बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के खाली पड़े आरक्षित पदों को भरने में वह दिलचस्पी नहीं ले रही है और आरक्षण के असली हकदार वर्ग पहले की तरह अब भी उपेक्षा के शिकार हैं।
मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और महाराष्ट्र में मराठा समाज को आरक्षण देने में जैसी दिलचस्पी ली और जिस आनन - फानन में कार्रवाई की, वैसी रुचि अगर उसने एससी/एसटी/ओबीसी के रिक्त पड़े आरक्षित पदों को भरने में ली होती तो उनका कुछ भला होता।
उन्होंने कहा कि आरक्षण के असली हकदार शोषित और कमजोर वर्गों के लोग हैं लेकिन वे पहले की तरह अब भी उपेक्षा का शिकार बने हुये हैं। यह भाजपा सरकार की जातिवादी नीति और संकीर्ण सोच को साबित करता है।
मायावती ने कहा कि ख़ासकर उत्तर प्रदेश में तो भाजपा के शासन में अन्य पिछड़े वर्ग की उन 17 जातियों की और भी ज़्यादा दुर्दशा होने वाली है जिन्हें असंवैधानिक तौर पर अन्य पिछड़े वर्ग से निकाल कर अनुसूचित जातियों में शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस कदम से ये लोग किसी भी प्रकार के आरक्षण से वंचित हो जायेंगे। जैसा पहले भी उनके साथ सपा के शासन में राजनीतिक लाभ उठाने की गरज से किया गया था।
उन्होंने कहा कि जिस तरह विभिन्न राज्यों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाई जा रही है, उसे देखते हुए एससी/एसटी/ओबीसी के लिए भी आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने की मांग उठना स्वाभाविक है। बैठक में मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गांव-गांव में सर्वसमाज के बीच जाएं और उनका दुःख-दर्द बांटने की कोशिश करें।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में आम जनता का हाल बुरा है। सरकारी कर्मचारी और पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों के दिल से कानून का डर निकल चुका है क्योंकि ऐसे लोगों को हर तरह से सरकारी संरक्षण प्राप्त है।
मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और महाराष्ट्र में मराठा समाज को आरक्षण देने में जैसी दिलचस्पी ली और जिस आनन - फानन में कार्रवाई की, वैसी रुचि अगर उसने एससी/एसटी/ओबीसी के रिक्त पड़े आरक्षित पदों को भरने में ली होती तो उनका कुछ भला होता।
उन्होंने कहा कि आरक्षण के असली हकदार शोषित और कमजोर वर्गों के लोग हैं लेकिन वे पहले की तरह अब भी उपेक्षा का शिकार बने हुये हैं। यह भाजपा सरकार की जातिवादी नीति और संकीर्ण सोच को साबित करता है।
मायावती ने कहा कि ख़ासकर उत्तर प्रदेश में तो भाजपा के शासन में अन्य पिछड़े वर्ग की उन 17 जातियों की और भी ज़्यादा दुर्दशा होने वाली है जिन्हें असंवैधानिक तौर पर अन्य पिछड़े वर्ग से निकाल कर अनुसूचित जातियों में शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस कदम से ये लोग किसी भी प्रकार के आरक्षण से वंचित हो जायेंगे। जैसा पहले भी उनके साथ सपा के शासन में राजनीतिक लाभ उठाने की गरज से किया गया था।
उन्होंने कहा कि जिस तरह विभिन्न राज्यों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाई जा रही है, उसे देखते हुए एससी/एसटी/ओबीसी के लिए भी आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने की मांग उठना स्वाभाविक है। बैठक में मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गांव-गांव में सर्वसमाज के बीच जाएं और उनका दुःख-दर्द बांटने की कोशिश करें।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में आम जनता का हाल बुरा है। सरकारी कर्मचारी और पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों के दिल से कानून का डर निकल चुका है क्योंकि ऐसे लोगों को हर तरह से सरकारी संरक्षण प्राप्त है।