गुवाहाटी। असम के लोगों को एनआरसी के तहत तमाम तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। हाल ही में एनआरसी अधिकारियों के एक नोटिस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दरअसल, एनआरसी अधिकारियों ने हजारों लोगों को नोटिस भेजकर एक बार फिर से सत्यापन के लिए बुलाया जिसके चलते भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट के 23 जुलाई 2019 के आदेश का भी स्पष्ट उल्लंघन करता है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने दोबारा सत्यापन की केंद्र औऱ राज्य सरकार की मांग को ठुकरा दिया था।
इसके बावजूद NRC अधिकारियों ने निचले असम के निवासियों को हज़ारों तत्काल सुनवाई नोटिस दिए हैं, यहां तक कि जो पहले से ही एक से अधिक बार इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं उन्हें भी बुलाया गया। इस तरह के बड़े पैमाने पर नोटिस दिए जाने की खबरें शनिवार देर रात से 3 अगस्त तक खत्म हो गई। भारी मात्रा में भेजे गए ये नोटिस लोगों को ऊपरी असम के लिए सैकड़ों किमी की यात्रा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इन नोटिसों को सर्व करने में एनआरसी प्राधिकरण साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। लेकिन विदेशी होने के अंदेशे के खौफ के चलते लोग रातोंरात सैकड़ों किमी की यात्रा करने को मजबूर हो जाते हैं।
23 जुलाई, 2019 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध 'एनआरसी मामले' की अंतिम सुनवाई में स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया था कि एनआरसी द्वारा इस तरह की पुन: सत्यापन प्रक्रिया इस बिंदु पर आवश्यक नहीं है। इस स्पष्ट कटौती के न्यायिक आदेश के बावजूद, एनआरसी अधिकारियों ने 3 से 4 अगस्त के बीच निचले असम के जिलों में हजारों नोटिस दिए हैं, जो गरीब और असहाय निवासियों को ऊपरी असम में विभिन्न स्थानों पर सुनवाई में भाग लेने के लिए मजबूर करते हैं। पिछले सप्ताह के अंत में नोटिस मिलते ही लोग निराशा और हताशा में ऊपरी असम की तरफ भागते नजर आए।
इसी मामले में मई 2019 के पहले के आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने NRC प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि जो भी सुनवाई निश्चित की जाए तो उपयुक्त स्थानों पर आयोजित की जानी चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा भागदौड़ का सामना न करना पड़े। इसके बावजूद NRC प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर लोगों का अधिकतम उत्पीड़न सुनिश्चित किया है। प्राधिकरण के इस नोटिस की वजह से निचले असम के जिलों में विशेष रूप से कामरूप, बारपेटा और बोंगईगांव के सैकड़ों लोगों को सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मजबूर किया गया।
सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने इन पुन: सत्यापन नोटिसों की एक विस्तृत सूची तैयार की है। इसमें साफ पता चलता है कि निचले असम के दर्जनों लोगों को ऊपरी असम के जिलों में सुनवाई में भाग लेने के लिए निर्देशित किया गया है। इन लोगों को गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, धेमाजी और लखीमपुर जैसे जिलों में वैरीफिकेशन के लिए बुलाया गया है जो अपने निवास स्थान से 500-700 किमी दूर हैं। एनआरसी के आंतरिक सूत्रों ने, सबरंगइंडिया से बात करते हुए स्वीकार किया कि कामरूप जिले के चमारिया राजस्व सर्कल में अकेले 3 और 4 अगस्त को 25,400 नोटिस दिए गए थे, जिसमें लोगों को सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था। 5-7 अगस्त, 2019 के बीच गोलाघाट, जोरहाट और शिवसागर जिले में वैरीफिकेशन के लिए बुलाया गया है। चमरिया से गोलाघाट की दूरी लगभग 500 किमी है, जोरहाट 550 किलोमीटर दूर है, जबकि शिवसागर और धेमाजी क्रमशः 630 किलोमीटर और 900 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन सुनवाईयों की तारीखें 5 अगस्त, 6 और 7, 2019 के बीच तय की गई हैं।
इस तरह का एक नोटिस यहाँ देखा जा सकता है:
इसी तरह, गोरिमारी राजस्व सर्कल के भीतर 4,500 नोटिसों को संक्षेप में जारी किया गया है; और नगरबेड़ा राजस्व सर्कल में कुल 3,500 नोटिस दिए गए हैं। अन्य सूत्रों ने सबरंगइंडिया से बातचीत में स्वीकार किया कि कामरूप जिले में कुल 5,000 से अधिक नोटिस दी गई हैं जिन्हें 'सख्ती के साथ पुन: सत्यापन' के लिए बुलाया गया है। यदि यह वास्तव में सच है, तो अकेले कामरूप जिले के लगभग 1,00,000 लोगों को अकेले इस दौर में पुन: सत्यापन का सामना करना पड़ेगा। सूत्र ने यह भी बताया कि चमारिया राजस्व सर्कल के भीतर लगभग 25,000 और उसी जिले के 15,000 पीड़ित हैं, लेकिन चामरिया राजस्व सर्कल से बाहर सभी को फिर से सत्यापन प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, राज्य के अन्य हिस्सों के 20,000 लोगों को भी आने वाले तीन दिनों में इस तरह के पुन: सत्यापन का सामना करना पड़ेगा। हालाँकि सुनवाई के लिए (इन नोटिस के माध्यम से) लोगों की कुल संख्या 1,00,000 से कम है, अंततः उन लोगों की संख्या जो पुन: सत्यापन के अधीन होंगे, जारी किए गए नोटिसों की संख्या के दस गुना तक जा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक वास्तविक भारतीय नागरिक के भाग्य का फैसला करते समय, उसके / उसके गाँव के अन्य गवाहों की 10-20 की संख्या को सुनवाई में भाग लेने की आवश्यकता होती है! सबसे मामूली अनुमान में, इसका मतलब है कि असम के 6,00,000 निवासियों के लिए एक बड़ी, बड़ी संख्या - अकेले अगले तीन दिनों में इन पुन: सत्यापन की सुनवाई के के लिए उपरोक्त स्थानों पर पहुंचेगी।
क्या इतनी बड़ी संख्या के लिए अचानक और तुरंत यात्रा करना संभव है, इनमें बहुत सारे लोगों को दो दिन के नोटिस पर बुलाया गया है जिनके घर से वैरीफिकेशन सेंटर की दूरी न्यूनतम 500 किलोमीटर है?
"जब चमारिया राजस्व सर्कल के तहत विभिन्न गांवों में बड़ी संख्या में नोटिस दिए गए तो हर कोई हैरान था। इस नवीनतम प्रक्रिया ('पुनः सत्यापन') के तहत बुलाए जाने वाले व्यक्तियों को पहले ही सुनवाई के कई स्तरों का सामना करना पड़ा है। बीते अठारह महीनों में NRC के तहत सत्यापन की कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है। लेकिन हाशिए पर खड़ी एक बड़ी आबादी को रविवार को अचानक से फिर से सत्यापन के लिए बुला लिया गया। नौकरशाही की सनक की भेंट चढ़ रहे इन लोगों के बारे में ये भी नहीं सोचा गया कि वे दो दिन के शॉर्ट नोटिस पर किस तरह से यात्रा कर सत्यापन के लिए पहुंचेंगे। उनके लिए रसद या यात्रा वगैराह का कोई इंतजाम नहीं है। चमरिया नदी के किनारे का क्षेत्र है और ब्रह्मपुत्र का कोई सड़क संपर्क नहीं है। नोटिस पाकर सत्यापन केंद्र पहुंचने की जल्दी में लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर तो आ गए लेकिन कैसे 500 किमी की दूरी तय करेंगे यह बड़ा सवाल था। ऐसे में लोगों ने रविवार रात करीब 25 बस और 100 छोटी कारें बुक कीं जिन्होंने जमकर किराया वसूला। नागरिकता खोने के डर से गरीब से गरीब परिवार को भी 15 से 40 हजार रुपया किराया सत्यापन केंद्र तक समय पर पहुंचने के लिए चुकाना पड़ा।
कामरुप जिले के CJP वालंटियर मोटिवेटर अनीश भुयान ने कहा, "इन सभी प्रयासों के बाद भी, कई व्यक्ति आवश्यकतानुसार कई वाहनों का प्रबंधन नहीं कर सके।" सोंटोली जिला परिषद के जिला सदस्य शाज़ान अली ने कहा, "लोग NRC की सुनवाई में भाग लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी कोई परिवहन उपलब्ध नहीं है। मैंने कामरूप जिले के उपायुक्त से अनुरोध किया कि वे आवश्यक व्यवस्था करने के लिए उनसे अनुरोध करें ताकि सभी को बुलाया जाए। लेकिन उपायुक्त ने मुझे इस संबंध में सर्कल अधिकारी से बात करने के लिए कहा। मैंने सर्कल अधिकारी को यह भी आश्वासन दिया कि, यदि सरकार या NRC प्राधिकरण ने आधिकारिक अपेक्षित तरीके से वाहनों की आवश्यक संख्या की व्यवस्था की, तो हम उन वाहनों का किराया चुकाएंगे। लेकिन हमारे सभी प्रयास व्यर्थ गए। प्रशासन ने मदद के लिए कुछ नहीं किया। सत्यापन के लिए जाने के लिए सैकड़ों लोग तैयार थे और इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज सुनवाई केंद्रों में नहीं जा सके। हमने असम विधान सभा में विपक्ष के नेता देवव्रत साहिया को अवगत कराया है। उन्होंने एनआरसी के लिए राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने वाहनों का प्रबंध न होने तक सत्यापन के स्थगन की मांग की है। सबरंगइंडिया के पास इस पत्र की एक प्रति है।
पत्र में यह भी मांग की गई है कि यह एनआरसी प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वह उन व्यक्तियों के लिए वाहनों की व्यवस्था करे, जिन्हें पुन: सत्यापन नोटिस दिए गए थे, विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए उन्हें बुलाया गया है। सैकिया ने मांग की है कि पुन: सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने वाले लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी एहतियाती उपाय, दूर-दराज के स्थानों पर भी, NRC प्राधिकरण द्वारा किए जाएं।
AAMSU के सलाहकार अज़ीज़ुर रहमान ने मांग की है कि NRC प्राधिकरण पुनः सत्यापन के नाम पर इस अनुचित उत्पीड़न को रोके। उन्होंने सबरंगइंडिया से कहा कि लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिए उसी जिले के भीतर सुनवाई हो सकती है। भारतीय नागोरिकट्टा अधिकर्ता सुरक्षा मंच के मुख्य सलाहकार सुखरंजन बीर ने कहा कि NRC प्राधिकरण के रवैये से सभ्य समाज में किसी भी सरकारी प्राधिकरण को लाभ नहीं होता है। इन सुनवाई में लोगों का जो दिन खराब होता है उसकी न्यूनतम मजदूरी की भी मांग की जा रही है। माकपा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता हेमेन दास ने सबरंगइंडिया को सूचित किया कि उनकी जानकारी में, 450 लोगों को दूरदराज के स्थानों से बुलाया गया है, जो कि अपने निवास स्थान से एनआरसी केंद्र में सुनवाई के लिए 600 किमी दूर यात्रा करेंगे।
NRC प्राधिकरण पर आरोप लग रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद प्राधिकरण राज्य सरकार के दबाव के कारण लक्षित समूहों को परेशान कर रहा है। गुवाहाटी की एक रिसर्च स्कॉलर रेहाना सुल्ताना ने आरोप लगाया है, "मेरे परिवार के सदस्यों को एक ही दिन में तीन अलग-अलग जगहों पर सुनवाई के लिए बुलाया गया है! हम उलझन में हैं कि हम कौन सी सुनवाई में भाग लें और किस स्थान पर विशेष रूप से प्रत्येक सुनवाई के लिए। हमें गवाहों के साथ रहने की आवश्यकता है! असम के सैकड़ों नागरिक रविवार की देर शाम (4 अगस्त) को नोटिस के साथ सेवा करने के लिए चौंक गए थे, उन्हें सोमवार को 600-700 किलोमीटर दूर सुनवाई में भाग लेने के लिए बुलाया गया! क्या उनके लिए सुनवाई में भाग लेना संभव है? एक एनआरसी केंद्र जो उनके घर से 600 से 700 किमी दूर है? यह गरीब लोगों के लिए अनावश्यक उत्पीड़न है।"
इसके बावजूद NRC अधिकारियों ने निचले असम के निवासियों को हज़ारों तत्काल सुनवाई नोटिस दिए हैं, यहां तक कि जो पहले से ही एक से अधिक बार इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं उन्हें भी बुलाया गया। इस तरह के बड़े पैमाने पर नोटिस दिए जाने की खबरें शनिवार देर रात से 3 अगस्त तक खत्म हो गई। भारी मात्रा में भेजे गए ये नोटिस लोगों को ऊपरी असम के लिए सैकड़ों किमी की यात्रा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इन नोटिसों को सर्व करने में एनआरसी प्राधिकरण साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। लेकिन विदेशी होने के अंदेशे के खौफ के चलते लोग रातोंरात सैकड़ों किमी की यात्रा करने को मजबूर हो जाते हैं।
23 जुलाई, 2019 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध 'एनआरसी मामले' की अंतिम सुनवाई में स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया था कि एनआरसी द्वारा इस तरह की पुन: सत्यापन प्रक्रिया इस बिंदु पर आवश्यक नहीं है। इस स्पष्ट कटौती के न्यायिक आदेश के बावजूद, एनआरसी अधिकारियों ने 3 से 4 अगस्त के बीच निचले असम के जिलों में हजारों नोटिस दिए हैं, जो गरीब और असहाय निवासियों को ऊपरी असम में विभिन्न स्थानों पर सुनवाई में भाग लेने के लिए मजबूर करते हैं। पिछले सप्ताह के अंत में नोटिस मिलते ही लोग निराशा और हताशा में ऊपरी असम की तरफ भागते नजर आए।
इसी मामले में मई 2019 के पहले के आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने NRC प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि जो भी सुनवाई निश्चित की जाए तो उपयुक्त स्थानों पर आयोजित की जानी चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा भागदौड़ का सामना न करना पड़े। इसके बावजूद NRC प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर लोगों का अधिकतम उत्पीड़न सुनिश्चित किया है। प्राधिकरण के इस नोटिस की वजह से निचले असम के जिलों में विशेष रूप से कामरूप, बारपेटा और बोंगईगांव के सैकड़ों लोगों को सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मजबूर किया गया।
सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने इन पुन: सत्यापन नोटिसों की एक विस्तृत सूची तैयार की है। इसमें साफ पता चलता है कि निचले असम के दर्जनों लोगों को ऊपरी असम के जिलों में सुनवाई में भाग लेने के लिए निर्देशित किया गया है। इन लोगों को गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, धेमाजी और लखीमपुर जैसे जिलों में वैरीफिकेशन के लिए बुलाया गया है जो अपने निवास स्थान से 500-700 किमी दूर हैं। एनआरसी के आंतरिक सूत्रों ने, सबरंगइंडिया से बात करते हुए स्वीकार किया कि कामरूप जिले के चमारिया राजस्व सर्कल में अकेले 3 और 4 अगस्त को 25,400 नोटिस दिए गए थे, जिसमें लोगों को सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था। 5-7 अगस्त, 2019 के बीच गोलाघाट, जोरहाट और शिवसागर जिले में वैरीफिकेशन के लिए बुलाया गया है। चमरिया से गोलाघाट की दूरी लगभग 500 किमी है, जोरहाट 550 किलोमीटर दूर है, जबकि शिवसागर और धेमाजी क्रमशः 630 किलोमीटर और 900 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन सुनवाईयों की तारीखें 5 अगस्त, 6 और 7, 2019 के बीच तय की गई हैं।
इस तरह का एक नोटिस यहाँ देखा जा सकता है:
इसी तरह, गोरिमारी राजस्व सर्कल के भीतर 4,500 नोटिसों को संक्षेप में जारी किया गया है; और नगरबेड़ा राजस्व सर्कल में कुल 3,500 नोटिस दिए गए हैं। अन्य सूत्रों ने सबरंगइंडिया से बातचीत में स्वीकार किया कि कामरूप जिले में कुल 5,000 से अधिक नोटिस दी गई हैं जिन्हें 'सख्ती के साथ पुन: सत्यापन' के लिए बुलाया गया है। यदि यह वास्तव में सच है, तो अकेले कामरूप जिले के लगभग 1,00,000 लोगों को अकेले इस दौर में पुन: सत्यापन का सामना करना पड़ेगा। सूत्र ने यह भी बताया कि चमारिया राजस्व सर्कल के भीतर लगभग 25,000 और उसी जिले के 15,000 पीड़ित हैं, लेकिन चामरिया राजस्व सर्कल से बाहर सभी को फिर से सत्यापन प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, राज्य के अन्य हिस्सों के 20,000 लोगों को भी आने वाले तीन दिनों में इस तरह के पुन: सत्यापन का सामना करना पड़ेगा। हालाँकि सुनवाई के लिए (इन नोटिस के माध्यम से) लोगों की कुल संख्या 1,00,000 से कम है, अंततः उन लोगों की संख्या जो पुन: सत्यापन के अधीन होंगे, जारी किए गए नोटिसों की संख्या के दस गुना तक जा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक वास्तविक भारतीय नागरिक के भाग्य का फैसला करते समय, उसके / उसके गाँव के अन्य गवाहों की 10-20 की संख्या को सुनवाई में भाग लेने की आवश्यकता होती है! सबसे मामूली अनुमान में, इसका मतलब है कि असम के 6,00,000 निवासियों के लिए एक बड़ी, बड़ी संख्या - अकेले अगले तीन दिनों में इन पुन: सत्यापन की सुनवाई के के लिए उपरोक्त स्थानों पर पहुंचेगी।
क्या इतनी बड़ी संख्या के लिए अचानक और तुरंत यात्रा करना संभव है, इनमें बहुत सारे लोगों को दो दिन के नोटिस पर बुलाया गया है जिनके घर से वैरीफिकेशन सेंटर की दूरी न्यूनतम 500 किलोमीटर है?
"जब चमारिया राजस्व सर्कल के तहत विभिन्न गांवों में बड़ी संख्या में नोटिस दिए गए तो हर कोई हैरान था। इस नवीनतम प्रक्रिया ('पुनः सत्यापन') के तहत बुलाए जाने वाले व्यक्तियों को पहले ही सुनवाई के कई स्तरों का सामना करना पड़ा है। बीते अठारह महीनों में NRC के तहत सत्यापन की कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है। लेकिन हाशिए पर खड़ी एक बड़ी आबादी को रविवार को अचानक से फिर से सत्यापन के लिए बुला लिया गया। नौकरशाही की सनक की भेंट चढ़ रहे इन लोगों के बारे में ये भी नहीं सोचा गया कि वे दो दिन के शॉर्ट नोटिस पर किस तरह से यात्रा कर सत्यापन के लिए पहुंचेंगे। उनके लिए रसद या यात्रा वगैराह का कोई इंतजाम नहीं है। चमरिया नदी के किनारे का क्षेत्र है और ब्रह्मपुत्र का कोई सड़क संपर्क नहीं है। नोटिस पाकर सत्यापन केंद्र पहुंचने की जल्दी में लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर तो आ गए लेकिन कैसे 500 किमी की दूरी तय करेंगे यह बड़ा सवाल था। ऐसे में लोगों ने रविवार रात करीब 25 बस और 100 छोटी कारें बुक कीं जिन्होंने जमकर किराया वसूला। नागरिकता खोने के डर से गरीब से गरीब परिवार को भी 15 से 40 हजार रुपया किराया सत्यापन केंद्र तक समय पर पहुंचने के लिए चुकाना पड़ा।
कामरुप जिले के CJP वालंटियर मोटिवेटर अनीश भुयान ने कहा, "इन सभी प्रयासों के बाद भी, कई व्यक्ति आवश्यकतानुसार कई वाहनों का प्रबंधन नहीं कर सके।" सोंटोली जिला परिषद के जिला सदस्य शाज़ान अली ने कहा, "लोग NRC की सुनवाई में भाग लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी कोई परिवहन उपलब्ध नहीं है। मैंने कामरूप जिले के उपायुक्त से अनुरोध किया कि वे आवश्यक व्यवस्था करने के लिए उनसे अनुरोध करें ताकि सभी को बुलाया जाए। लेकिन उपायुक्त ने मुझे इस संबंध में सर्कल अधिकारी से बात करने के लिए कहा। मैंने सर्कल अधिकारी को यह भी आश्वासन दिया कि, यदि सरकार या NRC प्राधिकरण ने आधिकारिक अपेक्षित तरीके से वाहनों की आवश्यक संख्या की व्यवस्था की, तो हम उन वाहनों का किराया चुकाएंगे। लेकिन हमारे सभी प्रयास व्यर्थ गए। प्रशासन ने मदद के लिए कुछ नहीं किया। सत्यापन के लिए जाने के लिए सैकड़ों लोग तैयार थे और इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज सुनवाई केंद्रों में नहीं जा सके। हमने असम विधान सभा में विपक्ष के नेता देवव्रत साहिया को अवगत कराया है। उन्होंने एनआरसी के लिए राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने वाहनों का प्रबंध न होने तक सत्यापन के स्थगन की मांग की है। सबरंगइंडिया के पास इस पत्र की एक प्रति है।
पत्र में यह भी मांग की गई है कि यह एनआरसी प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वह उन व्यक्तियों के लिए वाहनों की व्यवस्था करे, जिन्हें पुन: सत्यापन नोटिस दिए गए थे, विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए उन्हें बुलाया गया है। सैकिया ने मांग की है कि पुन: सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने वाले लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी एहतियाती उपाय, दूर-दराज के स्थानों पर भी, NRC प्राधिकरण द्वारा किए जाएं।
AAMSU के सलाहकार अज़ीज़ुर रहमान ने मांग की है कि NRC प्राधिकरण पुनः सत्यापन के नाम पर इस अनुचित उत्पीड़न को रोके। उन्होंने सबरंगइंडिया से कहा कि लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिए उसी जिले के भीतर सुनवाई हो सकती है। भारतीय नागोरिकट्टा अधिकर्ता सुरक्षा मंच के मुख्य सलाहकार सुखरंजन बीर ने कहा कि NRC प्राधिकरण के रवैये से सभ्य समाज में किसी भी सरकारी प्राधिकरण को लाभ नहीं होता है। इन सुनवाई में लोगों का जो दिन खराब होता है उसकी न्यूनतम मजदूरी की भी मांग की जा रही है। माकपा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता हेमेन दास ने सबरंगइंडिया को सूचित किया कि उनकी जानकारी में, 450 लोगों को दूरदराज के स्थानों से बुलाया गया है, जो कि अपने निवास स्थान से एनआरसी केंद्र में सुनवाई के लिए 600 किमी दूर यात्रा करेंगे।
NRC प्राधिकरण पर आरोप लग रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद प्राधिकरण राज्य सरकार के दबाव के कारण लक्षित समूहों को परेशान कर रहा है। गुवाहाटी की एक रिसर्च स्कॉलर रेहाना सुल्ताना ने आरोप लगाया है, "मेरे परिवार के सदस्यों को एक ही दिन में तीन अलग-अलग जगहों पर सुनवाई के लिए बुलाया गया है! हम उलझन में हैं कि हम कौन सी सुनवाई में भाग लें और किस स्थान पर विशेष रूप से प्रत्येक सुनवाई के लिए। हमें गवाहों के साथ रहने की आवश्यकता है! असम के सैकड़ों नागरिक रविवार की देर शाम (4 अगस्त) को नोटिस के साथ सेवा करने के लिए चौंक गए थे, उन्हें सोमवार को 600-700 किलोमीटर दूर सुनवाई में भाग लेने के लिए बुलाया गया! क्या उनके लिए सुनवाई में भाग लेना संभव है? एक एनआरसी केंद्र जो उनके घर से 600 से 700 किमी दूर है? यह गरीब लोगों के लिए अनावश्यक उत्पीड़न है।"