राजस्थान के SSR ड्राफ्ट में SIR रोल की तुलना में 11.67 लाख अधिक मतदाता, फिर भी राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों से 18 लाख कम

Written by sabrang india | Published on: November 18, 2026
12 नवंबर को जारी राजस्थान के 'स्पेशल समरी रिवीजन' (SSR) 2027 के मसौदे में 5.26 करोड़ मतदाताओं की सूची दी गई है। इसकी तुलना में, फरवरी में हुए 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के बाद यह संख्या 5.15 करोड़ थी, जबकि राज्य चुनाव आयोग की अक्टूबर की मतदाता सूची में यह 5.45 करोड़ थी। इन आंकड़ों के बीच काफी बड़ा अंतर है, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है।


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'स्पेशल समरी रिवीजन' (SSR) 2027 के तहत 12 नवंबर को जारी राजस्थान की ड्राफ्ट मतदाता सूची ने राज्य में मतदाताओं की संख्या पर फिर से ध्यान खींचा है। इस ड्राफ्ट में 5,26,67,416 मतदाताओं के नाम हैं, जो फरवरी 2026 में जारी 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) की अंतिम (और विवादित) सूची में दर्ज 5.15 करोड़ मतदाताओं की तुलना में लगभग 11.67 लाख अधिक हैं। हालांकि, यह संख्या अक्टूबर में राज्य चुनाव आयोग (SEC) की अंतिम मतदाता सूची में दर्ज 5.45 करोड़ मतदाताओं की तुलना में लगभग 18.33 लाख कम है।

इन तीनों आंकड़ों के बीच लगभग 30 लाख मतदाताओं का अंतर है। हालांकि ये सूचियां अलग-अलग चुनाव प्राधिकरणों द्वारा और अलग-अलग चुनावों के लिए तैयार की गई थीं, फिर भी यह अंतर इनकी प्रमाणिकता, कवरेज/शामिल करने की प्रक्रिया की निष्पक्षता, इन्हें तैयार करने के आधार और इन आंकड़ों तक पहुंचने के तरीके पर सवाल खड़े करता है।

यह नया रिवीजन ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में ECI (भारतीय निर्वाचन आयोग) की 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया की लगातार जांच-पड़ताल हो रही है। विशेष रूप से, ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने और उन तरीकों को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, जिनके जरिए मतदाताओं की पहचान करके उनके नाम हटाए गए थे।

राजस्थान में मतदाताओं की तीन अलग-अलग संख्याएं

फरवरी 2026 की SIR अंतिम सूची में लगभग 5.15 करोड़ मतदाता दर्ज थे। यह ECI द्वारा किए गए 'इंटेंसिव रिवीजन' (गहन पुनरीक्षण) के बाद हुआ था, जिसके दौरान मौजूदा मतदाताओं को सत्यापन के लिए अपने विवरण फॉर्म जमा करने को कहा गया था।



स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान, अक्टूबर 2026 में राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची में 5.45 करोड़ मतदाता दर्ज थे। यह फरवरी की SIR संख्या से लगभग 30 लाख अधिक थी।

12 नवंबर को जारी ECI के नवीनतम ड्राफ्ट में 5,26,67,416 मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवीन महाजन के अनुसार, इसमें 2,75,24,780 पुरुष मतदाता, 2,51,42,052 महिला मतदाता और 584 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।



ये तीनों आंकड़े किसी एक ही मतदाता सूची के क्रमिक संस्करण (versions) नहीं हैं। ECI संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है, जबकि राज्य चुनाव आयोग (SEC) पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों सहित स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए जिम्मेदार होता है।

हालांकि, अक्टूबर के SEC आंकड़ों और नवंबर के ECI ड्राफ्ट के बीच काफी अंतर है। केवल यह तथ्य कि मतदाता सूचियां अलग-अलग प्राधिकरणों द्वारा तैयार की जाती हैं, 18 लाख से अधिक मतदाताओं के अंतर को स्पष्ट नहीं करता है। इसके लिए उनकी संबंधित संदर्भ तिथियों, कवरेज, मतदाता डेटा के स्रोतों और प्रविष्टियों को अपडेट करने के तरीकों की जांच करने की आवश्यकता है।

तीनों मतदाता सूचियों की जिला-वार और विधानसभा क्षेत्र-वार तुलना करने से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि अंतर कहां से आ रहे हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह अंतर भौगोलिक कवरेज, अलग-अलग पात्रता तिथियों, नामों के जुड़ने या हटने, या मतदाता सूची तैयार करने से जुड़े अन्य कारकों के कारण है।

राजस्थान के SIR आंकड़े और अभी भी बने हुए सवाल

राजस्थान में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया के कारण राज्य के चुनावी रिकॉर्ड में काफी बदलाव आया था। फरवरी की अंतिम मतदाता सूची में लगभग 5.15 करोड़ मतदाता थे, जिसे एक आधार (बेसलाइन) माना गया, जिसके मुकाबले बाद के बदलावों की जांच की जा सकती है।

नवीनतम SSR (स्पेशल समरी रिवीजन) ड्राफ्ट में यह संख्या बढ़ गई है, लेकिन इसमें SIR के दौरान हटाए गए नामों और बाद में जोड़े गए नामों का कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। साथ ही, यह कुल आंकड़ा यह भी नहीं बताता कि क्या वे मतदाता, जो इस गहन प्रक्रिया के दौरान अपनी पात्रता साबित नहीं कर पाए थे, वे सामान्य नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से वापस सूची में शामिल हो गए हैं।

यह बात ECI के 29 सितंबर के उन निर्देशों के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनमें राज्यों से उन पात्र मतदाताओं की पहचान करने के लिए कहा गया था जो शायद SIR के दौरान छूट गए हों। इस विशेष अभियान का उद्देश्य ऐसे मतदाताओं को 'फॉर्म 6' के माध्यम से नामांकन का मौका देना था, जिसमें SIR प्रक्रिया के दौरान लागू किए गए अतिरिक्त घोषणा-पत्र (डिक्लेरेशन) की शर्त नहीं थी।

इसलिए, सवाल केवल SSR ड्राफ्ट में हुई कुल बढ़ोतरी तक सीमित नहीं हैं। फरवरी की अंतिम मतदाता सूची के बाद कितने नाम जोड़े गए? मौजूदा पुनरीक्षण के दौरान कितने नाम हटाए गए? SIR के दौरान बाहर रह गए मतदाताओं की ओर से कितने आवेदन आए? और उनमें से कितने आवेदनों को स्वीकार किया गया?

केवल ड्राफ्ट के आंकड़ों से इन सवालों के जवाब नहीं मिलते। संबंधित डेटा के बिना, यह आकलन करना मुश्किल है कि नवीनतम पुनरीक्षण ने पिछली प्रक्रिया से जुड़ी चिंताओं को किस हद तक दूर किया है।

दावे और आपत्तियां 11 दिसंबर तक दर्ज की जा सकती हैं

राजस्थान SSR (स्पेशल समरी रिवीजन) ड्राफ्ट के लिए दावे और आपत्तियां 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी, 2027 को प्रकाशित की जाएगी।

पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए 'फॉर्म 6' भर सकते हैं, जबकि 'फॉर्म 7' का उपयोग किसी प्रविष्टि पर आपत्ति जताने या उसे हटवाने के लिए किया जा सकता है। 'फॉर्म 8' का उपयोग मौजूदा मतदाता सूची में सुधार या अन्य बदलाव करने के लिए किया जाता है।

चुनाव आयोग (ECI) ने उन युवाओं को भी पहले से आवेदन करने की अनुमति दी है, जो 2027 में आने वाली निर्धारित तारीखों तक 18 वर्ष के हो जाएंगे। आवेदन 'ECINet' ऐप, 'वोटर्स पोर्टल' या अपने संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने बताया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई हैं। मतदाता, CEO राजस्थान और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों के माध्यम से भी इन सूचियों को देख सकते हैं।

हालांकि, दावे और आपत्तियां दर्ज करने का मौका मिलने का मतलब यह नहीं है कि अधिकारियों को मौजूदा मतदाता रिकॉर्ड में किए गए बदलावों का स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। जिला-वार और निर्वाचन क्षेत्र-वार तुलनात्मक डेटा जारी करने से, जिसमें नाम जोड़ने और हटाने का पूरा विवरण हो, राजनीतिक दलों और मतदाताओं को केवल कुल आंकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय, किए गए बदलावों की बारीकी से जांच करने का मौका मिलेगा।

SIR के तहत नाम हटाए जाने की जांच के बाद SSR प्रक्रिया

चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर, 2026 को राजस्थान सहित 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SSR (स्पेशल समरी रिवीजन) की घोषणा की, जहां पहले ही SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इस घोषणा का मुख्य कारण सितंबर 2026 के बाद SIR प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जाने को लेकर हुआ भारी विवाद, आक्रोश और सार्वजनिक विरोध था। 2026 में स्पेशल समरी रिवीजन(SSR) नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय आयोग पूरे देश में चरणों में SIR प्रक्रिया चला रहा था।

यह घोषणा तब की गई जब SIR प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर आलोचना हुई। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक जांच में सामने आया कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटा दिए गए थे। इसमें यह भी बताया गया कि दो चुनाव आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आयोग के भीतर 'फॉर्म 6' में किए गए बदलावों और 'ECINet' चुनावी डेटाबेस के केंद्रीकृत नियंत्रण पर आपत्ति जताई थी।

कुछ दिनों बाद, 29 सितंबर को, चुनाव आयोग (ECI) ने उन राज्यों को, जहां SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) का काम पूरा हो चुका था, एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य उन पात्र मतदाताओं को शामिल करना था जो छूट गए थे, साथ ही युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों को भी जोड़ना था। अधिकारियों से यह भी कहा गया कि वे SIR से पहले और बाद की मतदाता सूचियों की तुलना करें और ऐसे मतदाताओं की पहचान करें, जिन्हें गलती से हटा दिया गया था- जबकि वे न तो मृत थे, न ही कहीं और स्थायी रूप से चले गए थे, और न ही उनके नाम डुप्लिकेट थे।

इसके बाद आयोग ने SSR (स्पेशल समरी रिवीजन) की घोषणा की। इसमें बताया गया कि इस प्रक्रिया से 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि (qualifying date) के लिए पात्र मतदाताओं को शामिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही, जो लोग 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को पात्र हो जाएंगे, वे भी पहले से आवेदन कर सकेंगे।

SSR के तहत, मौजूदा मतदाता सूची को ही संशोधन का आधार माना जाता है। SIR के उलट- जिसमें मौजूदा मतदाताओं को फॉर्म भरकर सत्यापन (verification) कराना पड़ता था- SSR में हर मतदाता को अपनी पात्रता फिर से साबित करने की जरूरत नहीं होती। नए पात्र मतदाता अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि नाम हटाने या सुधार करने की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार की जाती है।

यह अंतर राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां नए ड्राफ्ट में फरवरी के SIR आंकड़ों की तुलना में लगभग 11.67 लाख नाम जोड़े गए हैं। हालांकि, केवल इस बढ़ोतरी से यह स्पष्ट नहीं होता कि इनमें से कितने मतदाता पहली बार वोट देने वाले हैं, कितने ऐसे हैं जो SIR के दौरान छूट गए थे, या कितने अन्य अपडेट के जरिए जोड़े गए हैं। मौजूदा संशोधन के दौरान जोड़े गए और हटाए गए नामों का विस्तृत विवरण मिलने से यह स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

राजस्थान में अब एक साल से भी कम समय में मतदाताओं की तीन आधिकारिक संख्याएं सामने आई हैं: फरवरी की SIR अंतिम सूची में लगभग 5.15 करोड़, अक्टूबर की SEC सूची में 5.45 करोड़ और नवंबर के SSR ड्राफ्ट में 5.26 करोड़। केवल इन अंतरों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि किसी को गलत तरीके से सूची में शामिल किया गया है या हटाया गया है। लेकिन SIR के दौरान जताई गई चिंताओं को देखते हुए, ECI को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ताजा आंकड़ा कैसे तैयार किया गया है और पिछली सूची से गायब मतदाताओं को इसमें कैसे शामिल किया गया है। जनवरी में आने वाली अंतिम SSR सूची से एक और आंकड़ा मिलेगा; जरूरी यह है कि इससे पहले के आँकड़ों की पारदर्शी तरीके से तुलना की जाए।

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