उत्तराखंड से आपराधिक गतिविधियों और चुनाव कानूनों व नियमों के उल्लंघन का एक बड़ा मामला सामने आया है। यह मामला विशेष रूप से 'फॉर्म 7' के जरिए 'बड़े पैमाने पर नाम हटाने' (mass deletions) की प्रक्रिया से जुड़ा है। BLA-2 (इकराम अली) ने खुद अदालत में याचिका दायर कर FIR दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि उनकी पहचान और ईमेल का इस्तेमाल करके 28 नाम हटा दिए गए थे। अली ने FIR दर्ज कराने के निर्देश के लिए हल्द्वानी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से भी संपर्क किया था, जिस पर अदालत ने 6 अक्टूबर को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली – उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे एक FIR दर्ज करें और इन आरोपों की जांच करें कि मतदाता सूची से 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए, एक बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) के नाम पर धोखाधड़ी से 'फॉर्म-7' आवेदन जमा किए गए थे। यह मामला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता, इकराम अली - जो खुद वही BLA-2 हैं जिनकी पहचान का कथित तौर पर धोखाधड़ी से गलत इस्तेमाल किया गया था - ने समाधान के लिए शिकायतें दर्ज कराईं। अदालत के आदेश के अनुसार, उन्होंने संबंधित चुनाव अधिकारियों को लिखित रूप में सूचित किया था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने 24 अगस्त को स्पीड पोस्ट के जरिए बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत भेजी, जो 27 अगस्त को पुलिस को प्राप्त हुई। यह आदेश 6 अक्टूबर को पारित किया गया था। इस गंभीर मामले की रिपोर्ट हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान गजट में भी छपी है।
पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर कोई ठोस कार्रवाई न होने पर, अली ने 29 अगस्त को नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को एक और शिकायत सौंपी। आदेश में दर्ज है कि यह शिकायत 31 अगस्त को प्राप्त हुई थी। हालांकि, अदालत ने गौर किया कि शिकायतें करने के बावजूद न तो कोई FIR दर्ज की गई और न ही कोई प्रभावी जांच की गई, जिसके चलते अली को मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ा। अपने आदेश में, अदालत ने इस मामले में मांगी गई पुलिस रिपोर्ट की समीक्षा की, जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 175 (3) के तहत आवश्यक है।
बनभूलपुरा के इंदिरा नगर निवासी और शिकायतकर्ता इकराम अली की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे पैरवी कर रहे हैं। अदालत ने स्टे (रोक) लगाने की अर्जी को खारिज करते हुए, रिवीजन याचिका पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर, 2026 के लिए तय की है। साथ ही, अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अब तक FIR दर्ज न होना एक गंभीर मामला है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शुभांगी गुप्ता ने 6 अक्टूबर के एक आदेश में, हल्द्वानी के वार्ड नंबर 31 के निवासी इकराम अली द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 175(3) के तहत दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया। अदालत ने बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया कि वे 24 अगस्त को प्राप्त शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करें और कानून के अनुसार मामले की जांच करें।
मजिस्ट्रेट का यह आदेश मतदाता सूची के चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) में हुई गंभीर अनियमितताओं से संबंधित है। याचिकाकर्ता और पुलिस के पास मूल शिकायत दर्ज कराने वाले अली ने अदालत को बताया है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान वह BLA-2 के रूप में काम कर रहे थे। 20 अगस्त को उन्हें पता चला कि 12 अगस्त को उनके नाम से ऑनलाइन 'फॉर्म-7' आवेदन जमा किए गए थे, जिनमें मतदाता सूची के भाग संख्या 134 से 28 मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी। याचिका के अनुसार, अली ने ऐसे किसी भी आवेदन को जमा करने से इनकार किया है- चाहे वह उनके अपने लिए हो या किसी अन्य मतदाता की ओर से। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने किसी को भी अपने नाम से ऐसे आवेदन दाखिल करने के लिए अधिकृत नहीं किया था।
याचिका में अली ने आरोप लगाया है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी पहचान का दुरुपयोग करके ये आवेदन तैयार किए और जमा किए। इन लोगों ने चुनाव कार्यालय के सामने खुद को अली के रूप में पेश किया होगा। अली का यह भी कहना है कि इन आवेदनों के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने संबंधित चुनाव अधिकारियों को लिखित रूप में सूचित कर दिया था। अदालत के आदेश के अनुसार, इसके बाद उन्होंने 24 अगस्त को स्पीड पोस्ट के जरिए बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत भेजी, जो 27 अगस्त को पुलिस को प्राप्त हुई।
पुलिस स्टेशन से कोई ठोस कार्रवाई न होने पर, अली ने 29 अगस्त को नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के पास एक और शिकायत दर्ज कराई। आदेश में बताया गया है कि यह शिकायत 31 अगस्त को प्राप्त हुई थी। अदालत ने गौर किया कि शिकायतों के बावजूद न तो कोई FIR दर्ज की गई और न ही कोई प्रभावी जांच कार्रवाई की गई, जिसके चलते अली को मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ा। सबसे पहले, जैसा कि अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया है, उसने इस मामले में मांगी गई पुलिस रिपोर्ट की जांच की। रिपोर्ट में बताया गया कि शिकायत SIR फॉर्म-7 आवेदनों से जुड़ी कथित जालसाजी और पहचान की चोरी (आइडेंटिटी थेफ्ट) के बारे में थी। इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि शिकायतकर्ता मौजूदा प्रक्रिया के तहत संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी (ARO) के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, BLA-2 (बूथ लेवल एजेंट-2) इकराम अली ने बताया है कि वह 30 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी. चिदंबरम से मुलाकात की। इसके अलावा, उन्होंने 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के 20 से अधिक सांसदों और वरिष्ठ नेताओं से भी बात की। इनमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रतिनिधि, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती शामिल थीं। इकरम ने इन सभी नेताओं को हल्द्वानी के इंदिरा नगर इलाके में पोर्टल आईडी के दुरुपयोग और फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जाने के बारे में जानकारी दी। इकराम के मुताबिक, सभी नेताओं ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे इस मामले पर कड़ी नजर रख रहे हैं और इस मुद्दे को आगे उठाएंगे।
मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को लेकर चल रहा विवाद अब केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि मतदाताओं से अपनी पात्रता साबित करने या सूची में बने रहने के लिए फॉर्म जमा करने को कहा जा रहा है। इस विवादित SIR प्रक्रिया में एक और गंभीर बात सामने आई है- कुछ प्रभावशाली राजनीतिक लोगों द्वारा 'फॉर्म 7' का जानबूझकर और गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि दूसरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकें।
'द हिंदू' की दिल्ली और कर्नाटक में की गई विस्तृत जांच ने एक और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है: मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है या किसे करनी चाहिए? यह किस आधार पर किया जाता है, और नाम हटाने की इन प्रक्रियाओं की जांच कितनी प्रभावी ढंग से की जा रही है?
अदालत के विस्तृत निर्देश
6 अक्टूबर के अपने आदेश में, मजिस्ट्रेट ने कहा कि चुनाव अधिकारियों के पास कोई अन्य उपाय (remedy) मौजूद होना, पुलिस जांच की मांग वाली याचिका को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है।
अदालत ने टिप्पणी की, "सहायक रिटर्निंग अधिकारी (ARO) के पास मौजूद उपाय और याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत, दोनों अलग-अलग दायरे में आते हैं; ये एक-दूसरे के विकल्प नहीं हैं।"
अदालत ने गौर किया कि चुनाव प्राधिकरण का काम केवल मतदाता सूची में सुधार करना और उसे व्यवस्थित रखना है, जबकि यह शिकायत अज्ञात लोगों द्वारा किए गए कथित अपराध से जुड़ी है। अदालत के आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित चुनाव प्राधिकरण के पास आपराधिक अपराध की जांच करने या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (जैसे यूजर आईडी और लॉगिन विवरण, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पते, ओटीपी और प्रमाणीकरण जानकारी, आईपी पते, और डिवाइस से जुड़े रिकॉर्ड) हासिल करने का अधिकार नहीं था, जो जिम्मेदार लोगों की पहचान करने में मदद कर सकते थे।
अदालत ने कहा कि केवल कोई अन्य विकल्प (alternative remedy) उपलब्ध होने के आधार पर ही याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता।
मजिस्ट्रेट ने पुलिस कार्रवाई का निर्देश देने के लिए जरूरी शर्तों की जांच करते समय सुप्रीम कोर्ट के *ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार* (2014) 2 SCC 1 और *प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* (2015) 6 SCC 287 मामलों के फैसलों का हवाला दिया।
*ललिता कुमारी* मामले का जिक्र करते हुए, अदालत ने कहा कि अगर शुरुआती जानकारी से किसी संज्ञेय अपराध (cognisable offence) का पता चलता है, तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कानूनी कर्तव्य है, जिसके बाद कानून के अनुसार जांच की जानी चाहिए।
अदालत ने यह भी गौर किया कि पुलिस रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के आरोपों को खारिज नहीं किया गया था, और न ही यह कहा गया था कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। साथ ही, इसमें पुलिस स्टेशन स्तर पर की गई किसी जांच का भी कोई जिक्र नहीं था।
मजिस्ट्रेट ने कहा कि पहली नजर में, शिकायतकर्ता की असली पहचान छिपाकर और खुद को वह बताकर (impersonation), उसके नाम पर आवेदन जमा करना एक संभावित आपराधिक अपराध के दायरे में आता है।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इन अपराधों पर कोई अंतिम राय नहीं दे रही है; यह जांच के दौरान ही तय किया जाएगा।
याचिका को स्वीकार करते हुए, अदालत ने बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया कि वे 24 अगस्त, 2026 को अली द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करें और कानून के अनुसार मामले की जांच करें।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इस आदेश की एक प्रति तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज दी जाए।
इस आदेश से यह तय नहीं होता कि विवादित 'फॉर्म-7' आवेदन किसने जमा किए थे, या क्या उन 28 मतदाताओं को अंततः मतदाता सूची से हटा दिया गया था। ये सभी बातें अभी जांच का विषय हैं।
[1] दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के विपरीत, धारा 175(3) में कुछ ऐसे "प्रक्रियात्मक" कदम जोड़े गए हैं, जो विवाद का विषय बन गए हैं। कहा जाता है कि इन्हें मजिस्ट्रेट की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए शामिल किया गया है। इन कदमों में संबंधित शिकायत को पुलिस अधीक्षक (SP) के पास जमा करना, उसके साथ एक शपथ-पत्र (affidavit) संलग्न करना, और पुलिस का पक्ष दर्ज करना शामिल है।
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\नई दिल्ली – उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे एक FIR दर्ज करें और इन आरोपों की जांच करें कि मतदाता सूची से 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए, एक बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) के नाम पर धोखाधड़ी से 'फॉर्म-7' आवेदन जमा किए गए थे। यह मामला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता, इकराम अली - जो खुद वही BLA-2 हैं जिनकी पहचान का कथित तौर पर धोखाधड़ी से गलत इस्तेमाल किया गया था - ने समाधान के लिए शिकायतें दर्ज कराईं। अदालत के आदेश के अनुसार, उन्होंने संबंधित चुनाव अधिकारियों को लिखित रूप में सूचित किया था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने 24 अगस्त को स्पीड पोस्ट के जरिए बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत भेजी, जो 27 अगस्त को पुलिस को प्राप्त हुई। यह आदेश 6 अक्टूबर को पारित किया गया था। इस गंभीर मामले की रिपोर्ट हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान गजट में भी छपी है।
पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर कोई ठोस कार्रवाई न होने पर, अली ने 29 अगस्त को नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को एक और शिकायत सौंपी। आदेश में दर्ज है कि यह शिकायत 31 अगस्त को प्राप्त हुई थी। हालांकि, अदालत ने गौर किया कि शिकायतें करने के बावजूद न तो कोई FIR दर्ज की गई और न ही कोई प्रभावी जांच की गई, जिसके चलते अली को मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ा। अपने आदेश में, अदालत ने इस मामले में मांगी गई पुलिस रिपोर्ट की समीक्षा की, जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 175 (3) के तहत आवश्यक है।
बनभूलपुरा के इंदिरा नगर निवासी और शिकायतकर्ता इकराम अली की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे पैरवी कर रहे हैं। अदालत ने स्टे (रोक) लगाने की अर्जी को खारिज करते हुए, रिवीजन याचिका पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर, 2026 के लिए तय की है। साथ ही, अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अब तक FIR दर्ज न होना एक गंभीर मामला है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शुभांगी गुप्ता ने 6 अक्टूबर के एक आदेश में, हल्द्वानी के वार्ड नंबर 31 के निवासी इकराम अली द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 175(3) के तहत दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया। अदालत ने बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया कि वे 24 अगस्त को प्राप्त शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करें और कानून के अनुसार मामले की जांच करें।
मजिस्ट्रेट का यह आदेश मतदाता सूची के चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) में हुई गंभीर अनियमितताओं से संबंधित है। याचिकाकर्ता और पुलिस के पास मूल शिकायत दर्ज कराने वाले अली ने अदालत को बताया है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान वह BLA-2 के रूप में काम कर रहे थे। 20 अगस्त को उन्हें पता चला कि 12 अगस्त को उनके नाम से ऑनलाइन 'फॉर्म-7' आवेदन जमा किए गए थे, जिनमें मतदाता सूची के भाग संख्या 134 से 28 मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी। याचिका के अनुसार, अली ने ऐसे किसी भी आवेदन को जमा करने से इनकार किया है- चाहे वह उनके अपने लिए हो या किसी अन्य मतदाता की ओर से। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने किसी को भी अपने नाम से ऐसे आवेदन दाखिल करने के लिए अधिकृत नहीं किया था।
याचिका में अली ने आरोप लगाया है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी पहचान का दुरुपयोग करके ये आवेदन तैयार किए और जमा किए। इन लोगों ने चुनाव कार्यालय के सामने खुद को अली के रूप में पेश किया होगा। अली का यह भी कहना है कि इन आवेदनों के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने संबंधित चुनाव अधिकारियों को लिखित रूप में सूचित कर दिया था। अदालत के आदेश के अनुसार, इसके बाद उन्होंने 24 अगस्त को स्पीड पोस्ट के जरिए बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत भेजी, जो 27 अगस्त को पुलिस को प्राप्त हुई।
पुलिस स्टेशन से कोई ठोस कार्रवाई न होने पर, अली ने 29 अगस्त को नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के पास एक और शिकायत दर्ज कराई। आदेश में बताया गया है कि यह शिकायत 31 अगस्त को प्राप्त हुई थी। अदालत ने गौर किया कि शिकायतों के बावजूद न तो कोई FIR दर्ज की गई और न ही कोई प्रभावी जांच कार्रवाई की गई, जिसके चलते अली को मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ा। सबसे पहले, जैसा कि अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया है, उसने इस मामले में मांगी गई पुलिस रिपोर्ट की जांच की। रिपोर्ट में बताया गया कि शिकायत SIR फॉर्म-7 आवेदनों से जुड़ी कथित जालसाजी और पहचान की चोरी (आइडेंटिटी थेफ्ट) के बारे में थी। इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि शिकायतकर्ता मौजूदा प्रक्रिया के तहत संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी (ARO) के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, BLA-2 (बूथ लेवल एजेंट-2) इकराम अली ने बताया है कि वह 30 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी. चिदंबरम से मुलाकात की। इसके अलावा, उन्होंने 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के 20 से अधिक सांसदों और वरिष्ठ नेताओं से भी बात की। इनमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रतिनिधि, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती शामिल थीं। इकरम ने इन सभी नेताओं को हल्द्वानी के इंदिरा नगर इलाके में पोर्टल आईडी के दुरुपयोग और फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जाने के बारे में जानकारी दी। इकराम के मुताबिक, सभी नेताओं ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे इस मामले पर कड़ी नजर रख रहे हैं और इस मुद्दे को आगे उठाएंगे।
मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को लेकर चल रहा विवाद अब केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि मतदाताओं से अपनी पात्रता साबित करने या सूची में बने रहने के लिए फॉर्म जमा करने को कहा जा रहा है। इस विवादित SIR प्रक्रिया में एक और गंभीर बात सामने आई है- कुछ प्रभावशाली राजनीतिक लोगों द्वारा 'फॉर्म 7' का जानबूझकर और गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि दूसरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकें।
'द हिंदू' की दिल्ली और कर्नाटक में की गई विस्तृत जांच ने एक और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है: मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है या किसे करनी चाहिए? यह किस आधार पर किया जाता है, और नाम हटाने की इन प्रक्रियाओं की जांच कितनी प्रभावी ढंग से की जा रही है?
अदालत के विस्तृत निर्देश
6 अक्टूबर के अपने आदेश में, मजिस्ट्रेट ने कहा कि चुनाव अधिकारियों के पास कोई अन्य उपाय (remedy) मौजूद होना, पुलिस जांच की मांग वाली याचिका को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है।
अदालत ने टिप्पणी की, "सहायक रिटर्निंग अधिकारी (ARO) के पास मौजूद उपाय और याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत, दोनों अलग-अलग दायरे में आते हैं; ये एक-दूसरे के विकल्प नहीं हैं।"
अदालत ने गौर किया कि चुनाव प्राधिकरण का काम केवल मतदाता सूची में सुधार करना और उसे व्यवस्थित रखना है, जबकि यह शिकायत अज्ञात लोगों द्वारा किए गए कथित अपराध से जुड़ी है। अदालत के आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित चुनाव प्राधिकरण के पास आपराधिक अपराध की जांच करने या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (जैसे यूजर आईडी और लॉगिन विवरण, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पते, ओटीपी और प्रमाणीकरण जानकारी, आईपी पते, और डिवाइस से जुड़े रिकॉर्ड) हासिल करने का अधिकार नहीं था, जो जिम्मेदार लोगों की पहचान करने में मदद कर सकते थे।
अदालत ने कहा कि केवल कोई अन्य विकल्प (alternative remedy) उपलब्ध होने के आधार पर ही याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता।
मजिस्ट्रेट ने पुलिस कार्रवाई का निर्देश देने के लिए जरूरी शर्तों की जांच करते समय सुप्रीम कोर्ट के *ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार* (2014) 2 SCC 1 और *प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* (2015) 6 SCC 287 मामलों के फैसलों का हवाला दिया।
*ललिता कुमारी* मामले का जिक्र करते हुए, अदालत ने कहा कि अगर शुरुआती जानकारी से किसी संज्ञेय अपराध (cognisable offence) का पता चलता है, तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कानूनी कर्तव्य है, जिसके बाद कानून के अनुसार जांच की जानी चाहिए।
अदालत ने यह भी गौर किया कि पुलिस रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के आरोपों को खारिज नहीं किया गया था, और न ही यह कहा गया था कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। साथ ही, इसमें पुलिस स्टेशन स्तर पर की गई किसी जांच का भी कोई जिक्र नहीं था।
मजिस्ट्रेट ने कहा कि पहली नजर में, शिकायतकर्ता की असली पहचान छिपाकर और खुद को वह बताकर (impersonation), उसके नाम पर आवेदन जमा करना एक संभावित आपराधिक अपराध के दायरे में आता है।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इन अपराधों पर कोई अंतिम राय नहीं दे रही है; यह जांच के दौरान ही तय किया जाएगा।
याचिका को स्वीकार करते हुए, अदालत ने बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया कि वे 24 अगस्त, 2026 को अली द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करें और कानून के अनुसार मामले की जांच करें।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इस आदेश की एक प्रति तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज दी जाए।
इस आदेश से यह तय नहीं होता कि विवादित 'फॉर्म-7' आवेदन किसने जमा किए थे, या क्या उन 28 मतदाताओं को अंततः मतदाता सूची से हटा दिया गया था। ये सभी बातें अभी जांच का विषय हैं।
[1] दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के विपरीत, धारा 175(3) में कुछ ऐसे "प्रक्रियात्मक" कदम जोड़े गए हैं, जो विवाद का विषय बन गए हैं। कहा जाता है कि इन्हें मजिस्ट्रेट की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए शामिल किया गया है। इन कदमों में संबंधित शिकायत को पुलिस अधीक्षक (SP) के पास जमा करना, उसके साथ एक शपथ-पत्र (affidavit) संलग्न करना, और पुलिस का पक्ष दर्ज करना शामिल है।
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