'सिर्फ मुसलमानों के घर निशाने पर': असम में बेदखली के खिलाफ दिल्ली में AAMSU का प्रदर्शन

Written by sabrang india | Published on: November 19, 2026
संगठन ने 14 से 17 नवंबर के बीच दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और एक संगोष्ठी (सिम्पोजियम) आयोजित की। उसने इसे 'मनमानी बेदखली' बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की और असम में अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर भारत के राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की अपील की।



ऑल असम माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन (AAMSU) ने असम सरकार पर बेदखली अभियानों के जरिए मुस्लिम परिवारों को चुन-चुनकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बेघर हुए लोगों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था किए बिना ही उनके घरों, मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को गिरा दिया गया है।

द ऑब्जर्वर पोस्ट ने लिखा, संगठन ने 14 से 17 नवंबर के बीच दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और एक संगोष्ठी (सिम्पोजियम) आयोजित की। उसने इसे 'मनमानी बेदखली' बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की और असम में अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर भारत के राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की अपील की।

'द हिंदुस्तान गजट' और 'मकतूब' से बात करते हुए, AAMSU के अध्यक्ष मो. इम्तियाज़ हुसैन ने बताया कि संगठन ने 14 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट के पास वी.के. कृष्ण मेनन भवन में एक संगोष्ठी आयोजित की, राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।

हुसैन ने 'मकतूब' से कहा, "हम सरकार द्वारा जमीन को अतिक्रमण-मुक्त बनाने के खिलाफ नहीं हैं। हम लोगों से सरकारी जमीन खाली करने के लिए कहे जाने के भी खिलाफ नहीं हैं। हमारा विरोध इस बात पर है कि सरकार ये बेदखली मनमाने ढंग से और चुन-चुनकर कर रही है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उन्हीं इलाकों में रहने वाले गैर-मुस्लिम परिवारों को कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि बेदखली की कार्रवाई के दौरान लगभग 100 मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को गिरा दिया गया, जबकि प्रभावित इलाकों में मौजूद मंदिरों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

यूनियन ने बेघर हुए परिवारों के पुनर्वास, पात्र भूमिहीन लोगों को जमीन आवंटित करने, और पीने के पानी, साफ-सफाई, सड़कों व शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।

हुसैन ने बताया कि घर टूटने के बाद कई बेघर परिवार बेहद मुश्किल हालात में रहने को मजबूर हैं।

उन्होंने कहा, "बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, साफ-सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है और न ही ठीक-ठाक सड़कें हैं। यही आज के हालात हैं।"

AAMSU ने उरियामघाट, लुथुमरी और बोगिनाडी में हुई बेदखलियों का जिक्र किया।

हुसैन ने उरियामघाट, लुथुमरी और बोगिनाडी में चलाए गए बेदखली अभियानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि इन कार्रवाइयों से मुस्लिम परिवार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। असम-नागालैंड के विवादित इलाके में स्थित उरियामघाट का जिक्र करते हुए, जिसे अधिकारियों ने रेंगमा रिज़र्व फॉरेस्ट का हिस्सा बताया है, उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान लगभग 11 मस्जिदें बंद कर दी गईं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार के इस दावे के बावजूद कि जंगल को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है, अभी भी 30,000 से ज्यादा लोग वहां रह रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि आनंदपुर नाम के एक गांव में 60 में से 30 घरों को तोड़ दिया गया, जबकि अन्य गांवों में केवल मुस्लिम परिवारों के घरों को ही निशाना बनाया गया।

लखीमपुर जिले के लुथुमरी में, हुसैन ने बताया कि 1974 में लगभग 300 परिवारों को जंगल वाले इलाके में बसने के लिए प्रमाण पत्र दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में 173 परिवारों को वहां से बेदखल कर दिया गया, जबकि 127 परिवारों को नहीं छेड़ा गया; बेदखल किए गए ये सभी परिवार मुस्लिम समुदाय से थे।

उन्होंने बोगिनाडी पीजीआर (PGR) से लोगों को हटाए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 1983 में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा के दौरान जब इन परिवारों के घर जला दिए गए थे, तब सरकार ने ही उन्हें वहां बसाया था। उन्होंने दावा किया कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के इस निर्देश के बावजूद कि कोई भी फैसला लेने से पहले उनके बसावट प्रमाण पत्रों पर विचार किया जाए, उनके घरों को तोड़ दिया गया।

एएएमएसयू (AAMSU) ने दरांग और होजई में पहले हुई बेदखली की कार्रवाइयों का भी हवाला दिया और आरोप लगाया कि वहां से हटाए गए परिवार बिना किसी उचित पुनर्वास के रहने को मजबूर हैं। हुसैन ने बताया कि गोलपारा के हसीला बील में कुछ परिवार तंबुओं में, बहुत ही अस्वच्छ परिस्थितियों में रह रहे हैं।

एएएमएसयू द्वारा लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

हेट स्पीच और नागरिकता को लेकर चिंताएं

संगठन ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपने सार्वजनिक बयानों के जरिए असम में सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा दिया है।

हुसैन ने आरोप लगाया कि हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, पुलिस सांप्रदायिक बयानों के मामले में शिकायतें दर्ज करने में नाकाम रही है।

AAMSU ने 'संदिग्ध मतदाता' (doubtful voters) करार दिए गए लोगों के साथ होने वाले बर्ताव, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (विदेशी न्यायाधिकरण) की कार्यवाही और नागरिकता से जुड़े दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया पर भी चिंता जताई।

हुसैन ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक समुदायों के वे लोग, जो पीढ़ियों से असम में रह रहे हैं, उन्हें बार-बार 'बांग्लादेशी' या 'विदेशी' करार दिया जाता है। उन्होंने 'फॉरेनर्स (ट्रिब्यूनल्स) ऑर्डर, 1964' की समीक्षा की मांग की। उनका तर्क है कि इसके नियमों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं हैं और नागरिकता साबित करने का बोझ उन लोगों पर डाल दिया जाता है, जिन पर विदेशी होने का आरोप लगाया गया है।

इसके अलावा, AAMSU ने असम में मतदाता सूची के 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) या 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के प्रस्ताव का भी विरोध किया। उनका कहना है कि 'नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स' (NRC) से जुड़े कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं।

AAMSU ने बताया कि 2019 में जारी अंतिम NRC सूची से लगभग 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया था, जबकि सूची में शामिल लोगों को 'राष्ट्रीय पहचान पत्र' (National Identity Cards) मिलने थे। संगठन ने NRC से बाहर किए गए लोगों के लिए एक कानूनी अपील प्रक्रिया (statutory appellate mechanism) बनाने की भी मांग की।

संगठन का कहना है कि विदेशियों की पहचान करने के नाम पर असली भारतीय नागरिकों-जिनमें मूल निवासी समुदाय भी शामिल हैं-को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

परिसीमन (Delimitation) की समीक्षा और बेहतर शैक्षिक सुविधाओं की मांग

AAMSU ने आरोप लगाया कि 2023 में असम में हुए परिसीमन (चुनाव क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण) की प्रक्रिया के कारण मुसलमानों और अन्य वंचित समुदायों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो गया है।

हुसैन ने दरांग और बारपेटा जिलों में चुनाव क्षेत्रों में किए गए बदलावों का हवाला देते हुए कहा कि इस पुनर्गठन के कारण मुस्लिम मतदाता कुछ खास चुनाव क्षेत्रों में सिमट कर रह गए हैं, जबकि अन्य जगहों पर उनका प्रभाव कमजोर हो गया है।

राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन में, AAMSU ने परिसीमन प्रक्रिया की निष्पक्षता और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व पर इसके असर को लेकर चिंता जताते हुए, इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करने की मांग की।

संगठन ने अल्पसंख्यक बहुल और आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में शैक्षिक सुविधाओं को लेकर भी चिंता जताई। AAMSU ने मांग की कि छात्र-शिक्षक अनुपात को संतुलित किया जाए, चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों के लिए एसोसिएट प्रोफेसरों की पर्याप्त नियुक्ति हो, और हाल ही में अपग्रेड किए गए उच्च माध्यमिक विद्यालयों (Higher Secondary schools) में स्नातकोत्तर शिक्षकों (Post Graduate Teachers) की भर्ती की जाए।

राष्ट्रपति को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया

अपने ज्ञापन में, AAMSU ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि वे उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर संज्ञान लें और इसे केंद्र सरकार, असम सरकार, भारत निर्वाचन आयोग तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों तक पहुंचाएं।

इन मांगों में मनमाने ढंग से बेदखल करने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाना, विस्थापित परिवारों का पुनर्वास, पात्र भूमिहीन लोगों को जमीन का अधिकार देना, 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' (विदेशी न्यायाधिकरण) की कार्यवाही में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना, परिसीमन की समीक्षा करना और चुनावी अधिकारों की रक्षा करना शामिल है।

संगठन ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने और वंचित समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर बेहतर बनाने के उपाय करने की भी मांग की है।

AAMSU ने राज्य सरकार से समानता, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व के संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान किया है। साथ ही, राजनीतिक नेताओं से ऐसे बयान देने से बचने की अपील की है, जिनसे धार्मिक विभाजन और गहरा हो सकता है।

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