प्याज, लहसुन और अन्य जरूरी चीजों की कीमतों में भारी उछाल के बीच खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 8.94% हो गई है, दिसंबर की मौद्रिक नीति बैठक पर नजर है।
प्रतीकात्मक तस्वीर, साभार : द टेलीग्राफ
अक्टूबर में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई। यह पिछले दो वर्षों में पहली बार है जब महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को पार कर गई है। इसके चलते अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि दिसंबर में होने वाली RBI की बैठक में नीतिगत दरों में एक और बढ़ोतरी की जा सकती है।
द टेलीग्राफ ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा महंगाई दर 5.54 प्रतिशत थी। अक्टूबर में महंगाई दर बढ़ने के मुख्य कारणों में खाद्य और पेय पदार्थों, रेस्तरां सेवाओं और परिवहन लागत में हुई भारी बढ़ोतरी शामिल है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य महंगाई दर सितंबर के 7.74 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 8.94 प्रतिशत हो गई।
खाद्य वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी 12 श्रेणियों में से 11 में महंगाई दर अधिक दर्ज की गई। रेस्तरां और आवास सेवाओं में महंगाई दर 10.06 प्रतिशत रही, जबकि खाद्य और पेय पदार्थों में यह 8.51 प्रतिशत थी। व्यक्तिगत देखभाल एवं अन्य विविध वस्तुओं व सेवाओं में महंगाई दर 10.14 प्रतिशत रही।
सबसे अधिक महंगाई दर वाली पांच वस्तुएं इस प्रकार रहीं: प्याज (116.22 प्रतिशत), लहसुन (60.74 प्रतिशत), चांदी के आभूषण (52.39 प्रतिशत), अदरक (48.32 प्रतिशत) और नींबू (47.30 प्रतिशत)।
अक्टूबर में ऐसा पहली बार हुआ जब पिछले दो वर्षों में खुदरा महंगाई दर RBI की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से ऊपर चली गई। केंद्रीय बैंक को महंगाई दर को 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले, अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई दर ऊपरी सीमा को पार कर गई थी, तब यह 6.25 प्रतिशत थी।
अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि दिसंबर में RBI दरों में फिर बढ़ोतरी कर सकता है।
DBS बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक राधिका राव ने कहा कि अक्टूबर में महंगाई दर में उछाल का मुख्य कारण खाद्य कीमतों में भारी बढ़ोतरी है, साथ ही अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी दबाव के संकेत मिल रहे हैं। राव ने कहा, "चूंकि हेडलाइन महंगाई अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची है और प्रतिकूल 'बेस इफेक्ट' (आधार प्रभाव) भी असर डाल रहा है, इसलिए केंद्रीय बैंक के तिमाही अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित किए जाने की संभावना है। ये आंकड़े हमारी इस उम्मीद को और मजबूत करते हैं कि दिसंबर में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है।"
RBI ने अक्टूबर में अपनी बेंचमार्क पॉलिसी दर को 0.25 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया था, जो लगभग चार वर्षों में पहली बढ़ोतरी थी। बढ़ती महंगाई, कमजोर रुपये और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच, केंद्रीय बैंक ने आगे भी ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत दिए थे।
RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) की 2-4 दिसंबर को होने वाली बैठक से पहले, अक्टूबर के महंगाई के आंकड़े काफी अहम हो जाते हैं।
इक्रा (Icra) का अनुमान है कि नवंबर 2026 में खाद्य और पेय पदार्थों के क्षेत्र में सालाना महंगाई दर 8 प्रतिशत से ऊपर बनी रहेगी, जो अक्टूबर के आंकड़ों के समान ही है। दूध, चीनी और प्याज की कीमतों के कारण महंगाई पर और दबाव बढ़ने की आशंका है।
मानसून में कम बारिश और जलाशयों में पानी का स्तर पर्याप्त न भर पाने के कारण, रबी की फसल को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं।
इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों तक महंगाई RBI की ऊपरी सहन-सीमा (upper tolerance limit) से ऊपर बनी रह सकती है, जिससे ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की संभावना है। "अगले कुछ महीनों तक CPI महंगाई दर के RBI की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहन-सीमा से ऊपर बने रहने की संभावना है। साथ ही, वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2) में GDP ग्रोथ पिछली तिमाही के मुकाबले थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी यह 7 प्रतिशत के स्तर से ऊपर बनी रहेगी। ऐसे में, दिसंबर में दरों में 25 bps की और बढ़ोतरी होना लगभग तय लग रहा है।
नायर ने कहा, "इसके बाद, कच्चे तेल की कीमतों का रुख यह तय करने में अहम भूमिका निभाएगा कि 2027 में दरों को और कितना बढ़ाने की जरूरत है। हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी आई है।"
360 ONE एसेट के सीनियर इकोनॉमिस्ट विक्रम छाबड़ा ने भी महंगाई का दबाव बढ़ने की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि ऊर्जा और कच्चे माल की लागत बढ़ने से 'कोर महंगाई' (core inflation) पर असर पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की महंगाई भी बढ़ रही है, और जलाशयों में पानी का स्तर कम होने से रबी की फसल के लिए जोखिम और बढ़ गया है।
छाबड़ा ने कहा, "अगले कुछ महीनों तक 'हेडलाइन महंगाई' (headline inflation) के RBI की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहन-सीमा से ऊपर बने रहने की संभावना है। इन हालात को देखते हुए, हमें दरों में 25 bps की और बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में हालिया तेज गिरावट और रुपये की मजबूती से RBI को थोड़ी राहत जरूर मिली है।"
खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें घरेलू बजट को लेकर चिंताएं बढ़ा रही हैं।
PHDCCI के महासचिव और CEO रंजीत मेहता ने कहा कि अक्टूबर के महंगाई के आंकड़े यह बताते हैं कि 'हेडलाइन महंगाई' (कुल महंगाई) और इसके अलग-अलग घटकों के बीच फर्क करना जरूरी है।
"खाने-पीने की चीजों की महंगाई में बढ़ोतरी, और इसके साथ ही आवास (housing) तथा स्वास्थ्य से जुड़ी श्रेणियों में कीमतों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि, यह दिखाती है कि उपभोग की विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर पड़ने वाला दबाव एक जैसा नहीं है।"
मेहता ने कहा, "खाने-पीने की चीजों की महंगाई में लगातार कमी आना, परिवारों की क्रय शक्ति (खरीदने की क्षमता) को बेहतर बनाने और मौद्रिक नीति (monetary policy) के माहौल में अधिक स्पष्टता लाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।"
नाइट फ्रैंक इंडिया के नेशनल डायरेक्टर (रिसर्च) विवेक राठी ने कहा कि RBI के पहले से ही सख्त (hawkish) नीतिगत रुख को देखते हुए, मौद्रिक नीति समिति (MPC) की आगामी बैठक में रेपो रेट बढ़ने की पूरी संभावना है।
राठी ने कहा, "रहने-सहने की बढ़ती लागत और कर्ज की ऊंची दरों का मिला-जुला असर यह हो सकता है कि लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल हो जाए, घर खरीदारों का उत्साह कम हो जाए, और निकट भविष्य में आवासीय रियल एस्टेट बाजार में कुछ दबाव देखने को मिले।"
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प्रतीकात्मक तस्वीर, साभार : द टेलीग्राफ
अक्टूबर में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई। यह पिछले दो वर्षों में पहली बार है जब महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को पार कर गई है। इसके चलते अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि दिसंबर में होने वाली RBI की बैठक में नीतिगत दरों में एक और बढ़ोतरी की जा सकती है।
द टेलीग्राफ ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा महंगाई दर 5.54 प्रतिशत थी। अक्टूबर में महंगाई दर बढ़ने के मुख्य कारणों में खाद्य और पेय पदार्थों, रेस्तरां सेवाओं और परिवहन लागत में हुई भारी बढ़ोतरी शामिल है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य महंगाई दर सितंबर के 7.74 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 8.94 प्रतिशत हो गई।
खाद्य वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी 12 श्रेणियों में से 11 में महंगाई दर अधिक दर्ज की गई। रेस्तरां और आवास सेवाओं में महंगाई दर 10.06 प्रतिशत रही, जबकि खाद्य और पेय पदार्थों में यह 8.51 प्रतिशत थी। व्यक्तिगत देखभाल एवं अन्य विविध वस्तुओं व सेवाओं में महंगाई दर 10.14 प्रतिशत रही।
सबसे अधिक महंगाई दर वाली पांच वस्तुएं इस प्रकार रहीं: प्याज (116.22 प्रतिशत), लहसुन (60.74 प्रतिशत), चांदी के आभूषण (52.39 प्रतिशत), अदरक (48.32 प्रतिशत) और नींबू (47.30 प्रतिशत)।
अक्टूबर में ऐसा पहली बार हुआ जब पिछले दो वर्षों में खुदरा महंगाई दर RBI की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से ऊपर चली गई। केंद्रीय बैंक को महंगाई दर को 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले, अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई दर ऊपरी सीमा को पार कर गई थी, तब यह 6.25 प्रतिशत थी।
अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि दिसंबर में RBI दरों में फिर बढ़ोतरी कर सकता है।
DBS बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक राधिका राव ने कहा कि अक्टूबर में महंगाई दर में उछाल का मुख्य कारण खाद्य कीमतों में भारी बढ़ोतरी है, साथ ही अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी दबाव के संकेत मिल रहे हैं। राव ने कहा, "चूंकि हेडलाइन महंगाई अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची है और प्रतिकूल 'बेस इफेक्ट' (आधार प्रभाव) भी असर डाल रहा है, इसलिए केंद्रीय बैंक के तिमाही अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित किए जाने की संभावना है। ये आंकड़े हमारी इस उम्मीद को और मजबूत करते हैं कि दिसंबर में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है।"
RBI ने अक्टूबर में अपनी बेंचमार्क पॉलिसी दर को 0.25 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया था, जो लगभग चार वर्षों में पहली बढ़ोतरी थी। बढ़ती महंगाई, कमजोर रुपये और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच, केंद्रीय बैंक ने आगे भी ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत दिए थे।
RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) की 2-4 दिसंबर को होने वाली बैठक से पहले, अक्टूबर के महंगाई के आंकड़े काफी अहम हो जाते हैं।
इक्रा (Icra) का अनुमान है कि नवंबर 2026 में खाद्य और पेय पदार्थों के क्षेत्र में सालाना महंगाई दर 8 प्रतिशत से ऊपर बनी रहेगी, जो अक्टूबर के आंकड़ों के समान ही है। दूध, चीनी और प्याज की कीमतों के कारण महंगाई पर और दबाव बढ़ने की आशंका है।
मानसून में कम बारिश और जलाशयों में पानी का स्तर पर्याप्त न भर पाने के कारण, रबी की फसल को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं।
इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों तक महंगाई RBI की ऊपरी सहन-सीमा (upper tolerance limit) से ऊपर बनी रह सकती है, जिससे ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की संभावना है। "अगले कुछ महीनों तक CPI महंगाई दर के RBI की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहन-सीमा से ऊपर बने रहने की संभावना है। साथ ही, वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2) में GDP ग्रोथ पिछली तिमाही के मुकाबले थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी यह 7 प्रतिशत के स्तर से ऊपर बनी रहेगी। ऐसे में, दिसंबर में दरों में 25 bps की और बढ़ोतरी होना लगभग तय लग रहा है।
नायर ने कहा, "इसके बाद, कच्चे तेल की कीमतों का रुख यह तय करने में अहम भूमिका निभाएगा कि 2027 में दरों को और कितना बढ़ाने की जरूरत है। हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी आई है।"
360 ONE एसेट के सीनियर इकोनॉमिस्ट विक्रम छाबड़ा ने भी महंगाई का दबाव बढ़ने की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि ऊर्जा और कच्चे माल की लागत बढ़ने से 'कोर महंगाई' (core inflation) पर असर पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की महंगाई भी बढ़ रही है, और जलाशयों में पानी का स्तर कम होने से रबी की फसल के लिए जोखिम और बढ़ गया है।
छाबड़ा ने कहा, "अगले कुछ महीनों तक 'हेडलाइन महंगाई' (headline inflation) के RBI की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहन-सीमा से ऊपर बने रहने की संभावना है। इन हालात को देखते हुए, हमें दरों में 25 bps की और बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में हालिया तेज गिरावट और रुपये की मजबूती से RBI को थोड़ी राहत जरूर मिली है।"
खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें घरेलू बजट को लेकर चिंताएं बढ़ा रही हैं।
PHDCCI के महासचिव और CEO रंजीत मेहता ने कहा कि अक्टूबर के महंगाई के आंकड़े यह बताते हैं कि 'हेडलाइन महंगाई' (कुल महंगाई) और इसके अलग-अलग घटकों के बीच फर्क करना जरूरी है।
"खाने-पीने की चीजों की महंगाई में बढ़ोतरी, और इसके साथ ही आवास (housing) तथा स्वास्थ्य से जुड़ी श्रेणियों में कीमतों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि, यह दिखाती है कि उपभोग की विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर पड़ने वाला दबाव एक जैसा नहीं है।"
मेहता ने कहा, "खाने-पीने की चीजों की महंगाई में लगातार कमी आना, परिवारों की क्रय शक्ति (खरीदने की क्षमता) को बेहतर बनाने और मौद्रिक नीति (monetary policy) के माहौल में अधिक स्पष्टता लाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।"
नाइट फ्रैंक इंडिया के नेशनल डायरेक्टर (रिसर्च) विवेक राठी ने कहा कि RBI के पहले से ही सख्त (hawkish) नीतिगत रुख को देखते हुए, मौद्रिक नीति समिति (MPC) की आगामी बैठक में रेपो रेट बढ़ने की पूरी संभावना है।
राठी ने कहा, "रहने-सहने की बढ़ती लागत और कर्ज की ऊंची दरों का मिला-जुला असर यह हो सकता है कि लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल हो जाए, घर खरीदारों का उत्साह कम हो जाए, और निकट भविष्य में आवासीय रियल एस्टेट बाजार में कुछ दबाव देखने को मिले।"
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