गुमनामी में धकेल दिए गए एलके आडवाणी अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए युग-निर्माता हैं!

Written by Shamsul Islam | Published on: November 17, 2026
आडवाणी के पतन की शुरुआत 2013 में ही हो गई थी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के आम चुनावों के लिए भाजपा की चुनाव अभियान समिति का प्रमुख चुना गया। इससे यह संकेत मिला कि मोदी ही भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं।


फोटो साभार: डीडी इंडिया

जब 2013 में नरेंद्र भाई मोदी ने अपनी राजनीतिक भूमिका को अपने सुरक्षित गढ़ गुजरात से आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का फैसला किया, तब लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे भाजपा नेता न केवल पार्टी नेतृत्व के शीर्ष पर थे, बल्कि हिंदू मतदाताओं के बीच सबसे लोकप्रिय नेता भी थे। इन दोनों में से आडवाणी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने अयोध्या को हिंदुओं के लिए एक भावनात्मक मुद्दा बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, तब वे वहां मौजूद थे। इसके अलावा, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल (2002-2004) में उन्होंने उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में काम किया था। जब केंद्र में भाजपा सत्ता से बाहर थी, तब वे विपक्ष के नेता (2004-2009) थे। मोदी ने ही उन्हें गुजरात से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। हालाँकि, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पहला मंत्रिमंडल गठित किया, तो उसमें आडवाणी को शामिल नहीं किया गया। उन्हें एक तरह से भुला दिए जाने की स्थिति में धकेल दिया गया।

आडवाणी के पतन की शुरुआत 2013 में ही हो गई थी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के आम चुनावों के लिए भाजपा की चुनाव अभियान समिति का प्रमुख चुना गया। इससे यह संकेत मिला कि मोदी ही भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इसके विरोध में, जून 2013 में आडवाणी ने पार्टी के अहम पदों से इस्तीफा दे दिया। एक प्रेस रिपोर्ट के अनुसार: "श्री आडवाणी ने कहा कि पार्टी के मौजूदा नेताओं में से ज्यादातर लोग 'अब अपने निजी एजेंडे को लेकर चिंतित हैं'। वे पार्टी के अपने ही सहयोगी नरेंद्र मोदी - जो विवादों में रहे हैं - को भाजपा की चुनाव समिति का प्रमुख बनाए जाने से नाराज थे।"
[‘LK Advani: India BJP leader quits all party posts’, BBC, 10 June 2013. Link: LK Advani: India BJP leader quits all party posts - BBC News ]

लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। RSS के समर्थन से, अमित शाह के नेतृत्व में मोदी और उनके करीबी लोगों ने BJP पर कब्ज़ा कर लिया था। यहीं से 'हिंदू हृदय सम्राट' आडवाणी के दौर का अंत हो गया।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के रुख में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। आडवाणी के 100वें जन्मदिन [8 नवंबर, 2026] पर वे उन्हें बधाई देने उनके घर पहुँचे। उन्होंने एक सार्वजनिक बयान में आडवाणी के जन्मदिन के शुभ संयोग का ज़िक्र करते हुए कहा कि, "उनका जन्मदिन दिवाली के साथ पड़ता है—जो प्रभु श्री राम और दीये से जुड़ा त्योहार है। यह एक ऐसा समय है जब हम जनसंघ की स्थापना के 75 साल, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं, और हाल ही में हमने RSS के 100 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया है।"

मोदी के अनुसार, “ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका जीवन आधुनिक भारत के इतने सारे अलग-अलग अध्यायों से जुड़ा रहा हो...1947 में एक युवा के रूप में, उन्होंने सिंध में अपनी जानी-पहचानी दुनिया को पीछे छोड़ने का दर्द सहा था...बेशक, आडवाणी जी के जीवन का एक अहम पड़ाव सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा थी। इसने भारतीय समाज की दिशा को बेहतर बदलाव की ओर मोड़ा...आडवाणी जी ने कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों को तैयार किया और पार्टी को 'राष्ट्र सर्वोपरि' (Nation First) के सिद्धांत पर आधारित एक मजबूत नींव दी। दो खूबियां हमेशा आडवाणी जी को एक नेता के रूप में सबसे अलग बनाती हैं। पहली, उनकी वैचारिक स्पष्टता और बौद्धिक तीक्ष्णता... और दूसरी, वह तरीका जिससे उन्होंने भारतीय राजनीति के एक बड़े वर्ग द्वारा लंबे समय से फैलाए जा रहे छद्म-धर्मनिरपेक्षता (pseudo-secularism) की पोल खोली।”
प्रधानमंत्री ने 1975-77 के आपातकाल (Emergency) के दौरान आडवाणी जी की भूमिका को भी याद किया। “आपातकाल आडवाणी जी के जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। वे लोकतंत्र को बचाने और संविधान की रक्षा करने में सबसे आगे थे।”
[‘His life touched so many chapters of India’, The Indian Express, Delhi, November 8, 2026. Link: https://indianexpress.com/article/political-pulse/narendra-modi-remember...
प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत आडवाणी की महानता के इस पुनरुत्थान ने, हिंदुत्व के इस दिग्गज नेता के राजनीतिक करियर को एक बार फिर जांच के दायरे में ला खड़ा किया है। राजनीति की बागडोर संभालते समय, इतिहास की दिशा बदलने वाले ये नेता कई कुख्यात गतिविधियों में शामिल रहे थे, जैसा कि हम आगे देखेंगे।

हवाला कांड में संलिप्तता

25 मार्च 1991 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित अदालती कार्यवाही के अनुसार, दिल्ली में अशफाक हुसैन लोन को गिरफ्तार किया गया। उस पर आतंकवादी संगठन 'हिज्बुल मुजाहिदीन' का अधिकारी होने का आरोप था। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि उसके संगठन को हवाला के जरिए फंड मिलता था, जिसमें सुरेंद्र कुमार जैन और उनके परिवार का इस्तेमाल एक माध्यम (conduit) के रूप में किया जाता था। इस जानकारी और लोन से पूछताछ के दौरान मिली अन्य जानकारियों के आधार पर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुरेंद्र कुमार जैन, उनके भाइयों, रिश्तेदारों और उनके व्यावसायिक ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान, CBI ने वहां से दो डायरियां और दो नोटबुक (जिन्हें 'जैन डायरियां' कहा जाता है) जब्त कीं। इनमें भारतीय नेताओं - एल. के. आडवाणी, वी. सी. शुक्ला, देवी लाल, शरद यादव, बलराम जाखड़ और मदन लाल खुराना - तथा हैदराबाद के एक उद्यमी अनवर अल्वी को 50,000 रुपये से लेकर 7.5 करोड़ रुपये तक के भुगतान किए जाने का जिक्र था।

वैसे, 1996 में इस घोटाले की वजह से आडवाणी ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था।

यह मामला तब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया जब जाने-माने पत्रकार और कार्यकर्ता विनीत नारायण ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की, और दिल्ली के दो प्रसिद्ध पत्रकारों, राम बहादुर राय और राजेश जोशी ने अपनी गहन जांच के जरिए इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। हालांकि, अवैध विदेशी फंड लेने वालों को दोषी ठहराने की सभी कोशिशें 1997 और 1998 में नाकाम रहीं, क्योंकि अदालत ने हवाला रिकॉर्ड (जिसमें डायरियां भी शामिल थीं) को मुख्य सबूत के तौर पर अपर्याप्त माना। ऐसा दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस एम. शमीम के अप्रैल 1997 के उस फैसले की वजह से हुआ, जिसमें कहा गया था कि 'जैन डायरियां' भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 10, 21 और 34 के तहत सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं की जा सकतीं। अदालत ने माना कि ये डायरियां नियमित व्यावसायिक कामकाज के दौरान रखी जाने वाली 'लेखा-जोखा की किताबें' (books of account) नहीं मानी जा सकतीं, और केवल इनमें दर्ज प्रविष्टियां ही रिश्वत के भुगतान या गैर-कानूनी इरादों का प्राथमिक सबूत (prima facie proof) नहीं हो सकतीं।
[‘Hc Quashes Hawala Charges Against Advani, Shukla’ April 9, 1997, Link: ’https://www.business-standard.com/article/economy-policy/hc-quashes-hawa...

बीजेपी और आडवाणी, जस्टिस शमीम द्वारा की गई मदद के लिए उनके बहुत आभारी थे। यह बात साल 2000 में तब साफ हो गई, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री और आडवाणी गृह मंत्री थे। 30 दिसंबर 1999 को दिल्ली हाई कोर्ट से रिटायर होने के कुछ ही समय बाद, शमीम को भारत के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

छुआछूत का पालन करने वाले

'द स्टेट्समैन', दिल्ली के संवाददाता संजय के. सिंह की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि आडवाणी छुआछूत को बढ़ावा देने में किस हद तक शामिल थे:
“भारतीय जातिगत पूर्वाग्रहों का सबसे बुरा रूप दिल्ली के बीचों-बीच एक कार्यक्रम में देखने को मिला, जिसमें अन्य लोगों के अलावा श्री एल.के. आडवाणी भी शामिल थे। वसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया में आयोजित एक कार्यक्रम के आयोजकों ने 1 फरवरी [2002] को सुबह 5 बजे 10 परिवारों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि उनका वहां होना हवन के माहौल को 'अपवित्र' कर देता। श्री आडवाणी ने इस हवन में हिस्सा लिया और इसके बाद उन्होंने 'वैदिक अध्ययन और सामाजिक सेवाओं' के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी। कार्यक्रम के आयोजकों—'श्री राम विट्ठल शिक्षण सेवा समिति' और 'सुदेश फाउंडेशन'—जिन्होंने 1 फरवरी के कार्यक्रम के लिए अखबारों में विज्ञापन भी दिया था, उनसे संवाददाता ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मिल सके।”

“1 फरवरी को सुबह 5 बजे, 10 परिवारों को उनके घरों से जबरन बाहर निकाल दिया गया और 300 मीटर दूर एक जंगली इलाके में जाने के लिए कहा गया। ये परिवार जुसाध जाति के हैं (जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महोबा इलाके से हैं)। आयोजकों ने उनसे कहा कि हवन स्थल पर उनकी मौजूदगी अशुभ होगी। 55 वर्षीय जमुनी देवी ने बताया, "मेरा पैर टूटा हुआ है, फिर भी उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा क्योंकि हम जुसाध जाति के हैं। बड़े लोग तो सुबह 10 बजे आए, लेकिन हमें सुबह 5 बजे ही कड़ाके की ठंड में वहां से भगा दिया गया।" [The Statesman, Delhi, February 5, 2002.]

धर्मनिरपेक्ष भारत को नष्ट करने वाले मुख्य व्यक्ति

प्रधानमंत्री ने 1990 की 'रथ यात्रा' के लिए आडवाणी की प्रशंसा की, जिसने 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने का रास्ता साफ किया। असल में, यह कमजोर आधारों पर धर्मनिरपेक्ष भारत को लहूलुहान करने जैसा था। यह सच है कि पारंपरिक रूप से हिंदू मानते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या शहर में हुआ था, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनका जन्म ठीक उसी जगह हुआ था, जहाँ बाबरी मस्जिद का केंद्रीय गुंबद (लगभग 150 सेमी x 150 सेमी) था - जैसा कि आज हिंदुत्व के पैरोकार दावा करते हैं?

यहाँ तक कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, जिसने 2019 में अयोध्या मालिकाना हक मामले पर एक पक्षपाती फैसला सुनाया था, दो ऐसी बातें कहीं जिनसे हिंदुत्व के दावों और 'रथ यात्रा' के पीछे के तर्क की पोल खुल जाती है।
पहली बात, इसमें कहा गया है: “मुसलमानों को इबादत करने और कब्ज़े से बेदखल करने की घटना 22/23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात को हुई, जब मस्जिद में हिंदू मूर्तियां रखकर उसे अपवित्र कर दिया गया। उस समय मुसलमानों को किसी कानूनी अधिकार के तहत नहीं, बल्कि एक ऐसी कार्रवाई के ज़रिए हटाया गया, जिसका मकसद ही उन्हें उनकी इबादत की जगह से वंचित करना था।” [9 नवंबर 2019 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पृष्ठ 921-22]

दूसरी बात, पृष्ठ 913-14 पर कहा गया है कि “6 दिसंबर 1992 को मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया और मस्जिद को नष्ट कर दिया गया। मस्जिद को नष्ट करना 'यथास्थिति' (status quo) बनाए रखने के आदेश और इस अदालत को दिए गए आश्वासन का उल्लंघन था। मस्जिद को नष्ट करना और उस इस्लामी ढांचे को पूरी तरह मिटा देना, कानून के शासन का घोर उल्लंघन था।”

बाबरी मस्जिद पर हिंदुओं के दावे की ऐतिहासिकता को लेकर आडवाणी कितने आश्वस्त थे, यह बात वीर सांघवी के साथ बातचीत (20 जुलाई, 2003) में उनके इस बयान से साफ हो जाती है:
“इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐतिहासिक राम का जन्म वास्तव में अयोध्या की उसी जगह पर हुआ था या नहीं। मायने यह रखता था कि हिंदुओं का मानना ​​था कि उनका जन्म वहीं हुआ था। इतिहास से ऊपर आस्था को अहमियत दी गई।”
[Veer Sanghvi, ‘Let’s ignore the fanatics’, The Hindustan Times, July 20, 2003.]

CIA के साथ मेल-जोल

यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि RSS के एक वरिष्ठ विचारक और पदाधिकारी के रूप में आडवाणी, अपने मूल संगठन की तरह ही, CIA के लगातार संपर्क में थे। आज़ादी के बाद के भारत में, दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में CIA का एक बड़ा सेटअप था। असल में, एशिया और अफ्रीका में CIA के प्रमुख जीन ए. करन जूनियर यहीं तैनात थे। CIA के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी, क्रेग बैक्सटर, अमेरिकी दूतावास में 'पॉलिटिकल अताशे' (राजनीतिक सह-अधिकारी) के तौर पर काम करते थे। दिल्ली में तैनाती के दौरान, उन्होंने RSS के शीर्ष नेताओं के सहयोग से 'जनसंघ' (जो बाद में BJP बनी) पर एक किताब लिखी, जिसका शीर्षक था- 'द जनसंघ: अ बायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी' (1969)। इस किताब की प्रस्तावना इस बात को साफ तौर पर स्वीकार करती है कि RSS और CIA के बीच किस तरह का मेल-जोल था। इसमें लिखा है:

“जनसंघ की यह आत्मकथा लिखने में मुझे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में कई लोगों से मदद मिली है... सभी का नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन जनसंघ के तीन लोगों ने मेरी मदद करने में काफी समय दिया है। लालचंद के. आडवाणी, जो अब दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे घर पर 'ऑर्गेनाइज़र' (Organiser) की पुरानी फाइलें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। यह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दूतावास [अमेरिका] में मेरे काम की वजह से मुझे शोध के लिए केवल सप्ताहांत (वीकेंड) और कभी-कभार शाम का ही समय मिल पाता था। पार्टी के प्रमुख सदस्यों में से एक और अब सांसद, बलराज मधोक ने मुझे अपना काफी समय दिया, किताबें पढ़ने के लिए दीं और पार्टी से जुड़ी कई पुरानी बातें बताईं। कार्यालय सचिव जगदीश माथुर ने केंद्रीय कार्यालय के दस्तावेज़ और फाइलें उपलब्ध कराईं और बिना थके मेरे सवालों के जवाब दिए। जब ​​शोध-प्रबंध (डिसर्टेशन) का मसौदा पूरा हो गया, तो आडवाणी और माथुर के साथ-साथ दीनदयाल उपाध्याय - जो उस समय महासचिव थे और 11 फरवरी 1968 को अपनी मृत्यु तक अध्यक्ष रहे - उन्होंने पूरे टेक्स्ट को देखा और कई बहुमूल्य सुझाव दिए। 'ऑर्गेनाइज़र' के संपादक केवल आर. मलकानि ने भी कुछ अपडेट करने के लिए मुझे फाइलें इस्तेमाल करने की अनुमति दी।”
[Craig Baxter, The Jan Sangh: A Biography of an Indian Political Party, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1969, p. viii.]

RSS, आडवाणी या इस प्रस्तावना में उल्लिखित किसी अन्य RSS नेता ने कभी भी इस दावे का खंडन नहीं किया है।

रीढ़हीन आडवाणी

यह जानना दिलचस्प होगा कि बलराज मधोक—जिनका 2016 में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में निधन हुआ—ने अपनी आत्मकथा में लालकृष्ण आडवाणी के बारे में क्या लिखा है, जिनके साथ उनका लंबे समय तक जुड़ाव रहा:
“लालकृष्ण आडवाणी की स्थिति एक कठपुतली जैसी थी। वे उस पद [बीजेएस की अध्यक्षता] के योग्य नहीं थे, जो उन्हें कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके दिया गया था। मुझे अपने निजी अनुभव से पता था कि वे बिल्कुल रीढ़हीन इंसान हैं। न तो उनमें कोई व्यक्तिगत ईमानदारी है और न ही अपनी कोई राय। लेकिन वे किस्मत वाले हैं। वाजपेयी और संघ के पदाधिकारियों की कृपा (प्रसाद) से उन्हें जो पद मिला, उसकी गरिमा का ख्याल रखने के बजाय, उन्होंने एक बंधुआ मजदूर की तरह काम किया—उन्हें जो भी काम सौंपा गया, उन्होंने उसे वैसे ही किया।”

आडवाणी के प्रति मोदी का नया प्रेम क्यों?

यह एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है, लेकिन इसका जवाब काफी सरल है। मोदी ने 'हिंदू हृदयों के सम्राट' के रूप में आडवाणी की जगह ली थी । वे नहीं चाहते थे कि मुसलमान उनकी सभाओं में आएं। उन्होंने अयोध्या, काशी और मथुरा की मस्जिदों जैसे सभी हिंदुत्व प्रोजेक्ट्स पर अपने पक्ष में फैसले लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 'मैनेज' किया। इसके अलावा, उन्होंने मुसलमानों को नागरिक अधिकारों से वंचित करने (SIR के जरिए), भारतीय ईसाइयों का सफ़ाया, समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने, वक्फ बोर्ड, मदरसों को खत्म करने और आरक्षण को सीमित करने जैसे कई कदम उठाए। हालाँकि, हिंदुत्व की यह चमक असल में एक दिखावा थी, जिसका मकसद उच्च जातियों के वर्चस्व, हिंदू कॉरपोरेट घरानों और अंतरराष्ट्रीय पूंजी (जिसमें चीनी पूंजी भी शामिल है) को फायदा पहुँचाना था।

'वर्ल्ड इनइक्वलिटी डेटाबेस' ने पुष्टि की है कि 2014 से 2023 के बीच ऊपरी स्तर की असमानता में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लोगों और अरबपतियों के एक छोटे से वर्ग ने जो प्रधान रूप से हिन्दू है, राष्ट्रीय संपत्ति और आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथिया लिया है। यह सब भारतीय किसानों, मज़दूरों, छोटे व्यवसायों और मध्यम वर्ग की कीमत पर हुआ है। मोदी शासन के पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने किसानों और मज़दूर वर्ग के बड़े विरोध प्रदर्शन देखे हैं, और हाल ही में भारत के युवाओं का भी आक्रोश सामने आया है—जिनमें से 80% हिंदू हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे क्रूर सम्राट की तरह नज़र आए, जो हिंदू संत के वस्त्रों (जैसे रावण ने सीता के अपहरण के लिए किया था) में आम हिंदुओं की आजीविका को नष्ट करने पर उतारू है। मोदी वापस 'हिंदू हृदय सम्राट' का तमग़ा  पाना चाहते हैं, और इस धोके बाज़ी के काम में आडवाणी उनकी मदद कर सकते हैं।
 
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