बिलकिस बानो के समर्थन में जारी पत्र में फिल्मकारों, कलाकारों, पत्रकारों और अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा, “आपका संघर्ष आज के दौर की उस कठोर सच्चाई को सामने लाता है, जिसमें तेजी से बढ़ते सत्तावादी और बहुसंख्यकवादी माहौल के बीच भारत में एक मुस्लिम महिला के रूप में जीवन जीना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।”

साभार: पीटीआई (फाइल फोटो)
बिलकिस बानो को संबोधित एक खुले पत्र में 500 से अधिक शिक्षाविदों, पत्रकारों, फिल्मकारों, कलाकारों और अन्य प्रमुख हस्तियों ने कहा कि वे ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकते, जिसमें धर्म के नाम पर नफरत को बढ़ावा दिया जाए और अपराधियों को कानून के शिकंजे से बच निकलने का मौका मिले।
द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के परिवार के 14 सदस्यों की हत्या और उनके साथ सामूहिक बलात्कार के दोषी ठहराए गए 11 लोगों में से दो को जमानत दे दी थी और उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी थी। यह रोक उनकी अपीलों पर फैसला आने तक जारी रहेगी। इन अपीलों पर फैसला भी सुप्रीम कोर्ट को ही करना है।
नागरिकों की ओर से लिखे गए इस पत्र में कहा गया है, “बिलकिस, हम गुस्से में हैं। हमें इस बात पर नाराजगी है कि अदालतें दोषियों के जेल में बिताए हर साल का हिसाब रखती हैं, लेकिन उन वर्षों का कोई हिसाब नहीं रखता, जिनमें आपने एक महिला के तौर पर अपनी जिंदगी दोबारा संवारने के लिए संघर्ष किया। हमें इस बात का भी दुख और गुस्सा है कि कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों के बीच उन महिलाओं की पीड़ा कहीं पीछे छूट जाती है, जिनकी जिंदगी इन फैसलों से सीधे तौर पर प्रभावित होती है।”
इस खुले पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता उमा चक्रवर्ती, रुथ मनोरमा, निवेदिता मेनन, कल्पना कन्नाबिरन, एनी राजा और शबनम हाशमी शामिल हैं। इनके अलावा पत्रकार रेवती लाल, नमिता भंडारे और लक्ष्मी मूर्ति तथा फिल्मकार एवं कलाकार प्रकाश राज, आनंद पटवर्धन, शेबा छाछी और लीना मणिमेकलाई ने भी पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
पत्र में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश जारी होने से पहले बिलकिस बानो को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। पत्र में सवाल उठाया गया है कि जब किसी पीड़िता की सुरक्षा और उसके जीवन से जुड़े फैसले उसे सुने बिना ही ले लिए जाते हैं, तो न्याय का वास्तविक अर्थ क्या रह जाता है?
पत्र में चेतावनी दी गई है कि दोषियों की रिहाई का असर यौन हिंसा की अन्य पीड़िताओं और नफरत से प्रेरित अपराधों के शिकार लोगों पर भी पड़ता है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों ने कहा, “हमारा मानना है कि दोषियों की ऐसी रिहाई का प्रभाव देशभर में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की पीड़ित महिलाओं पर पड़ता है। इस तरह के फैसले ऐसे जघन्य अपराधों के दोषियों को दंड से बच निकलने का संदेश देते हैं।”
पत्र के लेखकों ने बिलकिस बानो के संघर्ष को मौजूदा बहुसंख्यकवादी राजनीतिक माहौल में मुस्लिम महिलाओं की असुरक्षा का प्रतीक बताया है। उनका कहना है कि बिलकिस का संघर्ष आज के भारत की एक और कड़वी हकीकत को उजागर करता है। उन्होंने लिखा, “आज के ऐसे भारत में मुस्लिम महिला होना, जहां सत्ता लगातार अधिक सख्त और बहुसंख्यकवादी होती जा रही है, जहां न्याय सभी को समान रूप से नहीं मिलता, जहां नागरिकता पर बार-बार सवाल उठाए जाते हैं और जहां लंबे संघर्ष के बाद हासिल की गई जीत भी कभी भी छीनी जा सकती है।”
पत्र में कहा गया है, “आपकी लड़ाई केवल आपकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि यह हिंदुत्व की राजनीति, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और संविधान प्रदत्त अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों के विरुद्ध हमारी साझा लड़ाई का भी हिस्सा है।”
‘प्रिय बिलकिस’ संबोधन से शुरू हुए इस खुले पत्र का समापन ‘प्यार और पूर्ण एकजुटता के साथ’ जैसे शब्दों के साथ किया गया है।
इस खुले पत्र को कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार समूहों का भी समर्थन मिला है। इनमें सहेली विमेंस रिसोर्स सेंटर, फोरम अगेंस्ट ऑप्रेशन ऑफ विमेन, नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित विमेन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन और इंडियन क्रिश्चियन विमेंस मूवमेंट शामिल हैं।
पत्र में आगे कहा गया है, “बिलकिस, हम आपके साथ हैं। आपके संघर्ष और प्रतिरोध में हम पूरी मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। हम मिलकर इस लड़ाई को जारी रखेंगे – सालेहा के लिए, न्याय के लिए और ऐसे भारत के निर्माण के लिए, जहां हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान मिले।”
बिलकिस बानो ने सोमवार (16 नवंबर) को अपनी वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से जारी बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के और अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना ही दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद वह ‘दर्द, सदमे और अविश्वास’ की स्थिति में हैं।
43 वर्षीय बिलकिस बानो ने यह भी स्पष्ट किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देंगी। अपने बयान में उन्होंने कहा था, “मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार मुझे बिना बुलाए और मेरा पक्ष सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया। मुझे इस फैसले की जानकारी मीडिया में आई खबरों के जरिए मिली।”
उनका पूरा बयान यहां पढ़ा जा सकता है।
गौरतलब है कि अगस्त 2022 में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बिलकिस बानो मामले के सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। हालांकि, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस रिहाई संबंधी फैसले को रद्द कर दिया था।
गुजरात सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की आपत्तियों के बावजूद दोषियों को रिहा किया था। सीबीआई के तत्कालीन प्रमुख ने कहा था कि दोषियों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि उनके अपराध ‘जघन्य, गंभीर और बेहद संगीन’ थे।
इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में से 100 लोगों और संगठनों के नाम नीचे दिए गए हैं।
महिला और लैंगिक अधिकारों से जुड़े कार्यकर्ता और शिक्षाविद
उमा चक्रवर्ती, डॉ. रुथ मनोरमा, सुजाता सुरेपल्ली, एनी राजा, निवेदिता मेनन, कल्पना कन्नाबिरन, कल्याणी मेनन सेन, कविता श्रीवास्तव, मैमूना मोल्ला, मीरा संगमित्रा, ए. सुनीता, वाणी सुब्रमण्यम, अनुराधा बनर्जी, बिट्टू केआर, नवशरण सिंह, शबनम हाशमी, डॉ. चायनिका शाह, अम्मू अब्राहम, संध्या गोखले, शाल्स महाजन, मृदुल डुडेजा, हसीना खान, मैवाश सैयद, मधु भूषण, सरोजिनी एन., मैरी ई. जॉन, जे. देविका, डॉ. सिल्विया करपगम, वनिता मुखर्जी, मारियो दा पेनहा, मुमताज बेगम टीएल, अरुंधति धुरू, मेघा पानसरे, रेहाना मुर्दसाल, मीना शेषु, तनुजा शिरपुरकर, मंजुश्री पवार, लारा जेसानी, पूनम कौशिक, अंतरा देव सेन, सेजल दांडे, अनुराधा कपूर, नलिनी नायक, देव देसाई, डॉ. अमृता छाछी, रीटा मनचंदा, अनु चेनॉय, रोश्मी गोस्वामी, डॉ. अजीता राव, ऋतु मेनन, सेड्रिक प्रकाश, अंजलि भारद्वाज, मरियम धावले, कविता पंजाबी, मृदुला मुखर्जी, नंदिनी सुंदर, रेना मैरिस, ईनाक्षी गांगुली, कैरेन गैब्रियल, प्रतीक्षा बक्सी, रिंचिन, रजिम थांडी, सबीना मार्टिन्स, साधना आर्या, सविता शर्मा सहित अन्य लोग।
पत्रकार
रेवती लाल, राजश्री दासगुप्ता, नमिता भंडारे, लक्ष्मी मूर्ति, गीता शेषु सहित अन्य लोग।
फिल्मकार, कलाकार और अन्य लोग
प्रकाश राज, आनंद पटवर्धन, टीना गिल, माया राव, शेबा छाछी, अंजलि मोंटेरियो, लीना मणिमेकलाई, फरहा खातून, गुरप्रीत कौर सिद्धू, प्रिया सेन, जबीन मर्चेंट, शबानी हसनवालिया, शुद्धब्रत सेनगुप्ता सहित अन्य लोग।
संगठन और नेटवर्क
सहेली विमेंस रिसोर्स सेंटर, अलिफा-एनएपीएम (ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस), फोरम अगेंस्ट ऑप्रेशन ऑफ विमेन, हसरत-ए-जिंदगी मामूली, नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित विमेन, अल्थिया, प्रगतिशील महिला संगठन (पीएमएस), गुजरात महिला मंच, अनहद, संगत, दलित विमेंस कलेक्टिव, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए), इंडियन क्रिश्चियन विमेंस मूवमेंट, समता प्रोग्रेसिव विमेंस ऑर्गनाइजेशन, फेमिनिस्ट्स इन रेजिस्टेंस, बैलांचो साद, नावेद्दु निल्लादिद्दारे (एनएनडी), छत्तीसगढ़ महिला अधिकार मंच सहित अन्य संगठन।

साभार: पीटीआई (फाइल फोटो)
बिलकिस बानो को संबोधित एक खुले पत्र में 500 से अधिक शिक्षाविदों, पत्रकारों, फिल्मकारों, कलाकारों और अन्य प्रमुख हस्तियों ने कहा कि वे ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकते, जिसमें धर्म के नाम पर नफरत को बढ़ावा दिया जाए और अपराधियों को कानून के शिकंजे से बच निकलने का मौका मिले।
द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के परिवार के 14 सदस्यों की हत्या और उनके साथ सामूहिक बलात्कार के दोषी ठहराए गए 11 लोगों में से दो को जमानत दे दी थी और उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी थी। यह रोक उनकी अपीलों पर फैसला आने तक जारी रहेगी। इन अपीलों पर फैसला भी सुप्रीम कोर्ट को ही करना है।
नागरिकों की ओर से लिखे गए इस पत्र में कहा गया है, “बिलकिस, हम गुस्से में हैं। हमें इस बात पर नाराजगी है कि अदालतें दोषियों के जेल में बिताए हर साल का हिसाब रखती हैं, लेकिन उन वर्षों का कोई हिसाब नहीं रखता, जिनमें आपने एक महिला के तौर पर अपनी जिंदगी दोबारा संवारने के लिए संघर्ष किया। हमें इस बात का भी दुख और गुस्सा है कि कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों के बीच उन महिलाओं की पीड़ा कहीं पीछे छूट जाती है, जिनकी जिंदगी इन फैसलों से सीधे तौर पर प्रभावित होती है।”
इस खुले पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता उमा चक्रवर्ती, रुथ मनोरमा, निवेदिता मेनन, कल्पना कन्नाबिरन, एनी राजा और शबनम हाशमी शामिल हैं। इनके अलावा पत्रकार रेवती लाल, नमिता भंडारे और लक्ष्मी मूर्ति तथा फिल्मकार एवं कलाकार प्रकाश राज, आनंद पटवर्धन, शेबा छाछी और लीना मणिमेकलाई ने भी पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
पत्र में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश जारी होने से पहले बिलकिस बानो को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। पत्र में सवाल उठाया गया है कि जब किसी पीड़िता की सुरक्षा और उसके जीवन से जुड़े फैसले उसे सुने बिना ही ले लिए जाते हैं, तो न्याय का वास्तविक अर्थ क्या रह जाता है?
पत्र में चेतावनी दी गई है कि दोषियों की रिहाई का असर यौन हिंसा की अन्य पीड़िताओं और नफरत से प्रेरित अपराधों के शिकार लोगों पर भी पड़ता है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों ने कहा, “हमारा मानना है कि दोषियों की ऐसी रिहाई का प्रभाव देशभर में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की पीड़ित महिलाओं पर पड़ता है। इस तरह के फैसले ऐसे जघन्य अपराधों के दोषियों को दंड से बच निकलने का संदेश देते हैं।”
पत्र के लेखकों ने बिलकिस बानो के संघर्ष को मौजूदा बहुसंख्यकवादी राजनीतिक माहौल में मुस्लिम महिलाओं की असुरक्षा का प्रतीक बताया है। उनका कहना है कि बिलकिस का संघर्ष आज के भारत की एक और कड़वी हकीकत को उजागर करता है। उन्होंने लिखा, “आज के ऐसे भारत में मुस्लिम महिला होना, जहां सत्ता लगातार अधिक सख्त और बहुसंख्यकवादी होती जा रही है, जहां न्याय सभी को समान रूप से नहीं मिलता, जहां नागरिकता पर बार-बार सवाल उठाए जाते हैं और जहां लंबे संघर्ष के बाद हासिल की गई जीत भी कभी भी छीनी जा सकती है।”
पत्र में कहा गया है, “आपकी लड़ाई केवल आपकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि यह हिंदुत्व की राजनीति, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और संविधान प्रदत्त अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों के विरुद्ध हमारी साझा लड़ाई का भी हिस्सा है।”
‘प्रिय बिलकिस’ संबोधन से शुरू हुए इस खुले पत्र का समापन ‘प्यार और पूर्ण एकजुटता के साथ’ जैसे शब्दों के साथ किया गया है।
इस खुले पत्र को कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार समूहों का भी समर्थन मिला है। इनमें सहेली विमेंस रिसोर्स सेंटर, फोरम अगेंस्ट ऑप्रेशन ऑफ विमेन, नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित विमेन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन और इंडियन क्रिश्चियन विमेंस मूवमेंट शामिल हैं।
पत्र में आगे कहा गया है, “बिलकिस, हम आपके साथ हैं। आपके संघर्ष और प्रतिरोध में हम पूरी मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। हम मिलकर इस लड़ाई को जारी रखेंगे – सालेहा के लिए, न्याय के लिए और ऐसे भारत के निर्माण के लिए, जहां हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान मिले।”
बिलकिस बानो ने सोमवार (16 नवंबर) को अपनी वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से जारी बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के और अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना ही दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद वह ‘दर्द, सदमे और अविश्वास’ की स्थिति में हैं।
43 वर्षीय बिलकिस बानो ने यह भी स्पष्ट किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देंगी। अपने बयान में उन्होंने कहा था, “मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार मुझे बिना बुलाए और मेरा पक्ष सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया। मुझे इस फैसले की जानकारी मीडिया में आई खबरों के जरिए मिली।”
उनका पूरा बयान यहां पढ़ा जा सकता है।
गौरतलब है कि अगस्त 2022 में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बिलकिस बानो मामले के सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। हालांकि, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस रिहाई संबंधी फैसले को रद्द कर दिया था।
गुजरात सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की आपत्तियों के बावजूद दोषियों को रिहा किया था। सीबीआई के तत्कालीन प्रमुख ने कहा था कि दोषियों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि उनके अपराध ‘जघन्य, गंभीर और बेहद संगीन’ थे।
इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में से 100 लोगों और संगठनों के नाम नीचे दिए गए हैं।
महिला और लैंगिक अधिकारों से जुड़े कार्यकर्ता और शिक्षाविद
उमा चक्रवर्ती, डॉ. रुथ मनोरमा, सुजाता सुरेपल्ली, एनी राजा, निवेदिता मेनन, कल्पना कन्नाबिरन, कल्याणी मेनन सेन, कविता श्रीवास्तव, मैमूना मोल्ला, मीरा संगमित्रा, ए. सुनीता, वाणी सुब्रमण्यम, अनुराधा बनर्जी, बिट्टू केआर, नवशरण सिंह, शबनम हाशमी, डॉ. चायनिका शाह, अम्मू अब्राहम, संध्या गोखले, शाल्स महाजन, मृदुल डुडेजा, हसीना खान, मैवाश सैयद, मधु भूषण, सरोजिनी एन., मैरी ई. जॉन, जे. देविका, डॉ. सिल्विया करपगम, वनिता मुखर्जी, मारियो दा पेनहा, मुमताज बेगम टीएल, अरुंधति धुरू, मेघा पानसरे, रेहाना मुर्दसाल, मीना शेषु, तनुजा शिरपुरकर, मंजुश्री पवार, लारा जेसानी, पूनम कौशिक, अंतरा देव सेन, सेजल दांडे, अनुराधा कपूर, नलिनी नायक, देव देसाई, डॉ. अमृता छाछी, रीटा मनचंदा, अनु चेनॉय, रोश्मी गोस्वामी, डॉ. अजीता राव, ऋतु मेनन, सेड्रिक प्रकाश, अंजलि भारद्वाज, मरियम धावले, कविता पंजाबी, मृदुला मुखर्जी, नंदिनी सुंदर, रेना मैरिस, ईनाक्षी गांगुली, कैरेन गैब्रियल, प्रतीक्षा बक्सी, रिंचिन, रजिम थांडी, सबीना मार्टिन्स, साधना आर्या, सविता शर्मा सहित अन्य लोग।
पत्रकार
रेवती लाल, राजश्री दासगुप्ता, नमिता भंडारे, लक्ष्मी मूर्ति, गीता शेषु सहित अन्य लोग।
फिल्मकार, कलाकार और अन्य लोग
प्रकाश राज, आनंद पटवर्धन, टीना गिल, माया राव, शेबा छाछी, अंजलि मोंटेरियो, लीना मणिमेकलाई, फरहा खातून, गुरप्रीत कौर सिद्धू, प्रिया सेन, जबीन मर्चेंट, शबानी हसनवालिया, शुद्धब्रत सेनगुप्ता सहित अन्य लोग।
संगठन और नेटवर्क
सहेली विमेंस रिसोर्स सेंटर, अलिफा-एनएपीएम (ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस), फोरम अगेंस्ट ऑप्रेशन ऑफ विमेन, हसरत-ए-जिंदगी मामूली, नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित विमेन, अल्थिया, प्रगतिशील महिला संगठन (पीएमएस), गुजरात महिला मंच, अनहद, संगत, दलित विमेंस कलेक्टिव, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए), इंडियन क्रिश्चियन विमेंस मूवमेंट, समता प्रोग्रेसिव विमेंस ऑर्गनाइजेशन, फेमिनिस्ट्स इन रेजिस्टेंस, बैलांचो साद, नावेद्दु निल्लादिद्दारे (एनएनडी), छत्तीसगढ़ महिला अधिकार मंच सहित अन्य संगठन।
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