याचिकाकर्ता, जांच की मांग वाली एसएलपी में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाकिया जाफरी मामले में सूचीबद्ध मामलों की जांच कर रही एसआईटी की प्रमुख विफलताओं को उजागर करते हैं।
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10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की बेंच ने 2002 में मारे गए अहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी और सिटिजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों को सुनना जारी रखा। सिब्बल ने अपनी दलीलों में विस्तार से बताया कि कैसे एसआईटी ने मामले से संबंधित महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सबूतों को नजरअंदाज किया और यदि पुलिस और प्रशासन ने समय पर कार्रवाई की होती तो कैसे एक राष्ट्रीय त्रासदी को टाला जा सकता था।
जाकिया के वकील कपिल सिब्बल ने पिछले हफ्ते से जारी अपनी दलीलें फिर से शुरू करते हुए कहा, "शवों की परेड (गोधरा से अहमदाबाद के सोला सिविल अस्पताल तक) भी साजिश का हिस्सा थी और अहमदाबाद में दोपहर 12.45 बजे तक कर्फ्यू घोषित नहीं किया गया था।"
उन्होंने जस्टिस ए.एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सी.टी. रवि कुमार की बैंच से कहा, “इन शवों की तस्वीरें ली गईं, जिससे विद्रोह, द्वेष और घृणा का माहौल पैदा हो गया। किसी का फोन सीज नहीं किया गया। यह सबसे बड़ा सबूत है।”
कन्फ्यूजन निस्तारण
जाकिया जाफरी मामले और गुलबर्ग हत्याकांड के बीच बुधवार को सुनवाई के दौरान एक अंतर देखा गया। जहां अहसान जाफरी को 2002 के गुजरात नरसंहार के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बचाने की कोशिश करते समय दक्षिणपंथी भीड़ द्वारा मार दिया गया था, जाकिया जाफरी मामला (दिनांक 8 जून, 2006) गुजरात हिंसा, विशेष रूप से राज्य के गणमान्यों की निष्क्रियता और अधिकारियों की मिलीभगत के पीछे की बड़ी साजिश की शिकायत से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनी जा रही एसएलपी को जाफरी और सीजेपी द्वारा 8 जून, 2006 की शिकायत से संबंधित विशेष जांच दल (एसआईटी) की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए स्थानांतरित किया गया था, जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया था और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा इस फैसले को जारी रखा गया था। इसलिए एसएलपी गुलबर्ग मुकदमे जैसे किसी लंबित मामले के बारे में नहीं थी, बल्कि जाकिया जाफरी मामले के संबंध में थी, जहां याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं कि उन अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए उचित जांच की जाए, जिन्होंने पूरे गुजरात में हिंसा को बेरोकटोक जारी रहने दिया था।
सुनवाई आज भी जारी रही
बुधवार के तर्क
एडवोकेट सिब्बल ने इस बात को दोहराते हुए शुरू किया कि कैसे गुजरात दंगों के बारे में जाकिया जाफरी की शिकायत को एक ठोस साजिश बताया गया था, जिसे पुलिस ने प्राथमिकी के रूप में नहीं लिया, जिसने उन्हें उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने तब निर्देश दिया कि शिकायत को बिना प्राथमिकी दर्ज किए विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा देखा जाए।
सिब्बल ने अपनी दलीलें शुरू करते हुए कहा, 'मैं यह दिखाने जा रहा हूं कि एसआईटी ने इन मामलों में कोई जांच नहीं की।
द् टेलिग्राफ के मुताबिक, सिब्बल ने बिंदुवार कई आरोप लगाए, जैसे:
# कारसेवकों के शव विहिप के एक नेता को सौंपने के गुजरात प्रशासन के कदम की जांच होनी चाहिए थी। परंपरा के तहत, शव केवल रिश्तेदारों को ही सौंपे जा सकते हैं। “गोधरा पीड़ितों के शवों का जल्दबाजी में निस्तारण किया गया। पोस्टमॉर्टम रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही किया गया..."
# “साबरमती एक्सप्रेस के गोधरा पहुंचने से पहले उनके पास पर्याप्त खुफिया जानकारी थी। यदि पुलिस नियमावली के अनुसार कदम उठाए जाते तो शायद इस राष्ट्रीय त्रासदी को टाला जा सकता था।
# सोला सिविल अस्पताल में 3,000 से अधिक आरएसएस कार्यकर्ता एकत्र हुए थे, फिर भी कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया था। कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि इतनी भीड़ की अनुमति कैसे दी गई।
# राज्य सरकार ने सेना को बुलाने में देरी की, जिनकी सेवाओं की आवश्यकता 1 मार्च 2002 को हुई, और वे 2 मार्च को गोधरा पहुंचे। 27 फरवरी को गोधरा जल रहा था और 28 फरवरी को गुजरात में व्यापक हिंसा हुई थी।
#“दिलीप त्रिवेदी (कथित विहिप पदाधिकारी) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने पर 55 लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। क्या इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए... पहले आप विहिप के लोगों को दंगों के लिए बुलाते हैं और फिर आप विहिप के लोगों को अभियोजक नियुक्त करते हैं।"
# राज्य स्तरीय बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को गिरफ्तार करने के बजाय एसआईटी ने उनका बयान दर्ज किया और कई आरोपियों को क्लीन चिट दे दी।
# एसआईटी को आरोपियों के मोबाइल जब्त करने चाहिए थे, जो उसने नहीं किए। न तो न्यायिक मजिस्ट्रेट और न ही गुजरात उच्च न्यायालय ने इन कमियों पर गौर किया।
# एसआईटी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आरबी श्रीकुमार की गवाही को खारिज कर दिया - जिन्होंने हिंसा के दौरान पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया था - इस आधार पर कि उन्हें पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था। हालांकि कई अन्य पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात की पुष्टि की।
# कुछ जब्त किए गए टेपों में अहमदाबाद में एक विहिप कार्यकर्ता के स्वामित्व वाली खदान से विस्फोटकों की तस्करी की साजिश का सुझाव दिया गया था। एसआईटी ने इसकी जांच नहीं की।
# एसआईटी ने पूर्व मंत्री माया कोडनानी को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं दी, जिन्हें नरोदा पाटिया मामले में दोषी ठहराया गया था और जेल में रखा गया था, जिसमें 97 लोग मारे गए थे।
सिब्बल ने कहा, “सांप्रदायिक हिंसा ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की तरह है, चाहे वह किसी भी समुदाय द्वारा हो। यह एक संस्थागत समस्या है। जब लावा जमीन को छूता है... यह दाग देता है और पृथ्वी को भविष्य में बदला लेने के लिए उपजाऊ जमीन छोड़ देता है।”
उन्होंने भावुक होते हुए कहा, “मैंने पाकिस्तान में अपने नाना-नानी को खो दिया। मैं उसी का शिकार हूं। मैं ए या बी पर आरोप नहीं लगाना चाहता। दुनिया को एक संदेश भेजा जाना चाहिए कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।”
खुफिया रिपोर्ट
सिब्बल ने बताया कि राज्य खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) ने रिपोर्ट दी थी कि भारी मात्रा में तलवारें और त्रिशूल अयोध्या ले जाए गए थे और वहां बहुत सांप्रदायिक तनाव था। यहां तक कि खुफिया इनपुट्स भी थे कि गोधरा कांड के बाद विभिन्न दक्षिणपंथी और धार्मिक नेताओं द्वारा उत्तेजक भाषण दिए गए थे। विहिप, बजरंग दल और शिवसेना नेताओं की बैठक हुई, कारसेवक भाषण दे रहे थे। वाहनों को जला दिया गया था और खुफिया एजेंसियों द्वारा शेयर किए गए ऐसे कई संदेश थे जिन्हें जांच के दौरान पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था।
एसआईटी यह सवाल करने में विफल रही कि इन हिंसक घटनाओं को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा कानून के अनुसार उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया था; ऐसा है तो किसके द्वारा? या अगर उन्होंने स्वेच्छा से कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया, तो उन्हें उस फैसले की व्याख्या करने के लिए क्यों नहीं कहा गया? कई बुनियादी सवाल जो कोई भी जांच एजेंसी पूछती है, अनसुलझे रह गए!
तहलका स्टिंग ऑपरेशन
सिब्बल ने तर्क दिया कि तहलका द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन को सीबीआई द्वारा प्रमाणित किया गया था और नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में आरोपी को दोषी ठहराने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन एसआईटी ने सबूत के तौर पर इन टेपों को नहीं देखा। सिब्बल ने कहा कि कैसे धवल जयंतीलाल पटेल, जो स्टिंग टेप में दर्ज थे, ने बताया कि कैसे बम बनाए गए और दंगों के लिए आपूर्ति की गई और पुलिस की भूमिका आदि की भी जानकारी दी। टेप में कई ऐसे बयान थे जिन्हें एसआईटी ने सामूहिक रूप से अतिरिक्त न्यायिक बयानों के रूप में खारिज कर दिया था।
पूरी सुनवाई के दौरान वह दोहराते रहे कि इस तरह के दंगों में अपराधी कोई और होता है और शिकार कोई मासूम होता है। उन्होंने कहा, 'मैं किसी उच्च पद के व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं जिसने निर्देश दिया या नहीं। आप मुझे रिकॉर्ड पर ले सकते हैं। यह एक बड़ी तस्वीर है अगर कानून का शासन कायम हो सकता है या इसे चलाने की अनुमति दी जा सकती है।” उन्होंने जोर देकर कहा, "यह मामला सिर्फ इस मामले का नहीं है बल्कि यह भविष्य के बारे में है।"
मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने और आगे की जांच का निर्देश देने से इनकार करने का जिक्र करते हुए सिब्बल ने कहा, "कोई भी अदालत विवेक के साथ इस तरह के सबूतों की अनदेखी नहीं करेगी"।
आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
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10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की बेंच ने 2002 में मारे गए अहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी और सिटिजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों को सुनना जारी रखा। सिब्बल ने अपनी दलीलों में विस्तार से बताया कि कैसे एसआईटी ने मामले से संबंधित महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सबूतों को नजरअंदाज किया और यदि पुलिस और प्रशासन ने समय पर कार्रवाई की होती तो कैसे एक राष्ट्रीय त्रासदी को टाला जा सकता था।
जाकिया के वकील कपिल सिब्बल ने पिछले हफ्ते से जारी अपनी दलीलें फिर से शुरू करते हुए कहा, "शवों की परेड (गोधरा से अहमदाबाद के सोला सिविल अस्पताल तक) भी साजिश का हिस्सा थी और अहमदाबाद में दोपहर 12.45 बजे तक कर्फ्यू घोषित नहीं किया गया था।"
उन्होंने जस्टिस ए.एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सी.टी. रवि कुमार की बैंच से कहा, “इन शवों की तस्वीरें ली गईं, जिससे विद्रोह, द्वेष और घृणा का माहौल पैदा हो गया। किसी का फोन सीज नहीं किया गया। यह सबसे बड़ा सबूत है।”
कन्फ्यूजन निस्तारण
जाकिया जाफरी मामले और गुलबर्ग हत्याकांड के बीच बुधवार को सुनवाई के दौरान एक अंतर देखा गया। जहां अहसान जाफरी को 2002 के गुजरात नरसंहार के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बचाने की कोशिश करते समय दक्षिणपंथी भीड़ द्वारा मार दिया गया था, जाकिया जाफरी मामला (दिनांक 8 जून, 2006) गुजरात हिंसा, विशेष रूप से राज्य के गणमान्यों की निष्क्रियता और अधिकारियों की मिलीभगत के पीछे की बड़ी साजिश की शिकायत से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनी जा रही एसएलपी को जाफरी और सीजेपी द्वारा 8 जून, 2006 की शिकायत से संबंधित विशेष जांच दल (एसआईटी) की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए स्थानांतरित किया गया था, जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया था और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा इस फैसले को जारी रखा गया था। इसलिए एसएलपी गुलबर्ग मुकदमे जैसे किसी लंबित मामले के बारे में नहीं थी, बल्कि जाकिया जाफरी मामले के संबंध में थी, जहां याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं कि उन अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए उचित जांच की जाए, जिन्होंने पूरे गुजरात में हिंसा को बेरोकटोक जारी रहने दिया था।
सुनवाई आज भी जारी रही
बुधवार के तर्क
एडवोकेट सिब्बल ने इस बात को दोहराते हुए शुरू किया कि कैसे गुजरात दंगों के बारे में जाकिया जाफरी की शिकायत को एक ठोस साजिश बताया गया था, जिसे पुलिस ने प्राथमिकी के रूप में नहीं लिया, जिसने उन्हें उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने तब निर्देश दिया कि शिकायत को बिना प्राथमिकी दर्ज किए विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा देखा जाए।
सिब्बल ने अपनी दलीलें शुरू करते हुए कहा, 'मैं यह दिखाने जा रहा हूं कि एसआईटी ने इन मामलों में कोई जांच नहीं की।
द् टेलिग्राफ के मुताबिक, सिब्बल ने बिंदुवार कई आरोप लगाए, जैसे:
# कारसेवकों के शव विहिप के एक नेता को सौंपने के गुजरात प्रशासन के कदम की जांच होनी चाहिए थी। परंपरा के तहत, शव केवल रिश्तेदारों को ही सौंपे जा सकते हैं। “गोधरा पीड़ितों के शवों का जल्दबाजी में निस्तारण किया गया। पोस्टमॉर्टम रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही किया गया..."
# “साबरमती एक्सप्रेस के गोधरा पहुंचने से पहले उनके पास पर्याप्त खुफिया जानकारी थी। यदि पुलिस नियमावली के अनुसार कदम उठाए जाते तो शायद इस राष्ट्रीय त्रासदी को टाला जा सकता था।
# सोला सिविल अस्पताल में 3,000 से अधिक आरएसएस कार्यकर्ता एकत्र हुए थे, फिर भी कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया था। कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि इतनी भीड़ की अनुमति कैसे दी गई।
# राज्य सरकार ने सेना को बुलाने में देरी की, जिनकी सेवाओं की आवश्यकता 1 मार्च 2002 को हुई, और वे 2 मार्च को गोधरा पहुंचे। 27 फरवरी को गोधरा जल रहा था और 28 फरवरी को गुजरात में व्यापक हिंसा हुई थी।
#“दिलीप त्रिवेदी (कथित विहिप पदाधिकारी) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने पर 55 लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। क्या इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए... पहले आप विहिप के लोगों को दंगों के लिए बुलाते हैं और फिर आप विहिप के लोगों को अभियोजक नियुक्त करते हैं।"
# राज्य स्तरीय बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को गिरफ्तार करने के बजाय एसआईटी ने उनका बयान दर्ज किया और कई आरोपियों को क्लीन चिट दे दी।
# एसआईटी को आरोपियों के मोबाइल जब्त करने चाहिए थे, जो उसने नहीं किए। न तो न्यायिक मजिस्ट्रेट और न ही गुजरात उच्च न्यायालय ने इन कमियों पर गौर किया।
# एसआईटी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आरबी श्रीकुमार की गवाही को खारिज कर दिया - जिन्होंने हिंसा के दौरान पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया था - इस आधार पर कि उन्हें पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था। हालांकि कई अन्य पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात की पुष्टि की।
# कुछ जब्त किए गए टेपों में अहमदाबाद में एक विहिप कार्यकर्ता के स्वामित्व वाली खदान से विस्फोटकों की तस्करी की साजिश का सुझाव दिया गया था। एसआईटी ने इसकी जांच नहीं की।
# एसआईटी ने पूर्व मंत्री माया कोडनानी को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं दी, जिन्हें नरोदा पाटिया मामले में दोषी ठहराया गया था और जेल में रखा गया था, जिसमें 97 लोग मारे गए थे।
सिब्बल ने कहा, “सांप्रदायिक हिंसा ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की तरह है, चाहे वह किसी भी समुदाय द्वारा हो। यह एक संस्थागत समस्या है। जब लावा जमीन को छूता है... यह दाग देता है और पृथ्वी को भविष्य में बदला लेने के लिए उपजाऊ जमीन छोड़ देता है।”
उन्होंने भावुक होते हुए कहा, “मैंने पाकिस्तान में अपने नाना-नानी को खो दिया। मैं उसी का शिकार हूं। मैं ए या बी पर आरोप नहीं लगाना चाहता। दुनिया को एक संदेश भेजा जाना चाहिए कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।”
खुफिया रिपोर्ट
सिब्बल ने बताया कि राज्य खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) ने रिपोर्ट दी थी कि भारी मात्रा में तलवारें और त्रिशूल अयोध्या ले जाए गए थे और वहां बहुत सांप्रदायिक तनाव था। यहां तक कि खुफिया इनपुट्स भी थे कि गोधरा कांड के बाद विभिन्न दक्षिणपंथी और धार्मिक नेताओं द्वारा उत्तेजक भाषण दिए गए थे। विहिप, बजरंग दल और शिवसेना नेताओं की बैठक हुई, कारसेवक भाषण दे रहे थे। वाहनों को जला दिया गया था और खुफिया एजेंसियों द्वारा शेयर किए गए ऐसे कई संदेश थे जिन्हें जांच के दौरान पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था।
एसआईटी यह सवाल करने में विफल रही कि इन हिंसक घटनाओं को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा कानून के अनुसार उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया था; ऐसा है तो किसके द्वारा? या अगर उन्होंने स्वेच्छा से कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया, तो उन्हें उस फैसले की व्याख्या करने के लिए क्यों नहीं कहा गया? कई बुनियादी सवाल जो कोई भी जांच एजेंसी पूछती है, अनसुलझे रह गए!
तहलका स्टिंग ऑपरेशन
सिब्बल ने तर्क दिया कि तहलका द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन को सीबीआई द्वारा प्रमाणित किया गया था और नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में आरोपी को दोषी ठहराने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन एसआईटी ने सबूत के तौर पर इन टेपों को नहीं देखा। सिब्बल ने कहा कि कैसे धवल जयंतीलाल पटेल, जो स्टिंग टेप में दर्ज थे, ने बताया कि कैसे बम बनाए गए और दंगों के लिए आपूर्ति की गई और पुलिस की भूमिका आदि की भी जानकारी दी। टेप में कई ऐसे बयान थे जिन्हें एसआईटी ने सामूहिक रूप से अतिरिक्त न्यायिक बयानों के रूप में खारिज कर दिया था।
पूरी सुनवाई के दौरान वह दोहराते रहे कि इस तरह के दंगों में अपराधी कोई और होता है और शिकार कोई मासूम होता है। उन्होंने कहा, 'मैं किसी उच्च पद के व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं जिसने निर्देश दिया या नहीं। आप मुझे रिकॉर्ड पर ले सकते हैं। यह एक बड़ी तस्वीर है अगर कानून का शासन कायम हो सकता है या इसे चलाने की अनुमति दी जा सकती है।” उन्होंने जोर देकर कहा, "यह मामला सिर्फ इस मामले का नहीं है बल्कि यह भविष्य के बारे में है।"
मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने और आगे की जांच का निर्देश देने से इनकार करने का जिक्र करते हुए सिब्बल ने कहा, "कोई भी अदालत विवेक के साथ इस तरह के सबूतों की अनदेखी नहीं करेगी"।
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