पांच घंटे चली बैठक के बाद भी चाय बागान कर्मियों की मांगों के अनुरूप टी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा देने या दिहाड़ी मजदूरी बढ़ाने पर कोई प्रतिबद्धता नहीं नजर आई
असम के टी ट्राइब्स को एक बार फिर से ठगने का काम किया गया है, राज्य के मुख्यमंत्री ने चाय जनजातियों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ पांच घंटे की लंबी बैठक के बावजूद, समुदाय की विशिष्ट मांगों के लिए कोई ठोस प्रतिबद्धता पर स्पष्ट नहीं किया। यह बैठक 30 अगस्त को टी ट्राइब्स बुद्धिजीवियों के साथ हुई। बैठक का अंतिम परिणाम समुदाय की जरूरतों का अध्ययन करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुछ उप-समितियों का गठन करने के वादे तक ही सीमित रहा।
"हमदर मोनेर कोठा" जिसका अर्थ है "हमारे विचार" शीर्षक वाली बैठक में, सरमा ने डॉ भाबेन तांती, डॉ ध्रुबज्योति कुर्मी, श्रीमती दुलामी हेरेन्ज़, डॉ कमल कुमार तांती, श्री पवन सिंह जैसे समुदाय के नेताओं और प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ मुलाकात की और विस्तृत चर्चा की। लेकिन इसके अंत में, सरमा ने विशिष्ट मांगों को देखने के लिए कोई विशेष प्रतिबद्धता नहीं दिखाई।
सीएम सरमा ने कहा, “हम टी ट्राइब्स के लिए मजबूत शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान तलाश रहे हैं। असम सरकार सभी मुद्दों का अध्ययन करने के लिए 7 उप-समितियों का गठन करेगी और दिसंबर 2021 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सिफारिशों के आधार पर, GOA अगले बजट में उनके सामाजिक-पर्यावरणीय उत्थान के प्रावधान शामिल करेगा।” सरमा ने अनुसूचित अनुदान के बारे में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया। चाय जनजातियों को जनजाति का दर्जा देना या उनकी दयनीय दैनिक मजदूरी के मामले पर कोई आश्वासन नहीं मिला। जबकि उन्होंने कहा, “असम चाय जनजातियों के उनके शानदार योगदान के लिए हमेशा आभारी है। उनकी समृद्धि हमारी प्राथमिकता है," और वह, "विचार-विमर्श की प्रक्रिया 6 महीने तक जारी रहेगी," उनके शब्दों की अस्पष्टता से पता चलता है कि प्रशासन की उनकी समस्याओं को संबोधित करने की कोई इच्छा नहीं है।
इस मुद्दे के पूर्ण पैमाने को समझने के लिए, हमें पहले टी ट्राइब्स बनाने वाले लोगों को समझना होगा।
चाय जनजाति कौन हैं?
औपनिवेशिक काल में, 1823 में रॉबर्ट ब्रूस नामक एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा चाय की पत्तियों को उगाए जाने के बाद, वर्तमान के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से आदिवासी समुदायों के लोगों को असम में चाय बागानों में काम करने के लिए लाया गया। 1862 तक, असम में 160 चाय बागान थे। इनमें से कई समुदायों को उनके गृह राज्यों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिया गया है।
असम में, इन लोगों को चाय जनजाति के रूप में जाना जाने लगा। वे एक विषम, बहु-जातीय समूह हैं और सोरा, ओडिया, सदरी, कुरमाली, संताली, कुरुख, खारिया, कुई, गोंडी और मुंडारी जैसी विविध भाषाएं बोलते हैं। उन्होंने औपनिवेशिक काल में इन चाय बागानों में काम किया था, और उनके वंशज आज भी राज्य में चाय बागानों में काम कर रहे हैं। वे असम को अपना घर बना रहे हैं और इसके समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक ताने बाने को जोड़ रहे हैं। आज असम में 8 लाख से अधिक चाय बागान कर्मचारी हैं और चाय जनजातियों की कुल जनसंख्या 65 लाख से अधिक होने का अनुमान है।
असम में चाय के बागान
चाय जनजाति कल्याण निदेशालय के अनुसार, वर्तमान में असम में 803 चाय बागान हैं। डिब्रूगढ़ 177 चाय बागानों के साथ आगे है, इसके बाद तिनसुकिया (122) है, उसके बाद जोरहाट (88), शिवसागर (85), गोलाघाट (74), सोनितपुर (59), कछार (56), उदलगुरी (24), करीमगंज (23) है। , नगांव (21), हलाइकांडी (19), कार्बी आंगलोंग (15), लखीमपुर (9), बख्शा और दरांग में चार-चार, धुबरी, कामरूप (मेट्रो), कामरूप (ग्रामीण) और कोकराझार में तीन-तीन, धेमाजी में दो-दो , दीमा हसाओ और गोलपारा, और बोंगाईगांव, चिरांग और मोरीगांव में एक-एक बागान है।
चाय जनजातियों की चुनावी ताकत
आज, चाय जनजातियाँ, जिनमें संथाल, कुरुख, मुंडा, गोंड, कोल और तांतियों सहित विभिन्न जातीय समूहों के लोग शामिल हैं, असम के कुल 126 विधानसभा क्षेत्रों में से 42 में प्रभावशाली हैं। इसलिए किसी भी पार्टी के लिए उनकी अनदेखी करना नामुमकिन है. लेकिन जैसा कि अब तक होता आया है, वादे तो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं।
एसटी का दर्जा देने की मांग
यह देखते हुए कि कैसे चाय श्रमिक विभिन्न आदिवासी समुदायों से आते हैं जिन्हें अन्य राज्यों में एसटी का दर्जा दिया गया है, यह समझ में आता है कि वे असम में भी ऐसा ही चाहते हैं। एसटी का दर्जा देने से सदस्यों को आरक्षण और छूट जैसे कुछ सामाजिक लाभ मिलते हैं, जो वर्तमान में चाय जनजातियों के लिए नहीं हैं। इस साल असम में विधानसभा चुनाव से पहले, सबरंगइंडिया ने बताया था कि मार्च में, ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम (आसा) के नेतृत्व वाले आदिवासी समूहों ने भाजपा से सवाल किया था कि वह चाय जनजाति को एसटी का दर्जा देने में विफल क्यों रही।
गुजारा भत्ता की मांग
असम के कई चाय बागानों में समस्या पैदा हो रही है, जहां चाय जनजातियों के श्रमिकों को एक साथ रहने के लिए मजबूर किया गया है, जो केवल 167 रुपये के दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं!
फरवरी 2021 में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उच्च वेतन, दैनिक वेतन में 50 रुपये की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। लेकिन चाय बागान इस बढ़ोतरी के खिलाफ कोर्ट चले गए। परिणामस्वरूप, चाय बागान के कर्मचारी अदालती मामले के परिणाम तक इस मामूली वृद्धि से भी वंचित रह गए। फिर 22 मार्च, 2021 को, पहले चरण के चुनाव से कुछ दिन पहले, चाय बागानों ने स्वेच्छा से 26 रुपये की बढ़ोतरी के लिए सहमति व्यक्त की ... जो एक मामूली राशि है।
असम टी ट्राइब्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एटीटीएसए), ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम (आसा) और असम चाय मजदूर संघ (एसीएमएस) जैसे चाय जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने एक बुनियादी जीवनयापन वेतन से इनकार पर नाराजगी व्यक्त की है।
दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने 2016 के चुनावों में दैनिक वेतन के रूप में 351 रुपये का वादा किया था, एक वादा जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया। लेकिन ऊपरी असम की दो सीटों सहित पांच सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहां चाय जनजाति के मतदाता अहम भूमिका निभाएंगे, शायद यह कांग्रेस से इन दो सीटों को वापस लेने की एक और राजनीतिक चाल है, जिसने उन्हें पिछले विधानसभा चुनावों में जीता था।
Trans: Bhaven
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"हमदर मोनेर कोठा" जिसका अर्थ है "हमारे विचार" शीर्षक वाली बैठक में, सरमा ने डॉ भाबेन तांती, डॉ ध्रुबज्योति कुर्मी, श्रीमती दुलामी हेरेन्ज़, डॉ कमल कुमार तांती, श्री पवन सिंह जैसे समुदाय के नेताओं और प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ मुलाकात की और विस्तृत चर्चा की। लेकिन इसके अंत में, सरमा ने विशिष्ट मांगों को देखने के लिए कोई विशेष प्रतिबद्धता नहीं दिखाई।
सीएम सरमा ने कहा, “हम टी ट्राइब्स के लिए मजबूत शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान तलाश रहे हैं। असम सरकार सभी मुद्दों का अध्ययन करने के लिए 7 उप-समितियों का गठन करेगी और दिसंबर 2021 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सिफारिशों के आधार पर, GOA अगले बजट में उनके सामाजिक-पर्यावरणीय उत्थान के प्रावधान शामिल करेगा।” सरमा ने अनुसूचित अनुदान के बारे में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया। चाय जनजातियों को जनजाति का दर्जा देना या उनकी दयनीय दैनिक मजदूरी के मामले पर कोई आश्वासन नहीं मिला। जबकि उन्होंने कहा, “असम चाय जनजातियों के उनके शानदार योगदान के लिए हमेशा आभारी है। उनकी समृद्धि हमारी प्राथमिकता है," और वह, "विचार-विमर्श की प्रक्रिया 6 महीने तक जारी रहेगी," उनके शब्दों की अस्पष्टता से पता चलता है कि प्रशासन की उनकी समस्याओं को संबोधित करने की कोई इच्छा नहीं है।
इस मुद्दे के पूर्ण पैमाने को समझने के लिए, हमें पहले टी ट्राइब्स बनाने वाले लोगों को समझना होगा।
चाय जनजाति कौन हैं?
औपनिवेशिक काल में, 1823 में रॉबर्ट ब्रूस नामक एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा चाय की पत्तियों को उगाए जाने के बाद, वर्तमान के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से आदिवासी समुदायों के लोगों को असम में चाय बागानों में काम करने के लिए लाया गया। 1862 तक, असम में 160 चाय बागान थे। इनमें से कई समुदायों को उनके गृह राज्यों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिया गया है।
असम में, इन लोगों को चाय जनजाति के रूप में जाना जाने लगा। वे एक विषम, बहु-जातीय समूह हैं और सोरा, ओडिया, सदरी, कुरमाली, संताली, कुरुख, खारिया, कुई, गोंडी और मुंडारी जैसी विविध भाषाएं बोलते हैं। उन्होंने औपनिवेशिक काल में इन चाय बागानों में काम किया था, और उनके वंशज आज भी राज्य में चाय बागानों में काम कर रहे हैं। वे असम को अपना घर बना रहे हैं और इसके समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक ताने बाने को जोड़ रहे हैं। आज असम में 8 लाख से अधिक चाय बागान कर्मचारी हैं और चाय जनजातियों की कुल जनसंख्या 65 लाख से अधिक होने का अनुमान है।
असम में चाय के बागान
चाय जनजाति कल्याण निदेशालय के अनुसार, वर्तमान में असम में 803 चाय बागान हैं। डिब्रूगढ़ 177 चाय बागानों के साथ आगे है, इसके बाद तिनसुकिया (122) है, उसके बाद जोरहाट (88), शिवसागर (85), गोलाघाट (74), सोनितपुर (59), कछार (56), उदलगुरी (24), करीमगंज (23) है। , नगांव (21), हलाइकांडी (19), कार्बी आंगलोंग (15), लखीमपुर (9), बख्शा और दरांग में चार-चार, धुबरी, कामरूप (मेट्रो), कामरूप (ग्रामीण) और कोकराझार में तीन-तीन, धेमाजी में दो-दो , दीमा हसाओ और गोलपारा, और बोंगाईगांव, चिरांग और मोरीगांव में एक-एक बागान है।
चाय जनजातियों की चुनावी ताकत
आज, चाय जनजातियाँ, जिनमें संथाल, कुरुख, मुंडा, गोंड, कोल और तांतियों सहित विभिन्न जातीय समूहों के लोग शामिल हैं, असम के कुल 126 विधानसभा क्षेत्रों में से 42 में प्रभावशाली हैं। इसलिए किसी भी पार्टी के लिए उनकी अनदेखी करना नामुमकिन है. लेकिन जैसा कि अब तक होता आया है, वादे तो तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं।
एसटी का दर्जा देने की मांग
यह देखते हुए कि कैसे चाय श्रमिक विभिन्न आदिवासी समुदायों से आते हैं जिन्हें अन्य राज्यों में एसटी का दर्जा दिया गया है, यह समझ में आता है कि वे असम में भी ऐसा ही चाहते हैं। एसटी का दर्जा देने से सदस्यों को आरक्षण और छूट जैसे कुछ सामाजिक लाभ मिलते हैं, जो वर्तमान में चाय जनजातियों के लिए नहीं हैं। इस साल असम में विधानसभा चुनाव से पहले, सबरंगइंडिया ने बताया था कि मार्च में, ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम (आसा) के नेतृत्व वाले आदिवासी समूहों ने भाजपा से सवाल किया था कि वह चाय जनजाति को एसटी का दर्जा देने में विफल क्यों रही।
गुजारा भत्ता की मांग
असम के कई चाय बागानों में समस्या पैदा हो रही है, जहां चाय जनजातियों के श्रमिकों को एक साथ रहने के लिए मजबूर किया गया है, जो केवल 167 रुपये के दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं!
फरवरी 2021 में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उच्च वेतन, दैनिक वेतन में 50 रुपये की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। लेकिन चाय बागान इस बढ़ोतरी के खिलाफ कोर्ट चले गए। परिणामस्वरूप, चाय बागान के कर्मचारी अदालती मामले के परिणाम तक इस मामूली वृद्धि से भी वंचित रह गए। फिर 22 मार्च, 2021 को, पहले चरण के चुनाव से कुछ दिन पहले, चाय बागानों ने स्वेच्छा से 26 रुपये की बढ़ोतरी के लिए सहमति व्यक्त की ... जो एक मामूली राशि है।
असम टी ट्राइब्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एटीटीएसए), ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम (आसा) और असम चाय मजदूर संघ (एसीएमएस) जैसे चाय जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने एक बुनियादी जीवनयापन वेतन से इनकार पर नाराजगी व्यक्त की है।
दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने 2016 के चुनावों में दैनिक वेतन के रूप में 351 रुपये का वादा किया था, एक वादा जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया। लेकिन ऊपरी असम की दो सीटों सहित पांच सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहां चाय जनजाति के मतदाता अहम भूमिका निभाएंगे, शायद यह कांग्रेस से इन दो सीटों को वापस लेने की एक और राजनीतिक चाल है, जिसने उन्हें पिछले विधानसभा चुनावों में जीता था।
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