असम: लखीमपुर में 132 बंगाली मुस्लिम परिवारों के घर गिराए गए, हिंदू निवासियों के घरों को छोड़ दिया गया: रिपोर्ट

लखीमपुर में की गई यह कार्रवाई पूरे असम में चलाए जा रहे बेदखली अभियानों की एक कड़ी है। 'स्क्रॉल' के अनुसार, राज्य सरकार ने पिछले एक महीने में 1,900 से अधिक मुस्लिम परिवारों को बेदखल किया है।


फोटो साभार : द ऑब्जर्वर पोस्ट

असम के लखीमपुर जिले में शुक्रवार, 13 नवंबर को प्रशासन ने 132 बंगाली मुस्लिम परिवारों के घर गिरा दिए। ये परिवार 1983 के दंगों के दौरान विस्थापित होने के बाद से बोगिनाडी में सरकारी जमीन पर रह रहे थे। 'स्क्रॉल' ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया।

द ऑब्जर्वर पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित परिवारों का आरोप है कि बेदखली की इस कार्रवाई में खास तौर पर मुस्लिम परिवारों को निशाना बनाया गया, जबकि उनके हिंदू पड़ोसियों के घरों को छोड़ दिया गया।

परिवारों का आरोप: चुनिंदा तरीके से घर गिराए गए

जिन घरों को गिराया गया, वे कदम राजस्व सर्कल के अंतर्गत लगभग 9.9 एकड़ चरागाह भूमि पर बने थे। सरकारी स्वामित्व वाली यह पूरी जमीन 622.4 एकड़ में फैली है।

राइजर दल के नेता अजीजुर रहमान ने 'स्क्रॉल' को बताया कि 1983 में विस्थापित होने के बाद असम सरकार ने ही इन बंगाली मुस्लिम परिवारों को इस जमीन पर बसाया था। उन्होंने कहा कि तब से यहां रहने वालों ने इलाके में सड़कें और स्कूल बना लिए थे और उनके घरों में बिजली के कनेक्शन भी लग गए थे।

रहमान के अनुसार, इन सुविधाओं की वजह से यहां रहने वालों को यह भरोसा हो गया था कि इस जमीन पर उनका भी हक है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई चुनिंदा थी, क्योंकि उसी चरागाह भूमि के लगभग 595 एकड़ हिस्से में रह रहे हिंदू निवासियों के घरों को नहीं छुआ गया।

रहमान ने कहा, "यह संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन है।" अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।

50 वर्षीय मोहम्मद तुशान अली ने बताया कि उनके परिवार के दो घर गिरा दिए गए, जबकि उनके हिंदू पड़ोसियों के घर वैसे ही खड़े रहे। उनका परिवार बारपेटा से विस्थापित होने के बाद 1985 से इस जमीन पर रह रहा था।

अली ने 'स्क्रॉल' से कहा, "मुस्लिमों के घरों को निशाना बनाया गया... अब हम नदी के किनारे हैं। पुलिस हमें इस इलाके से भी भगा रही है।"

1983 के असम दंगों के दौरान विस्थापित हुए थे ये परिवार

ये परिवार 1983 में 'असम आंदोलन' के दौरान हुई हिंसा में विस्थापित होने के बाद बोगिनाडी में आकर बस गए थे। यह आंदोलन 1979 में शुरू हुआ और 1985 तक चला। 'ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन' और 'ऑल असम गण संग्राम परिषद' के नेतृत्व में चलाए गए इस आंदोलन में बिना वैध दस्तावेजों वाले प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की मांग की गई थी। बंगाली बोलने वाले हिंदुओं और मुसलमानों पर अक्सर बांग्लादेश से आए प्रवासी होने का आरोप लगाया जाता था।

फरवरी 1983 में आंदोलन के नेताओं के विरोध के बावजूद जब केंद्र सरकार ने असम में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की, तो तनाव और बढ़ गया। इसके बाद हुई हिंसा में ब्रह्मपुत्र घाटी के कई इलाकों से हजारों लोग विस्थापित हो गए।

'स्क्रॉल' ने बताया कि उसने इस ध्वस्तीकरण के संबंध में प्रतिक्रिया जानने के लिए लखीमपुर के जिला आयुक्त से संपर्क किया था।

एक महीने में 1,900 से अधिक मुस्लिम परिवारों को बेदखल किया गया

लखीमपुर में की गई यह कार्रवाई पूरे असम में चलाए जा रहे बेदखली अभियानों की एक कड़ी है। 'स्क्रॉल' के अनुसार, राज्य सरकार ने पिछले एक महीने में 1,900 से अधिक मुस्लिम परिवारों को बेदखल किया है।

1 नवंबर को प्रशासन ने धुबरी जिले के आलमगंज पार्ट-IX गांव में 640 से अधिक बंगाली मुस्लिम परिवारों के घर ढहा दिए। यह कार्रवाई सरकारी स्वामित्व वाली 650 बीघा जमीन पर की गई।

इससे पहले 18 अक्टूबर को दो दिनों तक चले एक अभियान के दौरान नागांव, होजई और गोलाघाट जिलों के विभिन्न इलाकों से 1,100 से अधिक मुस्लिम परिवारों को बेदखल किया गया था।

राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन से 'स्क्रॉल' द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से पता चलता है कि असम में भाजपा के सत्ता में रहने के पिछले एक दशक के दौरान लगभग 19,000 परिवारों को सरकारी जमीन से बेदखल किया गया है, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम परिवार हैं।

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