जैसे-जैसे देश लोकसभा चुनाव की तारीख के करीब आ रहा है, पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी आदिवासी वोट बचा पाएगी।
जैसे-जैसे बहुप्रतीक्षित लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, देश की 8.6% आबादी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान का इंतजार कर रहा: वन अधिकार और आदिवासी आजीविका का प्रश्न। पिछले अध्ययनों से पता चला है कि वन अधिकारों और आदिवासियों की आवाज को नजरअंदाज करने से चुनाव परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
2019 में सबरंग इंडिया ने पिछले लोकसभा चुनावों से पहले कम्युनिटी फोरेस्ट रिसोर्स-लर्निंग एंड एडवोकेसी नेटवर्क के एक विश्लेषण पर रिपोर्ट दी थी। विश्लेषण से पता चला कि वन अधिकारों ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक कारक के रूप में अपना मामला बनाया। इसमें बताया गया है कि 133 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां वन अधिकारों के लिए अभियान का आगामी चुनाव अवधि के दौरान महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। ऐसा लगता है कि 2024 में भाजपा के लिए इन निर्वाचन क्षेत्रों में अपने चुनावी भाग्य के बारे में चिंतित होने का एक और कारण है, क्योंकि हाल के दिनों में भारत की आदिवासी आबादी को कई मुद्दों का सामना करना पड़ा है।
विश्लेषण ने 133 निर्वाचन क्षेत्रों में से 86 का अध्ययन किया, इन निर्वाचन क्षेत्रों को एक मुद्दे के रूप में वन अधिकारों द्वारा निभाए गए महत्व के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया - हाई वैल्यु, क्रिटिकल वैल्यु और गुड वैल्यु। इन 86 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक में 2014 के चुनावों में भाजपा को बड़े अंतर से जीत मिली थी। क्रिटिकल वैल्यु क्षेत्रों में, बड़ी संख्या में मतदाता वन क्षेत्रों में रहने वाली आदिवासी आबादी के थे, जिनका जीवन वन अधिकार अधिनियम से प्रभावित था। इसी प्रकार, 'अच्छे' क्षेत्रों में कम जनजातीय निवासी और कम वन भूमि वगैरह थी। भारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों पर अपने विश्लेषण के आधार पर, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की, जिनमें छत्तीसगढ़ में बस्तर, सरगुजा और रायगढ़; डिंडोरी, गढ़चिरौली-चिमूर, महाराष्ट्र में नंदुरबार, चपाटोली, झारखंड में लोहारदेगा और कई अन्य शामिल हैं।
उदाहरण के लिए, यदि हम महाराष्ट्र के मामले को देखें तो हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की कई अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, उनमें से कई ने नंदुरबार, डिंडोरी जैसे अंतर से जीत हासिल की, जिसमें गढ़चिरौली-चिमूर में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच काफी कम अंतर था, इनमें से प्रत्येक ने निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक ने कुल वोटों का 39% और 42% हासिल किया। इसी तरह, भाजपा 2019 में दीपक बैज के साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांग्रेस पार्टी से हार गई। इस प्रकार, तथ्य यह है कि इनमें से कई निर्वाचन क्षेत्रों में मार्जिन कम रहा, यह संकेत है कि इन क्षेत्रों पर भाजपा की पकड़ मौजूद है, लेकिन संभावना है कि इसे कमजोर किया जा रहा है।
वन अधिकार और उसके असंतुष्ट
भारत की लगभग 27% महत्वपूर्ण आबादी, जो लगभग 200 मिलियन के बराबर है, अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर है, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत में आदिवासी आबादी है। भाजपा अपने मित्र पूंजीवाद और उग्र भगवा राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण के साथ भारत के आदिवासी समुदायों को परेशान करने वाली प्रतीत हुई है।
उदाहरण के लिए, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम या जिसे आमतौर पर फोरेस्ट राइट्स एक्ट (FRA) के रूप में जाना जाता है, एक ऐतिहासिक कानून रहा है जो अधिकारों की मान्यता देता है। यह न केवल वनों के अधिकार प्रदान करता है बल्कि वनवासियों और आदिवासियों के साथ-साथ ग्राम सभा को अनुसूचित भूमि और वनों पर किसी भी विकास पर निर्णय लेने का अधिकार और वन उपज का अधिकार भी देता है। जिसका अर्थ वास्तव में उत्पादन और बाजार का अधिकार है, भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दुनिया भर में, और भारत में, वन संरक्षण में आदिवासियों और वनवासियों की भूमिका को मान्यता दी गई है।
आदिवासियों और वनवासियों के उनकी भूमि पर अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश करने के लिए, भाजपा सरकार द्वारा 2023 में फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट (एफसीए-2023) लाया गया था। यह कहना कि एक समानांतर कानून में पेश किए गए संशोधनों ने भारी विरोध प्रदर्शन को आमंत्रित किया है, एक अतिशयोक्ति होगी। यह आदिवासी बहुल जिलों में भाजपा के पतन में योगदान देने वाला एक कारक हो सकता है। इस संशोधन पर विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।
फोरेस्ट (कंजर्वेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2023, जिसे अब वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जुलाई में लोकसभा और अगस्त में राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किया गया था, इसके कई ऐतिहासिक प्रावधानों को खत्म करने का प्रयास किया गया है। नए कानून के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा के 100 किमी के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे उद्देश्यों के लिए निर्माण परियोजनाओं को वन मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। इस अधिनियम के दायरे से गैर-अधिसूचित वनों को भी बाहर रखा गया है, जो विनाशकारी है, क्योंकि भारत में, विशेषकर भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में, अधिकांश वन भूमि गैर-अधिसूचित है। भारत के जनजातीय समुदायों के लिए जंगल एक महत्वपूर्ण मुद्दा बने हुए हैं; उनका अस्तित्व इस पर निर्भर करता है।
Related:
जैसे-जैसे बहुप्रतीक्षित लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, देश की 8.6% आबादी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान का इंतजार कर रहा: वन अधिकार और आदिवासी आजीविका का प्रश्न। पिछले अध्ययनों से पता चला है कि वन अधिकारों और आदिवासियों की आवाज को नजरअंदाज करने से चुनाव परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
2019 में सबरंग इंडिया ने पिछले लोकसभा चुनावों से पहले कम्युनिटी फोरेस्ट रिसोर्स-लर्निंग एंड एडवोकेसी नेटवर्क के एक विश्लेषण पर रिपोर्ट दी थी। विश्लेषण से पता चला कि वन अधिकारों ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक कारक के रूप में अपना मामला बनाया। इसमें बताया गया है कि 133 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां वन अधिकारों के लिए अभियान का आगामी चुनाव अवधि के दौरान महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। ऐसा लगता है कि 2024 में भाजपा के लिए इन निर्वाचन क्षेत्रों में अपने चुनावी भाग्य के बारे में चिंतित होने का एक और कारण है, क्योंकि हाल के दिनों में भारत की आदिवासी आबादी को कई मुद्दों का सामना करना पड़ा है।
विश्लेषण ने 133 निर्वाचन क्षेत्रों में से 86 का अध्ययन किया, इन निर्वाचन क्षेत्रों को एक मुद्दे के रूप में वन अधिकारों द्वारा निभाए गए महत्व के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया - हाई वैल्यु, क्रिटिकल वैल्यु और गुड वैल्यु। इन 86 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक में 2014 के चुनावों में भाजपा को बड़े अंतर से जीत मिली थी। क्रिटिकल वैल्यु क्षेत्रों में, बड़ी संख्या में मतदाता वन क्षेत्रों में रहने वाली आदिवासी आबादी के थे, जिनका जीवन वन अधिकार अधिनियम से प्रभावित था। इसी प्रकार, 'अच्छे' क्षेत्रों में कम जनजातीय निवासी और कम वन भूमि वगैरह थी। भारत के चुनाव आयोग के आंकड़ों पर अपने विश्लेषण के आधार पर, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की, जिनमें छत्तीसगढ़ में बस्तर, सरगुजा और रायगढ़; डिंडोरी, गढ़चिरौली-चिमूर, महाराष्ट्र में नंदुरबार, चपाटोली, झारखंड में लोहारदेगा और कई अन्य शामिल हैं।
उदाहरण के लिए, यदि हम महाराष्ट्र के मामले को देखें तो हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की कई अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, उनमें से कई ने नंदुरबार, डिंडोरी जैसे अंतर से जीत हासिल की, जिसमें गढ़चिरौली-चिमूर में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच काफी कम अंतर था, इनमें से प्रत्येक ने निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक ने कुल वोटों का 39% और 42% हासिल किया। इसी तरह, भाजपा 2019 में दीपक बैज के साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांग्रेस पार्टी से हार गई। इस प्रकार, तथ्य यह है कि इनमें से कई निर्वाचन क्षेत्रों में मार्जिन कम रहा, यह संकेत है कि इन क्षेत्रों पर भाजपा की पकड़ मौजूद है, लेकिन संभावना है कि इसे कमजोर किया जा रहा है।
वन अधिकार और उसके असंतुष्ट
भारत की लगभग 27% महत्वपूर्ण आबादी, जो लगभग 200 मिलियन के बराबर है, अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर है, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत में आदिवासी आबादी है। भाजपा अपने मित्र पूंजीवाद और उग्र भगवा राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण के साथ भारत के आदिवासी समुदायों को परेशान करने वाली प्रतीत हुई है।
उदाहरण के लिए, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम या जिसे आमतौर पर फोरेस्ट राइट्स एक्ट (FRA) के रूप में जाना जाता है, एक ऐतिहासिक कानून रहा है जो अधिकारों की मान्यता देता है। यह न केवल वनों के अधिकार प्रदान करता है बल्कि वनवासियों और आदिवासियों के साथ-साथ ग्राम सभा को अनुसूचित भूमि और वनों पर किसी भी विकास पर निर्णय लेने का अधिकार और वन उपज का अधिकार भी देता है। जिसका अर्थ वास्तव में उत्पादन और बाजार का अधिकार है, भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दुनिया भर में, और भारत में, वन संरक्षण में आदिवासियों और वनवासियों की भूमिका को मान्यता दी गई है।
आदिवासियों और वनवासियों के उनकी भूमि पर अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश करने के लिए, भाजपा सरकार द्वारा 2023 में फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट (एफसीए-2023) लाया गया था। यह कहना कि एक समानांतर कानून में पेश किए गए संशोधनों ने भारी विरोध प्रदर्शन को आमंत्रित किया है, एक अतिशयोक्ति होगी। यह आदिवासी बहुल जिलों में भाजपा के पतन में योगदान देने वाला एक कारक हो सकता है। इस संशोधन पर विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।
फोरेस्ट (कंजर्वेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2023, जिसे अब वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जुलाई में लोकसभा और अगस्त में राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किया गया था, इसके कई ऐतिहासिक प्रावधानों को खत्म करने का प्रयास किया गया है। नए कानून के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा के 100 किमी के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे उद्देश्यों के लिए निर्माण परियोजनाओं को वन मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। इस अधिनियम के दायरे से गैर-अधिसूचित वनों को भी बाहर रखा गया है, जो विनाशकारी है, क्योंकि भारत में, विशेषकर भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में, अधिकांश वन भूमि गैर-अधिसूचित है। भारत के जनजातीय समुदायों के लिए जंगल एक महत्वपूर्ण मुद्दा बने हुए हैं; उनका अस्तित्व इस पर निर्भर करता है।
Related: