महाराष्ट्र वन विभाग ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सतारा जिले में प्रस्तावित तराली पंप्ड स्टोरेज परियोजना का निर्माण कार्य तत्काल रोकने का आदेश दिया है।

फोटो साभार: विकिमीडिया कॉमन्स
महाराष्ट्र वन विभाग ने सतारा जिले में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 1,500 मेगावाट क्षमता वाली ‘तराली पंप्ड स्टोरेज परियोजना’ के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
इंडियन एक्सप्रेस की मंगलवार 17 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने इसका कारण यह बताया है कि इसके लिए ‘नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ’ (एनबीडब्ल्यूएल) से जरूरी पूर्व मंजूरी नहीं ली गई है।
इस नोटिस के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि जब परियोजना को वन्यजीव संबंधी मंजूरी मिलना अभी बाकी था, तो निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति कैसे दी गई? यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र वन विभाग ने परियोजना की अनुमानित लागत में भारी कटौती को मंजूरी दी थी। इसके चलते वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रस्तावित योगदान में 99 प्रतिशत की भारी कमी हो गई।
द वायर ने लिखा, सतारा वन प्रशासन ने 13 नवंबर को निर्माण कार्य पर रोक लगाने का नोटिस जारी किया। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया, जब कुछ घंटे पहले ही द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि कंपनी ने महाराष्ट्र वन विभाग से परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर महज 56.75 करोड़ रुपये करने की मंजूरी हासिल कर ली थी।
इस संशोधन के कारण वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रस्तावित योगदान 227 करोड़ रुपये से घटकर लगभग 2.27 करोड़ रुपये रह गया।
मंजूरी के बिना निर्माण शुरू करने पर मांगा जवाब
रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजना के प्रबंधक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को जारी नोटिस में वन विभाग ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनिवार्य मंजूरी प्राप्त किए बिना ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। परियोजना का क्षेत्र सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के ‘डीम्ड’ इको-सेंसिटिव ज़ोन (ईएसजेड) के अंतर्गत आता है।
नोटिस में कहा गया है, “तराली पंप्ड स्टोरेज परियोजना के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) से अनिवार्य पूर्व मंजूरी लिए बिना ही परियोजना का वास्तविक निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। चूंकि परियोजना का क्षेत्र सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के ‘डीम्ड इको-सेंसिटिव ज़ोन’ के अंतर्गत आता है, इसलिए यह मामला बेहद गंभीर है और वन एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़े मौजूदा कानूनों का उल्लंघन है।”
वन विभाग ने कंपनी को तीन दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। नोटिस में कंपनी से पूछा गया है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनिवार्य मंजूरी के बिना उसने किसके अधिकार और किस आधार पर परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया।
नोटिस में कंपनी से परियोजना स्थल से जुड़े कानूनी मंजूरी के दस्तावेज, परियोजना के नक्शे और पेड़ों की कटाई की अनुमति संबंधी अभिलेख भी प्रस्तुत करने को कहा गया है। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी लंबित
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी ने मार्च 2026 में कंपनी को निर्देश दिया था कि वह वन्यजीव संरक्षण के लिए 227 करोड़ रुपये जमा करे। इसके अलावा, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को प्रस्ताव भेजने से पहले 14 अतिरिक्त शर्तों का पालन करने पर सहमति जताते हुए हलफनामा भी प्रस्तुत करे।
हालांकि, 8 सितंबर को अडानी समूह की ओर से परियोजना की अनुमानित लागत संशोधित कर 56.75 करोड़ रुपये करने का अनुरोध करते हुए नोटरीकृत हलफनामा जमा किया गया। इसके बाद 12 अक्टूबर को रेड्डी ने कंपनी को पत्र लिखकर सूचित किया कि संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दे दी गई है।
रेड्डी ने कंपनी को संशोधित परियोजना लागत का एक प्रतिशत यानी 56.75 लाख रुपये तत्काल जमा करने का निर्देश दिया। वहीं, शेष तीन प्रतिशत राशि यानी 1.7075 करोड़ रुपये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद जमा करनी थी।
इसके बाद कंपनी ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व के खाते में 56.75 लाख रुपये जमा कर दिए।
हालांकि, संशोधित लागत अनुमान को स्वीकार किए जाने का मतलब यह नहीं था कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से वन्यजीव संबंधी मंजूरी भी मिल गई थी। यह मंजूरी अब भी लंबित है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि परियोजना की संशोधित लागत को स्वीकार करने वाला पहले का पत्र रेड्डी ने जारी किया था, जबकि 13 नवंबर को निर्माण कार्य रोकने के नोटिस सतारा वन प्रशासन की ओर से जारी किए गए।
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या वन विभाग के दोनों कार्यालय एक-दूसरे के फैसलों और संबंधित घटनाक्रमों से अवगत थे। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कंपनी को इस बात की जानकारी दी गई थी या नहीं कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी मिलने तक परियोजना का निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी ग्रीन एनर्जी ने 16 नवंबर को जारी अपने बयान में दावा किया कि परियोजना का कोई भी हिस्सा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र के दायरे में नहीं आता है। कंपनी ने यह भी कहा कि परियोजना में किसी भी वन भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
कंपनी ने कहा कि उसे 23 जनवरी, 2024 को वन भूमि शामिल नहीं होने का प्रमाणपत्र, 11 फरवरी, 2025 को पर्यावरणीय मंजूरी और 7 अप्रैल, 2025 को स्थापना की सहमति (Consent to Establish) मिल गई थी।
कंपनी का कहना है कि संबंधित अधिकारियों से जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया गया था।
कंपनी ने यह भी दावा किया कि पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का पालन करते हुए वन्यजीव संबंधी आवश्यक मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी।
उसने यह भी कहा कि पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों के अनुपालन के तहत वन्यजीव संबंधी मंजूरी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी।
कंपनी के अनुसार, सर्वेक्षण और जांच संबंधी गतिविधियों के लिए उसका प्रस्ताव जनवरी 2025 में जमा किया गया था, जिसे बाद में राज्य वन्यजीव बोर्ड (एसबीडब्ल्यूएल) ने अपनी सिफारिश दे दी थी।
कंपनी ने आगे बताया कि उसने पूरी परियोजना के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) से मंजूरी लेने के उद्देश्य से प्रस्ताव जमा कर दिया है। फिलहाल यह प्रस्ताव वन्यजीव अधिकारियों के विचाराधीन है।
वन्यजीव वार्डन ने लागत में संशोधन पर उठाए सवाल, केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए
परियोजना की लागत में किए गए संशोधन की जांच तब शुरू हुई, जब सतारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के शिकायत निवारण पोर्टल और महाराष्ट्र सरकार के ‘आपले सरकार’ पोर्टल पर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना की लागत गलत तरीके से बताई गई है।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 6 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने महाराष्ट्र वन विभाग को मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का निर्देश दिया था।
1,500 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना तराली बांध के जलाशय पर विकसित की जानी है। इसके लिए सतारा जिले की पाटन तहसील के निवाडे, टोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों की कुल 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित है।
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महाराष्ट्र वन विभाग ने सतारा जिले में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 1,500 मेगावाट क्षमता वाली ‘तराली पंप्ड स्टोरेज परियोजना’ के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
इंडियन एक्सप्रेस की मंगलवार 17 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने इसका कारण यह बताया है कि इसके लिए ‘नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ’ (एनबीडब्ल्यूएल) से जरूरी पूर्व मंजूरी नहीं ली गई है।
इस नोटिस के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि जब परियोजना को वन्यजीव संबंधी मंजूरी मिलना अभी बाकी था, तो निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति कैसे दी गई? यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र वन विभाग ने परियोजना की अनुमानित लागत में भारी कटौती को मंजूरी दी थी। इसके चलते वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रस्तावित योगदान में 99 प्रतिशत की भारी कमी हो गई।
द वायर ने लिखा, सतारा वन प्रशासन ने 13 नवंबर को निर्माण कार्य पर रोक लगाने का नोटिस जारी किया। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया, जब कुछ घंटे पहले ही द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि कंपनी ने महाराष्ट्र वन विभाग से परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर महज 56.75 करोड़ रुपये करने की मंजूरी हासिल कर ली थी।
इस संशोधन के कारण वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रस्तावित योगदान 227 करोड़ रुपये से घटकर लगभग 2.27 करोड़ रुपये रह गया।
मंजूरी के बिना निर्माण शुरू करने पर मांगा जवाब
रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजना के प्रबंधक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को जारी नोटिस में वन विभाग ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनिवार्य मंजूरी प्राप्त किए बिना ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। परियोजना का क्षेत्र सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के ‘डीम्ड’ इको-सेंसिटिव ज़ोन (ईएसजेड) के अंतर्गत आता है।
नोटिस में कहा गया है, “तराली पंप्ड स्टोरेज परियोजना के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) से अनिवार्य पूर्व मंजूरी लिए बिना ही परियोजना का वास्तविक निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। चूंकि परियोजना का क्षेत्र सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के ‘डीम्ड इको-सेंसिटिव ज़ोन’ के अंतर्गत आता है, इसलिए यह मामला बेहद गंभीर है और वन एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़े मौजूदा कानूनों का उल्लंघन है।”
वन विभाग ने कंपनी को तीन दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। नोटिस में कंपनी से पूछा गया है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनिवार्य मंजूरी के बिना उसने किसके अधिकार और किस आधार पर परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया।
नोटिस में कंपनी से परियोजना स्थल से जुड़े कानूनी मंजूरी के दस्तावेज, परियोजना के नक्शे और पेड़ों की कटाई की अनुमति संबंधी अभिलेख भी प्रस्तुत करने को कहा गया है। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी लंबित
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी ने मार्च 2026 में कंपनी को निर्देश दिया था कि वह वन्यजीव संरक्षण के लिए 227 करोड़ रुपये जमा करे। इसके अलावा, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को प्रस्ताव भेजने से पहले 14 अतिरिक्त शर्तों का पालन करने पर सहमति जताते हुए हलफनामा भी प्रस्तुत करे।
हालांकि, 8 सितंबर को अडानी समूह की ओर से परियोजना की अनुमानित लागत संशोधित कर 56.75 करोड़ रुपये करने का अनुरोध करते हुए नोटरीकृत हलफनामा जमा किया गया। इसके बाद 12 अक्टूबर को रेड्डी ने कंपनी को पत्र लिखकर सूचित किया कि संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दे दी गई है।
रेड्डी ने कंपनी को संशोधित परियोजना लागत का एक प्रतिशत यानी 56.75 लाख रुपये तत्काल जमा करने का निर्देश दिया। वहीं, शेष तीन प्रतिशत राशि यानी 1.7075 करोड़ रुपये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद जमा करनी थी।
इसके बाद कंपनी ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व के खाते में 56.75 लाख रुपये जमा कर दिए।
हालांकि, संशोधित लागत अनुमान को स्वीकार किए जाने का मतलब यह नहीं था कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से वन्यजीव संबंधी मंजूरी भी मिल गई थी। यह मंजूरी अब भी लंबित है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि परियोजना की संशोधित लागत को स्वीकार करने वाला पहले का पत्र रेड्डी ने जारी किया था, जबकि 13 नवंबर को निर्माण कार्य रोकने के नोटिस सतारा वन प्रशासन की ओर से जारी किए गए।
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या वन विभाग के दोनों कार्यालय एक-दूसरे के फैसलों और संबंधित घटनाक्रमों से अवगत थे। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कंपनी को इस बात की जानकारी दी गई थी या नहीं कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी मिलने तक परियोजना का निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी ग्रीन एनर्जी ने 16 नवंबर को जारी अपने बयान में दावा किया कि परियोजना का कोई भी हिस्सा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र के दायरे में नहीं आता है। कंपनी ने यह भी कहा कि परियोजना में किसी भी वन भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
कंपनी ने कहा कि उसे 23 जनवरी, 2024 को वन भूमि शामिल नहीं होने का प्रमाणपत्र, 11 फरवरी, 2025 को पर्यावरणीय मंजूरी और 7 अप्रैल, 2025 को स्थापना की सहमति (Consent to Establish) मिल गई थी।
कंपनी का कहना है कि संबंधित अधिकारियों से जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया गया था।
कंपनी ने यह भी दावा किया कि पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का पालन करते हुए वन्यजीव संबंधी आवश्यक मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी।
उसने यह भी कहा कि पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों के अनुपालन के तहत वन्यजीव संबंधी मंजूरी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी।
कंपनी के अनुसार, सर्वेक्षण और जांच संबंधी गतिविधियों के लिए उसका प्रस्ताव जनवरी 2025 में जमा किया गया था, जिसे बाद में राज्य वन्यजीव बोर्ड (एसबीडब्ल्यूएल) ने अपनी सिफारिश दे दी थी।
कंपनी ने आगे बताया कि उसने पूरी परियोजना के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) से मंजूरी लेने के उद्देश्य से प्रस्ताव जमा कर दिया है। फिलहाल यह प्रस्ताव वन्यजीव अधिकारियों के विचाराधीन है।
वन्यजीव वार्डन ने लागत में संशोधन पर उठाए सवाल, केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए
परियोजना की लागत में किए गए संशोधन की जांच तब शुरू हुई, जब सतारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के शिकायत निवारण पोर्टल और महाराष्ट्र सरकार के ‘आपले सरकार’ पोर्टल पर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना की लागत गलत तरीके से बताई गई है।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 6 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने महाराष्ट्र वन विभाग को मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का निर्देश दिया था।
1,500 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना तराली बांध के जलाशय पर विकसित की जानी है। इसके लिए सतारा जिले की पाटन तहसील के निवाडे, टोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों की कुल 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित है।
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