कानून का बोलबाला
September 10, 2025
साल 2015 में "गैर-स्थानीय" बताकर जिस महिला को कांस्टेबल बनने से रिजेक्ट किया था, अब तेलंगाना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार की अपील खारिज कर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में दलित महिला के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उसे पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियुक्ति अनुसूचित...
September 6, 2025
फरवरी महीने में किश्तवाड़ के मजिस्ट्रेट ने दो महीने के लिए सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने वाला आदेश जारी किया था लेकिन बाद में एक अदालत ने इसे रद्द कर दिया था। अब किश्तवाड़ जिला अदालत ने तत्कालीन मजिस्ट्रेट राजेश कुमार शवन को फटकार लगाते हुए कहा है कि यह आदेश बेहद मनमाना और अवैध था।
साभार : एचटी
हाल ही में एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी...
September 4, 2025
पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल मरकज में रहने को महामारी के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए आवाजाही प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
करीब पांच साल पहले निज़ामुद्दीन मरकज़ के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद कंधालवी और अन्य पर दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर कोविड फैलाने का आरोप लगाया गया था। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मौजूदा...
September 4, 2025
मथुरा की विशेष एससी/एसटी अदालत ने दलित बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। न्यायालय ने इसे 'दुर्लभ से भी दुर्लभ मामला' बताया।
प्रतीकात्मक तस्वीर; साभार : इंडिया टुडे
मथुरा की एक विशेष एससी/एसटी अदालत ने गत मंगलवार को 50 वर्षीय आरोपी को एक दलित बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराध में मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत ने इसे 'दुर्लभतम मामलों...
September 3, 2025
राज्य के पूर्व एनआरसी समन्वयक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हितेश देव शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से ड्राफ्ट और पूरक एनआरसी की व्यापक समीक्षा का आदेश देने का आग्रह किया है। उन्होंने गलत तरीके से शामिल किए जाने, बाहर किए जाने, वित्तीय अनियमितताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों का हवाला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के मसौदा और...
September 1, 2025
डुप्लिकेट वोटरों से लेकर मतदाता सूची से गैरकानूनी हटाने तक, विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर लापरवाही और मिलीभगत का आरोप लगाया है।
भारतीय गणराज्य की मूल भावना यह है कि सरकारें अपनी वैधता जनता की सहमति से प्राप्त करती हैं, और यह सहमति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से व्यक्त होती है। यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा और स्वशासन की नींव है। यह सिद्धांत...
September 1, 2025
यह राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की अखंडता और हमारे संसाधनों के संरक्षण का मामला है। साथ ही, हमारी साझा विरासत भी है-बंगाल और पंजाब में भाषा एक समान है, लेकिन सीमा हमें अलग करती है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस विषय में स्पष्टीकरण दे।’
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 29 अगस्त को केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या बांग्ला भाषी लोगों को विदेशी मानने के लिए किसी तरह का पूर्वाग्रह...
August 30, 2025
न्यायाधिकरण ने पिता के 1956 के पंजीकरण और 1971 से पहले के दस्तावेज़ी सबूतों को स्वीकार किया। CJP की कानूनी टीम ने वर्षों की अनिश्चितता के बाद न्याय दिलाने में मदद की।
एक बड़ी कानूनी जीत
पाटकाटा नंबर 1, बोंगाईगांव के रहने वाले 64 वर्षीय बंगाली भाषी सुकुमार बैश्य को बोंगाईगांव के विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) नंबर 1 ने भारतीय नागरिक घोषित कर दिया है। यह फैसला 7 फरवरी 2025 को आया और उनके लिए...
August 25, 2025
असम के गोलाघाट जिले के उरियमघाट और आस-पास के गांवों में असम सरकार के बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे बेदख़ली अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने गौहाटी हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए असम के गोलाघाट जिले के उरियमघाट और आसपास के इलाकों में चल रहे असम सरकार के व्यापक बेदखली अभियान पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है।
द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की...
August 23, 2025
"इस मामले को 15 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच, याचिकाकर्ता संख्या 2 और याचिकाकर्ता-संस्था के सदस्यों, जिनमें कनसल्टिंग एडिटर (Consulting Editor) भी शामिल हैं, के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते वे जांच में सहयोग करें।”
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को असम पुलिस को द वायर के संपादक...