राफेल का मुद्दा धीरे-धीरे काफी पेचीदा होता नजर आ रहा है। विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को लेकर सरकार पर उंगली उठाना और मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना। फिर कोर्ट में पेशी के दौरान सौदे से जुड़ी फाइलों की चोरी की बात का सामने आना। राफेल डील से जुड़ी फाइल की चोरी को लेकर आरटीआई के तहत रक्षा मंत्रालय से जानकारी मांगी गई थी। जिसके जवाब में मंत्रालय ने बताया कि इस मामले में रक्षा मंत्रालय द्वारा आंतरिक जांच की जा रही है।
मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने न सिर्फ राफेल विमान के सौदे से जुड़ी फाइलों की बल्कि इस चोरी को लेकर की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी थी। अनिल गलगली ने मंत्रालय से पूछा था कि राफेल डील की फाइलों की चोरी का रक्षा-मंत्रालय को कब पता चला? पता चलने पर रक्षा-मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को इस चोरी की जानकारी दी गई थी? अगर दी गई थी तो उन्होंने क्या कार्यवाही की? क्या पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी?
गलगली की आरटीआई का जवाब रक्षा मंत्रालय के वायु अधिग्रहण के उप सचिव सुशील कुमार की ओर से दिया गया। सुशील कुमार ने जवाब में लिखा है कि गोपनीय जानकारी पब्लिक डोमेन में पहुँचने और सुरक्षा निर्देशों के नियमों के उल्लंघन को लेकर रक्षा मंत्रालय ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राफेल खरीद में गड़बड़ी को लेकर पुनः सुनवाई की याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में पुनः पेश करने की मांग की गई थी। जिसके बाद मार्च में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए कागजात चोरी किए जाने का दावा किया था। साथ ही पुनः सुनवाई की याचिका को खारिज करने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वेणुगोपाल की मांग को ठुकरा दिया था और मामले में नए दस्तावेज सामने आने पर दोबारा सुनवाई कर रहा है।
मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने न सिर्फ राफेल विमान के सौदे से जुड़ी फाइलों की बल्कि इस चोरी को लेकर की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी थी। अनिल गलगली ने मंत्रालय से पूछा था कि राफेल डील की फाइलों की चोरी का रक्षा-मंत्रालय को कब पता चला? पता चलने पर रक्षा-मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को इस चोरी की जानकारी दी गई थी? अगर दी गई थी तो उन्होंने क्या कार्यवाही की? क्या पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी?
गलगली की आरटीआई का जवाब रक्षा मंत्रालय के वायु अधिग्रहण के उप सचिव सुशील कुमार की ओर से दिया गया। सुशील कुमार ने जवाब में लिखा है कि गोपनीय जानकारी पब्लिक डोमेन में पहुँचने और सुरक्षा निर्देशों के नियमों के उल्लंघन को लेकर रक्षा मंत्रालय ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राफेल खरीद में गड़बड़ी को लेकर पुनः सुनवाई की याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में पुनः पेश करने की मांग की गई थी। जिसके बाद मार्च में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए कागजात चोरी किए जाने का दावा किया था। साथ ही पुनः सुनवाई की याचिका को खारिज करने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वेणुगोपाल की मांग को ठुकरा दिया था और मामले में नए दस्तावेज सामने आने पर दोबारा सुनवाई कर रहा है।