देश के संसाधनों के बहुत ही छोटे से हिस्से के साथ आप बच्चों से भारत को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
कोविड-19 महामारी से भी अधिक, इसके परिणाम बच्चों के लिए असाधारण रूप से कठिन साबित हो रहे हैं। ज्ञान विज्ञान समिति, झारखंड ने सोमवार को जो आंकड़े जारी किए हैं उससे राज्य में कोविड के बाद के संकट की गहराई का पता चलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर-अक्टूबर 2022 में सर्वेक्षण किए गए 16 जिलों के 138 प्राथमिक विद्यालयों में से कोई भी शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है। शिक्षकों ने बताया कि कक्षा 1-5 के "अधिकांश" बच्चे पढ़ना और लिखना भूल चुके थे, यह तथ्य तब उभर कर सामने आया जब इस साल की शुरुआत में स्कूल फिर से खुलने पर बच्चों का जायजा लिया गया।
जैसा हम सब जानते हैं कि लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के कारण, कम आय वाले परिवारों के बच्चे प्रशासन की ऑनलाइन पढ़ाई कराने की जिद से जूझ रहे थे। यूनिसेफ के अनुसार, इससे मार्च 2021 तक करीब 24.7 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं, और यह तब हुआ जब भारत भर में 15 लाख स्कूल पूरे साल के लिए बंद कर दिए गए थे। यह भी नोट करने की बात है कि, भारत में चार में से केवल एक छात्र के पास ही इंटरनेट कनेक्शन वाले डिजिटल उपकरण मौजूद थे।
फिर से स्कूल खुलने के बाद, उपलब्ध राज्य-वार आंकड़े बताते हैं कि कमजोर और वंचित तबकों के कई बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे। उदाहरण के लिए, हरियाणा में, सरकारी स्कूलों में नामांकन में 25 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो 2021-22 शैक्षणिक सत्र में 5 वर्षों में सबसे अधिक है। नूंह जिले में, छात्रों के नामांकन में लॉकडाउन से पहले की अवधि के मुकाबले 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह दर्शाता है कि सबसे गरीब क्षेत्र वे हैं जहां बच्चों ने कोविड लॉकडाउन का सबसे अधिक बोझ महसूस किया है। इसी तरह की समस्याएं महाराष्ट्र में दर्ज की गईं, जहां कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों के लिए 2020 और 2021 के बीच नामांकन में 2 लाख का अंतर था, जैसा कि न्यूज़क्लिक ने रिपोर्ट किया था।
बच्चों को स्कूल वापस लौटने में मदद करने और उनके सीखने के नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त धन की जरूरत होती है। शिक्षण के लिए डिजिटल उपकरणों तक उनकी पहुँच बढ़ाने में मदद करने के लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। चूंकि निजी शिक्षा छोड़ने वाले कई छात्र लॉकडाउन हटने के बाद सरकारी स्कूलों में दाखिल हो गए, इसलिए सार्वजनिक स्कूल प्रणाली ही वह जगह है जहां सबसे अधिक धन/संसाधनों की जरूरत होती है।
जो लोग पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं उन्हे बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उनकी बड़ी को तादाद मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ता है। इसलिए, यह चौंकाने वाली बात है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भारतीय बजट में आवंटित फंड में लगातार कटौती की जा रही है। उदाहरण के लिए, सरकार ने 2021-22 के संशोधित अनुमान में केंद्रीय बजट में शुरू में आवंटित 120 करोड़ रुपये से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के वित्त पोषण को घटाकर केवल 30 करोड़ रुपये कर दिया था। अगले वर्ष, यानि बजट 2022-23 में केवल 30 करोड़ रुपये की आवंटित राशि को बरकरार रखा गया था। 2021-22 में सरकार के प्रमुख बाल संरक्षण कार्यक्रम वात्सल्य के लिए भी आवंटन कम किया गया था, हालांकि उस हद तक नहीं।
एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एक जरूरी कार्यक्रम है। 2021-22 के दौरान, संशोधित अनुमान या बजट अनुमान में 1,418 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से घटाकर 1,057 करोड़ रुपये कर दिया गया था। ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड की रिपोर्ट, जो राज्य की शिक्षा प्रणाली में गंभीर अंतराल पाती है, नोट करती है कि 138 प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों में से 87 प्रतिशत दलित या आदिवासी हैं।
अनुसूचित जाति के छात्रों को हाई-स्कूल के लिए श्रेष्ठ आवासीय शिक्षा योजना से लाभ मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने 2021-22 में अपना बजट 200 करोड़ रुपए से घटाकर 63 करोड़ रुपए कर दिया था। 2022-23 में, बीई सिर्फ 89 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष के 200 करोड़ रुपये से काफी कम था। ये कटौती वह मुख्य कारण है, जिससे कमजोर वर्गों के छात्रों को महामारी के दौरान नुकसान उठाना पड़ा और निजीकरण का सामना करना पड़ा।
2021-22 में, अनुसूचित जाति के युवा उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए श्रेयस योजना के लिए बजट अनुमान में 450 करोड़ रुपये से घटाकर संशोधित अनुमान में 260 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस साल का आवंटन 364 करोड़ रुपये है, जो और भी कम है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए श्रेयस योजना में पिछले साल 130 करोड़ रुपये से 90 करोड़ रुपये की कटौती देखी गई और 2022-23 में बजट को और घटाकर 80 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
बहुचर्चित बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के तहत बालिकाओं के लिए रुपये आवंटित किए गए थे। 2020-21 में 220 करोड़, लेकिन केवल 61 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया था, जैसा कि सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटेबिलिटी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है। चाहे वह पाठ्यपुस्तकें हों, वर्दी, विकलांग छात्राओं के लिए वजीफा, या स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान और उन्हें मुख्यधारा में लाना हो, उसमें समग्र शिक्षा अभियान को 37,383 करोड़ रुपये मिले, जो कि 38,860 करोड़ रुपये के पूर्व-महामारी के आवंटन से कम है। मुद्रास्फ़ीति के कारण आवंटित धन का मुली भी कम हो जाता है जिससे असली मायने में आवंटन और भी कम हो जाता है।
जबकि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति पिछले साल के 725 करोड़ रुपये से घटकर इस साल 500 करोड़ रुपये हो गई है, सरकार ने 2022-23 से मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना को बंद कर दिया है, जिसे सच्चर कमिटी की सिफ़ारिश के बाद लाया गया था। राज्य सरकारें आरटीई अधिनियम के तहत प्रारंभिक स्तर तक सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं- लेकिन क्या यह संभव है कि योजनाओं को बजट में उत्तरोत्तर डी-फंड या अंडरफंड किया जाए? यह सच है कि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को पिछले दो वर्षों में अधिक धन मिला है, लेकिन यह केवल आंशिक रूप से उस भारी गिरावट से बना है जिसने 2020 में संकट पैदा किया था।
इसके अलावा, कुछ छात्रवृत्तियाँ अपर्याप्त हैं, यह देखते हुए कि कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। फिर भी, छात्र वित्तीय सहायता को पिछले साल 2,482 करोड़ रुपये से घटाकर 2,089 करोड़ रुपये कर दी गई थी। और इस साल, इसे मामूली रूप से घटाकर 2,078 करोड़ रुपये कर दिया गया। पूर्व की घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए कि सबसे कम उम्र के छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया के लिए पूर्वस्कूली शिक्षा महत्वपूर्ण है, वित्त मंत्री ने 2022 के बजट भाषण में कहा था कि सरकार सक्षम आंगनवाड़ी योजना के तहत 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन करेगी। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के बजट में पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में केवल 0.8 प्रतिशत आवंटित किया गया है। इसका मतलब है कि भारत में योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणाओं और वास्तविक धन के बीच बड़ा बेमेल है। हमने मध्याह्न भोजन योजना में भी ऐसा ही बेमेल देखा, जहां केंद्र ने बजट में कटौती करते हुए महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है।
विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के तहत बाल-संबंधित योजनाओं पर वास्तविक व्यय 2019-20 में बजट का 2.99 प्रतिशत, 2021-22 में 2.46 प्रतिशत और 2022-23 में 2.35 प्रतिशत था (सभी आंकड़े बीई से लिए गए हैं)। भारत की लगभग 26 प्रतिशत आबादी 18 वर्ष से कम आयु की है। इस वर्ग के बच्चों पर भारत न केवल बहुत कम धनराशि खर्च करता है – बल्कि आवंटन में भी लगातार गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। देश के संसाधनों के एक छोटे से हिस्से के साथ बच्चों से भविष्य में भारत का नेतृत्व करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
लेखक, कैंपेन टू सेव अर्थ नाउ के मानद संयोजक हैं। उनकी हाल की पुस्तकों में प्लैनेट इन पेरिल, मैन ओवर मशीन और ए डे इन 2071 शामिल हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।
कोविड-19 महामारी से भी अधिक, इसके परिणाम बच्चों के लिए असाधारण रूप से कठिन साबित हो रहे हैं। ज्ञान विज्ञान समिति, झारखंड ने सोमवार को जो आंकड़े जारी किए हैं उससे राज्य में कोविड के बाद के संकट की गहराई का पता चलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर-अक्टूबर 2022 में सर्वेक्षण किए गए 16 जिलों के 138 प्राथमिक विद्यालयों में से कोई भी शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है। शिक्षकों ने बताया कि कक्षा 1-5 के "अधिकांश" बच्चे पढ़ना और लिखना भूल चुके थे, यह तथ्य तब उभर कर सामने आया जब इस साल की शुरुआत में स्कूल फिर से खुलने पर बच्चों का जायजा लिया गया।
जैसा हम सब जानते हैं कि लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के कारण, कम आय वाले परिवारों के बच्चे प्रशासन की ऑनलाइन पढ़ाई कराने की जिद से जूझ रहे थे। यूनिसेफ के अनुसार, इससे मार्च 2021 तक करीब 24.7 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं, और यह तब हुआ जब भारत भर में 15 लाख स्कूल पूरे साल के लिए बंद कर दिए गए थे। यह भी नोट करने की बात है कि, भारत में चार में से केवल एक छात्र के पास ही इंटरनेट कनेक्शन वाले डिजिटल उपकरण मौजूद थे।
फिर से स्कूल खुलने के बाद, उपलब्ध राज्य-वार आंकड़े बताते हैं कि कमजोर और वंचित तबकों के कई बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे। उदाहरण के लिए, हरियाणा में, सरकारी स्कूलों में नामांकन में 25 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो 2021-22 शैक्षणिक सत्र में 5 वर्षों में सबसे अधिक है। नूंह जिले में, छात्रों के नामांकन में लॉकडाउन से पहले की अवधि के मुकाबले 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह दर्शाता है कि सबसे गरीब क्षेत्र वे हैं जहां बच्चों ने कोविड लॉकडाउन का सबसे अधिक बोझ महसूस किया है। इसी तरह की समस्याएं महाराष्ट्र में दर्ज की गईं, जहां कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों के लिए 2020 और 2021 के बीच नामांकन में 2 लाख का अंतर था, जैसा कि न्यूज़क्लिक ने रिपोर्ट किया था।
बच्चों को स्कूल वापस लौटने में मदद करने और उनके सीखने के नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त धन की जरूरत होती है। शिक्षण के लिए डिजिटल उपकरणों तक उनकी पहुँच बढ़ाने में मदद करने के लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। चूंकि निजी शिक्षा छोड़ने वाले कई छात्र लॉकडाउन हटने के बाद सरकारी स्कूलों में दाखिल हो गए, इसलिए सार्वजनिक स्कूल प्रणाली ही वह जगह है जहां सबसे अधिक धन/संसाधनों की जरूरत होती है।
जो लोग पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं उन्हे बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उनकी बड़ी को तादाद मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ता है। इसलिए, यह चौंकाने वाली बात है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भारतीय बजट में आवंटित फंड में लगातार कटौती की जा रही है। उदाहरण के लिए, सरकार ने 2021-22 के संशोधित अनुमान में केंद्रीय बजट में शुरू में आवंटित 120 करोड़ रुपये से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के वित्त पोषण को घटाकर केवल 30 करोड़ रुपये कर दिया था। अगले वर्ष, यानि बजट 2022-23 में केवल 30 करोड़ रुपये की आवंटित राशि को बरकरार रखा गया था। 2021-22 में सरकार के प्रमुख बाल संरक्षण कार्यक्रम वात्सल्य के लिए भी आवंटन कम किया गया था, हालांकि उस हद तक नहीं।
एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एक जरूरी कार्यक्रम है। 2021-22 के दौरान, संशोधित अनुमान या बजट अनुमान में 1,418 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से घटाकर 1,057 करोड़ रुपये कर दिया गया था। ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड की रिपोर्ट, जो राज्य की शिक्षा प्रणाली में गंभीर अंतराल पाती है, नोट करती है कि 138 प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों में से 87 प्रतिशत दलित या आदिवासी हैं।
अनुसूचित जाति के छात्रों को हाई-स्कूल के लिए श्रेष्ठ आवासीय शिक्षा योजना से लाभ मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने 2021-22 में अपना बजट 200 करोड़ रुपए से घटाकर 63 करोड़ रुपए कर दिया था। 2022-23 में, बीई सिर्फ 89 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष के 200 करोड़ रुपये से काफी कम था। ये कटौती वह मुख्य कारण है, जिससे कमजोर वर्गों के छात्रों को महामारी के दौरान नुकसान उठाना पड़ा और निजीकरण का सामना करना पड़ा।
2021-22 में, अनुसूचित जाति के युवा उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए श्रेयस योजना के लिए बजट अनुमान में 450 करोड़ रुपये से घटाकर संशोधित अनुमान में 260 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस साल का आवंटन 364 करोड़ रुपये है, जो और भी कम है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए श्रेयस योजना में पिछले साल 130 करोड़ रुपये से 90 करोड़ रुपये की कटौती देखी गई और 2022-23 में बजट को और घटाकर 80 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
बहुचर्चित बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के तहत बालिकाओं के लिए रुपये आवंटित किए गए थे। 2020-21 में 220 करोड़, लेकिन केवल 61 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया था, जैसा कि सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटेबिलिटी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है। चाहे वह पाठ्यपुस्तकें हों, वर्दी, विकलांग छात्राओं के लिए वजीफा, या स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान और उन्हें मुख्यधारा में लाना हो, उसमें समग्र शिक्षा अभियान को 37,383 करोड़ रुपये मिले, जो कि 38,860 करोड़ रुपये के पूर्व-महामारी के आवंटन से कम है। मुद्रास्फ़ीति के कारण आवंटित धन का मुली भी कम हो जाता है जिससे असली मायने में आवंटन और भी कम हो जाता है।
जबकि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति पिछले साल के 725 करोड़ रुपये से घटकर इस साल 500 करोड़ रुपये हो गई है, सरकार ने 2022-23 से मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना को बंद कर दिया है, जिसे सच्चर कमिटी की सिफ़ारिश के बाद लाया गया था। राज्य सरकारें आरटीई अधिनियम के तहत प्रारंभिक स्तर तक सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं- लेकिन क्या यह संभव है कि योजनाओं को बजट में उत्तरोत्तर डी-फंड या अंडरफंड किया जाए? यह सच है कि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को पिछले दो वर्षों में अधिक धन मिला है, लेकिन यह केवल आंशिक रूप से उस भारी गिरावट से बना है जिसने 2020 में संकट पैदा किया था।
इसके अलावा, कुछ छात्रवृत्तियाँ अपर्याप्त हैं, यह देखते हुए कि कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। फिर भी, छात्र वित्तीय सहायता को पिछले साल 2,482 करोड़ रुपये से घटाकर 2,089 करोड़ रुपये कर दी गई थी। और इस साल, इसे मामूली रूप से घटाकर 2,078 करोड़ रुपये कर दिया गया। पूर्व की घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए कि सबसे कम उम्र के छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया के लिए पूर्वस्कूली शिक्षा महत्वपूर्ण है, वित्त मंत्री ने 2022 के बजट भाषण में कहा था कि सरकार सक्षम आंगनवाड़ी योजना के तहत 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन करेगी। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के बजट में पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में केवल 0.8 प्रतिशत आवंटित किया गया है। इसका मतलब है कि भारत में योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणाओं और वास्तविक धन के बीच बड़ा बेमेल है। हमने मध्याह्न भोजन योजना में भी ऐसा ही बेमेल देखा, जहां केंद्र ने बजट में कटौती करते हुए महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है।
विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के तहत बाल-संबंधित योजनाओं पर वास्तविक व्यय 2019-20 में बजट का 2.99 प्रतिशत, 2021-22 में 2.46 प्रतिशत और 2022-23 में 2.35 प्रतिशत था (सभी आंकड़े बीई से लिए गए हैं)। भारत की लगभग 26 प्रतिशत आबादी 18 वर्ष से कम आयु की है। इस वर्ग के बच्चों पर भारत न केवल बहुत कम धनराशि खर्च करता है – बल्कि आवंटन में भी लगातार गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। देश के संसाधनों के एक छोटे से हिस्से के साथ बच्चों से भविष्य में भारत का नेतृत्व करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
लेखक, कैंपेन टू सेव अर्थ नाउ के मानद संयोजक हैं। उनकी हाल की पुस्तकों में प्लैनेट इन पेरिल, मैन ओवर मशीन और ए डे इन 2071 शामिल हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।