महाराष्ट्र: बीजेपी सीट पर मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 14,567 आवेदन आए थे, इनमें से केवल 74 ही सही पाए गए

Written by sabrang india | Published on: November 21, 2026
कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट (BLA) द्वारा बड़ी संख्या में डाक के जरिए आवेदन भेजे जाने का मुद्दा उठाने के बाद, एक जांच में पता चला कि फॉर्म-7 के तहत दर्ज 2,532 आपत्तियां वापस ले ली गई हैं। साथ ही, दुर्भावनापूर्ण इरादे को देखते हुए इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।


फोटो साभार : द इंडियन एक्सप्रेस

जिला प्रशासन ने उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्होंने 'दुर्भावनापूर्ण इरादे' से आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टेक्सटाइल मिनिस्टर संजय सावकारे विधायक हैं।

जांच के बाद तैयार की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट से पता चलता है कि विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद, कुल 186 आपत्तिकर्ताओं में से कम से कम 21 लोगों ने अपनी 2,532 आपत्तियों को स्वेच्छा से वापस ले लिया है। इससे 'फॉर्म-7' का इस्तेमाल करके आपत्तियां दर्ज कराने के पीछे के इरादे पर सवाल खड़े हो गए हैं।

'फॉर्म-7' एक आधिकारिक आवेदन है, जिसका उपयोग मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने पर आपत्ति जताने या पहले से मौजूद नाम को हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए और सबूतों का सत्यापन किया गया। "भुसावल विधानसभा क्षेत्र (12-Bhusawal) में 'फॉर्म-7' के जरिए डाक द्वारा कुल 14,567 आपत्तियां प्राप्त हुईं। इनमें से 21 आपत्तिकर्ताओं ने लिखित आवेदन देकर अपनी 2,532 आपत्तियों को स्वेच्छा से वापस ले लिया है।

बाकी आपत्तियों के संबंध में, आपत्तिकर्ताओं को अलग-अलग नोटिस भेजे गए और समाचार पत्रों में (05/11/2026 को) एक सार्वजनिक नोटिस भी प्रकाशित किया गया, जिसमें उनसे सबूत पेश करने की अपील की गई थी," रिपोर्ट में कहा गया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि बीएलओ (BLO) द्वारा जांच की गई और मतदाता सूची को अपडेट किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, "संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के माध्यम से मौके पर जाकर भौतिक निरीक्षण किया गया और प्रत्येक आवेदन की गहन जांच की गई। इस गहन जांच के बाद, 74 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए पात्र पाए गए, और नियमों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाकी आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया है।" 

उप-विभागीय अधिकारी और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के 17 नवंबर, 2026 के आधिकारिक आदेश के अनुसार, उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी 14,567 आपत्तियों का पूरी तरह से निपटारा कर दिया गया है। इसमें कहा गया है, "दुर्भावनापूर्ण इरादे से आपत्तियां दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" कांग्रेस के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट (BLA) मुनव्वर खान ने भुसावल विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में 'फॉर्म-7' आपत्तियां जमा किए जाने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने इस बात की जांच की मांग की कि इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म कैसे स्वीकार कर लिए गए और क्या इन आपत्तियों को दाखिल करने के पीछे कोई गलत इरादा था।

खान ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' को बताया, "जब मैंने इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म जमा होने की बात सामने रखी, तो स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और इनकी जांच-पड़ताल की गई। हमने उन लोगों का भी पता लगाया जिन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई थीं, जिनमें से कई लोगों ने 'फॉर्म-7' पर हस्ताक्षर करने से ही इनकार कर दिया। हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच हो।"

अक्टूबर 2026 में, यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में 'फॉर्म-7' दाखिल करने से मतदाताओं को "अनावश्यक परेशानी" हो रही है, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने किसी व्यक्ति द्वारा जमा किए जा सकने वाले आवेदनों की संख्या पर सख्त सीमाएं तय कर दीं।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को जारी निर्देशों में, ECI ने तय किया कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान (दावे और आपत्तियों के समय) कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अधिकतम 10 'फॉर्म-7' ही जमा कर सकता है। वहीं, सामान्य समय में मतदाता सूची को लगातार अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान, एक व्यक्ति प्रति माह अधिकतम 5 'फॉर्म-7' ही जमा कर सकता है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "भुसावल में ये फॉर्म डाक के जरिए भेजे गए थे, जिस वजह से सभी फॉर्म स्वीकार कर लिए गए, क्योंकि यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि आपत्ति दर्ज कराने वाला व्यक्ति कौन है। जब हमें ये फॉर्म मिले और हमने इनकी जांच की, तो पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। हमने तय प्रक्रिया अपनाई, सुनवाई की और गलत इरादे से दर्ज की गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। अंत में, केवल 74 आपत्तियां ही स्वीकार की गईं।"

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