सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी ने, छूटे हुए मतदाताओं को शामिल करने की सुविधा देने के लिए सात राज्यों को ECI द्वारा 6 नवंबर को भेजे गए संदेश का स्वागत किया है।
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28 अक्टूबर 2026 को दिल्ली SIR मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ASDD सूची में शामिल हटाए गए मतदाताओं से 'फॉर्म 6' भरवाना एक 'गलती' थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसे मतदाताओं को 'स्थायी रूप से स्थानांतरित' (permanently shifted) या 'अनुपस्थित/पता न चलने वाले' (absent/untraceable) के रूप में चिह्नित किया गया है, तो उन्हें 'एन्यूमरेशन फॉर्म' (enumeration form) या 'फॉर्म 8' भरने की अनुमति दी जानी चाहिए।
6 नवंबर को भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को एक निर्देश जारी किया है, जिसका उद्देश्य छूटे हुए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने में मदद करना है।
इस निर्देश में कहा गया है:
– वे मतदाता जो अपना निवास स्थान बदलने के कारण ASDD सूची में हैं, वे अपने नए पते के विवरण के साथ एक बयान (statement) संलग्न करके 'एन्यूमरेशन फॉर्म' भर सकते हैं। बेघर लोगों के मामले में, BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) द्वारा की गई फील्ड वेरिफिकेशन (मौके पर जाकर जांच) ही काफी होगी।
– वे मतदाता जो समय-सीमा के भीतर अपना 'एन्यूमरेशन फॉर्म' जमा नहीं कर पाए और ASDD सूची में हैं, वे अब अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके साथ उन्हें एक बयान भी देना होगा कि वे पहले ऐसा क्यों नहीं कर पाए थे।
– ASDD सूची में शामिल जो लोग अब आवश्यक बयान के साथ 'एन्यूमरेशन फॉर्म' भरेंगे, उन्हें उनका पुराना EPIC नंबर वापस दे दिया जाएगा। ऐसे सभी मामलों की उचित जांच (verification) की जाएगी और उसके बाद उन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
– इन सभी पहलों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इसमें मीडिया, सोशल मीडिया, सार्वजनिक घोषणाओं और व्हाट्सएप आदि के माध्यम से लोगों तक पहुंचना शामिल है। साथ ही, मतदाताओं को हर संभव सहायता और सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
6 नवंबर 2026 के ECI निर्देश का लिंक - https://ceodelhi.gov.in/PDFFolders/2026/Left_Out_Electors_6_11_2026.pdf
अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी, जो 'अंजलि भारद्वाज और अन्य बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग' मामले में रिट याचिका (सिविल) 1188/2026 और IA नंबर 317050/2026 की याचिकाकर्ता हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) और अन्य के संदर्भ में, आज एक सार्वजनिक बयान में कहा गया है कि वे इस कदम का स्वागत करते हैं:
“हम ECI द्वारा जारी इस सूचना का स्वागत करते हैं। हमारा मानना है कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के नाम सूची से हटाए जाने की समस्या को सुलझाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पुराने EPIC नंबरों को फिर से बहाल करने का प्रावधान बहुत अहम है, क्योंकि इससे मतदाता के पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। केवल दिल्ली में, पहले चरण में 47.56 लाख नाम हटाकर उन्हें ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत) श्रेणी में डाला गया था। इनमें से 31.59 लाख लोगों को 'स्थायी रूप से स्थानांतरित' (permanently shifted) और 11.73 लाख लोगों को 'अनुपस्थित/पता न चलने वाले' (absent/untraceable) के रूप में चिह्नित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे लोगों से 'फॉर्म 6' भरवाना-जिसमें उन्हें यह घोषणा करनी होती है कि वे पहली बार मतदाता बन रहे हैं-एक गलती थी।
हम दिल्ली और अन्य सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) से आग्रह करते हैं कि वे इन महत्वपूर्ण निर्देशों को तुरंत लागू करने के लिए कदम उठाएं।”
इस बीच, कल 5 नवंबर को, उन्होंने ECI को एक औपचारिक पत्र लिखकर दिल्ली के मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र में फर्जीवाड़ा, पहचान की धोखाधड़ी और 'फॉर्म 7' के दुरुपयोग की मीडिया रिपोर्टों के आधार पर तत्काल जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की।
ECI को लिखे गए इस पत्र में, अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी ने 'द हिंदू' अखबार में कल छपी एक खबर का हवाला दिया है।
पत्र में कहा गया है कि,
“हम आपका ध्यान 5 नवंबर 2026 को 'द हिंदू' में छपी एक खबर की ओर दिलाना चाहते हैं, जिसका शीर्षक है: 'दिल्ली SIR: मुस्तफाबाद इलाके में कई BJP BLA (बूथ-लेवल एजेंट) ने 'आपत्तिकर्ता' (objector) के रूप में अपना नाम होने के बावजूद 'फॉर्म 7' भरने से इनकार किया' (नीचे दी गई है)।”
“यह खोजी रिपोर्ट दिल्ली के मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के दौरान हुई गंभीर अनियमितताओं को उजागर करती है। नाम हटाने के लिए दायर किए गए 1,021 आवेदनों में से कम से कम 787 'फॉर्म 7' (जो कि तीसरे पक्ष द्वारा नाम हटाने के कुल अनुरोधों का 94% है) BJP द्वारा नियुक्त 20 बूथ-लेवल एजेंटों (BLA) के नाम पर जमा किए गए थे। ये सभी आवेदन मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ थे।” जांच करने पर, 'द हिंदू' ने बताया है कि इन 20 लोगों में से 16 ने इन फॉर्म को भरने, उन पर हस्ताक्षर करने या इनके बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया है। इससे पता चलता है कि उनकी पहचान का इस्तेमाल फर्जी तरीके से और उनकी सहमति के बिना किया गया है।
“यह रिपोर्ट इस बात को लेकर गंभीर चिंता जताती है कि कानूनी प्रक्रियाओं के जानबूझकर गलत इस्तेमाल के जरिए, वैध मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने की एक सुनियोजित और धोखाधड़ी भरी कोशिश की गई है। इस मामले की जांच होनी चाहिए।
“इन निष्कर्षों को देखते हुए, हम ECI (भारतीय निर्वाचन आयोग) और CEO, दिल्ली से आग्रह करते हैं कि वे तुरंत इस पर संज्ञान लें और निम्नलिखित कदम उठाएं:
1. पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश दें। इसमें जालसाजी, किसी और का रूप धारण करना, पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी और झूठे घोषणा-पत्र जमा करने जैसे अपराध शामिल हैं।
2. 'फॉर्म 7' के तहत जमा किए गए सभी आवेदनों का व्यापक ऑडिट: दिल्ली के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में SIR (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) के दौरान जमा किए गए हर 'फॉर्म 7' का व्यापक ऑडिट किया जाए। इससे यह पुष्टि की जा सके कि जिन लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं, क्या उन्होंने वास्तव में इन फॉर्मों को अधिकृत किया है और उन पर हस्ताक्षर किए हैं।
3. RP एक्ट (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम) के तहत कानूनी कार्रवाई: जांच के बाद, 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने जानबूझकर 'फॉर्म 7' में झूठे या मनगढ़ंत घोषणा-पत्र जमा किए हैं।
4. स्वतंत्र सत्यापन के बिना नाम न हटाएं: तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) द्वारा 'फॉर्म 7' के जरिए नाम हटाने के लिए दिए गए सभी आवेदनों पर तुरंत रोक लगाई जाए। यह रोक तब तक बनी रहे, जब तक कि प्रभावित मतदाताओं और आपत्ति दर्ज कराने वालों के साथ स्वतंत्र सत्यापन (independent verification) पूरा न हो जाए।
5. सत्यापन रिपोर्ट जारी करें: चुनाव प्रक्रिया में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए एक सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाए। इसमें यह बताया जाए कि कुल कितने 'फॉर्म 7' आवेदन प्राप्त हुए, कितने को सही पाया गया और कितने में धोखाधड़ी पाई गई।
6. CEO दिल्ली की वेबसाइट पर सभी 'फॉर्म 7' आवेदन प्रकाशित करें: SIR के दौरान प्राप्त 'फॉर्म 7' (नाम हटाने वाले आवेदन) को CEO, दिल्ली की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। इससे लोग यह जांच और सत्यापित कर सकेंगे कि कहीं उनके नाम से धोखाधड़ी करके ऐसे फॉर्म तो जमा नहीं किए गए हैं।
5 नवंबर को लिखा गया यह पत्र ECI के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अशोक कुमार को संबोधित किया गया था।
द हिंदू, 5 नवंबर, 2026 (पृष्ठ 4)
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28 अक्टूबर 2026 को दिल्ली SIR मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ASDD सूची में शामिल हटाए गए मतदाताओं से 'फॉर्म 6' भरवाना एक 'गलती' थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसे मतदाताओं को 'स्थायी रूप से स्थानांतरित' (permanently shifted) या 'अनुपस्थित/पता न चलने वाले' (absent/untraceable) के रूप में चिह्नित किया गया है, तो उन्हें 'एन्यूमरेशन फॉर्म' (enumeration form) या 'फॉर्म 8' भरने की अनुमति दी जानी चाहिए।
6 नवंबर को भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को एक निर्देश जारी किया है, जिसका उद्देश्य छूटे हुए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने में मदद करना है।
इस निर्देश में कहा गया है:
– वे मतदाता जो अपना निवास स्थान बदलने के कारण ASDD सूची में हैं, वे अपने नए पते के विवरण के साथ एक बयान (statement) संलग्न करके 'एन्यूमरेशन फॉर्म' भर सकते हैं। बेघर लोगों के मामले में, BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) द्वारा की गई फील्ड वेरिफिकेशन (मौके पर जाकर जांच) ही काफी होगी।
– वे मतदाता जो समय-सीमा के भीतर अपना 'एन्यूमरेशन फॉर्म' जमा नहीं कर पाए और ASDD सूची में हैं, वे अब अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके साथ उन्हें एक बयान भी देना होगा कि वे पहले ऐसा क्यों नहीं कर पाए थे।
– ASDD सूची में शामिल जो लोग अब आवश्यक बयान के साथ 'एन्यूमरेशन फॉर्म' भरेंगे, उन्हें उनका पुराना EPIC नंबर वापस दे दिया जाएगा। ऐसे सभी मामलों की उचित जांच (verification) की जाएगी और उसके बाद उन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
– इन सभी पहलों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इसमें मीडिया, सोशल मीडिया, सार्वजनिक घोषणाओं और व्हाट्सएप आदि के माध्यम से लोगों तक पहुंचना शामिल है। साथ ही, मतदाताओं को हर संभव सहायता और सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
6 नवंबर 2026 के ECI निर्देश का लिंक - https://ceodelhi.gov.in/PDFFolders/2026/Left_Out_Electors_6_11_2026.pdf
अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी, जो 'अंजलि भारद्वाज और अन्य बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग' मामले में रिट याचिका (सिविल) 1188/2026 और IA नंबर 317050/2026 की याचिकाकर्ता हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) और अन्य के संदर्भ में, आज एक सार्वजनिक बयान में कहा गया है कि वे इस कदम का स्वागत करते हैं:
“हम ECI द्वारा जारी इस सूचना का स्वागत करते हैं। हमारा मानना है कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के नाम सूची से हटाए जाने की समस्या को सुलझाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पुराने EPIC नंबरों को फिर से बहाल करने का प्रावधान बहुत अहम है, क्योंकि इससे मतदाता के पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। केवल दिल्ली में, पहले चरण में 47.56 लाख नाम हटाकर उन्हें ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत) श्रेणी में डाला गया था। इनमें से 31.59 लाख लोगों को 'स्थायी रूप से स्थानांतरित' (permanently shifted) और 11.73 लाख लोगों को 'अनुपस्थित/पता न चलने वाले' (absent/untraceable) के रूप में चिह्नित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे लोगों से 'फॉर्म 6' भरवाना-जिसमें उन्हें यह घोषणा करनी होती है कि वे पहली बार मतदाता बन रहे हैं-एक गलती थी।
हम दिल्ली और अन्य सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) से आग्रह करते हैं कि वे इन महत्वपूर्ण निर्देशों को तुरंत लागू करने के लिए कदम उठाएं।”
इस बीच, कल 5 नवंबर को, उन्होंने ECI को एक औपचारिक पत्र लिखकर दिल्ली के मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र में फर्जीवाड़ा, पहचान की धोखाधड़ी और 'फॉर्म 7' के दुरुपयोग की मीडिया रिपोर्टों के आधार पर तत्काल जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की।
ECI को लिखे गए इस पत्र में, अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी ने 'द हिंदू' अखबार में कल छपी एक खबर का हवाला दिया है।
पत्र में कहा गया है कि,
“हम आपका ध्यान 5 नवंबर 2026 को 'द हिंदू' में छपी एक खबर की ओर दिलाना चाहते हैं, जिसका शीर्षक है: 'दिल्ली SIR: मुस्तफाबाद इलाके में कई BJP BLA (बूथ-लेवल एजेंट) ने 'आपत्तिकर्ता' (objector) के रूप में अपना नाम होने के बावजूद 'फॉर्म 7' भरने से इनकार किया' (नीचे दी गई है)।”
“यह खोजी रिपोर्ट दिल्ली के मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के दौरान हुई गंभीर अनियमितताओं को उजागर करती है। नाम हटाने के लिए दायर किए गए 1,021 आवेदनों में से कम से कम 787 'फॉर्म 7' (जो कि तीसरे पक्ष द्वारा नाम हटाने के कुल अनुरोधों का 94% है) BJP द्वारा नियुक्त 20 बूथ-लेवल एजेंटों (BLA) के नाम पर जमा किए गए थे। ये सभी आवेदन मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ थे।” जांच करने पर, 'द हिंदू' ने बताया है कि इन 20 लोगों में से 16 ने इन फॉर्म को भरने, उन पर हस्ताक्षर करने या इनके बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया है। इससे पता चलता है कि उनकी पहचान का इस्तेमाल फर्जी तरीके से और उनकी सहमति के बिना किया गया है।
“यह रिपोर्ट इस बात को लेकर गंभीर चिंता जताती है कि कानूनी प्रक्रियाओं के जानबूझकर गलत इस्तेमाल के जरिए, वैध मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने की एक सुनियोजित और धोखाधड़ी भरी कोशिश की गई है। इस मामले की जांच होनी चाहिए।
“इन निष्कर्षों को देखते हुए, हम ECI (भारतीय निर्वाचन आयोग) और CEO, दिल्ली से आग्रह करते हैं कि वे तुरंत इस पर संज्ञान लें और निम्नलिखित कदम उठाएं:
1. पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश दें। इसमें जालसाजी, किसी और का रूप धारण करना, पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी और झूठे घोषणा-पत्र जमा करने जैसे अपराध शामिल हैं।
2. 'फॉर्म 7' के तहत जमा किए गए सभी आवेदनों का व्यापक ऑडिट: दिल्ली के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में SIR (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) के दौरान जमा किए गए हर 'फॉर्म 7' का व्यापक ऑडिट किया जाए। इससे यह पुष्टि की जा सके कि जिन लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं, क्या उन्होंने वास्तव में इन फॉर्मों को अधिकृत किया है और उन पर हस्ताक्षर किए हैं।
3. RP एक्ट (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम) के तहत कानूनी कार्रवाई: जांच के बाद, 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने जानबूझकर 'फॉर्म 7' में झूठे या मनगढ़ंत घोषणा-पत्र जमा किए हैं।
4. स्वतंत्र सत्यापन के बिना नाम न हटाएं: तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) द्वारा 'फॉर्म 7' के जरिए नाम हटाने के लिए दिए गए सभी आवेदनों पर तुरंत रोक लगाई जाए। यह रोक तब तक बनी रहे, जब तक कि प्रभावित मतदाताओं और आपत्ति दर्ज कराने वालों के साथ स्वतंत्र सत्यापन (independent verification) पूरा न हो जाए।
5. सत्यापन रिपोर्ट जारी करें: चुनाव प्रक्रिया में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए एक सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाए। इसमें यह बताया जाए कि कुल कितने 'फॉर्म 7' आवेदन प्राप्त हुए, कितने को सही पाया गया और कितने में धोखाधड़ी पाई गई।
6. CEO दिल्ली की वेबसाइट पर सभी 'फॉर्म 7' आवेदन प्रकाशित करें: SIR के दौरान प्राप्त 'फॉर्म 7' (नाम हटाने वाले आवेदन) को CEO, दिल्ली की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। इससे लोग यह जांच और सत्यापित कर सकेंगे कि कहीं उनके नाम से धोखाधड़ी करके ऐसे फॉर्म तो जमा नहीं किए गए हैं।
5 नवंबर को लिखा गया यह पत्र ECI के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अशोक कुमार को संबोधित किया गया था।
द हिंदू, 5 नवंबर, 2026 (पृष्ठ 4)
