सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने ढंग से तोड़फोड़ रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने तोड़-फोड़ करने की कार्रवाई में उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए, सरकारी अधिकारियों के लिए जवाबदेही अनिवार्य की और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की, जिसमें घर का अधिकार भी शामिल है।



13 नवंबर, 2024 को जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अवैध विध्वंस के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसे “बुलडोजर न्याय” के रूप में लोकप्रिय बनाया गया। उक्त फैसले के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपराध के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक उपायों के रूप में अधिकारियों द्वारा किए गए विध्वंस के जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श किया। यह निर्णय, जिसे व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण माना जाता है, आपराधिक अभियोजन के विकल्प के रूप में संपत्ति के विध्वंस के कार्यपालिका के इस्तेमाल की आलोचना करता है।

पीठ के समक्ष वर्तमान याचिका का विवरण:

यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिकाओं के एक समूह के तहत दिया गया है, जिसमें विभिन्न लोगों ने अपनी संपत्तियों के त्वरित विध्वंस के खिलाफ राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट इन लक्षित याचिकाओं के पीड़ितों द्वारा दायर दो जरूरी आवेदनों पर सुनवाई कर रहा था, साथ ही जमीयत और सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रहा था, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में अधिकारियों द्वारा हाल ही में की गई विध्वंस कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। ये याचिकाएं राजस्थान के राशिद खान और मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन द्वारा दायर की गई हैं जिनके घरों को निशाना बनाया गया था।

इनमें से एक आवेदन उदयपुर के 60 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक राशिद खान द्वारा दायर किया गया था। उदयपुर में जिला प्रशासन ने राशिद के घर को ध्वस्त कर दिया क्योंकि उसके किराएदार के लड़के ने कथित तौर पर अपने साथी को चाकू मार दिया था। जिला वन प्राधिकरण और नगर निगम द्वारा शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024 को एक आदेश जारी किया गया और परिवार को मंगलवार यानी 20 अगस्त तक अपना घर खाली करने का समय दिया गया, लेकिन अधिकारियों ने 17 अगस्त को घर को थोड़ी देर बाद ध्वस्त कर दिया।

दूसरी याचिका मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन द्वारा दायर की गई थी जिन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनके घर और दुकान को राज्य प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बुलडोजर से गिरा दिया गया। खान और हुसैन दोनों के आवेदन जमीयत उलमा ए हिंद द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए एक मामले के संदर्भ में दायर किए गए थे जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा के बाद हरियाणा के नूह में मुस्लिमों के घरों को ध्वस्त करने पर आपत्ति जताई थी।

न्यायालय द्वारा टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मूलभूत सिद्धांतों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है और प्रत्येक मुद्दे को व्यापक रूप से संबोधित करता है:

“इस सिद्धांत पर कोई संदेह नहीं हो सकता कि कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं है; कानून के सामने हर कोई समान है।” (पैरा 15)

"यदि कार्यपालिका मनमाने तरीके से नागरिकों के घरों को केवल इस आधार पर ध्वस्त करती है कि उन पर किसी अपराध का आरोप है, तो यह 'कानून के शासन' के सिद्धांतों के विपरीत है। यदि कार्यपालिका न्यायाधीश के रूप में कार्य करती है और किसी नागरिक पर इस आधार पर विध्वंस का दंड लगाती है कि वह एक आरोपी है, तो यह 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत का उल्लंघन है। हमारा विचार है कि ऐसे मामलों में कानून को अपने हाथ में लेने वाले सरकारी अधिकारियों को इस तरह के अत्याचारी कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।" (पैरा 53)

"यह सिद्धांत कि 'कोई अभियुक्त तब तक दोषी नहीं है जब तक कि उसे न्यायालय में दोषी साबित न कर दिया जाए' किसी भी कानूनी प्रणाली के लिए आधारभूत है। यह निर्दोषता की धारणा को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि किसी अपराध के लिए आरोपित प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि न्यायालय द्वारा उचित संदेह से परे उसे दोषी साबित न कर दिया जाए। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि केवल आरोपों या संदेह के आधार पर व्यक्तियों को अनुचित रूप से दंडित या कलंकित न किया जाए।" (पैरा 63)

आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के पहलुओं में से एक पहलू है। हमारे विचार से, ऐसे निर्दोष लोगों को उनके सिर से आश्रय हटाकर उनके जीवन के अधिकार से वंचित करना पूरी तरह से असंवैधानिक होगा।" (पैरा 78)

“अपराध से कोई संबंध न रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को उनके घर या उनकी संपत्ति को ध्वस्त करके दंडित करना अराजकता के अलावा और कुछ नहीं है और यह संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा।” (पैरा 76)

“न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक विश्वास और सार्वजनिक जवाबदेही के स्थापित सिद्धांत, लोक सेवकों या यहां तक कि सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों से होने वाले कार्यों पर पूरी तरह लागू होते हैं। यह माना गया है कि “पूर्ण विश्वास और क्रेडिट” का सिद्धांत राज्य के पदानुक्रम में अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों पर लागू होता है। उन्हें सार्वजनिक उद्देश्य को बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा।” (पैरा 47)

“…जब किसी विशेष संरचना को अचानक ध्वस्त करने के लिए चुना जाता है और उसी आस-पास स्थित अन्य संरचनाओं को छुआ तक नहीं जाता, तो दुर्भावना की संभावना अधिक हो सकती है। ऐसे मामलों में, जहां अधिकारी मनमाने ढंग से संरचनाओं को चुनते हैं और यह स्थापित हो जाता है कि ऐसी कार्रवाई शुरू करने से ठीक पहले संरचना के किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले में शामिल पाया गया था, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह की विध्वंस कार्यवाही का असली मकसद अवैध संरचना नहीं बल्कि अदालत में मुकदमा चलाए बिना ही आरोपी को दंडित करने की कार्रवाई थी। निस्संदेह, ऐसी धारणा का खंडन किया जा सकता है। अधिकारियों को अदालत को यह संतुष्ट करना होगा कि उनका इरादा संरचना को ध्वस्त करके आरोपी व्यक्ति को दंडित करने का नहीं था।” (पैरा 82)

"जब अधिकारी प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहे हैं और उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का पालन किए बिना काम किया है, तो बुलडोजर द्वारा इमारत को ध्वस्त करने का यह डरावना दृश्य, एक अराजक स्थिति की याद दिलाता है, जहां "शक्ति ही सही थी" (might was right)। हमारे संविधान में जो 'कानून के शासन' की बुनियाद पर टिका है, इस तरह के अत्याचार और मनमानी कार्रवाई के लिए कोई जगह नहीं है। कार्यपालिका के हाथों इस तरह की ज्यादतियों से कानून के सख्त तरीके निपटना होगा। हमारे संवैधानिक लोकाचार और मूल्य सत्ता के ऐसे किसी भी दुरुपयोग की अनुमति नहीं देंगे और इस तरह के दुस्साहस को कानून की अदालत द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।" (पैरा 72)

“जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, ऐसी कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के संबंध में भी नहीं की जा सकती है जिसे किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो। ऐसे व्यक्ति के मामले में भी कानून द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना संपत्ति/संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। 74. कार्यपालिका द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी होगी और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी। ऐसे मामले में कार्यपालिका कानून को अपने हाथ में लेने और कानून के शासन के सिद्धांत को दरकिनार करने की दोषी होगी।” (पैरा 73 और 74)

"यह ध्यान देने योग्य है कि मृत्युदंड दिए जाने के मामलों में भी, न्यायालयों के पास हमेशा यह विवेकाधिकार होता है कि ऐसी कठोर सजा दी जाए या नहीं। ऐसी सजा के मामलों में संस्थागत सुरक्षा भी है कि मृत्युदंड देने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि न कर दी जाए। यहां तक कि सबसे कठोर और जघन्य अपराध करने वाले दोषियों के मामलों में भी, कानून के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना सजा नहीं दी जा सकती। उस संदर्भ में, क्या यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति पर केवल किसी अपराध को करने का आरोप है या उसे दोषी ठहराया गया है, उसे उसकी संपत्ति/संपत्तियों को ध्वस्त करने की सजा दी जा सकती है? इसका जवाब स्पष्ट रूप से 'नहीं' है।" (पैरा 75)

“हमारा मानना है कि ऐसे मामलों में कानून अपने हाथ में लेने वाले सरकारी अधिकारियों को इस तरह के अत्याचारी कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। 54. कार्यपालिका द्वारा पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए ताकि मनमानी की बुराई से बचा जा सके, हमारा मानना है कि कुछ बाध्यकारी निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी अधिकारी अत्याचारी, मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य न करें। इसके अलावा, यदि वे इस तरह के कृत्यों में लिप्त हैं, तो उन पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए।” (पैरा 53 और 54)

"यह हमारे देश में मान्यता प्राप्त आपराधिक न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसे दोषी नहीं ठहराया जाता। हमारे विचार में, केवल इस आधार पर कि ऐसे घर में रहने वाला एक व्यक्ति या तो अपराध में आरोपी है या दोषी है, यदि किसी घर को गिराने की अनुमति दी जाती है जिसमें एक परिवार या कुछ परिवारों के कई लोग रहते हैं, तो यह पूरे परिवार या ऐसे ढांचे में रहने वाले परिवारों को सामूहिक दंड देने के बराबर होगा। हमारे विचार में, हमारी संवैधानिक योजना और आपराधिक न्यायशास्त्र कभी भी इसकी अनुमति नहीं देगा।" (पैरा 88)

अनुच्छेद 142 की शक्ति

मनमाने ढंग से ध्वस्तीकरण को रोकने के लिए न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग किया जिसमें अपराध के आरोपी या दोषी ठहराए गए लोगों के खिलाफ दंडात्मक उपायों के रूप में "बुलडोजर कार्रवाई" को रोकने के लिए दिशा-निर्देश स्थापित किए गए। इसने अनिवार्य किया कि ध्वस्तीकरण का सामना करने वाले व्यक्तियों को आदेशों को चुनौती देने के लिए समय दिया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें उचित मंच पर ध्वस्तीकरण को चुनौती देने का उचित मौका मिले। न्यायालय ने यह भी सलाह दी कि अधिकारियों को कार्रवाई में देरी करनी चाहिए, खासकर जब कमजोर समूहों- जैसे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को खाली करने की आवश्यकता होती है, यह भी कहा कि संक्षिप्त स्थगन राज्य के हितों से समझौता नहीं करेगा।

"राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शक्ति के मनमाने ढंग से प्रयोग के संबंध में नागरिकों के मन में आशंकाओं को दूर करने के लिए, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ निर्देश जारी करना आवश्यक समझते हैं। हमारा यह भी मानना है कि ध्वस्तीकरण के आदेश पारित होने के बाद भी प्रभावित पक्ष को उचित मंच के समक्ष ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि ऐसे मामलों में भी, जहां व्यक्ति विध्वंस आदेश का विरोध नहीं करना चाहते, उन्हें खाली करने और अपने कामों को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों-रात सड़कों पर घसीटते हुए देखना सुखद दृश्य नहीं है। यदि अधिकारी कुछ समय तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो उन पर आसमान नहीं टूट पड़ेगा।” (पैरा 90)

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये सुरक्षा सड़कों, फुटपाथों, रेलवे ट्रैक या जल निकायों के निकट के क्षेत्रों सहित सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत संरचनाओं पर लागू नहीं होती हैं, न ही न्यायालय द्वारा आदेशित विध्वंस पर। इस अपवाद का उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों को सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत कब्जे को रोकने की आवश्यकता के साथ संतुलित करना है।

न्यायालय द्वारा जारी निर्देश

न्यायालय ने मनमाने ढंग से ध्वस्तीकरण को रोकने तथा प्रक्रियागत निष्पक्षता को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए:

याचिकाकर्ताओं की दलीलें

याचिकाओं में सामूहिक रूप से यह तर्क दिया गया है कि राज्य के अधिकारी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों के घरों और व्यवसायों को ध्वस्त करने के एक परेशान करने वाले पैटर्न में लगे हुए हैं। इस प्रवृत्ति को आम बोलचाल में "बुलडोजर न्याय" के रूप में कहा जाता है, जिसमें आरोप हैं कि ये विध्वंस कुछ समुदायों और राजनीतिक असंतुष्टों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई थी जो अपराध के औपचारिक न्यायिक निर्धारण या उचित कानूनी प्रोटोकॉल की अनुपस्थिति में की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में कुछ उदाहरणों की ओर इशारा किया, जहां आपराधिक गतिविधियों या राजनीतिक विरोध में शामिल होने के आरोपों के बाद कई घरों की तोड़फोड़ हुई थीं। ऐसे मामलों में, अक्सर बहुत कम या बिना किसी पूर्व सूचना, अपील के लिए कम से कम अवसर और उनके अपराध को स्थापित करने वाली कानूनी कार्यवाही की कमी के साथ राज्य मशीनरी ने कथित तौर पर आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए तेजी से कदम उठाया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इन कार्रवाइयों ने न केवल आश्रय, समानता और उचित प्रक्रिया के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया, बल्कि कार्यकारी अतिक्रमण के पक्ष में कानून के शासन के ध्वस्त को भी दर्शाया।

इसलिए न्यायालय का काम यह जांचना था कि क्या ये विध्वंस कार्यवाहियां कानूनी रूप से उचित थीं या क्या वे संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन करते हुए राज्य की शक्ति का दुरुपयोग थीं। इस मामले ने कई परस्पर जुड़े सिद्धांतों को सामने लाया जैसे कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, और व्यक्तियों के मौलिक अधिकार, जिसमें संपत्ति और आश्रय का अधिकार शामिल है।

इस मामले में उजागर किए गए मुख्य मुद्दे

निर्णय में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कई प्रमुख मुद्दों की पहचान की गई और उनका विश्लेषण किया गया:

पक्षों द्वारा दी गई दलीलें

याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गईं दलीलें: याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि विध्वंस संवैधानिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन था और राज्य की शक्ति का दुरुपयोग दर्शाता था। उन्होंने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया:

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता एम.आर. शमशाद, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन, अधिवक्ता प्रशांत भूषण, अधिवक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा, अधिवक्ता फौजिया शकील और अधिवक्ता रश्मि सिंह याचिकाकर्ताओं/आवेदकों की ओर से पेश हुए थे।

प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क:

राज्य सरकारों और भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कई आधारों पर विध्वंस का बचाव किया, जैसे:

कानून के शासन की पुष्टि: मौलिक अधिकारों, मानवाधिकारों और न्यायिक निगरानी की रक्षा करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय

यह निर्णय दृढ़ता से स्थापित करता है कि भारत में किसी भी नागरिक को वैध प्रक्रिया और न्यायिक निगरानी के बिना उसकी संपत्ति या आश्रय से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है जो अतिक्रमण के खिलाफ व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हैं। यह निर्णय कार्यकारी शक्तियों पर कड़ी जांच करके लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करता है, यह अनिवार्य करता है कि निजी संपत्ति और आश्रय को प्रभावित करने वाली कार्रवाइयों को स्पष्ट प्रक्रियात्मक सुरक्षा का पालन करना चाहिए। ऐसा करने में, यह व्यक्तिगत अधिकारों के रक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है, यह सुनिश्चित करता है कि राज्य मनमाने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है जो कानून के शासन में नागरिकों के विश्वास को कमजोर करता है। यह बुनियादी दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण याददिहानी है कि राज्य की शक्ति, हालांकि आवश्यक है, को निष्पक्षता और कानूनी उत्तरदायित्व की सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए।

इस निर्णय के मूल में कानून के शासन की पुनः पुष्टि है, जो इस बात पर जोर देता है कि लोकतांत्रिक शासन को न्याय के सिद्धांतों और कानूनों के गैर-चयनात्मक प्रवर्तन का पालन करना चाहिए। यह पुष्ट करता है कि राज्य का कोई भी अंग, जिसमें कार्यपालिका भी शामिल है, दंड लगाने के लिए स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार नहीं कर सकता है, जो सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है। यह दोहराते हुए कि दंडात्मक कार्रवाई, जैसे कि विध्वंस, न्यायिक सहयोग के बिना कार्यपालिका द्वारा तय या लागू नहीं की जा सकती है, ऐसे में निर्णय एक ऐसी प्रणाली के महत्व को रेखांकित करता है जो राज्य की कार्रवाइयों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और पूर्वानुमेयता को महत्व देती है। यह निर्णय ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब अनियंत्रित कार्यकारी शक्ति को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, और यह इस विचार को मजबूती से स्थापित करता है कि न्यायपालिका ही दोष और सजा से संबंधित मामलों पर अंतिम अधिकार रखती है।

यह निर्णय मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से कमजोर समुदायों के अधिकारों को मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है, जो अक्सर अन्यायपूर्ण राज्य कार्रवाइयों के जोखिम में रहते हैं। आश्रय के अधिकार को जीवन और सम्मान के अधिकार के विस्तार के रूप में मान्यता देते हुए, यह एक घर के सामाजिक महत्व को रेखांकित करता है, यह पुष्टि करता है कि आवास केवल संपत्ति से अधिक है - यह सुरक्षा, पहचान और आधार है। इस निर्णय के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय और जवाबदेही उपाय हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली हैं, जो बेदखली और विध्वंस से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। ये सुरक्षा ऐसे परिदृश्य में महत्वपूर्ण हैं जहां अनौपचारिक आवास आम हैं और जहां राज्य की तेज़ कार्रवाई कमजोर आबादी को गंभीर सामाजिक-आर्थिक कठिनाई में धकेल सकती है। इसलिए, यह निर्णय न्यायपालिका की भूमिका को समावेशी सुरक्षा के रक्षक के रूप में मजबूत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक, सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, मनमानी कार्रवाइयों से सुरक्षित रहें।

जवाबदेही और पारदर्शिता पर फैसले का जोर एक और महत्वपूर्ण बात है, जिसमें प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को शामिल किया गया है, जो किसी भी राज्य द्वारा किए गए विध्वंस से पहले पूर्व सूचना, डिजिटल रिकॉर्ड और प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिक्रिया देने के अवसर प्रदान करती हैं। पारदर्शिता के लिए यह कदम, प्रत्येक विध्वंस का दस्तावेज तैयार करने के लिए एक सार्वजनिक डिजिटल पोर्टल के लिए निर्देशों के साथ, बढ़ी हुई सार्वजनिक निगरानी की दिशा में एक कदम है, जो बदले में सरकारी प्रक्रियाओं में नागरिकों का विश्वास बनाता है। व्यक्तिगत जवाबदेही पर जोर, जहां अधिकारियों को उल्लंघन के लिए परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, सत्ता के संभावित दुरुपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण निवारक के रूप में कार्य करता है। इन मानकों को निर्धारित करके, यह निर्णय जिम्मेदार शासन को बढ़ावा देता है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होता है, यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक अधिकारी नागरिकों के अधिकारों के लिए खतरा बनने के बजाय उनके संरक्षक के रूप में कार्य करें।

अंततः, यह निर्णय भारतीय शासन और लोकतंत्र व नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका के लिए एक शक्तिशाली विरासत है। यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश भेजता है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, मानवाधिकारों और कानून के शासन के सम्मान में निहित है, जो सत्तावादी प्रवृत्तियों के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में, यह कार्यकारी अतिक्रमण से जुड़े भविष्य के मामलों के लिए एक कसौटी साबित होगा, जो एक मिसाल कायम करेगा जो शासन के आवश्यक तत्वों के रूप में उचित प्रक्रिया, जवाबदेही और न्यायिक निगरानी की मांग करता है। यह निर्णय केवल एक प्रक्रियात्मक आदेश नहीं है; यह लोकतांत्रिक मूल्यों का एक मजबूत दावा है, संविधान को बनाए रखने में न्यायपालिका की जिम्मेदारी का एक वसीयतनामा है और नागरिकों को राज्य की शक्ति के दुरुपयोग से बचाने की प्रतिबद्धता है।

पूरा आदेश नीचे पढ़ा जा सकता है