15% आबादी वालों को 10% आरक्षण तो 70% आबादी वाले पिछड़ों को भी मिले 65% आरक्षणः तेजस्वी यादव

केन्द्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चलते हुए सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया।



मोदी सरकार द्वारा सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले पर राष्ट्रीय जनता दल ने भी प्रतिक्रिया दी है। राजद  नेता तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, 'अगर 15 फ़ीसदी आबादी को 10% आरक्षण तो फिर 85 फ़ीसदी आबादी को 90% आरक्षण हर हाल में मिलना चाहिए।‬ ‪10% आरक्षण किस आयोग और सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर दिया जा रहा है? सरकार विस्तार से बतायें।‬''

राजद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा ‘आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, भाजपा के संविधान मनुस्मृति में होगा!''

पार्टी ने दूसरे ट्विटर में लिखा, ''मोदी सरकार ने सवर्णों को एक और जुमला थमा दिया! भाजपा दलित पिछड़ा विरोधी चरित्र जाहिर! अगर 15% आबादी वालों को 10% आरक्षण मिलेगा तो 70% आबादी वाले पिछड़ों को भी 65% आरक्षण मिले!’''

राजद ने लिखा ‘मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट इसीलिए सार्वजनिक नहीं की क्योंकि बहुजन समाज की आबादी इसके अनुसार 85% पाई गई! भौचक्की भाजपा इसी वास्तविकता को छुपा पिछड़ा दलित आदिवासी समाज की हक़मारी के लिए नए- नए मनुवादी हथकण्डे अपना रही है! आज का जुमला उसी दिशा में एक कदम है!’