कानून का बोलबाला
June 18, 2026
जो मामला शुरू में अतिक्रमण से जुड़ा था, वह अब 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट' को लागू करने में राज्य की विफलता, पैदल चलने वालों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिकारों और शहरी प्रशासन में पहचान और सत्यापन की बढ़ती भूमिका की गहन जांच में बदल गया है।
Image: freepressjournal.i
मुंबई में स्ट्रीट वेंडिंग (सड़क किनारे सामान बेचने) को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही हाल के...
June 18, 2026
मनामदुरई पुलिस हिरासत में कथित यातना के कारण 8 मार्च को आकाश की मौत हो गई थी।
साभार : द हिंदू
26 वर्षीय आकाश डेलिसन की 8 मार्च को अस्पताल में मौत हो गई थी। आरोप है कि उनकी मौत मनामदुरई पुलिस हिरासत में दी गई यातना के कारण हुई। उनका अंतिम संस्कार मदुरई के थाथानेरी श्मशान घाट पर जिला प्रशासन द्वारा कराया गया।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया था और मांग की...
June 17, 2026
भीड़ द्वारा किसी को पीट-पीटकर मार डालने जैसी घटनाओं को अदालत ने बहुत गंभीर अपराध माना है। इस फैसले से यह साफ हो जाता है कि कानून अपने हाथ में लेने वाले लोगों या समूहों को उनके किए के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। साथ ही, अगर किसी गैरकानूनी भीड़ के सदस्य मिलकर ऐसा अपराध करते हैं, तो केवल मुख्य आरोपी ही नहीं बल्कि उस भीड़ में शामिल अन्य लोगों को भी कानून के तहत जिम्मेदार माना जा सकता है।
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June 17, 2026
सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर, जिन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है, ने अदालत में गवाही के दौरान स्वीकार किया कि जहां कई अन्य क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के सामने दया याचिका दायर करने से इनकार किया था, वहीं विनायक दामोदर सावरकर ने ऐसी दस याचिकाएं दायर की थीं।
हिंदू महासभा से जुड़े विचारक विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी सजा में राहत पाने के...
June 13, 2026
आजादी, लंबे समय तक जेल में रखे जाने और आतंकवाद-रोधी मामलों में जमानत पर लगी पाबंदियों की सीमाओं पर एक अहम फैसले में, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मुकदमे से पहले लंबे समय तक हिरासत में रखने से संवैधानिक सुरक्षा के अधिकार बेमानी नहीं हो सकते।
Image : thehindu.com
कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज लगभग साढ़े चार साल तक जेल में रहे, जबकि उनके मामले में आरोप तय करने (framing charges)...
June 11, 2026
यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष के आरोप कानूनी रूप से टिकने लायक नहीं थे और अपराध की उनकी थ्योरी गलतफहमी पर आधारित थी, कोर्ट ने EOW की FIR और ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस, दोनों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस जांच को एक स्वतंत्र समाचार संगठन के खिलाफ "बिना किसी ठोस आधार के की गई मनमानी जांच" (fishing and roving exercise) करार दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में आपराधिक जांच की...
June 11, 2026
चार वर्ष सात महीने की हिरासत और दिसंबर 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर किए जाने के लगभग डेढ़ वर्ष बाद, वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को 10 जून 2026 को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई।
Image: Khurram Parvez Facebook Page
दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जून को कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी...
June 8, 2026
अवमानना कार्यवाही से इनकार और बिना जांच आरोपियों को राहत देकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बनाई न्यायिक विरासत को झटका दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल, 2026 को हिंसा भड़काने वाली हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले बयान) पर सक्रिय रोक लगाने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। अलग-अलग याचिकाकर्ताओं द्वारा तेरह याचिकाएं दायर की गई थीं और 2021 से उन पर सामूहिक रूप से सुनवाई चल रही...
May 28, 2026
यह फैसला KA नजीब मामले में स्थापित संवैधानिक ढांचे को बहाल करता है और चेतावनी देता है कि आतंकवाद-रोधी मामलों में जमानत संबंधी पाबंदियों को ट्रायल से पहले अनिश्चितकालीन हिरासत का आधार नहीं बनाया जा सकता।
सैयद इफ्तिख़ार अंद्राबी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब' मामले के बाद से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आतंकवाद-विरोधी कानूनों पर सबसे...
May 28, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने ECI की SIR प्रक्रिया की शक्ति को बरकरार रखा है, और स्पष्ट रूप से कहा है कि यह विवादित प्रक्रिया न तो चुनाव कानूनों का उल्लंघन करती है और न ही नियमों का; हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मतदाताओं को बाहर किए जाने के मामलों के निपटारे के लिए उचित रास्ते और तरीके उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई, 2026 को भारत के चुनाव आयोग द्वारा किए गए मतदाता सूचियों के...