3 अगस्त को, दो अलग-अलग मामलों में, दो उच्च न्यायालयों ने अपने मौलिक अधिकारों को बरकरार रखते हुए राजद्रोह के लिए बुक किए गए व्यक्तियों को जमानत दे दी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दलबीर नाम के एक किसान को जमानत दी, जबकि गुजरात उच्च न्यायालय ने पत्थलगड़ी आंदोलन की नेता बबीता कच्छप को जमानत दी।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
दलबीर के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गईं और उन पर भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ अभद्र भाषा से संबंधित अपराधों के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। दोनों प्राथमिकी में कहा गया है कि दलबीर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में आपत्तिजनक कही थीं जिसके परिणामस्वरूप जाति आधारित विभाजन शांति और सद्भाव के लिए खतरा पैदा कर सकता था।
राज्य ने यह कहते हुए जमानत पर आपत्ति जताई कि दलबीर को बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया गया और वह फरार हो सकता है। जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह एक झूठा निहितार्थ था और वह केवल राज्य के कामकाज का विरोध और आलोचना करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा था।
अदालत ने आरोपों की मेरिट पर विस्तार से विचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह नियमित जमानत के लिए एक आवेदन था। अदालत ने कहा कि "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखती है"। अदालत ने कहा कि भाषणों की सामग्री की प्रकृति परीक्षण का विषय होगी कि क्या यह वैध विरोध था।
अदालत ने कहा कि जांच पूरी होने पर मुकदमे के निष्कर्ष में समय लगेगा, साथ ही केवल इस आशंका पर कि जमानत का दुरुपयोग होगा, याचिकाकर्ता को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना उचित नहीं होगा। इस प्रकार, अदालत ने दलबीर को दोनों एफआईआर में 2-2 लाख रुपये की जमानत/जमानत बांड प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दे दी।
पूरा आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
एक अन्य मामले में, 22 जुलाई को सिरसा सत्र न्यायालय ने उन पांच किसानों को जमानत दे दी, जिन पर देशद्रोह और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। आरोप यह था कि चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किए जा रहे एक प्रशिक्षण शिविर का विरोध कर रहे पांच लोग उस समूह में शामिल थे, जिन्होंने हरियाणा सरकार के उपाध्यक्ष, रणबीर सिंह गंगवा के वाहन को रोका। आरोप था कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वाहन पर अपने झंडे के डंडों और पत्थरों से हमला किया और यह घटना को वीडियो में कैद कर ली गई।
आवेदकों के वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में देशद्रोह को आकर्षित नहीं किया गया है क्योंकि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कहा गया हो कि इस घटना से राज्य सरकार को उखाड़ फेंका जा सकता था, और तर्क दिया कि कथित अपराध आईपीसी की धारा 124 ए की गंभीरता को बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राज्य सरकार और राज्य मशीनरी के कामकाज के खिलाफ विरोध और आम जनता की राय किसी भी तरह से धारा 124-ए आईपीसी को आकर्षित नहीं करती है।
अदालत ने इस तर्क से सहमति व्यक्त की कि इस मामले में देशद्रोह का अपराध संदिग्ध है और आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास) को आकर्षित किया जाता है। अदालत ने आवेदक को 50000 रुपये की राशि के व्यक्तिगत बांड और समान राशि में एक जमानत के साथ जमानत देने का फैसला किया।
27 जुलाई का आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
गुजरात उच्च न्यायालय
बबीता कच्छप अपने खिलाफ देशद्रोह मामले में नियमित जमानत की मांग कर रही थीं। प्राथमिकी में कहा गया है कि पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि बबीता गुजरात के सती-पति पंथ के अनुयायियों को उनके उद्देश्यों की खोज में हिंसक साधनों का सहारा लेने के लिए उकसाने में शामिल थी। इसमें आगे कहा गया है कि बबीता और अन्य आरोपी भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और पंचायत (अनुसूची क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 की गलत व्याख्या करके सती-पति पंथ के अनुयायियों को भड़का रहे हैं।
एफआईआर में आरोप लगाया, “यह आरोप लगाया गया कि बबीता और अन्य सह-आरोपियों ने गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में उनकी गतिविधियों में प्रवेश किया और इस प्रकार आदिवासी के सती-पति पंथ के अनुयायियों को भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची की गलत व्याख्या और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हिंसक तरीके अपनाने के लिए उकसाया।”
एफआईआर में आगे कहा गया है, "उनसे प्राप्त सामग्री में कहा गया है कि पत्थरों को खड़ा करके पत्थलगड़ी की व्यवस्था का उद्देश्य गैर-आदिवासियों को आदिवासियों की भूमि में प्रवेश करने और वहां रहने से रोकना है। यह वर्ग संघर्ष में प्राथमिक हथियार के रूप में सभी गांवों और क्षेत्रों में पत्थलगड़ी आंदोलन को फैलाने के लिए पाठकों की प्रशंसा करता है। उन्होंने पत्थलगड़ी प्रणाली पर आधारित आंदोलन को अखिल भारतीय आदिवासी आंदोलन बनाने की मांग की है।"
इस प्राथमिकी के आधार पर जुलाई 2020 में बबीता को गिरफ्तार किया गया था, और अक्टूबर 2020 में आरोप पत्र दायर किया गया था। उनके वकील ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ प्राथमिकी झारखंड में उसकी पृष्ठभूमि के कारण दर्ज की गई थी। हालांकि, जहां तक झारखंड में उनके खिलाफ दर्ज समान अपराधों का संबंध है, झारखंड सरकार ने पत्थलगड़ी आंदोलन के संबंध में उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का आदेश दिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आईपीसी की धारा 124 (ए) के तहत अपराध का गठन करने के लिए, शब्दों से जुड़ी हिंसा को उकसाने का वास्तविक उल्लंघन होना चाहिए और इसलिए, केवल पत्थलगड़ी आंदोलन में शामिल होने से अपराध नहीं हो सकता।
राज्य ने जमानत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आवेदक सरकार के खिलाफ आदिवासी समुदाय को भड़का रहा है और साथ ही यह घोषणा करता है कि आदिवासी क्षेत्रों के जिलों / क्षेत्रों पर कोई भारतीय कानून लागू नहीं होगा, और कोई भी सरकारी अधिकारी आदिवासी इलाके में प्रवेश नहीं कर सकता है। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश करने पर सरकारी अधिकारियों पर हमला करने के लिए आदिवासियों को उकसाता है।
अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वह जुलाई 2020 से हिरासत में है और उसने सुप्रीम कोर्ट से दिशा-निर्देश मांगने के लिए कानूनी सहारा लिया है कि जनजाति क्षेत्रों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार सरकार को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया जाए।
अदालत ने यह भी नोट किया कि गुजरात में उनकी उपस्थिति के दौरान कोई वास्तविक हिंसा या शांति भंग नहीं हुई थी, और गवाह के बयानों से यह संकेत नहीं मिलता है कि उनके कार्यों के कारण जनता की ओर से किसी भी खुले कृत्य को उकसाया गया था। अदालत ने कहा कि राज्य यह दिखाने के लिए एक भी घटना को इंगित नहीं कर सकता है कि कोई भी गड़बड़ी हुई है या हुई है या सामान्य रूप से जनता उसके पत्थलगड़ी आंदोलन के कारण अपनी सामान्य गतिविधियों में प्रभावित हुई है जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है।
अदालत ने जमानत अर्जी को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि आवेदक की समाज में गहरी जड़ें हैं और कोई आशंका नहीं है कि वह भाग जाएगा या मुकदमे से बच जाएगा या सबूतों / गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा। इस प्रकार जमानत दी गई और आवेदक को 20,000 रुपये के बांड को निष्पादित करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
पूरा आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
दोनों मामलों में मिली जमानत
किसी भी उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर ध्यान नहीं दिया। जबकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बोलने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की ओर इशारा किया, गुजरात उच्च न्यायालय ने आवेदक के कार्यों से सीधे संबंधित एक टिप्पणी की। अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि वास्तव में कोई हिंसा नहीं हुई थी और यहां तक कि गवाह के बयानों को भी ध्यान में रखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके शब्दों / कार्यों के कारण कोई हिंसा नहीं हुई थी।
पिछले हफ्ते, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 124 ए की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया, जो देशद्रोह के अपराध से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पिल्लई की पीठ ने कहा कि अदालत के पास केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 एआईआर 955 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगे जाने की शक्ति नहीं है, जिसमें 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आईपीसी की धारा 124ए के तहत वैधता को बरकरार रखा था।
सीजेआई एनवी रमना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष आईपीसी के तहत एक अपराध के रूप में राजद्रोह की वैधता पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने मौखिक टिप्पणी की कि राजद्रोह एक औपनिवेशिक कानून था और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कानूनों का जारी रहना दुर्भाग्यपूर्ण था।
Eng story: Byline Sanchita Kadam
Translated by Bhaven
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
दलबीर के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गईं और उन पर भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ अभद्र भाषा से संबंधित अपराधों के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। दोनों प्राथमिकी में कहा गया है कि दलबीर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में आपत्तिजनक कही थीं जिसके परिणामस्वरूप जाति आधारित विभाजन शांति और सद्भाव के लिए खतरा पैदा कर सकता था।
राज्य ने यह कहते हुए जमानत पर आपत्ति जताई कि दलबीर को बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया गया और वह फरार हो सकता है। जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह एक झूठा निहितार्थ था और वह केवल राज्य के कामकाज का विरोध और आलोचना करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा था।
अदालत ने आरोपों की मेरिट पर विस्तार से विचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह नियमित जमानत के लिए एक आवेदन था। अदालत ने कहा कि "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखती है"। अदालत ने कहा कि भाषणों की सामग्री की प्रकृति परीक्षण का विषय होगी कि क्या यह वैध विरोध था।
अदालत ने कहा कि जांच पूरी होने पर मुकदमे के निष्कर्ष में समय लगेगा, साथ ही केवल इस आशंका पर कि जमानत का दुरुपयोग होगा, याचिकाकर्ता को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना उचित नहीं होगा। इस प्रकार, अदालत ने दलबीर को दोनों एफआईआर में 2-2 लाख रुपये की जमानत/जमानत बांड प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दे दी।
पूरा आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
एक अन्य मामले में, 22 जुलाई को सिरसा सत्र न्यायालय ने उन पांच किसानों को जमानत दे दी, जिन पर देशद्रोह और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। आरोप यह था कि चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किए जा रहे एक प्रशिक्षण शिविर का विरोध कर रहे पांच लोग उस समूह में शामिल थे, जिन्होंने हरियाणा सरकार के उपाध्यक्ष, रणबीर सिंह गंगवा के वाहन को रोका। आरोप था कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वाहन पर अपने झंडे के डंडों और पत्थरों से हमला किया और यह घटना को वीडियो में कैद कर ली गई।
आवेदकों के वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में देशद्रोह को आकर्षित नहीं किया गया है क्योंकि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कहा गया हो कि इस घटना से राज्य सरकार को उखाड़ फेंका जा सकता था, और तर्क दिया कि कथित अपराध आईपीसी की धारा 124 ए की गंभीरता को बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राज्य सरकार और राज्य मशीनरी के कामकाज के खिलाफ विरोध और आम जनता की राय किसी भी तरह से धारा 124-ए आईपीसी को आकर्षित नहीं करती है।
अदालत ने इस तर्क से सहमति व्यक्त की कि इस मामले में देशद्रोह का अपराध संदिग्ध है और आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास) को आकर्षित किया जाता है। अदालत ने आवेदक को 50000 रुपये की राशि के व्यक्तिगत बांड और समान राशि में एक जमानत के साथ जमानत देने का फैसला किया।
27 जुलाई का आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
गुजरात उच्च न्यायालय
बबीता कच्छप अपने खिलाफ देशद्रोह मामले में नियमित जमानत की मांग कर रही थीं। प्राथमिकी में कहा गया है कि पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि बबीता गुजरात के सती-पति पंथ के अनुयायियों को उनके उद्देश्यों की खोज में हिंसक साधनों का सहारा लेने के लिए उकसाने में शामिल थी। इसमें आगे कहा गया है कि बबीता और अन्य आरोपी भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और पंचायत (अनुसूची क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 की गलत व्याख्या करके सती-पति पंथ के अनुयायियों को भड़का रहे हैं।
एफआईआर में आरोप लगाया, “यह आरोप लगाया गया कि बबीता और अन्य सह-आरोपियों ने गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में उनकी गतिविधियों में प्रवेश किया और इस प्रकार आदिवासी के सती-पति पंथ के अनुयायियों को भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची की गलत व्याख्या और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हिंसक तरीके अपनाने के लिए उकसाया।”
एफआईआर में आगे कहा गया है, "उनसे प्राप्त सामग्री में कहा गया है कि पत्थरों को खड़ा करके पत्थलगड़ी की व्यवस्था का उद्देश्य गैर-आदिवासियों को आदिवासियों की भूमि में प्रवेश करने और वहां रहने से रोकना है। यह वर्ग संघर्ष में प्राथमिक हथियार के रूप में सभी गांवों और क्षेत्रों में पत्थलगड़ी आंदोलन को फैलाने के लिए पाठकों की प्रशंसा करता है। उन्होंने पत्थलगड़ी प्रणाली पर आधारित आंदोलन को अखिल भारतीय आदिवासी आंदोलन बनाने की मांग की है।"
इस प्राथमिकी के आधार पर जुलाई 2020 में बबीता को गिरफ्तार किया गया था, और अक्टूबर 2020 में आरोप पत्र दायर किया गया था। उनके वकील ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ प्राथमिकी झारखंड में उसकी पृष्ठभूमि के कारण दर्ज की गई थी। हालांकि, जहां तक झारखंड में उनके खिलाफ दर्ज समान अपराधों का संबंध है, झारखंड सरकार ने पत्थलगड़ी आंदोलन के संबंध में उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का आदेश दिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आईपीसी की धारा 124 (ए) के तहत अपराध का गठन करने के लिए, शब्दों से जुड़ी हिंसा को उकसाने का वास्तविक उल्लंघन होना चाहिए और इसलिए, केवल पत्थलगड़ी आंदोलन में शामिल होने से अपराध नहीं हो सकता।
राज्य ने जमानत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आवेदक सरकार के खिलाफ आदिवासी समुदाय को भड़का रहा है और साथ ही यह घोषणा करता है कि आदिवासी क्षेत्रों के जिलों / क्षेत्रों पर कोई भारतीय कानून लागू नहीं होगा, और कोई भी सरकारी अधिकारी आदिवासी इलाके में प्रवेश नहीं कर सकता है। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश करने पर सरकारी अधिकारियों पर हमला करने के लिए आदिवासियों को उकसाता है।
अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वह जुलाई 2020 से हिरासत में है और उसने सुप्रीम कोर्ट से दिशा-निर्देश मांगने के लिए कानूनी सहारा लिया है कि जनजाति क्षेत्रों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार सरकार को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया जाए।
अदालत ने यह भी नोट किया कि गुजरात में उनकी उपस्थिति के दौरान कोई वास्तविक हिंसा या शांति भंग नहीं हुई थी, और गवाह के बयानों से यह संकेत नहीं मिलता है कि उनके कार्यों के कारण जनता की ओर से किसी भी खुले कृत्य को उकसाया गया था। अदालत ने कहा कि राज्य यह दिखाने के लिए एक भी घटना को इंगित नहीं कर सकता है कि कोई भी गड़बड़ी हुई है या हुई है या सामान्य रूप से जनता उसके पत्थलगड़ी आंदोलन के कारण अपनी सामान्य गतिविधियों में प्रभावित हुई है जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है।
अदालत ने जमानत अर्जी को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि आवेदक की समाज में गहरी जड़ें हैं और कोई आशंका नहीं है कि वह भाग जाएगा या मुकदमे से बच जाएगा या सबूतों / गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा। इस प्रकार जमानत दी गई और आवेदक को 20,000 रुपये के बांड को निष्पादित करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
पूरा आदेश यहां पढ़ा जा सकता है:
दोनों मामलों में मिली जमानत
किसी भी उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर ध्यान नहीं दिया। जबकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बोलने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की ओर इशारा किया, गुजरात उच्च न्यायालय ने आवेदक के कार्यों से सीधे संबंधित एक टिप्पणी की। अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि वास्तव में कोई हिंसा नहीं हुई थी और यहां तक कि गवाह के बयानों को भी ध्यान में रखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके शब्दों / कार्यों के कारण कोई हिंसा नहीं हुई थी।
पिछले हफ्ते, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 124 ए की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया, जो देशद्रोह के अपराध से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पिल्लई की पीठ ने कहा कि अदालत के पास केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 एआईआर 955 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगे जाने की शक्ति नहीं है, जिसमें 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आईपीसी की धारा 124ए के तहत वैधता को बरकरार रखा था।
सीजेआई एनवी रमना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष आईपीसी के तहत एक अपराध के रूप में राजद्रोह की वैधता पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने मौखिक टिप्पणी की कि राजद्रोह एक औपनिवेशिक कानून था और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कानूनों का जारी रहना दुर्भाग्यपूर्ण था।
Eng story: Byline Sanchita Kadam
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