कानून का बोलबाला
October 14, 2025
एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में बांग्लादेश की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि जिन दो परिवारों को दिल्ली से "अवैध बांग्लादेशी" बताकर जबरन देश से निकाला गया था, वे असल में भारतीय नागरिक हैं। इन लोगों में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की एक गर्भवती महिला भी शामिल है।
भारत में प्रवासी विरोधी कार्रवाई के खतरों को उजागर करने वाले एक बड़े उलटफेर में, बांग्लादेश की एक अदालत ने भारतीय...
October 10, 2025
आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI से पूछा — आदेश के बावजूद कार्रवाई में लापरवाही क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से यह स्पष्ट करने को कहा कि मध्य प्रदेश में एक 26 वर्षीय दलित युवक की कथित हिरासत में मौत के मामले में दो पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी में चार महीने से अधिक की देरी क्यों हुई।
द मूकनायक की रिपोर्ट के...
October 9, 2025
जुलाई 2024 में विमुक्त पारधी जनजाति के 24 वर्षीय देवा पारधी की चोरी के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद हिरासत में हुई मौत से संबंधित यह मामला है। उनके चाचा अभी भी हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाने को लेकर कई बार मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 8 अक्टूबर को 24 वर्षीय युवक की...
September 30, 2025
वकीलों का मानना है कि संजीव सान्याल द्वारा देश की न्यायिक प्रणाली और कानूनी ढांचे को विकसित भारत की राह में "सबसे बड़ी बाधा" बताने के लिए उन्हें फटकार लगाई जानी चाहिए।
साभार : आईटीजी (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट के दो वकीलों ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से अनुरोध किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल के खिलाफ अवमानना...
September 30, 2025
न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और रीतोब्रतो कुमार मित्रा ने दो महत्वपूर्ण फैसलों में दिल्ली पुलिस और एफआरआरओ अधिकारियों को “जल्दबाजी में” काम करने और अनुच्छेद 14, 20 (3) और 21 का उल्लंघन करने को लेकर फटकार लगाई और केंद्र को चार सप्ताह के भीतर निर्वासित नागरिकों को वापस लाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रीतोब्रतो कुमार मित्रा ने दो अहम फैसलों में...
September 27, 2025
सामाजिक न्याय एक बहुत व्यापक अवधारणा है. भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेन्द्र गड़कर के अनुसार, "सामाजिक न्याय का उद्देश्य है धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में हर नागरिक के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और असमानताओं पर काबू पाना."
साभार: द लीफलेट
भारतीय समाज में अनेक असमानताएं व्याप्त हैं. कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारतीय संविधान का ही अंत कर देना चाहती हैं. वह इसलिए क्योंकि...
September 25, 2025
पंजाब के दो मजदूरों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा हिरासत में टॉर्चर करने का आरोप लगाया था। कठुआ की एक कोर्ट ने इस मामले में अब एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
साभार : इंडियन एक्सप्रेस
जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले की एक अदालत ने सोमवार, 22 सितंबर को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने बसोहली स्थित अटल सेतु पर इस साल जून में पंजाब के दो मजदूरों को कथित रूप से हिरासत में प्रताड़ित किए...
September 23, 2025
तुलजापुर, पनवेल, उरण (महाराष्ट्र) और आलंद (कर्नाटक) में हजारों डुप्लिकेट और फर्जी मतदाता आवेदन से जुड़ी चुनावी अनियमितताओं की घटनाओं ने एक चुनौतीपूर्ण बहु-राज्यीय योजना की ओर इशारा करती है, जो मतदाता सूचियों में छेड़छाड़ करने के लिए की गई है। हालांकि एफआईआर दर्ज की गई हैं और हाईकोर्ट का आदेश भी जारी हुआ है लेकिन जांच को व्यवस्थित तरीके से रोका और टालमटोल किया जा रहा है।
महाराष्ट्र के...
September 19, 2025
एक तरफ जहां दिल्ली की रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चार पत्रकारों पर अडानी समूह संबंधी ख़बरों के प्रकाशित करने पर रोक लगाने के एकतरफ़ा आदेश को रद्द किया, वहीं दूसरी ओर इसी आदेश को चुनौती देने वाली पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता की याचिका पर इसी कोर्ट के दूसरे जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड
दिल्ली की रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुरुवार को निचली अदालत के उस एकपक्षीय...
September 18, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले पाकिस्तान में बने वीडियो को साझा करने के आरोप में 'युद्ध छेड़ने' और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी सवेज को जमानत मिल गई है। अदालत ने अपने आदेश में आपराधिक पृष्ठभूमि न होने, जांच में प्रक्रियात्मक खामियां और अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित न्याय के अधिकार को आधार बनाते हुए जमानत दी। यह मामला कड़े आतंकवाद-रोधी...