कानून का बोलबाला
July 13, 2026
सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पश्चिम बंगाल के चार लोगों की वापसी, नागरिकता की पुष्टि किए बिना उन्हें देश से बाहर निकालने के संवैधानिक नतीजों को उजागर करती है।
स्वीटी बीबी अपने बच्चों और दानिश शेख (गहरे नीले रंग की शर्ट और ग्रे रंग की पतलून पहने हुए) के साथ बुधवार को मालदा के महादीपुर लैंड पोर्ट के ज़रिए बांग्लादेश से भारत लौटीं। तस्वीर: सौम्या डे सरकार | द टेलीग्राफ
हाल के वर्षों में...
July 9, 2026
पदों पर नियुक्ति में देरी पर नाराज़गी जताते हुए अदालत ने प्रमुख सचिव को तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को होगी। साथ ही, राज्य सरकार के अधिवक्ता को न्यायालय के आदेश का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में हो रही अत्यधिक देरी पर गंभीर चिंता...
हिरासत में व्यक्ति द्वारा जान देने के मामले में राज्य अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
July 7, 2026
कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में मारे गए 19 साल के युवक के पिता को 18.44 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि कस्टडी में होने वाली हर अप्राकृतिक मौत- भले ही उसे आत्महत्या माना जाए- संवैधानिक जवाबदेही का मामला बनाती है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को, यानी पांच दिन पहले कस्टडी में होने वाली हिंसा और राज्य की जवाबदेही से जुड़े सबसे मजबूत संवैधानिक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत को...
July 6, 2026
कोर्ट ने SDPI नेता सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के खिलाफ जारी 'एक्सटर्नमेंट' के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के आधार पर किसी नागरिक को उसके इलाके से बाहर नहीं निकाला जा सकता।
असहमति जताने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने वाले एक अहम फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी नागरिक को सिर्फ इसलिए शहर से बाहर नहीं निकाला...
July 6, 2026
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये मस्जिदें 15 अगस्त 1947 से पहले से मौजूद थीं और 'पूजा स्थल अधिनियम' के तहत संरक्षित थीं, जो पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन्हें गिराए जाने से समुदाय के पूजा करने के अधिकार पर असर पड़ेगा और कई व्यापारियों व परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी।
फोटो साभार : लाइव लॉ
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के दालमंडी इलाके...
July 3, 2026
महुआ मोइत्रा पर कथित हमला कलकत्ता हाई कोर्ट की उस चेतावनी के ठीक एक दिन बाद हुआ, जिसमें कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भीड़ द्वारा फैसला करने, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और अंडे फेंकने की बढ़ती संस्कृति के खिलाफ आगाह किया था।
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की बैठक के तौर पर शुरू हुई घटना जल्द ही राज्य में सरकार बदलने के बाद से राजनीतिक टकराव की सबसे नाटकीय घटनाओं में से...
July 2, 2026
बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन, एहतियाती हिरासत, राजनीतिक असर और चार साल तक चली आपराधिक कार्यवाही के बाद तेलंगाना के विधायक टी. राजा सिंह को बरी कर दिया गया।
पैगंबर मोहम्मद के बारे में 2022 में की गई टिप्पणियों के मामले में तेलंगाना के विधायक टी. राजा सिंह का बरी होना, हाल के वर्षों में हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले भाषण) से जुड़े सबसे ज्यादा राजनीतिक और सांप्रदायिक रूप से विवादित मुकदमों में...
July 2, 2026
हाई कोर्ट ने 'बसवदी शिव शरण बृहत् हिंदू समावेश' को कड़ी शर्तों के साथ इजाजत दी है। इन शर्तों में लोगों की संख्या पर अभूतपूर्व सीमा और नफरत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) पर पूरी तरह रोक शामिल है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 'बसवादि शिव शरण बृहत् हिंदू समावेश' के आयोजकों को 28 जून, 2026 को सम्मेलन करने की इजाजत दे दी है, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक तनाव को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए...
July 2, 2026
घटना के नौ वर्ष बाद दुष्कर्म और एसिड हमले के मामले में दो BSF कर्मी दोषी करार दिए गए। हालांकि, पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण अदालत ने पीड़िता के साथी की हत्या के आरोप से उन्हें बरी कर दिया।
लगभग नौ साल बाद, 12 जून 2026 को मिजोरम की एक जिला अदालत ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के दो जवानों को एक चकमा आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप और एसिड अटैक के लिए 20 साल की कड़ी सजा सुनाई। इस मामले में...
July 2, 2026
एक तर्कसंगत आपराधिक फैसले के बाद, उस फैसले को सुनाने वाले जज को निशाना बनाकर सांप्रदायिक अपशब्दों, धमकियों और डराने-धमकाने का एक संगठित अभियान चलाया गया।
ट्रक ड्राइवर नजीर अहमद की लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) के लिए जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराए जाने को आम तौर पर आपराधिक मुकदमे के एक चरण के पूरा होने के तौर पर देखा जाना चाहिए था। लगभग चार साल की जांच और सुनवाई के बाद, सेशंस कोर्ट ने गवाहों...