UP: सोनभद्र में तीन मतदाता सूचियां, करीब तीन लाख मतदाताओं का अंतर

Written by sabrang india | Published on: November 18, 2026
तीनों सूचियों के आंकड़ों में इतने बड़े अंतर ने निर्वाचन विभाग के सामने मतदाताओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने की चुनौती खड़ी कर दी है। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को तीनों सूचियों का मिलान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।


प्रतीकात्मक तस्वीर, साभार: हिंदुस्तान टाइम्स

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा की मतदाता सूचियों के बीच 3,00,884 मतदाताओं का अंतर सामने आया है।

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, 621 ग्राम पंचायतों और 10 नगरीय निकायों में कुल 15.46 लाख मतदाता दर्ज हैं, जबकि जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों की सूची में इनकी संख्या केवल 12.45 लाख है। तीनों सूचियों के आंकड़ों में इतने बड़े अंतर ने निर्वाचन विभाग के सामने मतदाताओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाने की चुनौती खड़ी कर दी है। इसके लिए बीएलओ को तीनों सूचियों का मिलान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस अभियान में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और पंचायत जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग लेने की अपील की गई है। दरअसल, ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची अलग से तैयार की जाती है, जबकि विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची अलग होती है।

विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में उन्हीं गांवों और शहरी इलाकों के मतदाता शामिल होते हैं, जिनके नाम पंचायत एवं नगर निकाय की मतदाता सूची में भी दर्ज हैं। हालांकि, तीनों सूचियों के आंकड़ों में तीन लाख से अधिक का अंतर सामने आया है। इस अंतर को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि पंचायत और नगर निकाय की मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में दोहराए गए (डुप्लीकेट) नाम दर्ज हो सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जिनके गांव और शहर दोनों जगह मकान हैं और वे दोनों जगह मतदाता के रूप में दर्ज हैं। वहीं, कुछ लोगों के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल होने से छूट जाने की भी आशंका है।

इन संभावित विसंगतियों की जांच के लिए निर्वाचन विभाग ने जमीनी स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएलओ को तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कर दोहराए गए नामों और सूची से छूटे मतदाताओं की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। इस उद्देश्य से मंगलवार से विशेष अभियान भी शुरू किया गया है।

इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के साथ-साथ ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, वार्ड सदस्य एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों से भी सक्रिय सहयोग मांगा गया है। निर्वाचन विभाग मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और त्रुटिरहित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में हाल ही में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान भी चलाया गया था।

वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान एवं सत्यापन के दौरान करीब 2.51 लाख ऐसे नाम चिह्नित किए गए थे, जिनमें डुप्लीकेट प्रविष्टियां तथा मृत और लापता मतदाताओं के नाम शामिल थे। इन प्रविष्टियों को हटाने के बाद जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 11.97 लाख रह गई थी।

छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए बाद में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत करीब 48 हजार नए नाम जोड़े गए। वहीं, पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से डुप्लीकेट प्रविष्टियां हटाने के लिए भी दो बार अभियान चलाया जा चुका है।

ग्राम पंचायत और नगर निकाय की मतदाता सूचियों में अंतर

ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव अलग-अलग समय पर आयोजित होते हैं। ऐसे में दोनों चुनावों के लिए तैयार मतदाता सूचियों में नामों और आंकड़ों का अंतर सामने आ सकता है।

कई लोग गांव से शहर में बसने के बाद भी दोनों स्थानों पर मकान रखते हैं। ऐसे में उनका नाम गांव की पंचायत और शहर के नगर निकाय, दोनों की मतदाता सूची में दर्ज रह जाता है। इससे कुछ मतदाता अपनी सुविधा के अनुसार दोनों जगह मतदान करने की स्थिति में आ सकते हैं।

स्थानीय चुनावों में अधिक सक्रियता

ग्राम पंचायत और नगर निकाय चुनाव स्थानीय स्तर पर होते हैं, जहां प्रत्याशियों और मतदाताओं के बीच सीधा संपर्क रहता है। इन चुनावों में एक-एक वोट का महत्व अधिक होने के कारण मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर लोगों की सक्रियता भी बढ़ जाती है।

ऐसे में प्रत्याशी भी मतदाताओं के नाम जुड़वाने में रुचि लेते हैं। बाहर रहने वाले लोगों के दस्तावेज मंगवाकर भी नाम शामिल कराए जाते हैं। विधानसभा चुनाव में ऐसी सक्रियता अपेक्षाकृत कम रहती है। विधानसभा की सूची में पूरे क्षेत्र के गांवों और नगरों के मतदाता शामिल होते हैं। एसआईआर के दौरान एक ही व्यक्ति के दो पतों पर दर्ज नामों में से डुप्लीकेट नाम हटाए गए हैं। इससे भी सूचियों के आंकड़ों में अंतर आया हो सकता है।

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