कानून का बोलबाला
November 18, 2023
यूएपीए के तहत "आतंकवाद को बढ़ावा देने," "देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने" और "शत्रुता को बढ़ावा देने" के आरोप खारिज कर दिए गए; शाह पर यूएपीए की धारा 18 और एफसीआरए के तहत कानून के खिलाफ धन प्राप्त करने के आरोप के तहत मुकदमा जारी रहेगा।
दो साल सलाखों के पीछे बिताने के बाद, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने कश्मीरी पत्रकार और कश्मीर वाला के संपादक पीरज़ादा फहद शाह को...
November 16, 2023
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दे दी। कोर्ट ने यह यह देखते हुए उक्त व्यक्ति को जमानत दी कि पाकिस्तान के साथ संबंधों के आधार पर कथित तौर पर कुछ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की योजना बनाने के मामले में प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।
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9 नवंबर को, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम...
November 15, 2023
पांच शिक्षाविदों द्वारा तैयार किए गए मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को न्यायिक वारंट के बाद ही ज़ब्त किया जा सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने राम रामास्वामी व अन्य बनाम भारतीय संघ व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन को जांच एजेंसियों द्वारा लैपटॉप और सेल फोन जैसे निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को...
November 2, 2023
इस लेख में, सीजेपी एक उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास के खुलासे, झूठे हलफनामे दाखिल करने, अयोग्यता और अभी तक संबोधित किए जाने वाले मुद्दों की आवश्यकता पर गहराई से चर्चा करता है।
11 अप्रैल, 2019 को भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के एक बड़े नदी द्वीप माजुली में आम चुनाव के पहले चरण के दौरान एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद निकलती एक महिला। रॉयटर्स/अदनान आबिदी...
October 30, 2023
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करने, आवश्यक सर्वेक्षण करने, आयोगों के साथ समन्वय करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए।
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“हमारी लड़ाई सत्ता के धन के लिए नहीं है। यह आज़ादी की लड़ाई है। यह मानवीय व्यक्तित्व के पुनरुद्धार की लड़ाई है"
– डॉ...
October 28, 2023
चूंकि वोट देने के अधिकार की कानूनी स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है, संवैधानिक न्यायालय द्वारा इसे मौलिक अधिकार घोषित करना समय की मांग है।
13 अक्टूबर को, मणिपुर उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत सूचना के अधिकार की मान्यता और मतदाताओं के भाषण या अभिव्यक्ति के महत्व को दोहराते हुए एक फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि वोट डालना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19...
October 19, 2023
HC ने कहा: "धर्म के नाम पर उत्पीड़न पूरी तरह से असंवैधानिक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर किसी को अपना धर्म प्रचार करने, मानने और चुनने का मौलिक अधिकार है"
त्रिपुरा उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने 17 अक्टूबर को चकमा प्रथागत संस्थानों को ईसाई धर्मांतरितों पर अत्याचार करने और उनका बहिष्कार करने के लिए फटकार लगाई और उन्हें लोगों के खिलाफ "असंवैधानिक"...
October 17, 2023
बढ़ती निगरानी के दौर में, क्या न्यायालय को पत्रकारों के खिलाफ पुलिस द्वारा अपनाई जा रही मनमानी शक्तियों पर रोक नहीं लगानी चाहिए?
समाचार वेबसाइट न्यूज़क्लिक की फंडिंग की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने कई पत्रकारों के घरों पर छापेमारी की और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए। | पीटीआई
"राज्य की अनियंत्रित शक्तियाँ, जो अक्सर पत्रकारों को निशाना बनाती हैं, समाज में एक...
October 11, 2023
यह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 370 पर सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों का सारांश देने वाली श्रृंखला का दूसरा भाग है
यह लेख 5 सितंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई सुनवाई की श्रृंखला में भाग II है। अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
यह भाग अनुच्छेद 370 की प्रकृति पर तर्कों से संबंधित है, यानी कि...
October 6, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने M3M इंडिया के निदेशकों, पंकज बंसल और बसंत बंसल को 'गुप्त' आचरण में गिरफ़्तार करने के लिए ईडी को कड़ी फटकार लगाई है, अदालत का मानना है कि इसमें शक्ति के मनमाने इस्तेमाल की बू आती है।
"एक प्रमुख जांच एजेंसी होने के नाते, जिस पर हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के आर्थिक अपराध को रोकने की बड़ी ज़िम्मेदारी है, ऐसी प्रक्रिया के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की प्रत्येक...