मंत्रालय ने संसद के मानसून सत्र के दौरान सीएए, एनआरसी और एनपीआर से संबंधित कुछ सवालों का जवाब दिया और दोहराया है कि जनगणना प्रक्रिया शुरू करने की कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है लेकिन यह निश्चित है कि एनपीआर को अपडेट किया जाएगा।
10 अगस्त को, केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को लोकसभा में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और जनगणना से संबंधित कुछ सवालों का सामना करना पड़ा। जबकि इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर काफी सतही है, फिर भी इनमें से प्रत्येक को देखना महत्वपूर्ण है।
ज्ञात हो कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने की प्रक्रिया अप्रैल 2020 में जनगणना के चरण 1 के साथ शुरू होनी थी, जिसे हाउसलिस्टिंग प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। हाउसलिस्टिंग चरण के लिए प्रश्नों की अनुसूची भी जारी की गई थी और सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए एक निर्देश पुस्तिका के साथ प्रशिक्षित किया जा रहा था जिसमें एनपीआर के लिए डेटा के संग्रह पर भी विवरण दिया गया था। जबकि एनपीआर को अपडेट करने से बहुत हंगामा हुआ था क्योंकि यह संदेह था कि एनपीआर भविष्य में एनआरसी का आधार बन जाएगा, ये सभी प्रक्रियाएं कोविड -19 महामारी के कारण ठप हो गई हैं।
अप्रैल 2020 में एनपीआर-जनगणना चरण रुक गया, मार्च 2020 के अंत तक जब कोविड के मामले बढ़ रहे थे तब, राष्ट्रीय तालाबंदी लागू कर दी गई। तब से सरकार ने इस मोर्चे पर कोई घोषणा नहीं की है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और यह वर्ष अगली जनगणना के लिए आदर्श रहा होगा, चूंकि कोविड -19 का कोई निश्चित अंत नहीं है, इसलिए यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि जनगणना जैसे बड़े पैमाने पर अभ्यास कब निर्धारित किया जाएगा।
हालांकि, सरकार ने यहां कुछ बदलाव किए हैं और अब जनगणना या स्व-गणना के लिए सूचनाओं के डिजिटल संग्रह की अनुमति देने जा रही है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि आंकड़ों के संग्रह के लिए एक मोबाइल ऐप और जनगणना से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक जनगणना पोर्टल होगा। जब शशि थरूर ने मंत्रालय से पूछा कि क्या जनगणना में एकत्र की गई जानकारी का उपयोग एनआरसी तैयार करने के लिए किया जाएगा, तो मंत्रालय ने कहा कि जनगणना के दौरान एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग एनआरसी सहित किसी अन्य डेटाबेस की तैयारी के लिए नहीं किया जाता है।
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ज्ञात हो कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने की प्रक्रिया अप्रैल 2020 में जनगणना के चरण 1 के साथ शुरू होनी थी, जिसे हाउसलिस्टिंग प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। हाउसलिस्टिंग चरण के लिए प्रश्नों की अनुसूची भी जारी की गई थी और सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए एक निर्देश पुस्तिका के साथ प्रशिक्षित किया जा रहा था जिसमें एनपीआर के लिए डेटा के संग्रह पर भी विवरण दिया गया था। जबकि एनपीआर को अपडेट करने से बहुत हंगामा हुआ था क्योंकि यह संदेह था कि एनपीआर भविष्य में एनआरसी का आधार बन जाएगा, ये सभी प्रक्रियाएं कोविड -19 महामारी के कारण ठप हो गई हैं।
अप्रैल 2020 में एनपीआर-जनगणना चरण रुक गया, मार्च 2020 के अंत तक जब कोविड के मामले बढ़ रहे थे तब, राष्ट्रीय तालाबंदी लागू कर दी गई। तब से सरकार ने इस मोर्चे पर कोई घोषणा नहीं की है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और यह वर्ष अगली जनगणना के लिए आदर्श रहा होगा, चूंकि कोविड -19 का कोई निश्चित अंत नहीं है, इसलिए यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि जनगणना जैसे बड़े पैमाने पर अभ्यास कब निर्धारित किया जाएगा।
हालांकि, सरकार ने यहां कुछ बदलाव किए हैं और अब जनगणना या स्व-गणना के लिए सूचनाओं के डिजिटल संग्रह की अनुमति देने जा रही है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि आंकड़ों के संग्रह के लिए एक मोबाइल ऐप और जनगणना से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक जनगणना पोर्टल होगा। जब शशि थरूर ने मंत्रालय से पूछा कि क्या जनगणना में एकत्र की गई जानकारी का उपयोग एनआरसी तैयार करने के लिए किया जाएगा, तो मंत्रालय ने कहा कि जनगणना के दौरान एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग एनआरसी सहित किसी अन्य डेटाबेस की तैयारी के लिए नहीं किया जाता है।
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