अधिकार समूहों द्वारा पीड़ित और कथित दुर्व्यवहारकर्ता के बीच इस तरह की कथित रूप से जबरन बातचीत के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की गई है
Representation Image | https://www.scsaorg.org
दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी स्थिति पर चिंता व्यक्त की, जिसमें पोक्सो पीड़ितों को न केवल "आरोपी व्यक्ति के साथ संभावित रूप से बातचीत करने" के लिए मजबूर किया जा रहा है, बल्कि अदालत में उपस्थित होने के लिए भी कहा जा रहा है, जब अपराध के बारे में सुनवाई हो रही हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तर्क अक्सर आरोपों, संदेह, ईमानदारी पर संदेह और एकमुश्त चरित्र हत्या से भिन्न होते हैं, भले ही सर्वाइवर नाबालिग हो और कथित दुर्व्यवहार करने वाले पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) के तहत मुकदमा चलाया जा रहा हो।
उच्च न्यायालय एक पॉक्सो आरोपी की सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली एक इंटरलोक्यूटरी अर्जी पर सुनवाई कर रहा था क्योंकि उसकी सजा का एक बड़ा हिस्सा निचली अदालत द्वारा निर्धारित किया था। अदालत ने आरोपी पर कई प्रतिबंध लगाए जो अभियोक्ता (उत्तरजीवी) के पिता हैं जैसे - कि वह राजस्थान में अपने परिवार से मिलने नहीं जाएगा, वह हर सोमवार को पुलिस स्टेशन का दौरा करेगा, वह पीड़ित परिवार के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं करेगा।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस तथ्य के आलोक में अपीलकर्ता की ओर से कुछ सुझाई गई प्रथाओं को प्राप्त करने पर कि पॉक्सो मामलों में पीड़ितों को जमानत याचिकाओं की सुनवाई के समय शारीरिक रूप से या वर्चुअल रूप से अदालत में पेश किया जा रहा था, अदालत ने अपने आदेश में कहा, "इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां पीड़ितों को न केवल संभावित रूप से आरोपी व्यक्ति के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, बल्कि जब अपराध के बारे में बहस सुनवाई के लिए ली जा रही है, उसे अदालत में भी उपस्थित होना है। POCSO पीड़ित के न्यायालय में उपस्थित होने पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव अत्यधिक गंभीर होता है क्योंकि तर्क आरोपों, संदेह सत्यनिष्ठा, चरित्र आदि से भिन्न होते हैं। अभियोक्ता/पीड़ित को अभियुक्त के साथ न्यायालय में उपस्थित होने के लिए मजबूर किया जाता है जो वही व्यक्ति है जो कथित तौर पर उसका उल्लंघन किया है।"
न्यायालय ने आदेश दिया कि सुझाए गए निर्देश सदस्य सचिव, डीएचसीएलएससी और डीएसएलएसए को उनके इनपुट के लिए भेजे जाएं।
अधिनियम की धारा 33 में कहा गया है कि जिस विशेष अदालत ने किसी अपराध का संज्ञान लिया है, उसे अदालतों में बच्चों के अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। अधिनियम की धारा 36 में कहा गया है कि अदालत में गवाही देने या कोई सबूत पेश करने के दौरान बच्चे को आरोपी को नहीं देखना चाहिए। यह खंड खंड के उद्देश्य को साकार करने के उद्देश्य से एकल दृश्यता दर्पण और पर्दे के उपयोग की अनुमति देता है। यह कहता है --
"(1) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के समय बच्चे को किसी भी तरह से आरोपी के सामने नहीं लाया जाए, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी बच्चे के बयान को सुनने की स्थिति में है और उसके वकील के साथ संवाद करें।
(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या एकल दृश्यता दर्पण या पर्दे या किसी अन्य उपकरण का उपयोग करके किसी बच्चे का बयान दर्ज कर सकता है।”
POCSO अधिनियम की धारा 37 में कहा गया है कि परीक्षण कैमरे में किए जाएं और माता-पिता या जिस व्यक्ति पर बच्चे का भरोसा या विश्वास हो, वह उपस्थित हो।
"विशेष न्यायालय कैमरे में और बच्चे के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में मामलों की सुनवाई करेगा, जिस पर बच्चे को भरोसा या विश्वास है:
बशर्ते कि जहां विशेष न्यायालय की राय है कि बच्चे की जांच अदालत के अलावा किसी अन्य स्थान पर की जानी चाहिए, वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 of 1974) की धारा 284 के प्रावधानों के अनुसार एक आयोग जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा।"
इन प्रावधानों को अधिनियम में शामिल किया गया ताकि मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान बच्चे को एक बार फिर से आघात न लगे और एक बच्चे के अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। मामले को आगे के निर्देशों के लिए 30 अगस्त को फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा।
पूरा आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
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दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी स्थिति पर चिंता व्यक्त की, जिसमें पोक्सो पीड़ितों को न केवल "आरोपी व्यक्ति के साथ संभावित रूप से बातचीत करने" के लिए मजबूर किया जा रहा है, बल्कि अदालत में उपस्थित होने के लिए भी कहा जा रहा है, जब अपराध के बारे में सुनवाई हो रही हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तर्क अक्सर आरोपों, संदेह, ईमानदारी पर संदेह और एकमुश्त चरित्र हत्या से भिन्न होते हैं, भले ही सर्वाइवर नाबालिग हो और कथित दुर्व्यवहार करने वाले पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) के तहत मुकदमा चलाया जा रहा हो।
उच्च न्यायालय एक पॉक्सो आरोपी की सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली एक इंटरलोक्यूटरी अर्जी पर सुनवाई कर रहा था क्योंकि उसकी सजा का एक बड़ा हिस्सा निचली अदालत द्वारा निर्धारित किया था। अदालत ने आरोपी पर कई प्रतिबंध लगाए जो अभियोक्ता (उत्तरजीवी) के पिता हैं जैसे - कि वह राजस्थान में अपने परिवार से मिलने नहीं जाएगा, वह हर सोमवार को पुलिस स्टेशन का दौरा करेगा, वह पीड़ित परिवार के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं करेगा।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस तथ्य के आलोक में अपीलकर्ता की ओर से कुछ सुझाई गई प्रथाओं को प्राप्त करने पर कि पॉक्सो मामलों में पीड़ितों को जमानत याचिकाओं की सुनवाई के समय शारीरिक रूप से या वर्चुअल रूप से अदालत में पेश किया जा रहा था, अदालत ने अपने आदेश में कहा, "इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां पीड़ितों को न केवल संभावित रूप से आरोपी व्यक्ति के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, बल्कि जब अपराध के बारे में बहस सुनवाई के लिए ली जा रही है, उसे अदालत में भी उपस्थित होना है। POCSO पीड़ित के न्यायालय में उपस्थित होने पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव अत्यधिक गंभीर होता है क्योंकि तर्क आरोपों, संदेह सत्यनिष्ठा, चरित्र आदि से भिन्न होते हैं। अभियोक्ता/पीड़ित को अभियुक्त के साथ न्यायालय में उपस्थित होने के लिए मजबूर किया जाता है जो वही व्यक्ति है जो कथित तौर पर उसका उल्लंघन किया है।"
न्यायालय ने आदेश दिया कि सुझाए गए निर्देश सदस्य सचिव, डीएचसीएलएससी और डीएसएलएसए को उनके इनपुट के लिए भेजे जाएं।
अधिनियम की धारा 33 में कहा गया है कि जिस विशेष अदालत ने किसी अपराध का संज्ञान लिया है, उसे अदालतों में बच्चों के अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। अधिनियम की धारा 36 में कहा गया है कि अदालत में गवाही देने या कोई सबूत पेश करने के दौरान बच्चे को आरोपी को नहीं देखना चाहिए। यह खंड खंड के उद्देश्य को साकार करने के उद्देश्य से एकल दृश्यता दर्पण और पर्दे के उपयोग की अनुमति देता है। यह कहता है --
"(1) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के समय बच्चे को किसी भी तरह से आरोपी के सामने नहीं लाया जाए, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी बच्चे के बयान को सुनने की स्थिति में है और उसके वकील के साथ संवाद करें।
(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या एकल दृश्यता दर्पण या पर्दे या किसी अन्य उपकरण का उपयोग करके किसी बच्चे का बयान दर्ज कर सकता है।”
POCSO अधिनियम की धारा 37 में कहा गया है कि परीक्षण कैमरे में किए जाएं और माता-पिता या जिस व्यक्ति पर बच्चे का भरोसा या विश्वास हो, वह उपस्थित हो।
"विशेष न्यायालय कैमरे में और बच्चे के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में मामलों की सुनवाई करेगा, जिस पर बच्चे को भरोसा या विश्वास है:
बशर्ते कि जहां विशेष न्यायालय की राय है कि बच्चे की जांच अदालत के अलावा किसी अन्य स्थान पर की जानी चाहिए, वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 of 1974) की धारा 284 के प्रावधानों के अनुसार एक आयोग जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा।"
इन प्रावधानों को अधिनियम में शामिल किया गया ताकि मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान बच्चे को एक बार फिर से आघात न लगे और एक बच्चे के अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। मामले को आगे के निर्देशों के लिए 30 अगस्त को फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा।
पूरा आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
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