसए ने ब्रॉडकास्टर को विवादित शब्द का इस्तेमाल न करने और भविष्य में इसके बारे में सावधान रहने की सलाह दी। यह शो साल की शुरुआत में अप्रैल में प्रसारित किया गया था।
शिकायत: 20 अप्रैल, 2023 को, सीजेपी द्वारा 6 अप्रैल को आजतक पर प्रसारित एक शो को लेकर एनबीडीएसए में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसकी मेजबानी सुधीर चौधरी ने की थी। अपने शो 'ब्लैक एंड व्हाइट' में चौधरी ने उत्तराखंड में सरकारी जमीन, खासकर वन भूमि पर पाए जाने वाले अवैध मजारों के मुद्दे पर बात की, जिसके लिए शो के निर्माताओं ने एक 'ग्राउंड रिपोर्ट' भी की। उक्त 'रिपोर्ट' के आधार पर, सुधीर ने दावा किया था कि जब इन मजारों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और निरीक्षण किया गया, तो पाया गया कि कब्रों में कोई मानव अवशेष नहीं थे। हालाँकि, इसमें किसी आधिकारिक स्रोत का हवाला नहीं दिया गया है। अपनी शिकायत के माध्यम से, सीजेपी ने बताया कि मेजबान और चैनल अपने तथ्यों को सही करने में चूक गए, जबकि उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेबल करके और अपमानजनक तरीके से संदर्भित करके उन्हें कलंकित किया। वन विभाग की एक आधिकारिक रिपोर्ट में सुधीर को खारिज कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वन क्षेत्रों में अवैध मजारों की तुलना में अधिक अवैध मंदिर हैं जो उस आधार को पूरी तरह से खत्म कर देता है जिस पर शो प्रसारित किया गया था।
* एनबीडीएसए ने टाइम्स नाउ नवभारत के दो शो हटाने का आदेश दिया
आदेश: 3 नवंबर को, सीजेपी को एनबीडीएसए से एक अनुकूल आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें वैधानिक प्राधिकारी ने टाइम्स नाउ नवभारत चैनल को आचार संहिता और प्रसारण मानकों और नस्लीय और धार्मिक सद्भाव पर रिपोर्ट को कवर करने वाले विशिष्ट दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना था। एनबीडीएसए ने कहा था कि ब्रॉडकास्टर ने अपने शो के दौरान उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर बेदखली के पूरे मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे दिया था। एनबीडीएसए ने माना कि प्रदर्शनकारियों को 'जिहादी गिरोह' का हिस्सा बताकर और अवैध अतिक्रमण को 'जमीन जिहाद' करार देकर, प्रसारक ने उन पूर्वाग्रहों या रूढ़िवादिता को दोहराया है जो ऐतिहासिक रूप से समुदायों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाने, हमला करने और उपहास करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।” इसके अलावा, एनबीडीएसए ने पाया कि "जिहादी" शब्द का इस्तेमाल संदर्भ से बाहर किया गया था और पृष्ठभूमि में टिकर ने भी प्रसारक की कहानी को मजबूत किया। किए गए उल्लंघनों के लिए, एनबीडीएसए ने ब्रॉडकास्टर को भविष्य में इसे दोबारा न दोहराने की चेतावनी दी और उन्हें अपने चैनल से विवादित शो के वीडियो को हटाने का निर्देश दिया।
शिकायत: 30 जनवरी, 2023 को सीजेपी द्वारा टाइम्स नाउ नवभारत के सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी शो "देवभूमि उत्तराखंड में 'जमीन जिहाद' पर बुलडोजर एक्शन की बारी" के खिलाफ एनबीडीएसए में शिकायत दर्ज की गई थी! जो 2 जनवरी, 2023 को प्रसारित हुआ था। यह शो उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर आधारित था, जिसमें अदालत ने रेलवे द्वारा अपनी भूमि होने का दावा करने वाले 4,000 परिवारों को बेदखल करने के लिए बल का उपयोग करने की अनुमति दी थी। शिकायत के माध्यम से, सीजेपी ने उस ध्रुवीकरण वाली टिप्पणियों पर प्रकाश डाला था जो एंकर ने मुस्लिम समुदाय को खलनायक बनाने के धुर दक्षिणपंथी प्रचार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। शिकायत में मुस्लिमों के खिलाफ कलंक और नफरत फैलाने के लिए एंकर द्वारा इस्तेमाल किए गए अपमानजनक और भड़काने वाले शब्दों, जैसे "जमीन जिहाद", "मजार जिहाद", "जिहादी गिरोह" और "धामी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई" पर आपत्ति जताई गई थी।
* एनबीडीएसए ने राम मंदिर पर टाइम्स नाउ नवभारत का विवादास्पद डिबेट शो हटाने का निर्देश दिया
आदेश: अपने आदेश के माध्यम से, एनबीडीएसए ने माना कि चैनल द्वारा अपने शो पर आयोजित डिबेट अच्छी नहीं थी और कार्यक्रम आयोजित करने वाले एंकरों के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था। यह देखते हुए कि आयोग ब्रॉडकास्टर की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है, उसने यह भी माना कि ब्रॉडकास्टर को एनबीडीएसए के दिशानिर्देशों, मानकों, कोड और सलाह के अनुसार अपनी स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसे देखते हुए, एनबीडीएसए ने ब्रॉडकास्टर को ऐसी बहसों का प्रसारण न करने के साथ-साथ बहस के लिए पैनलिस्टों के चयन में सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की। एनबीडीएसए ने ब्रॉडकास्टर को आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की भी सलाह दी। इसके अलावा, वैधानिक प्राधिकारी ने ब्रॉडकास्टर को अपने चैनल और/या यूट्यूब से विवादित शो के वीडियो को हटाने का भी निर्देश दिया।
शिकायत: 24 जनवरी, 2023 को सीजेपी ने 30 दिसंबर, 2022 को प्रसारित उनके डिबेट शो को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत के खिलाफ एनबीडीएसए में शिकायत की थी। सीजेपी द्वारा दायर शिकायत में कहा गया है कि चैनल ने एक सांप्रदायिक बयान उठाया और इसे एक बहस का मुद्दा बना दिया और कट्टरपंथी विचारों वाले वक्ताओं को बुलाकर और उन्हें एक-दूसरे पर गालियां देने और एक-दूसरे पर शारीरिक हमला करने की अनुमति देकर विभाजनकारी बयान के प्रभाव को और बढ़ा दिया। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि शुरू से ही शो का इरादा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना, मुस्लिम विरोधी भावनाओं को फैलाना और एक मुस्लिम व्यक्ति के बयानों के आधार पर पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना था। इसके अलावा, शिकायत में मेजबान द्वारा उपयोग किए गए समस्याग्रस्त टिकर्स की ओर भी इशारा किया गया, जैसे "हिंदुस्तान में 'गज़वा-ए-हिंद' का प्लान?" और “राम मंदिर तोड़ने को बढ़ावा देंगे?”
एनबीडीएसए के पास लंबित शिकायतें:
एनबीडीएसए के पास शिकायत दर्ज करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सख्त और समयबद्ध है। एनबीडीएसए के पास शिकायत दर्ज करने से पहले, शिकायतकर्ता को विवादित शो के प्रसारण के सात दिनों के भीतर संबंधित प्रसारक को औपचारिक शिकायत करनी होती है।
यदि, सात दिनों के भीतर संबंधित प्रसारक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो शिकायतकर्ता अगले 14 दिनों के भीतर एनबीडीएसए को शिकायत भेज सकता है। दूसरी ओर, यदि ब्रॉडकास्टर निर्धारित समय में शिकायत का जवाब देता है और शिकायतकर्ता जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो जवाब प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर एनबीडीएसए को शिकायत की जा सकती है।
शिकायत भेजे जाने के बाद, एनबीडीएसए शिकायत पर विचार करता है और निर्णय लेता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाए जाने की आवश्यकता है या नहीं। यदि एनबीडीएसए वास्तव में सुनवाई करने का निर्णय लेता है, तो तारीख से पहले, शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तारीख तक लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करनी होती हैं।
सीजेपी द्वारा एनबीडीएसए को भेजी गई आठ शिकायतों में से तीन पर प्राधिकरण द्वारा 2023 के भीतर ही निर्णय लिया गया था। आयोग के पास पांच शिकायतें अभी भी लंबित हैं। पांच शिकायतों में से, चार के लिए लिखित आवेदन दिसंबर के अंत तक दायर किया जाएगा, जिसके बाद सुनवाई होगी।
* उत्तर प्रदेश में कथित अवैध मदरसों पर डिबेट शो के खिलाफ शिकायत
29 जून को, टाइम्स नाउ नवभारत के डिबेट शो के खिलाफ सीजेपी द्वारा एनबीडीएसए को एक शिकायत भेजी गई थी, जिसका शीर्षक था "राष्ट्रवाद: मदरसों पर नकेल, नहीं चलेगा विदेशी फंडिंग का खेल ?” यह शो यूपी सरकार द्वारा राज्य में मदरसों पर किए गए सर्वेक्षण और पिछले साल के आंकड़ों पर आधारित था, जिसमें कथित तौर पर पाया गया कि 8,841 मदरसे अवैध थे और सरकार राज्य में 4,000 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। शो के दौरान, मेजबान ने सवाल किया कि मुसलमानों को मदरसों में पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे मदरसों पर सवाल उठाया और उनकी वैधता पर संदेह जताया। पूरी बहस के दौरान, चैनल मदरसे या सभी मदरसों को अवैधताओं का केंद्र बताने की कोशिश कर रहा था। मदरसे में बार-बार छात्रों को नमाज़ पढ़ते हुए दिखाकर बहस की प्रस्तुति की गई। शिकायत में बताया गया कि शो का इरादा स्पष्ट रूप से यह दिखाना था कि मदरसों को संदिग्ध विदेशी फंडिंग मिलती है और वे सीमा पर स्थापित होते हैं और बच्चों का ब्रेनवॉश किया जाता है और उन्हें आतंकवादी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एनबीडीएसए ने भेजी गई शिकायत का संज्ञान लिया है और लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सुनवाई की तारीख अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
* 'ऑपरेशन मजार' शो के खिलाफ शिकायत
29 जून को, सीजेपी ने टाइम्स नाउ नवभारत के शो के खिलाफ शिकायत की, जिसका शीर्षक था "धामी सरकार का 'ऑपरेशन मजार', 'गजवा-ए-हिंद' की सा जश के कैसे जुड़े तार?"। शो के माध्यम से, रिपोर्टर "मजार जिहाद" और "भूमि जिहाद" जैसे आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करके दरगाहों/मजारों और पूरे उत्तराखंड और विशेष रूप से "देवभूमि हरिद्वार" में मुस्लिम आबादी में वृद्धि के बीच एक संबंध बनाने की कोशिश करता है। यह शो एक सरकारी रिपोर्ट पर आधारित होने का भी दावा किया गया था, और फिर भी यह तथ्य आधारित नहीं था, इसमें आबादी के एक विशिष्ट और हाशिए पर रहने वाले वर्ग को लक्षित करने वाले विवादास्पद नाम का सहारा लिया गया था। एनबीडीएसए ने भेजी गई शिकायत का संज्ञान लिया है और लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सुनवाई की तारीख अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
* विभाजनकारी डिस्कोर्स के विषयों वाले डिबेट शो के खिलाफ शिकायत
टाइम्स नाउ नवभारत का शो हसन मदनी के एक बयान पर आधारित था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है वह देशद्रोही है। 29 जून को, शो के खिलाफ सीजेपी द्वारा एनबीडीएसए को एक शिकायत भेजी गई थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि उक्त शो में एक विभाजनकारी प्रवचन का विषय था जो एक सांप्रदायिक (अंतर-सामुदायिक) विभाजन को बढ़ावा देता है और इस मकसद को छिपाने की कोशिश नहीं करता है जो इसके खिलाफ निष्पक्ष एवं तटस्थ पत्रकारिता के मूल सिद्धांत को कम करता है। शिकायत में तर्क दिया गया कि शो की सांप्रदायिक और पक्षपातपूर्ण प्रकृति न केवल "बहस" में भाग लेने वालों की पसंद और सामग्री में स्पष्ट थी, बल्कि दुर्भाग्य से शो के मेजबान द्वारा भी प्रदर्शित की गई थी, जो सांप्रदायिक बदनामी में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी, और एक धार्मिक (हिन्दू) राष्ट्र की स्थापना और यहाँ तक कह देना कि भारत सदैव एक हिन्दू राष्ट्र रहा है, इसे उचित ठहरा रही थी। एनबीडीएसए ने भेजी गई शिकायत का संज्ञान लिया है और लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सुनवाई की तारीख अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
* ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर डिबेट शो के खिलाफ शिकायत:
16 अगस्त को, सीजेपी ने टाइम्स नाउ नवभारत के विवादास्पद और सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी डिबेट शो "राष्ट्रवाद | ज्ञानवापी सर्वे के बाद 'ज्ञानवापी आंदोलन' होगा? के खिलाफ एनबीडीएसए में शिकायत दर्ज की। यह कार्यक्रम 24 जुलाई, 2023 को प्रसारित हुआ। यह शो ज्ञानवापी मस्जिद में किए जा रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित था। यहां तक कि मेजबान राकेश पांडे ने एक ऐसे मामले को उठाया था जो विचाराधीन था, उन्होंने जानबूझकर मामले के केवल एक तरफा तथ्य प्रस्तुत किए थे। शिकायत में, यह आरोप लगाया गया था कि डिबेट शो एक समाचार कक्ष की बहस के बजाय मेजबान के हिंदू मुद्दे के संस्करण या धार्मिक/सांप्रदायिक बहस को बढ़ावा देने वाला शो जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा, शिकायत में कहा गया है कि डिबेट शो में ऐसे विषय थे जो एक विभाजनकारी प्रवचन को आगे बढ़ाते थे जिसने इसके पूरे कथानक में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाया और इस मकसद को छुपाने की कोशिश नहीं की। ऐसी पत्रकारिता या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज निष्पक्ष और निष्पक्ष पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है। एनबीडीएसए ने भेजी गई शिकायत का संज्ञान लिया है और लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सुनवाई की तारीख अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
* इज़राइल-हमास संघर्ष को कवर करने वाले दो डिबेट शो के खिलाफ शिकायत:
16 अक्टूबर को टाइम्स नाउ नवभारत पर प्रसारित दो डिबेट सेगमेंट के खिलाफ 10 नवंबर को एनबीडीएसए को एक शिकायत भेजी गई थी। इन शो का शीर्षक है "मोदी के खिलाफ... क्यों खड़े हमास के साथ?" | इजराइल-हमास संघर्ष | औवेसी | एसटी हसन'' और ''राष्ट्रवाद: हिंदुस्तान में 'हमास थिंक टैंक' कौन बना रहा है? | इजराइल-फिलिस्तीन संकट | ओवेसी”। सीजेपी ने सबसे पहले 23 अक्टूबर को चैनल को शिकायत भेजी थी, जिसका उन्होंने तय समय में जवाब नहीं दिया था। इस संयुक्त शिकायत में, यह उल्लेख किया गया था कि दोनों शो में आतंकवादी समूह हमास और इज़राइल के बीच संघर्ष के समान विषय को कवर किया गया था और इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा था। शिकायत के अनुसार, दो डिबेट शो ने उक्त संघर्ष को एक विकृत मोड़ देकर अपने दर्शकों को प्रभावित करने का प्रयास किया और फिलिस्तीनी जीवन, स्वतंत्रता और कब्जे से मुक्ति के मुद्दे का समर्थन करने वालों को "मुस्लिम मुद्दा" के रूप में चित्रित किया। दोनों शो ने एकतरफा कहानी गढ़ी कि फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम, विपक्ष के नेता और वामपंथी संगठन के छात्र भी हमास की अवैध गतिविधियों का समर्थन कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि बहस के दोनों एंकरों, अर्थात् राकेश पांडे और नैना यादव, ने इस तरह के पक्षपातपूर्ण तरीके से नैरेटिव तैयार किया कि भारतीय मुसलमानों को उनके "धार्मिक संबंध" के कारण हमास के उग्रवादी समूह के प्रति सहानुभूति रखने वाले के रूप में दिखाया गया। .
निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए लड़ाई - निष्पक्षता और तटस्थता के लिए लड़ाई
सामाजिक सद्भाव और लोकतंत्र तब खतरे में पड़ जाता है जब व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, गलत सूचना और अनुचितता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में "सूचना" को चित्रित करने के तरीके में व्याप्त हो जाती है। उन घटनाओं या विचारों की पुनर्गणना में हेरफेर करना जो सभी तथ्यों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, साथ ही अलग-अलग आबादी के बारे में गलत जानकारी और रूढ़िवादिता फैलाना, मीडिया में सार्वजनिक स्थानों के विश्वास को कमजोर करता है। मीडिया को आबादी के सभी वर्गों की आवाज और प्रतिनिधित्व (मुद्दों और समाचारों के माध्यम से) को आगे बढ़ाने की एक कठिन जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगभग एक दशक के परेशान करने वाले और हानिकारक विकासक्रम से पता चलता है कि कुछ पत्र-पत्रिकाओं और कुछ टेलीविजन चैनलों को छोड़कर, मीडिया अधिक सांप्रदायिक हो गया है।
जैसा कि ऊपर दी गई शिकायतों के विवरण और साथ ही सीजेपी द्वारा प्राप्त अनुकूल आदेशों से अनुमान लगाया जा सकता है, पक्षपातपूर्ण और सांप्रदायिक रूप से पक्षपाती रिपोर्टिंग में लिप्त मीडिया एजेंसियों का एक सामान्य पैटर्न देखा जा सकता है। शिकायतों पर प्राप्त अधिकांश आदेशों में, प्राधिकरण ने प्रसारकों को निर्धारित मानक का उल्लंघन करने और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कलंक और नफरत फैलाने वाला पाया है। जिन कार्यक्रमों के खिलाफ शिकायत की गई है उनमें से प्रत्येक में धार्मिक स्वर, अपमानजनक और मुस्लिम विरोधी अपशब्दों का उपयोग, निराधार बयान देना और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करने का एक सामान्य विषय पाया जा सकता है।
राष्ट्रव्यापी हेटवॉच और हेट हटाओ कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध, सीजेपी सावधानीपूर्वक निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि जनता इन विकासों को समझे। हमारे नफ़रत का नक्शा, नफ़रत बस्टर इस विलक्षण प्रयास की कुंजी हैं। हालाँकि, केवल दस्तावेज़ीकरण से संतुष्ट न होकर, CJP की टीम सभी संबंधित अधिकारियों को सावधानीपूर्वक रिपोर्ट करती है और शिकायत करती है, चाहे वह NBDSA हो या यहाँ तक कि जिला और राज्य पुलिस अधिकारी भी हों, जब लक्षित भाषण और अपमान और कलंक का कोई भी प्रयास आबादी को कलंकित करने और हाशिए पर धकेलने का प्रयास करता है। सीजेपी के मिशन के चार स्तंभों में से एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, जिसमें प्रेस और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की स्वतंत्रता, और सटीकता, निष्पक्षता, तटस्थता, गोपनीयता आदि के सिद्धांतों को कायम रखना शामिल है। ईमानदार और तथ्य-आधारित पत्रकारिता तक पहुंच सहित लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मूल इच्छा, सभी के लिए समानता और किसी के भी खिलाफ भेदभाव न सुनिश्चित करने की कुंजी है।
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NBDSA ने न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया
निष्पक्षता, तटस्थता और संतुलन की अवधारणा पत्रकारिता की आधारशिला है। मीडिया कर्मी जो, विशेष रूप से टेलीविज़न और वीडियो से जुड़े हैं, अपने दर्शकों के दिमाग तक पहुंचने और उन्हें प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। पत्रकार एक प्रमुख नैरेटिव के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और इसलिए उनके ऊपर यह सुनिश्चित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि समावेशिता और तर्कसंगतता दोनों कायम रहें।
पिछले दशक में विशेष रूप से, पत्रकारों और कुछ मीडिया चैनलों में मुद्दों की स्पष्ट पक्षपातपूर्ण कवरेज दिखाने की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति उभरी है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर भारतीयों के कुछ वर्गों को बदनामी और कलंक के साथ लगातार निशाना बनाया जाता है। भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक स्वयं को इस उभरते पैटर्न के केंद्र में पाते हैं। सत्तारूढ़ व्यवस्था की प्राथमिकताओं को देखते हुए इसे शक्तिशाली राजनीतिक मंजूरी भी प्राप्त है - यह इस विकास का एक महत्वहीन पहलू नहीं है। जनता को दुनिया की निष्पक्ष और सच्ची तस्वीर उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए नए संगठन न केवल अपने प्रयासों में लड़खड़ा रहे हैं, बल्कि व्यक्तिगत पत्रकार और एंकर भी अपराधी बन गए हैं।
साल 2008 में स्थापित न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), भारत में विभिन्न समाचार प्रसारकों का एक निजी संघ है। एसोसिएशन की स्थापना समाचार और समसामयिक मामलों के चैनलों को प्रभावित करने वाले नैतिक, परिचालन, नियामक, तकनीकी और कानूनी मुद्दों से निपटने के लिए की गई थी। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। इसका कार्य प्रसारण के बारे में शिकायतों पर विचार करना और निर्णय लेना है। किसी भी समाचार चैनल के प्रसारण के खिलाफ कोई भी शिकायत एनबीडीएसए से की जा सकती है। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग में शामिल मीडिया कर्मियों की बढ़ती घटनाओं से निपटने और जिम्मेदार प्रसारण के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए, एनबीडीएसए द्वारा कुछ दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।
एक समाचार चैनल को आचार संहिता और प्रसारण मानकों के अनुसार रिपोर्टिंग करते समय निम्नलिखित मानकों को बनाए रखना आवश्यक है:
* रिपोर्टिंग में तटस्थता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करें
* निष्पक्षता सुनिश्चित करें
* सुनिश्चित करें कि क्राइम पर रिपोर्टिंग करते समय उस अपराध और हिंसा का महिमामंडन न किया जाए
* महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा और अपराध पर रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक विवेक सुनिश्चित करें
* सेक्स और नग्नता से बचें
* गोपनीयता सुनिश्चित करें
* सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में न पड़े
* अंधविश्वास और जादू-टोना की वकालत या प्रोत्साहन करने से बचें
* स्टिंग ऑपरेशन में जिम्मेदारी सुनिश्चित करें
ऊपर उल्लिखित किसी भी मानक के उल्लंघन पर, पीड़ित व्यक्ति/संगठन द्वारा एनबीए के किसी सदस्य या सहयोगी सदस्य के खिलाफ एनबीडीएसए में शिकायत दर्ज की जा सकती है। अकेले वर्ष 2023 में, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) ने एनबीडीएसए में कुल आठ शिकायतें दर्ज कराईं। इन आठ शिकायतों में से सात टाइम्स नाउ नवभारत द्वारा प्रसारित शो के खिलाफ थीं जबकि एक आजतक के खिलाफ थी। सीजेपी को जारी वर्ष में एनबीडीएसए से कई सकारात्मक आदेश भी प्राप्त हुए, जिनमें से कई पहले दर्ज की गई शिकायतों पर थे।
यहां सफलता की कहानियों और उन वास्तविक शिकायतों पर एक नजर डाली गई है जिनके कारण ये सफलताएं मिलीं। कई अन्य की सुनवाई अभी भी लंबित है।
सीजेपी की जीत- NBDSA से अनुकूल आदेश
* सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी डिबेट शो प्रसारित करने के लिए NBDSA ने News18 पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया
आदेश: 27 फरवरी, 2023 को एनबीडीएसए ने एक साल पहले, जनवरी 2022 में सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी शो प्रसारित करने के लिए न्यूज़18 इंडिया पर 50,000 रु. जुर्माना लगाया। अपने आदेश में, वैधानिक प्राधिकारी ने पाया कि कार्यक्रम में धार्मिक निहितार्थ थे। प्राधिकरण ने इस बहस का आधार अनुचित पाया कि 20% लोग राज्य की 80% आबादी वाले हिंदुओं के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। आदेश में कहा गया है कि एंकर अमन चोपड़ा ने विभाजनकारी बयान देकर निष्पक्षता की सीमा पार कर ली है। एनबीडीएसए ने ब्रॉडकास्टर को 6 मार्च को सुबह 8 बजे से 7 मार्च को सुबह 8 बजे के बीच 24 घंटे के लिए हर घंटे में एक बार टिकर पर आदेश प्रचारित करने का निर्देश दिया था। प्राधिकरण ने चैनल पर प्रसारित टिकर की रिकॉर्डिंग भी मांगी थी।
शिकायत: 22 जनवरी, 2022 को सीजेपी ने उक्त डिबेट शो के खिलाफ एनबीडीएसए से संपर्क किया था। अपनी शिकायत में, यह उजागर किया गया था कि होस्ट ने "80 बनाम 20" शब्द का उपयोग करके मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ हिंदू मतदाताओं को खड़ा किया था और सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण वाले प्रश्न के साथ शो किया था: हिंदुओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में महागठबंधन तैयार हो रहा है, और जब योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 की बात की थी तो वो सही थी? शिकायत में एंकर द्वारा दिए गए मुस्लिम विरोधी बयानों को भी उजागर किया गया था। सीजेपी ने आगे बताया था कि एक समाचार चैनल पर एक शो के एंकर को एक तटस्थ और निष्पक्ष विषय रखना चाहिए था, और फिर भी अमन चोपड़ा ने शो में कोई गैर-सांप्रदायिक विषय रखने का प्रयास भी नहीं किया।
* सांप्रदायिक डिबेट शो के लिए न्यूज़18 पर 25,000 रुपये का जुर्माना
आदेश: 27 फरवरी, 2023 को NBDSA ने चार महीने पहले अक्टूबर 2022 में शो "देश नहीं झुकने देंगे- अमन चोपड़ा" के दौरान निष्पक्ष और संयमित रिपोर्टिंग के प्राधिकरण के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए News18 पर 25,000 का जुर्माना लगाया था। शो में, डिबेट पैनल ने गरबा को लेकर मुसलमानों के खिलाफ गुजरात पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विवादास्पद रूप से चर्चा की थी। वैधानिक प्राधिकारी ने कार्यक्रम में एंकर द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा और एनबीडीएसए के उल्लंघन की प्रकृति पर भी गंभीर आपत्ति जताई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि एनबीडीएसए ने यह भी माना था कि जिस तरह से डिबेट आयोजित की गई वह निंदनीय था और एंकर द्वारा दिए गए बयानों में देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की प्रवृत्ति थी।
शिकायत: 22 अक्टूबर 2022 को सीजेपी ने एनबीडीएसए में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। पैनल के सदस्यों ने न केवल एक धर्म के रूप में इस्लाम के विभिन्न सिद्धांतों पर सवाल उठाया, बल्कि राष्ट्रीय टेलीविजन पर मुस्लिम समुदाय के वक्ताओं से हिंदू देवताओं की जय-जयकार करने के लिए कहकर उनका मजाक भी उड़ाया।
* तीस्ता सेतलवाड को निशाना बनाने वाले टिकर्स हटाने का आदेश दिया गया
आदेश: 17 मार्च, 2023 को, एनबीडीएसए ने टाइम्स नाउ को तीस्ता सेतलवाड की गिरफ्तारी पर आयोजित तीन डिबेट शो के वीडियो को 7 दिनों के भीतर संपादित करने और टिकर हटाने का निर्देश दिया: "मोदी बैटर गिरफ्तार" "लुटियंस 'फिक्स मोदी' प्लॉट नेल्ड?" एनबीडीएसए ने अपने आदेश में कहा कि शो के कुछ हिस्सों में जकिया अहसान जाफरी बनाम गुजरात राज्य और अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी773 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की गई, शो के दौरान इस्तेमाल किए गए टिकर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, “न तो आवश्यक थे और न ही प्रासंगिक” और तरीका भी अच्छा नहीं है।” एनबीडीएसए ने इस बात पर जोर दिया कि वह “जिस तरीके से विवादित कार्यक्रमों के दौरान कुछ टिकर प्रसारित किए गए, उसकी वह सराहना नहीं करता है। प्राधिकरण ने चैनल को भविष्य में ऐसे टिकर्स का प्रसारण न करने की भी सलाह दी।
शिकायत: वर्ष 2022 में तीस्ता सेतलवाड की गिरफ्तारी के बाद 25, 27 और 28 जून को टाइम्स नाउ ने तीन शो प्रसारित किए। उनकी गिरफ़्तारी और उनके मानवतावादी कार्यों पर आक्षेप लगाकर और एक मानवाधिकार रक्षक के रूप में उनकी विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाकर उन्हें बदनाम करने के आरोपों को लेकर चैनल के पास एक बड़ा दिन था।
शो के दौरान चलने वाले टिकर्स इस प्रकार थे:
"मोदी विरोधी गिरफ्तार"
"लुटियंस 'मोदी को ठीक करो' की साजिश नाकाम हो गई?"
"सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी को ठीक करो' की साजिश को नाकाम किया"
"तीस्ता-यूपीए 1. 4 करोड़ अनियमित हैंडशेक"
"पद्म, पद और पैसा"
"मोदी फिक्सर कृपापात्र थे"
"मोदी को बर्बाद करने की साजिश के लिए इनाम?"
1 जुलाई, 2022 को, तीन डिबेट शो के अपमानजनक स्वरूप के खिलाफ वैधानिक प्राधिकारी के साथ एक शिकायत की गई थी, शिकायत में कहा गया था कि विभिन्न शो के मेजबान, अर्थात् - नविका कुमार, राहुल शिवशंकर, और पूनम बुद्रे- उपस्थित हुए थे पूरे शो में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ताओं के पक्ष में पक्षपात किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि सेतलवाड के पक्ष में बोलने वाले पैनलिस्टों को मेजबानों द्वारा लगातार रोका गया जबकि उनके खिलाफ बोलने वालों को अधिक समय दिया गया।
* एनबीडीएसए ने टाइम्स नाउ नवभारत के शो 'मदरसा जिहाद' को हटाने का निर्देश दिया
आदेश: 27 जून को, एनबीडीएसए ने एक आदेश जारी कर टाइम्स नाउ नवभारत को नवंबर, 2022 में प्रसारित अपनी भड़काऊ और हिंसा भड़काने वाली सामग्री के वीडियो को हटाने के लिए कहा, जिसके खिलाफ सीजेपी ने शिकायत की थी। प्राधिकरण ने ब्रॉडकास्टर को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी भी जारी की। आदेश में यह माना गया कि ब्रॉडकास्टर ने "नस्लीय और धार्मिक सद्भाव से संबंधित रिपोर्ताज को कवर करने वाले विशिष्ट दिशानिर्देशों" का उल्लंघन किया, जिसमें कहा गया है कि रिपोर्टिंग करते समय 9.1 नस्लीय और धार्मिक रूढ़िवादिता से बचा जाना चाहिए। इसने आगे देखा कि कुछ मदरसों के संचालन में अवैधताओं पर उत्तर प्रदेश सर्वेक्षण के निष्कर्षों को भ्रामक मोड़ दिया गया, जिसने आचार संहिता और प्रसारण मानकों का उल्लंघन किया।
शिकायत: 5 दिसंबर, 2022 को टाइम्स नाउ नवभारत के एक डिबेट सेगमेंट के खिलाफ सीजेपी द्वारा एनबीडीएसए को एक शिकायत भेजी गई थी। इस डिबेट सेगमेंट में गलत घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में "मदरसा जिहाद" नामक कुछ हो रहा था। शिकायतकर्ता ने कहा था कि "मदरसा जिहाद" और "एम फैक्टर" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके चैनल ने सांप्रदायिक तनाव और नफरत फैलाने के लिए घटिया रणनीति का सहारा लिया है जो एक समाचार चैनल के लिए अनुचित है। शिकायत में यह भी बताया गया था कि चैनल ने अपने सांप्रदायिक आख्यान को आगे बढ़ाने के लिए "जिहाद" का सहारा लिया।
* गरबा में मुस्लिम युवाओं की भागीदारी पर प्रोपेगेंडा फैला रहे आजतक के शो को हटाने का आदेश
आदेश: 3 नवंबर को, एनबीडीएसए के एक आदेश में शो के दौरान किए गए सामान्यीकरण पर कड़ी आपत्ति जताई गई, जिसमें गरबा पंडालों में प्रवेश करने वाले सभी मुसलमानों के इरादे "संदिग्ध" और "दुर्भावनापूर्ण माने गए" थे। यह शो अक्टूबर 2022 में नवरात्रि उत्सव के दौरान प्रसारित किया गया था। एंकर ने आक्रामक सांप्रदायिक प्रतिभागियों के माध्यम से देखा था कि “सभी (ऐसे मुस्लिम) जिन्होंने कार्यक्रमों में भाग लेने की कोशिश की थी, वे राष्ट्र-विरोधी थे और त्योहारों में विश्वास नहीं करते थे।” एनबीडीएसए ने पाया कि प्रसारकों द्वारा बिना किसी अध्ययन या विश्लेषण के ऐसे आधारहीन बयान दिए गए थे। आगे यह माना गया कि घटनाओं को सामान्य बनाकर, प्रसारक ने सांप्रदायिक एंगल दिया था जो आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। एनबीडीएसए ने यह भी नोट किया कि विवादित प्रसारण को प्रसारित करके, उन दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन किया गया, जो अपराधों, दंगों, अफवाहों आदि से संबंधित समाचार रिपोर्टिंग को सांप्रदायिक रंग देने से रोकते थे। किए गए उल्लंघनों के लिए, एनबीडीएसए ने ब्रॉडकास्टर को निर्देश दिया कि सभी हाइपरलिंक्स के साथ अपने चैनल और/या यूट्यूब से विवादित शो के वीडियो को हटा दें, और आदेश के सात दिनों के भीतर एनबीडीएसए को लिखित रूप में इसकी पुष्टि करें।
शिकायत: 20 अक्टूबर, 2022 को, सीजेपी ने आजतक के 'ब्लैक एंड व्हाइट शो' के पूरे कथानक में सांप्रदायिक विभाजन के विषयों को शामिल करने के लिए एनबीडीएसए का रुख किया था। शिकायत के माध्यम से, सीजेपी ने शो के दौरान बोले जाने वाले और स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले शब्दों के लहजे, भाव और चयन पर आपत्ति जताई थी। शिकायत के अनुसार, सुधीर चौधरी द्वारा दिए गए कुछ बयान इतने अपमानजनक थे कि इससे उनका सांप्रदायिक बयान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नष्ट करने की धमकी दी गई। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सुधीर चौधरी द्वारा की गई टिप्पणियाँ सीधे तौर पर आक्रामक और सांप्रदायिक भावनाओं से प्रेरित थीं, जो पत्रकारिता की नैतिकता और एनबीडीएसए द्वारा निर्धारित कोड सहित स्व-नियमन के सिद्धांतों के खिलाफ जाती हैं।
* एनबीडीएसए ने आजतक को अवैध अतिक्रमण पर रिपोर्टिंग करते समय 'मज़ार जिहाद' जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर ध्यान देने का आदेश दिया
आदेश: 3 नवंबर को, एक अनुकूल आदेश में, एनबीडीएसए ने पाया कि एंकर को अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय 'मज़ार जिहाद' शब्द का उपयोग करने से बचना चाहिए था क्योंकि यह प्रसारक द्वारा उठाए गए एक अन्यथा वैध मुद्दे को पूरी तरह से अलग आयाम देता था। इसे देखते हुए, एनबीडीएसए ने ब्रॉडकास्टर को विवादित शब्द का इस्तेमाल न करने और भविष्य में इसके बारे में सावधान रहने की सलाह दी। यह शो साल की शुरुआत में अप्रैल में प्रसारित किया गया था।
शिकायत: 20 अप्रैल, 2023 को, सीजेपी द्वारा 6 अप्रैल को आजतक पर प्रसारित एक शो को लेकर एनबीडीएसए में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसकी मेजबानी सुधीर चौधरी ने की थी। अपने शो 'ब्लैक एंड व्हाइट' में चौधरी ने उत्तराखंड में सरकारी जमीन, खासकर वन भूमि पर पाए जाने वाले अवैध मजारों के मुद्दे पर बात की, जिसके लिए शो के निर्माताओं ने एक 'ग्राउंड रिपोर्ट' भी की। उक्त 'रिपोर्ट' के आधार पर, सुधीर ने दावा किया था कि जब इन मजारों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और निरीक्षण किया गया, तो पाया गया कि कब्रों में कोई मानव अवशेष नहीं थे। हालाँकि, इसमें किसी आधिकारिक स्रोत का हवाला नहीं दिया गया है। अपनी शिकायत के माध्यम से, सीजेपी ने बताया कि मेजबान और चैनल अपने तथ्यों को सही करने में चूक गए, जबकि उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेबल करके और अपमानजनक तरीके से संदर्भित करके उन्हें कलंकित किया। वन विभाग की एक आधिकारिक रिपोर्ट में सुधीर को खारिज कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वन क्षेत्रों में अवैध मजारों की तुलना में अधिक अवैध मंदिर हैं जो उस आधार को पूरी तरह से खत्म कर देता है जिस पर शो प्रसारित किया गया था।
* एनबीडीएसए ने टाइम्स नाउ नवभारत के दो शो हटाने का आदेश दिया
आदेश: 3 नवंबर को, सीजेपी को एनबीडीएसए से एक अनुकूल आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें वैधानिक प्राधिकारी ने टाइम्स नाउ नवभारत चैनल को आचार संहिता और प्रसारण मानकों और नस्लीय और धार्मिक सद्भाव पर रिपोर्ट को कवर करने वाले विशिष्ट दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना था। एनबीडीएसए ने कहा था कि ब्रॉडकास्टर ने अपने शो के दौरान उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर बेदखली के पूरे मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे दिया था। एनबीडीएसए ने माना कि प्रदर्शनकारियों को 'जिहादी गिरोह' का हिस्सा बताकर और अवैध अतिक्रमण को 'जमीन जिहाद' करार देकर, प्रसारक ने उन पूर्वाग्रहों या रूढ़िवादिता को दोहराया है जो ऐतिहासिक रूप से समुदायों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाने, हमला करने और उपहास करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।” इसके अलावा, एनबीडीएसए ने पाया कि "जिहादी" शब्द का इस्तेमाल संदर्भ से बाहर किया गया था और पृष्ठभूमि में टिकर ने भी प्रसारक की कहानी को मजबूत किया। किए गए उल्लंघनों के लिए, एनबीडीएसए ने ब्रॉडकास्टर को भविष्य में इसे दोबारा न दोहराने की चेतावनी दी और उन्हें अपने चैनल से विवादित शो के वीडियो को हटाने का निर्देश दिया।
शिकायत: 30 जनवरी, 2023 को सीजेपी द्वारा टाइम्स नाउ नवभारत के सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी शो "देवभूमि उत्तराखंड में 'जमीन जिहाद' पर बुलडोजर एक्शन की बारी" के खिलाफ एनबीडीएसए में शिकायत दर्ज की गई थी! जो 2 जनवरी, 2023 को प्रसारित हुआ था। यह शो उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर आधारित था, जिसमें अदालत ने रेलवे द्वारा अपनी भूमि होने का दावा करने वाले 4,000 परिवारों को बेदखल करने के लिए बल का उपयोग करने की अनुमति दी थी। शिकायत के माध्यम से, सीजेपी ने उस ध्रुवीकरण वाली टिप्पणियों पर प्रकाश डाला था जो एंकर ने मुस्लिम समुदाय को खलनायक बनाने के धुर दक्षिणपंथी प्रचार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। शिकायत में मुस्लिमों के खिलाफ कलंक और नफरत फैलाने के लिए एंकर द्वारा इस्तेमाल किए गए अपमानजनक और भड़काने वाले शब्दों, जैसे "जमीन जिहाद", "मजार जिहाद", "जिहादी गिरोह" और "धामी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई" पर आपत्ति जताई गई थी।
* एनबीडीएसए ने राम मंदिर पर टाइम्स नाउ नवभारत का विवादास्पद डिबेट शो हटाने का निर्देश दिया
आदेश: अपने आदेश के माध्यम से, एनबीडीएसए ने माना कि चैनल द्वारा अपने शो पर आयोजित डिबेट अच्छी नहीं थी और कार्यक्रम आयोजित करने वाले एंकरों के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था। यह देखते हुए कि आयोग ब्रॉडकास्टर की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है, उसने यह भी माना कि ब्रॉडकास्टर को एनबीडीएसए के दिशानिर्देशों, मानकों, कोड और सलाह के अनुसार अपनी स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसे देखते हुए, एनबीडीएसए ने ब्रॉडकास्टर को ऐसी बहसों का प्रसारण न करने के साथ-साथ बहस के लिए पैनलिस्टों के चयन में सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की। एनबीडीएसए ने ब्रॉडकास्टर को आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की भी सलाह दी। इसके अलावा, वैधानिक प्राधिकारी ने ब्रॉडकास्टर को अपने चैनल और/या यूट्यूब से विवादित शो के वीडियो को हटाने का भी निर्देश दिया।
शिकायत: 24 जनवरी, 2023 को सीजेपी ने 30 दिसंबर, 2022 को प्रसारित उनके डिबेट शो को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत के खिलाफ एनबीडीएसए में शिकायत की थी। सीजेपी द्वारा दायर शिकायत में कहा गया है कि चैनल ने एक सांप्रदायिक बयान उठाया और इसे एक बहस का मुद्दा बना दिया और कट्टरपंथी विचारों वाले वक्ताओं को बुलाकर और उन्हें एक-दूसरे पर गालियां देने और एक-दूसरे पर शारीरिक हमला करने की अनुमति देकर विभाजनकारी बयान के प्रभाव को और बढ़ा दिया। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि शुरू से ही शो का इरादा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना, मुस्लिम विरोधी भावनाओं को फैलाना और एक मुस्लिम व्यक्ति के बयानों के आधार पर पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना था। इसके अलावा, शिकायत में मेजबान द्वारा उपयोग किए गए समस्याग्रस्त टिकर्स की ओर भी इशारा किया गया, जैसे "हिंदुस्तान में 'गज़वा-ए-हिंद' का प्लान?" और “राम मंदिर तोड़ने को बढ़ावा देंगे?”
एनबीडीएसए के पास लंबित शिकायतें:
एनबीडीएसए के पास शिकायत दर्ज करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सख्त और समयबद्ध है। एनबीडीएसए के पास शिकायत दर्ज करने से पहले, शिकायतकर्ता को विवादित शो के प्रसारण के सात दिनों के भीतर संबंधित प्रसारक को औपचारिक शिकायत करनी होती है।
यदि, सात दिनों के भीतर संबंधित प्रसारक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो शिकायतकर्ता अगले 14 दिनों के भीतर एनबीडीएसए को शिकायत भेज सकता है। दूसरी ओर, यदि ब्रॉडकास्टर निर्धारित समय में शिकायत का जवाब देता है और शिकायतकर्ता जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो जवाब प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर एनबीडीएसए को शिकायत की जा सकती है।
शिकायत भेजे जाने के बाद, एनबीडीएसए शिकायत पर विचार करता है और निर्णय लेता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाए जाने की आवश्यकता है या नहीं। यदि एनबीडीएसए वास्तव में सुनवाई करने का निर्णय लेता है, तो तारीख से पहले, शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तारीख तक लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करनी होती हैं।
सीजेपी द्वारा एनबीडीएसए को भेजी गई आठ शिकायतों में से तीन पर प्राधिकरण द्वारा 2023 के भीतर ही निर्णय लिया गया था। आयोग के पास पांच शिकायतें अभी भी लंबित हैं। पांच शिकायतों में से, चार के लिए लिखित आवेदन दिसंबर के अंत तक दायर किया जाएगा, जिसके बाद सुनवाई होगी।
* उत्तर प्रदेश में कथित अवैध मदरसों पर डिबेट शो के खिलाफ शिकायत
29 जून को, टाइम्स नाउ नवभारत के डिबेट शो के खिलाफ सीजेपी द्वारा एनबीडीएसए को एक शिकायत भेजी गई थी, जिसका शीर्षक था "राष्ट्रवाद: मदरसों पर नकेल, नहीं चलेगा विदेशी फंडिंग का खेल ?” यह शो यूपी सरकार द्वारा राज्य में मदरसों पर किए गए सर्वेक्षण और पिछले साल के आंकड़ों पर आधारित था, जिसमें कथित तौर पर पाया गया कि 8,841 मदरसे अवैध थे और सरकार राज्य में 4,000 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। शो के दौरान, मेजबान ने सवाल किया कि मुसलमानों को मदरसों में पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे मदरसों पर सवाल उठाया और उनकी वैधता पर संदेह जताया। पूरी बहस के दौरान, चैनल मदरसे या सभी मदरसों को अवैधताओं का केंद्र बताने की कोशिश कर रहा था। मदरसे में बार-बार छात्रों को नमाज़ पढ़ते हुए दिखाकर बहस की प्रस्तुति की गई। शिकायत में बताया गया कि शो का इरादा स्पष्ट रूप से यह दिखाना था कि मदरसों को संदिग्ध विदेशी फंडिंग मिलती है और वे सीमा पर स्थापित होते हैं और बच्चों का ब्रेनवॉश किया जाता है और उन्हें आतंकवादी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एनबीडीएसए ने भेजी गई शिकायत का संज्ञान लिया है और लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सुनवाई की तारीख अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
* 'ऑपरेशन मजार' शो के खिलाफ शिकायत
29 जून को, सीजेपी ने टाइम्स नाउ नवभारत के शो के खिलाफ शिकायत की, जिसका शीर्षक था "धामी सरकार का 'ऑपरेशन मजार', 'गजवा-ए-हिंद' की सा जश के कैसे जुड़े तार?"। शो के माध्यम से, रिपोर्टर "मजार जिहाद" और "भूमि जिहाद" जैसे आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करके दरगाहों/मजारों और पूरे उत्तराखंड और विशेष रूप से "देवभूमि हरिद्वार" में मुस्लिम आबादी में वृद्धि के बीच एक संबंध बनाने की कोशिश करता है। यह शो एक सरकारी रिपोर्ट पर आधारित होने का भी दावा किया गया था, और फिर भी यह तथ्य आधारित नहीं था, इसमें आबादी के एक विशिष्ट और हाशिए पर रहने वाले वर्ग को लक्षित करने वाले विवादास्पद नाम का सहारा लिया गया था। एनबीडीएसए ने भेजी गई शिकायत का संज्ञान लिया है और लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सुनवाई की तारीख अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
* विभाजनकारी डिस्कोर्स के विषयों वाले डिबेट शो के खिलाफ शिकायत
टाइम्स नाउ नवभारत का शो हसन मदनी के एक बयान पर आधारित था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है वह देशद्रोही है। 29 जून को, शो के खिलाफ सीजेपी द्वारा एनबीडीएसए को एक शिकायत भेजी गई थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि उक्त शो में एक विभाजनकारी प्रवचन का विषय था जो एक सांप्रदायिक (अंतर-सामुदायिक) विभाजन को बढ़ावा देता है और इस मकसद को छिपाने की कोशिश नहीं करता है जो इसके खिलाफ निष्पक्ष एवं तटस्थ पत्रकारिता के मूल सिद्धांत को कम करता है। शिकायत में तर्क दिया गया कि शो की सांप्रदायिक और पक्षपातपूर्ण प्रकृति न केवल "बहस" में भाग लेने वालों की पसंद और सामग्री में स्पष्ट थी, बल्कि दुर्भाग्य से शो के मेजबान द्वारा भी प्रदर्शित की गई थी, जो सांप्रदायिक बदनामी में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी, और एक धार्मिक (हिन्दू) राष्ट्र की स्थापना और यहाँ तक कह देना कि भारत सदैव एक हिन्दू राष्ट्र रहा है, इसे उचित ठहरा रही थी। एनबीडीएसए ने भेजी गई शिकायत का संज्ञान लिया है और लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सुनवाई की तारीख अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
* ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर डिबेट शो के खिलाफ शिकायत:
16 अगस्त को, सीजेपी ने टाइम्स नाउ नवभारत के विवादास्पद और सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी डिबेट शो "राष्ट्रवाद | ज्ञानवापी सर्वे के बाद 'ज्ञानवापी आंदोलन' होगा? के खिलाफ एनबीडीएसए में शिकायत दर्ज की। यह कार्यक्रम 24 जुलाई, 2023 को प्रसारित हुआ। यह शो ज्ञानवापी मस्जिद में किए जा रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित था। यहां तक कि मेजबान राकेश पांडे ने एक ऐसे मामले को उठाया था जो विचाराधीन था, उन्होंने जानबूझकर मामले के केवल एक तरफा तथ्य प्रस्तुत किए थे। शिकायत में, यह आरोप लगाया गया था कि डिबेट शो एक समाचार कक्ष की बहस के बजाय मेजबान के हिंदू मुद्दे के संस्करण या धार्मिक/सांप्रदायिक बहस को बढ़ावा देने वाला शो जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा, शिकायत में कहा गया है कि डिबेट शो में ऐसे विषय थे जो एक विभाजनकारी प्रवचन को आगे बढ़ाते थे जिसने इसके पूरे कथानक में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाया और इस मकसद को छुपाने की कोशिश नहीं की। ऐसी पत्रकारिता या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज निष्पक्ष और निष्पक्ष पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है। एनबीडीएसए ने भेजी गई शिकायत का संज्ञान लिया है और लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सुनवाई की तारीख अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
* इज़राइल-हमास संघर्ष को कवर करने वाले दो डिबेट शो के खिलाफ शिकायत:
16 अक्टूबर को टाइम्स नाउ नवभारत पर प्रसारित दो डिबेट सेगमेंट के खिलाफ 10 नवंबर को एनबीडीएसए को एक शिकायत भेजी गई थी। इन शो का शीर्षक है "मोदी के खिलाफ... क्यों खड़े हमास के साथ?" | इजराइल-हमास संघर्ष | औवेसी | एसटी हसन'' और ''राष्ट्रवाद: हिंदुस्तान में 'हमास थिंक टैंक' कौन बना रहा है? | इजराइल-फिलिस्तीन संकट | ओवेसी”। सीजेपी ने सबसे पहले 23 अक्टूबर को चैनल को शिकायत भेजी थी, जिसका उन्होंने तय समय में जवाब नहीं दिया था। इस संयुक्त शिकायत में, यह उल्लेख किया गया था कि दोनों शो में आतंकवादी समूह हमास और इज़राइल के बीच संघर्ष के समान विषय को कवर किया गया था और इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा था। शिकायत के अनुसार, दो डिबेट शो ने उक्त संघर्ष को एक विकृत मोड़ देकर अपने दर्शकों को प्रभावित करने का प्रयास किया और फिलिस्तीनी जीवन, स्वतंत्रता और कब्जे से मुक्ति के मुद्दे का समर्थन करने वालों को "मुस्लिम मुद्दा" के रूप में चित्रित किया। दोनों शो ने एकतरफा कहानी गढ़ी कि फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम, विपक्ष के नेता और वामपंथी संगठन के छात्र भी हमास की अवैध गतिविधियों का समर्थन कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि बहस के दोनों एंकरों, अर्थात् राकेश पांडे और नैना यादव, ने इस तरह के पक्षपातपूर्ण तरीके से नैरेटिव तैयार किया कि भारतीय मुसलमानों को उनके "धार्मिक संबंध" के कारण हमास के उग्रवादी समूह के प्रति सहानुभूति रखने वाले के रूप में दिखाया गया। .
निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए लड़ाई - निष्पक्षता और तटस्थता के लिए लड़ाई
सामाजिक सद्भाव और लोकतंत्र तब खतरे में पड़ जाता है जब व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, गलत सूचना और अनुचितता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में "सूचना" को चित्रित करने के तरीके में व्याप्त हो जाती है। उन घटनाओं या विचारों की पुनर्गणना में हेरफेर करना जो सभी तथ्यों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, साथ ही अलग-अलग आबादी के बारे में गलत जानकारी और रूढ़िवादिता फैलाना, मीडिया में सार्वजनिक स्थानों के विश्वास को कमजोर करता है। मीडिया को आबादी के सभी वर्गों की आवाज और प्रतिनिधित्व (मुद्दों और समाचारों के माध्यम से) को आगे बढ़ाने की एक कठिन जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगभग एक दशक के परेशान करने वाले और हानिकारक विकासक्रम से पता चलता है कि कुछ पत्र-पत्रिकाओं और कुछ टेलीविजन चैनलों को छोड़कर, मीडिया अधिक सांप्रदायिक हो गया है।
जैसा कि ऊपर दी गई शिकायतों के विवरण और साथ ही सीजेपी द्वारा प्राप्त अनुकूल आदेशों से अनुमान लगाया जा सकता है, पक्षपातपूर्ण और सांप्रदायिक रूप से पक्षपाती रिपोर्टिंग में लिप्त मीडिया एजेंसियों का एक सामान्य पैटर्न देखा जा सकता है। शिकायतों पर प्राप्त अधिकांश आदेशों में, प्राधिकरण ने प्रसारकों को निर्धारित मानक का उल्लंघन करने और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कलंक और नफरत फैलाने वाला पाया है। जिन कार्यक्रमों के खिलाफ शिकायत की गई है उनमें से प्रत्येक में धार्मिक स्वर, अपमानजनक और मुस्लिम विरोधी अपशब्दों का उपयोग, निराधार बयान देना और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करने का एक सामान्य विषय पाया जा सकता है।
राष्ट्रव्यापी हेटवॉच और हेट हटाओ कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध, सीजेपी सावधानीपूर्वक निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि जनता इन विकासों को समझे। हमारे नफ़रत का नक्शा, नफ़रत बस्टर इस विलक्षण प्रयास की कुंजी हैं। हालाँकि, केवल दस्तावेज़ीकरण से संतुष्ट न होकर, CJP की टीम सभी संबंधित अधिकारियों को सावधानीपूर्वक रिपोर्ट करती है और शिकायत करती है, चाहे वह NBDSA हो या यहाँ तक कि जिला और राज्य पुलिस अधिकारी भी हों, जब लक्षित भाषण और अपमान और कलंक का कोई भी प्रयास आबादी को कलंकित करने और हाशिए पर धकेलने का प्रयास करता है। सीजेपी के मिशन के चार स्तंभों में से एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, जिसमें प्रेस और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की स्वतंत्रता, और सटीकता, निष्पक्षता, तटस्थता, गोपनीयता आदि के सिद्धांतों को कायम रखना शामिल है। ईमानदार और तथ्य-आधारित पत्रकारिता तक पहुंच सहित लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मूल इच्छा, सभी के लिए समानता और किसी के भी खिलाफ भेदभाव न सुनिश्चित करने की कुंजी है।
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