कानून का बोलबाला
March 19, 2026
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा बहस किए गए इस मामले का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के लिए विरासत के अधिकारों में लंबे समय से चली आ रही असमानता को दूर करना है। यह एक ऐसा कदम जिसे IMSD भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक वादे को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानता है।
Image courtesy: South First
इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी (IMSD) का प्रेस बयान
इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर...
March 17, 2026
पत्रकार गीता सेशु द्वारा 'सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर' (SFLC) के साथ मिलकर दायर की गई यह याचिका- जो 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन' (DPDP) एक्ट, 2023 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती देती है- अब इस मामले में 'रिपोर्टर्स कलेक्टिव', नितिन सेठी और वेंकटेश नायक द्वारा दायर अन्य याचिकाओं के साथ 23 मार्च को सुनी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 12 मार्च को नोटिस जारी करते हुए...
March 17, 2026
ज़िला सरकारी वकील ने कहा कि विशेष अत्याचार न्यायालय ने आरोपियों को IPC और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी पाया।
गिर सोमनाथ जिले के वेरावल में एक विशेष अदालत ने सोमवार को 2016 के ऊना में दलित पुरुषों की पिटाई के मामले में पांच लोगों को दोषी ठहराया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैलने के बाद पूरे गुजरात में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अदालत ने...
March 14, 2026
बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को तलब करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता या उसकी संपत्ति के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा को राज्य के इशारे पर हुई हिंसा माना जाएगा, क्योंकि यह मामला निजी संपत्ति के भीतर होने वाली धार्मिक प्रार्थनाओं में दखलअंदाज़ी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के एक मुस्लिम व्यक्ति को चौबीसों घंटे हथियारबंद सुरक्षा देने का...
March 12, 2026
“हम CBI को निर्देश देते हैं कि वह लड़की की मौत से जुड़े हालात की शुरुआती जांच करे।”
फोटो साभार : फ्रंटलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को CBI को निर्देश दिया कि वह 2024 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में 20 वर्षीय एक दलित महिला की मौत से जुड़े हालात की शुरुआती जांच करे। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है, और कहा कि सच सामने आना ही...
March 10, 2026
राजस्थान के दो चचेरे भाइयों की कथित तौर पर 'गौ रक्षकों' द्वारा की गई नृशंस हत्या के दो साल बाद, बजरंग दल से जुड़े आरोपी मोनू मानेसर को मिली जमानत ने गवाहों को डराए-धमकाए जाने की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है और भीड़ हिंसा से जुड़े मामलों में मुकदमों में होने वाली देरी को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है।
साल 2023 में जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव को...
March 2, 2026
छह साल हिरासत में रहने और पहले के बेल ऑर्डर के बावजूद, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिहाई से इनकार कर दिया और राज्य को लंबे समय से लंबित ट्रायल को छह महीने के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया। साथ ही सुरक्षा और ट्रायल के उद्देश्य से उसे डिटेंशन सेंटर में रखना उचित ठहराया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एक अहम आदेश में, जिसमें लंबे समय तक हिरासत और अनुच्छेद 21 के तहत विदेशी नागरिकों के...
February 26, 2026
वापस लिए गए फिल्म शीर्षक को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह फिर से स्पष्ट किया कि किसी भी समुदाय को बदनाम करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है, साथ ही उसने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करते हुए, 75 वर्ष पुराने गणराज्य में गरिमा और असहमति के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन स्थापित किया।
अतुल मिश्रा बनाम...
February 19, 2026
गोलपारा की एक महिला का मामला यह दर्शाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नागरिकता साबित करने में किन संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने असम के गोलपारा जिले के सिधाबारी पार्ट-II (निगम शांतिपुर) की रहने वाली अनोवारा खातून के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से पक्ष में आदेश प्राप्त किया है, जिसे राज्य के अधिकारियों ने “डाउटफुल...
February 18, 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी के आदेश का अनुपालन न किए जाने पर बरेली के डीएम और एसएसपी को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने जनवरी में स्पष्ट कर दिया था कि निजी संपत्ति के भीतर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार, 17 अक्टूबर को बरेली के डीएम और एसएसपी को अदालत...