राजकुमारी दी के प्रेरक नारों से लेकर शीतल साठे की मधुर आवाज तक, महिला राजनीतिक कैदियों पर दिन भर चली जनसुनवाई प्रेरणादायक रही
"यही कारण है कि जब नौदीप कौर, सोनी सोरी, तीस्ता सेतलवाड़, राजकुमारी, सफूरा जरगर, रेहाना फातिमा, सोकालो गोंड, रोमा, सुधा भारद्वाज, ऋचा सिंह, हिड़मे मरकाम, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता या शीतल साठे को जमानत मिलती है और वे मुट्ठियां उठाकर विजयी मुस्कान के साथ जेल से बाहर निकलती हैं।"
12 मार्च, 2023 नई दिल्ली: भारत के इतिहास में राजनीतिक बंदियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिवेश-विरोधी संघर्ष के दौरान, शासकों द्वारा नकारने के बावजूद, भारतीय लोगों द्वारा राजनीतिक कैदियों की पर्याप्त मान्यता थी। समकालीन समय में असंतुष्टों की विशेष श्रेणी (नीति और शब्द के लिए) की इस उपेक्षा को निर्वाचित सरकारों द्वारा कायम रखा गया है और लोग आज भारत में राजनीतिक कैदियों की इस श्रेणी के बारे में जागरूकता से बहुत दूर हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध उपमहाद्वीपीय स्वतंत्रता संग्राम में दक्षिण एशिया में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी देखी गई है, लेकिन जब उस संघर्ष में राजनीतिक कैदियों की बात की जाती है, तो प्रमुख समुदायों के कुछ पुरुषों के परिचित नामों और पहचान से चिपके रहने की प्रवृत्ति होती है। इस तथ्य के बावजूद कि महिलाएं कई बार जनसंघर्षों के प्रतिरोध का चेहरा रही हैं, क्रांतिकारी इतिहास में उन्हें कभी भी समान स्थान नहीं दिया गया।
आज, लोकतांत्रिक प्रयास के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, और अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ उनके प्रतिरोध की शक्ति विश्व स्तर पर और दक्षिण एशिया क्षेत्र में बढ़ी है। चाहे वह नर्मदा आंदोलन हो, सोनभद्र और चेंगारा का भूमि अधिकार संघर्ष हो, बहुसंख्यक शासन के खिलाफ सांप्रदायिक/फासीवादी विरोधी संघर्ष हो, काशीपुर, कोयल कारो, कुडनकुलम या प्लाचीमाडा जैसे विस्थापन के खिलाफ कई आंदोलन हों या पोस्को (अब जिंदल)। ढिनकिया (ओडिशा) में प्रतिरोध आंदोलन, वन अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए संघर्ष, सीएए/एनआरसी आंदोलन या किसान आंदोलन, हर जगह महिलाओं ने संघर्ष को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व स्तर पर, ईरान से अफगानिस्तान, ब्राजील से आयरलैंड और अफ्रीका तक, लोकतंत्र को मजबूत करने और उत्पीड़ितों के अधिकारों पर जोर देने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। प्रतिरोध के इस क्रम में महिलाओं को पुलिस द्वारा पीटा गया, जेल में डाला गया और कई तरह की यातनाएं और आघात झेलने पड़े, लेकिन वे हार नहीं मानीं।
हाल के वर्षों में जेलों में महिलाओं और समलैंगिक कैदियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। उनकी संख्या न केवल ज्यादा है, बल्कि उनकी स्थिति भी बहुत खराब है। अपने संवैधानिक और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने वाली हजारों महिलाएँ और लड़िकियां आज जेलों में सड़ रही हैं - उनकी पहचान ही उन्हें अपराधी बना रही है। उनके खिलाफ मनगढ़ंत मामले बनाए जा रहे हैं और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हिरासत में यातना, बलात्कार, स्वच्छ भोजन, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, मासिक धर्म के समय सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं कराना और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी जेल में बंद महिलाओं के प्रति राज्य मशीनरी की सरासर आपराधिक उपेक्षा और अनादर को दर्शाती है।
भारतीय जेलों के भीतर किए गए विभिन्न अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि अधिकांश कैदी आदिवासी, दलित, मुस्लिम और अन्य हाशिए के समुदायों से आते हैं और उनका अपराधीकरण किया जा रहा है। उनका सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन उन्हें कमजोर और कानूनी और आर्थिक रूप से अपना बचाव करने में असमर्थ बनाता है। ऐसी स्थिति में राज्य की एजेंसियां उनकी मदद करने के बजाय उन्हें बहुत परेशान करती हैं जिससे ऐसे व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 'वर्ष 2021 के अंत में भारत में महिला कैदियों की संख्या 22,918 थी जबकि देश में मौजूदा महिला जेलों की क्षमता केवल 6,767 महिला कैदियों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त है।'[ 1] ट्रांसजेंडर कैदियों के मामले में, स्थिति अधिक दयनीय है क्योंकि वास्तव में ट्रांसजेंडर और समलैंगिकों के लिए अलग-अलग जेल नहीं हैं, हालांकि गृह मंत्रालय ने ट्रांसजेंडरों के लिए अलग जेल वार्ड/सेल की घोषणा की है।[2]
सरोजिनी नायडू या कैप्टन लक्ष्मी द्वारा साझा किए गए इतिहास के उद्घोषों या सोनी सोरी, या सोकालो गोंड द्वारा सुनाई गई जीवन-कथाओं, तीस्ता सेतलवाड़ और सफूरा ज़रगर द्वारा स्पष्ट रूप से साझा की गई कहानियों से, यह स्पष्ट है कि महिला कैदी सबसे अधिक पीड़ित हैं - चाहे वह औपनिवेशिक काल में हो या समकालीन समय में। यह संरचनात्मक हिंसा की दोहरी प्रकृति के लिए जिम्मेदार है - महिलाओं को राजनीतिक कैदियों के रूप में और महिलाओं को कैदियों के रूप में। प्रत्येक वर्ग विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न और हिंसा से गुजरता है; हालाँकि, यह स्पष्ट है कि पहचान और उसी की भेद्यता के कारण वे सबसे अधिक उत्पीड़ित हैं। यहां तक कि कानूनी सहायता, स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन की खराब गुणवत्ता का भी महिलाओं को सामना करना पड़ता है। कई राज्यों की जेलों में क्रूर तलाशी और निर्वस्त्र करना वहां विचाराधीन कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार को दर्शाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली में गैर-जवाबदेही रिट व्यापक है-आपराधिक मुकदमों की लंबाई- तीन दशकों या उससे अधिक, इस लांछनकारी स्थिति के लिए "विचाराधीन" को बर्बाद कर देती है!
आज भारत में, मुस्लिम समुदायों की महिलाओं को समुदाय के लचीलेपन के ध्वजवाहक के रूप में देखा जाता है। यह उस उत्पीड़न की भरपाई करता है जिससे महिलाओं को - पुलिस के साथ-साथ कट्टरपंथी ताकतों से भी निपटना पड़ता है। महिलाओं की एक अन्य श्रेणी जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाता है, वे हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करती हैं और बाजार पूंजीवाद द्वारा निर्धारित तरीके से अलग तरीके से अपनी जीवन शैली का दावा करती हैं। तीसरी श्रेणी दलित और उत्पीड़ित समुदाय की महिलाएं हैं जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को नकारती हैं। चौथे वे हैं जो बौद्धिक गतिविधियों में संलग्न हैं जो राज्य और उसके आधिपत्य को चुनौती देते हैं। पांचवीं श्रेणी महिला एकजुटता कार्यकर्ताओं की है।
दिन की शुरुआत में शीतल साठे ने 2020 में हाथरस त्रासदी के बाद उनके द्वारा रचित गीतों को गाया और सभा को प्रेरित किया। तीस्ता सेतलवाड़, सेक्रेटरी सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (cjp.org.in) ने सुनवाई शुरू की और महिला जेलों के मुद्दे, 2016 के मॉडल जेल मैनुअल के अनुरूप किसी भी तरह की पारदर्शिता या उत्तरदायित्व के अभाव का अवलोकन किया, और 2022 में साबरमती महिला जेल में 63 दिनों की क़ैद के अपने विवरण को यहां मौजूद लोगों के सामने व्यक्त किया।
सोकालो गोंड, राजकुमारी (एआईयूएफडब्ल्यूपी), नताशा नरवाल (सीएए/एनआरसी विरोधी आंदोलन 2019), वल्लमर्थी (एक युवा कार्यकर्ता को कुल 150 दिनों के लिए आठ बार कैद किया गया), मर्सी अलेक्जेंडर जिनके केरल में मछली श्रमिकों के संघर्ष के नेतृत्व में मौलिक सुधार हुए उस राज्य की जेल व्यवस्था में, केवल कुछ अन्य आवाजें थीं जिन्होंने उस दिन को प्रतिध्वनि और अर्थ दिया। रेहाना फातिमा की गवाही ने जम्मू-कश्मीर में क़ैद के घिनौने इतिहास को सामने ला दिया।
AIUFWP की डायनामिक लीडर, एक वकील और भूमि अधिकार एक्टिविस्ट रोमा ने अपने आप में दिन के विचार-विमर्श को संचालित किया और अपने व्यक्तिगत और संगठनों को क़ैद और उत्पीड़न के सामूहिक अनुभव को साझा किया।
कारावास सबसे महत्वपूर्ण पहचानों में से एक है जो एक गहन विरोध करने वाले के जीवन में आती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जेल और क़ैद ने इन आंदोलनों को कमजोर नहीं किया है और न ही महिला नेताओं ने, बल्कि उन्होंने इन साहसी महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को और अधिक प्रोत्साहित किया है। यही वजह है कि नौदीप कौर, सोनी सोरी, तीस्ता सेतलवाड़, राजकुमारी, सफूरा जरगर, रेहाना फातिमा, सोकालो गोंड, रोमा, सुधा भारद्वाज, ऋचा सिंह, हिड़मे मरकाम, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता के आने से सरकारें और बहुसंख्यक तंत्र हिल जाता है। या शीतल साठे को जमानत मिलती है तो वे मुट्ठियां उठाकर विजयी मुस्कान के साथ जेल से बाहर आती हैं।
पूँजीवाद द्वारा आक्रामक कारपोरेटीकरण, फासीवादी विचारधारा के प्रति नई भक्ति और असहमति के प्रति घृणा के संयोजन ने आज भारतीय राजनीति और समाज में एक प्रकार का खतरनाक मनगढ़ंत रूप बना दिया है। प्रति-आधिपत्य का दावा और प्रतिरोध का उत्सव महत्वपूर्ण उपाय हैं, जो इस समय बहुत आवश्यक हैं। विकास और अति-राष्ट्रवाद के आख्यानों ने हवा को प्रदूषित किया है। उत्पीड़ित समुदाय अकेले मुखर कृत्यों के माध्यम से और संवैधानिक अधिकारों का साहसपूर्वक बचाव करके उपचार प्रदान कर सकते हैं। आज इसकी जिम्मेदारी कहीं अधिक सक्रिय रूप से आदिवासी, दलित, समलैंगिक, उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों, अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित पारंपरिक मेहनतकश लोगों और महिलाओं के हाथों में है।
इस संदर्भ में, 12 मार्च, 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में संगठनों के एक सामूहिक मेजबान द्वारा 'बंदिनी' शीर्षक से एक सार्वजनिक कार्यक्रम/जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। मेजबान संगठन ऑल इंडिया यूनियन ऑफ़ फ़ॉरेस्ट वर्किंग पीपल और दिल्ली सॉलिडैरिटी ग्रुप और सिटिज़न्स फ़ॉर जस्टिस एंड पीस हैं। मानवाधिकार वकीलों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के नेताओं के साथ विभिन्न महिला कार्यकर्ताओं, जिन्हें झूठा फंसाया गया और जेलों में बंद कर दिया गया है, ने सुनवाई को संबोधित किया।
2019 में, नई दिल्ली में, आयोजकों ने इस मुद्दे पर रुचि पैदा करते हुए, बंदिनी का पहला कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया था। महिला कैदियों और राजनीतिक कैदियों के बारे में बात करने के लिए इसे बनाए रखने और व्यापक दर्शकों के साथ जुड़ने का प्रयास है। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सावित्रीबाई फुले दिवस आदि के संयुक्त उत्सव को एक साथ सांस्कृतिक प्रदर्शन और अभिव्यक्ति के रूप में चिह्नित करता है।
आज की स्थिति कैदियों सहित समाज के सभी वर्गों पर ध्यान देने की मांग करती है। इस संदर्भ में, राजनीतिक कैदियों की बढ़ती संख्या गंभीर चिंता का विषय है और विशेष रूप से महिलाएं और समलैंगिक राजनीतिक कैदी जो भेदभाव, अपमान और हिंसा का भी सामना कर रही हैं।
जूरी सदस्य
दीप्ति मेहरोत्रा
दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा ने सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक किया है, और दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स, मैकआर्थर फाउंडेशन और इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसोफिकल रिसर्च द्वारा सम्मानित फेलोशिप द्वारा समर्थित स्वतंत्र शोध किया। वह दो भाषाओं में लिखती हैं: अंग्रेजी और हिंदी, और नारीवादी विचार, शिक्षा, रंगमंच और जन आंदोलन में रुचि रखती हैं। उनके खाते में कई प्रकाशन हैं। उनमें से कुछ हैं एकल मां, भारतीय महिला आंदोलन और पश्चिमी दर्शन और भारतीय नारीवाद।
डॉ. मुनिजा खान
डॉ मुनिजा खान मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बीएचयू से समाजशास्त्र में पीएचडी की, वर्तमान में गांधीवादी अध्ययन संस्थान, राजघाट, वाराणसी में रजिस्ट्रार सह शोधकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया और पेपर प्रस्तुत किए और कई यूरोपीय और दक्षिण एशियाई देशों जैसे कनाडा, एम्स्टर्डम, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान बांग्लादेश आदि का दौरा किया है।
उनकी प्रकाशित पुस्तकें और कार्य हैं: मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक-कानूनी स्थिति, वाराणसी के मुसलमानों में शिक्षा, वाराणसी में सांप्रदायिक दंगे, दलितों के बीच भूमि अधिग्रहण, मुस्लिम और दलित महिलाओं के खिलाफ अपराध।
एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस
कॉलिन गोंजाल्विस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक नामित वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार कानून नेटवर्क (एचआरएलएन) के संस्थापक हैं। वह मानवाधिकार संरक्षण, श्रम कानून और जनहित कानून के विशेषज्ञ हैं। उन्हें भारत के सबसे हाशिये पर रहने वाले और कमजोर नागरिकों के लिए मौलिक मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए तीन दशकों में जनहित याचिका के उनके अथक और अभिनव उपयोग के लिए वर्ष 2017 के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में जनहित याचिका के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित कई मामले सामने लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए इन मामलों में से अधिकांश को मिसाल के तौर पर स्थापित किया गया है। उन्होंने इंडियन पीपुल्स ट्रिब्यूनल (IPT) का सह-विकास भी किया, जिसकी अध्यक्षता एक स्वतंत्र संगठन करता है मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश IPTs में प्रस्तुत तथ्य-खोज ने जनहित याचिका को गति दी है, सामाजिक आंदोलनों का गठन किया है और ठोस नीतिगत परिवर्तनों का नेतृत्व किया है।
कॉलिन गोंजाल्विस ने मानवाधिकार कानून के मुद्दों की एक श्रृंखला पर कई लेखों और पुस्तकों को लिखा, संपादित और सह-संपादित किया है।
जारजुम एटे
जारजुम एटे अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थीं और विभिन्न केंद्र सरकार की समितियों में रही हैं, जिनमें वन अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यान्वयन शामिल हैं। 1985 में वह अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी में शामिल हुईं और एक सक्रिय स्वयंसेवक बनीं और बाद में इसकी प्रवक्ता बनीं। APWWS ने पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी, प्रथागत कानूनों, राज्य महिला आयोग की आवश्यकता और शराब विरोधी कानूनों जैसे कई मुद्दों को उठाया है। जारजुम खुद वेश्यावृत्ति के वैधीकरण पर बहुत मजबूत विचार रखती हैं।
तीन दशकों से अधिक समय से जारजुम महिलाओं और बच्चों के अधिकारों, सुरक्षित पर्यावरण और आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों की वकालत कर रही हैं। एक सोशल मीडिया की जानकार व्यक्ति के तौर पर, वह युवाओं को जोड़ती हैं और एक लोकप्रिय वक्ता हैं। वह प्रासंगिक मुद्दों पर बात करने से कतराती नहीं हैं। पितृसत्तात्मक अरुणाचल में हर बंधन को तोड़ते हुए, जारजुम दृढ़ता और बहुमुखी प्रतिभा की प्रतीक हैं।
वह बीजिंग सम्मेलन में भाग लेने वालों में से एक थीं और उन्होंने पाकिस्तान और अन्य देशों का दौरा भी किया है।
मधु प्रसाद
प्रोफेसर मधु प्रसाद दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में दर्शनशास्त्र विभाग की पूर्व प्रोफेसर हैं। वर्तमान में वह शिक्षा के अधिकार के लिए अखिल भारतीय फोरम (एआईएफआरटीई) में प्रेसीडियम सदस्य हैं।
हन्नान मोल्लाह
हन्नान मोल्लाह एक भारतीय कम्युनिस्ट राजनेता और अखिल भारतीय किसान सभा के वरिष्ठ नेता हैं। वह भारतीय संसद के सदस्य थे और हावड़ा, पश्चिम बंगाल में उलुबेरिया के निर्वाचन क्षेत्र से आठ बार (भारतीय संसद के निचले सदन) के लिए लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए, मोल्लाह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं।
लियो कोलाको
लियो कोलाको नेशनल फिश वर्कर फोरम (NFF) के अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र राज्य से संघ के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं।
जेसु रेथिनम क्रिस्टी
जेसु रेथिनम को तटीय समुदायों के साथ 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह मछली पकड़ने वाले समुदायों के विकास के लिए काम करने वाली संस्था स्नेहा की निदेशक हैं और तटीय पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए काम करने वाले नेटवर्क कोस्टल एक्शन नेटवर्क की संयोजक हैं।
[1] https://www.thestatesman.com/india/state-of-women-prisons-in-india-inadequate-space-or-absolute-lack-of-it-1503113495.html
[2] https://www.thehindu.com/news/national/transgender-persons-to-get-separate-jail-wards-facilities/article38238322.ece
Related:
"यही कारण है कि जब नौदीप कौर, सोनी सोरी, तीस्ता सेतलवाड़, राजकुमारी, सफूरा जरगर, रेहाना फातिमा, सोकालो गोंड, रोमा, सुधा भारद्वाज, ऋचा सिंह, हिड़मे मरकाम, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता या शीतल साठे को जमानत मिलती है और वे मुट्ठियां उठाकर विजयी मुस्कान के साथ जेल से बाहर निकलती हैं।"
12 मार्च, 2023 नई दिल्ली: भारत के इतिहास में राजनीतिक बंदियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिवेश-विरोधी संघर्ष के दौरान, शासकों द्वारा नकारने के बावजूद, भारतीय लोगों द्वारा राजनीतिक कैदियों की पर्याप्त मान्यता थी। समकालीन समय में असंतुष्टों की विशेष श्रेणी (नीति और शब्द के लिए) की इस उपेक्षा को निर्वाचित सरकारों द्वारा कायम रखा गया है और लोग आज भारत में राजनीतिक कैदियों की इस श्रेणी के बारे में जागरूकता से बहुत दूर हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध उपमहाद्वीपीय स्वतंत्रता संग्राम में दक्षिण एशिया में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी देखी गई है, लेकिन जब उस संघर्ष में राजनीतिक कैदियों की बात की जाती है, तो प्रमुख समुदायों के कुछ पुरुषों के परिचित नामों और पहचान से चिपके रहने की प्रवृत्ति होती है। इस तथ्य के बावजूद कि महिलाएं कई बार जनसंघर्षों के प्रतिरोध का चेहरा रही हैं, क्रांतिकारी इतिहास में उन्हें कभी भी समान स्थान नहीं दिया गया।
आज, लोकतांत्रिक प्रयास के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, और अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ उनके प्रतिरोध की शक्ति विश्व स्तर पर और दक्षिण एशिया क्षेत्र में बढ़ी है। चाहे वह नर्मदा आंदोलन हो, सोनभद्र और चेंगारा का भूमि अधिकार संघर्ष हो, बहुसंख्यक शासन के खिलाफ सांप्रदायिक/फासीवादी विरोधी संघर्ष हो, काशीपुर, कोयल कारो, कुडनकुलम या प्लाचीमाडा जैसे विस्थापन के खिलाफ कई आंदोलन हों या पोस्को (अब जिंदल)। ढिनकिया (ओडिशा) में प्रतिरोध आंदोलन, वन अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए संघर्ष, सीएए/एनआरसी आंदोलन या किसान आंदोलन, हर जगह महिलाओं ने संघर्ष को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व स्तर पर, ईरान से अफगानिस्तान, ब्राजील से आयरलैंड और अफ्रीका तक, लोकतंत्र को मजबूत करने और उत्पीड़ितों के अधिकारों पर जोर देने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। प्रतिरोध के इस क्रम में महिलाओं को पुलिस द्वारा पीटा गया, जेल में डाला गया और कई तरह की यातनाएं और आघात झेलने पड़े, लेकिन वे हार नहीं मानीं।
हाल के वर्षों में जेलों में महिलाओं और समलैंगिक कैदियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। उनकी संख्या न केवल ज्यादा है, बल्कि उनकी स्थिति भी बहुत खराब है। अपने संवैधानिक और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने वाली हजारों महिलाएँ और लड़िकियां आज जेलों में सड़ रही हैं - उनकी पहचान ही उन्हें अपराधी बना रही है। उनके खिलाफ मनगढ़ंत मामले बनाए जा रहे हैं और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हिरासत में यातना, बलात्कार, स्वच्छ भोजन, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, मासिक धर्म के समय सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं कराना और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी जेल में बंद महिलाओं के प्रति राज्य मशीनरी की सरासर आपराधिक उपेक्षा और अनादर को दर्शाती है।
भारतीय जेलों के भीतर किए गए विभिन्न अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि अधिकांश कैदी आदिवासी, दलित, मुस्लिम और अन्य हाशिए के समुदायों से आते हैं और उनका अपराधीकरण किया जा रहा है। उनका सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन उन्हें कमजोर और कानूनी और आर्थिक रूप से अपना बचाव करने में असमर्थ बनाता है। ऐसी स्थिति में राज्य की एजेंसियां उनकी मदद करने के बजाय उन्हें बहुत परेशान करती हैं जिससे ऐसे व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 'वर्ष 2021 के अंत में भारत में महिला कैदियों की संख्या 22,918 थी जबकि देश में मौजूदा महिला जेलों की क्षमता केवल 6,767 महिला कैदियों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त है।'[ 1] ट्रांसजेंडर कैदियों के मामले में, स्थिति अधिक दयनीय है क्योंकि वास्तव में ट्रांसजेंडर और समलैंगिकों के लिए अलग-अलग जेल नहीं हैं, हालांकि गृह मंत्रालय ने ट्रांसजेंडरों के लिए अलग जेल वार्ड/सेल की घोषणा की है।[2]
सरोजिनी नायडू या कैप्टन लक्ष्मी द्वारा साझा किए गए इतिहास के उद्घोषों या सोनी सोरी, या सोकालो गोंड द्वारा सुनाई गई जीवन-कथाओं, तीस्ता सेतलवाड़ और सफूरा ज़रगर द्वारा स्पष्ट रूप से साझा की गई कहानियों से, यह स्पष्ट है कि महिला कैदी सबसे अधिक पीड़ित हैं - चाहे वह औपनिवेशिक काल में हो या समकालीन समय में। यह संरचनात्मक हिंसा की दोहरी प्रकृति के लिए जिम्मेदार है - महिलाओं को राजनीतिक कैदियों के रूप में और महिलाओं को कैदियों के रूप में। प्रत्येक वर्ग विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न और हिंसा से गुजरता है; हालाँकि, यह स्पष्ट है कि पहचान और उसी की भेद्यता के कारण वे सबसे अधिक उत्पीड़ित हैं। यहां तक कि कानूनी सहायता, स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन की खराब गुणवत्ता का भी महिलाओं को सामना करना पड़ता है। कई राज्यों की जेलों में क्रूर तलाशी और निर्वस्त्र करना वहां विचाराधीन कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार को दर्शाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली में गैर-जवाबदेही रिट व्यापक है-आपराधिक मुकदमों की लंबाई- तीन दशकों या उससे अधिक, इस लांछनकारी स्थिति के लिए "विचाराधीन" को बर्बाद कर देती है!
आज भारत में, मुस्लिम समुदायों की महिलाओं को समुदाय के लचीलेपन के ध्वजवाहक के रूप में देखा जाता है। यह उस उत्पीड़न की भरपाई करता है जिससे महिलाओं को - पुलिस के साथ-साथ कट्टरपंथी ताकतों से भी निपटना पड़ता है। महिलाओं की एक अन्य श्रेणी जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाता है, वे हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करती हैं और बाजार पूंजीवाद द्वारा निर्धारित तरीके से अलग तरीके से अपनी जीवन शैली का दावा करती हैं। तीसरी श्रेणी दलित और उत्पीड़ित समुदाय की महिलाएं हैं जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को नकारती हैं। चौथे वे हैं जो बौद्धिक गतिविधियों में संलग्न हैं जो राज्य और उसके आधिपत्य को चुनौती देते हैं। पांचवीं श्रेणी महिला एकजुटता कार्यकर्ताओं की है।
दिन की शुरुआत में शीतल साठे ने 2020 में हाथरस त्रासदी के बाद उनके द्वारा रचित गीतों को गाया और सभा को प्रेरित किया। तीस्ता सेतलवाड़, सेक्रेटरी सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (cjp.org.in) ने सुनवाई शुरू की और महिला जेलों के मुद्दे, 2016 के मॉडल जेल मैनुअल के अनुरूप किसी भी तरह की पारदर्शिता या उत्तरदायित्व के अभाव का अवलोकन किया, और 2022 में साबरमती महिला जेल में 63 दिनों की क़ैद के अपने विवरण को यहां मौजूद लोगों के सामने व्यक्त किया।
सोकालो गोंड, राजकुमारी (एआईयूएफडब्ल्यूपी), नताशा नरवाल (सीएए/एनआरसी विरोधी आंदोलन 2019), वल्लमर्थी (एक युवा कार्यकर्ता को कुल 150 दिनों के लिए आठ बार कैद किया गया), मर्सी अलेक्जेंडर जिनके केरल में मछली श्रमिकों के संघर्ष के नेतृत्व में मौलिक सुधार हुए उस राज्य की जेल व्यवस्था में, केवल कुछ अन्य आवाजें थीं जिन्होंने उस दिन को प्रतिध्वनि और अर्थ दिया। रेहाना फातिमा की गवाही ने जम्मू-कश्मीर में क़ैद के घिनौने इतिहास को सामने ला दिया।
AIUFWP की डायनामिक लीडर, एक वकील और भूमि अधिकार एक्टिविस्ट रोमा ने अपने आप में दिन के विचार-विमर्श को संचालित किया और अपने व्यक्तिगत और संगठनों को क़ैद और उत्पीड़न के सामूहिक अनुभव को साझा किया।
कारावास सबसे महत्वपूर्ण पहचानों में से एक है जो एक गहन विरोध करने वाले के जीवन में आती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जेल और क़ैद ने इन आंदोलनों को कमजोर नहीं किया है और न ही महिला नेताओं ने, बल्कि उन्होंने इन साहसी महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को और अधिक प्रोत्साहित किया है। यही वजह है कि नौदीप कौर, सोनी सोरी, तीस्ता सेतलवाड़, राजकुमारी, सफूरा जरगर, रेहाना फातिमा, सोकालो गोंड, रोमा, सुधा भारद्वाज, ऋचा सिंह, हिड़मे मरकाम, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता के आने से सरकारें और बहुसंख्यक तंत्र हिल जाता है। या शीतल साठे को जमानत मिलती है तो वे मुट्ठियां उठाकर विजयी मुस्कान के साथ जेल से बाहर आती हैं।
पूँजीवाद द्वारा आक्रामक कारपोरेटीकरण, फासीवादी विचारधारा के प्रति नई भक्ति और असहमति के प्रति घृणा के संयोजन ने आज भारतीय राजनीति और समाज में एक प्रकार का खतरनाक मनगढ़ंत रूप बना दिया है। प्रति-आधिपत्य का दावा और प्रतिरोध का उत्सव महत्वपूर्ण उपाय हैं, जो इस समय बहुत आवश्यक हैं। विकास और अति-राष्ट्रवाद के आख्यानों ने हवा को प्रदूषित किया है। उत्पीड़ित समुदाय अकेले मुखर कृत्यों के माध्यम से और संवैधानिक अधिकारों का साहसपूर्वक बचाव करके उपचार प्रदान कर सकते हैं। आज इसकी जिम्मेदारी कहीं अधिक सक्रिय रूप से आदिवासी, दलित, समलैंगिक, उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों, अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित पारंपरिक मेहनतकश लोगों और महिलाओं के हाथों में है।
इस संदर्भ में, 12 मार्च, 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में संगठनों के एक सामूहिक मेजबान द्वारा 'बंदिनी' शीर्षक से एक सार्वजनिक कार्यक्रम/जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। मेजबान संगठन ऑल इंडिया यूनियन ऑफ़ फ़ॉरेस्ट वर्किंग पीपल और दिल्ली सॉलिडैरिटी ग्रुप और सिटिज़न्स फ़ॉर जस्टिस एंड पीस हैं। मानवाधिकार वकीलों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के नेताओं के साथ विभिन्न महिला कार्यकर्ताओं, जिन्हें झूठा फंसाया गया और जेलों में बंद कर दिया गया है, ने सुनवाई को संबोधित किया।
2019 में, नई दिल्ली में, आयोजकों ने इस मुद्दे पर रुचि पैदा करते हुए, बंदिनी का पहला कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया था। महिला कैदियों और राजनीतिक कैदियों के बारे में बात करने के लिए इसे बनाए रखने और व्यापक दर्शकों के साथ जुड़ने का प्रयास है। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सावित्रीबाई फुले दिवस आदि के संयुक्त उत्सव को एक साथ सांस्कृतिक प्रदर्शन और अभिव्यक्ति के रूप में चिह्नित करता है।
आज की स्थिति कैदियों सहित समाज के सभी वर्गों पर ध्यान देने की मांग करती है। इस संदर्भ में, राजनीतिक कैदियों की बढ़ती संख्या गंभीर चिंता का विषय है और विशेष रूप से महिलाएं और समलैंगिक राजनीतिक कैदी जो भेदभाव, अपमान और हिंसा का भी सामना कर रही हैं।
जूरी सदस्य
दीप्ति मेहरोत्रा
दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा ने सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक किया है, और दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स, मैकआर्थर फाउंडेशन और इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसोफिकल रिसर्च द्वारा सम्मानित फेलोशिप द्वारा समर्थित स्वतंत्र शोध किया। वह दो भाषाओं में लिखती हैं: अंग्रेजी और हिंदी, और नारीवादी विचार, शिक्षा, रंगमंच और जन आंदोलन में रुचि रखती हैं। उनके खाते में कई प्रकाशन हैं। उनमें से कुछ हैं एकल मां, भारतीय महिला आंदोलन और पश्चिमी दर्शन और भारतीय नारीवाद।
डॉ. मुनिजा खान
डॉ मुनिजा खान मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बीएचयू से समाजशास्त्र में पीएचडी की, वर्तमान में गांधीवादी अध्ययन संस्थान, राजघाट, वाराणसी में रजिस्ट्रार सह शोधकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया और पेपर प्रस्तुत किए और कई यूरोपीय और दक्षिण एशियाई देशों जैसे कनाडा, एम्स्टर्डम, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान बांग्लादेश आदि का दौरा किया है।
उनकी प्रकाशित पुस्तकें और कार्य हैं: मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक-कानूनी स्थिति, वाराणसी के मुसलमानों में शिक्षा, वाराणसी में सांप्रदायिक दंगे, दलितों के बीच भूमि अधिग्रहण, मुस्लिम और दलित महिलाओं के खिलाफ अपराध।
एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस
कॉलिन गोंजाल्विस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक नामित वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार कानून नेटवर्क (एचआरएलएन) के संस्थापक हैं। वह मानवाधिकार संरक्षण, श्रम कानून और जनहित कानून के विशेषज्ञ हैं। उन्हें भारत के सबसे हाशिये पर रहने वाले और कमजोर नागरिकों के लिए मौलिक मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए तीन दशकों में जनहित याचिका के उनके अथक और अभिनव उपयोग के लिए वर्ष 2017 के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में जनहित याचिका के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित कई मामले सामने लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए इन मामलों में से अधिकांश को मिसाल के तौर पर स्थापित किया गया है। उन्होंने इंडियन पीपुल्स ट्रिब्यूनल (IPT) का सह-विकास भी किया, जिसकी अध्यक्षता एक स्वतंत्र संगठन करता है मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश IPTs में प्रस्तुत तथ्य-खोज ने जनहित याचिका को गति दी है, सामाजिक आंदोलनों का गठन किया है और ठोस नीतिगत परिवर्तनों का नेतृत्व किया है।
कॉलिन गोंजाल्विस ने मानवाधिकार कानून के मुद्दों की एक श्रृंखला पर कई लेखों और पुस्तकों को लिखा, संपादित और सह-संपादित किया है।
जारजुम एटे
जारजुम एटे अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थीं और विभिन्न केंद्र सरकार की समितियों में रही हैं, जिनमें वन अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यान्वयन शामिल हैं। 1985 में वह अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी में शामिल हुईं और एक सक्रिय स्वयंसेवक बनीं और बाद में इसकी प्रवक्ता बनीं। APWWS ने पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी, प्रथागत कानूनों, राज्य महिला आयोग की आवश्यकता और शराब विरोधी कानूनों जैसे कई मुद्दों को उठाया है। जारजुम खुद वेश्यावृत्ति के वैधीकरण पर बहुत मजबूत विचार रखती हैं।
तीन दशकों से अधिक समय से जारजुम महिलाओं और बच्चों के अधिकारों, सुरक्षित पर्यावरण और आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों की वकालत कर रही हैं। एक सोशल मीडिया की जानकार व्यक्ति के तौर पर, वह युवाओं को जोड़ती हैं और एक लोकप्रिय वक्ता हैं। वह प्रासंगिक मुद्दों पर बात करने से कतराती नहीं हैं। पितृसत्तात्मक अरुणाचल में हर बंधन को तोड़ते हुए, जारजुम दृढ़ता और बहुमुखी प्रतिभा की प्रतीक हैं।
वह बीजिंग सम्मेलन में भाग लेने वालों में से एक थीं और उन्होंने पाकिस्तान और अन्य देशों का दौरा भी किया है।
मधु प्रसाद
प्रोफेसर मधु प्रसाद दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में दर्शनशास्त्र विभाग की पूर्व प्रोफेसर हैं। वर्तमान में वह शिक्षा के अधिकार के लिए अखिल भारतीय फोरम (एआईएफआरटीई) में प्रेसीडियम सदस्य हैं।
हन्नान मोल्लाह
हन्नान मोल्लाह एक भारतीय कम्युनिस्ट राजनेता और अखिल भारतीय किसान सभा के वरिष्ठ नेता हैं। वह भारतीय संसद के सदस्य थे और हावड़ा, पश्चिम बंगाल में उलुबेरिया के निर्वाचन क्षेत्र से आठ बार (भारतीय संसद के निचले सदन) के लिए लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए, मोल्लाह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं।
लियो कोलाको
लियो कोलाको नेशनल फिश वर्कर फोरम (NFF) के अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र राज्य से संघ के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं।
जेसु रेथिनम क्रिस्टी
जेसु रेथिनम को तटीय समुदायों के साथ 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह मछली पकड़ने वाले समुदायों के विकास के लिए काम करने वाली संस्था स्नेहा की निदेशक हैं और तटीय पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए काम करने वाले नेटवर्क कोस्टल एक्शन नेटवर्क की संयोजक हैं।
[1] https://www.thestatesman.com/india/state-of-women-prisons-in-india-inadequate-space-or-absolute-lack-of-it-1503113495.html
[2] https://www.thehindu.com/news/national/transgender-persons-to-get-separate-jail-wards-facilities/article38238322.ece
Related: