कानून का बोलबाला
August 26, 2024
रंजिना बीबी ने धुबरी विदेशी मामलों के न्यायाधिकरण में एक साल लंबी लड़ाई के बाद विजय की घोषणा की, जहां उन्हें हाल ही में भारतीय घोषित किया गया और उनकी नागरिकता की निलंबन को पलटा गया
असम के रामराईकुटी के एक गांव में 34 वर्षीय रंजीना बीबी अपने परिवार-अपने पति, अनवर और तीन बच्चों के साथ रहती हैं। रंजीना बीबी की शादी कम उम्र में हुई थी और बाद में क़ानूनी उम्र तक पहुंचने के बाद उन्होंने असम की...
August 23, 2024
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने टिप्पणी करी कि यह मामला सभ्य समाज के लिए चिंताजनक है और कहा कि मामले में असली दोषी ज़िम्मेदार पुलिस अधिकारी और शिकायतकर्ता हैं।
यूपी-एंटी कंवर्जन लॉ के तहत दर्ज एक फ़र्ज़ी मामले में बरेली ज़िला व सत्र न्यायालय ने दोषी पुलिस अधिकारियों और शिकायतकर्ता के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए है। अदालत ने इसे दुर्भावनापूर्ण मामला क़रार दिया है।...
August 22, 2024
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि धर्मांतरण करने वाले फादर, कर्मकांडी, मौलवी या मुल्ला कोई भी हों ‘जबरन धर्मांतरण’ में मदद करते पाए जाने पर धर्मांतरण विरोधी क़ानून के तहत सज़ा दी जा सकती है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मौलाना मोहम्मद शाने आलम की ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि कोई भी ‘धर्मांतरण कराने वाला’ व्यक्ति...
August 6, 2024
बाल विवाह अधिनियम 2006 को मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर मानते हुए न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हिकृष्णन ने बच्चे पर पड़ने वाले विवाह के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर जोर दिया, जिससे उनकी शिक्षा, करियर और जीवन प्रभावित होता है, जिससे बाल वधुएं घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं; उन्होंने कहा कि इस प्रथा को खत्म करने में मदद करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
15 जुलाई 2024...
August 1, 2024
न्यायालय के निर्णय में महिलाओं को धार्मिक क्रियाकलाप करने के अधिकार से वंचित करने को भेदभावपूर्ण तथा अनुच्छेद 14 और 25(1) का उल्लंघन बताया गया है, तथा कहा गया है कि प्रार्थना कक्षों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने वाला कोई विशिष्ट धार्मिक ग्रंथ नहीं है।
30 जुलाई को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें शिया मुसलमानों के अकबरी संप्रदाय की महिलाओं को हैदराबाद...
July 27, 2024
मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों के नाम से 'आदिवासी' शब्द हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल के नाम के साथ समुदाय के नाम को जोड़ने से वहां पढ़ने वाले बच्चों पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा।
मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई) को तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों को लेकर एक अहम निर्देश देते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव को प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के नामों से समुदाय और जाति के नाम...
July 22, 2024
यूपी और उत्तराखंड में पड़ने वाले कांवड़ रूट की दुकानों, ठेले, रेहड़ियों पर मालिक का नाम लिखने के उक्त सरकारों के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है।
"उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों से अपनी पहचान प्रदर्शित करने के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार के फैसले की आलोचना की तो वहीं...
July 13, 2024
पीठ ने कहा कि जांच शुरू होने के बाद से ही प्राधिकारियों द्वारा गंभीर अन्याय किया गया है, जबकि उन्होंने विदेशी न्यायाधिकरण के निर्णय तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस निर्णय को पलट दिया है जिसमें अपीलकर्ता को विदेशी घोषित किया गया था।
11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि अधिकारी बिना किसी ठोस आधार...
July 13, 2024
शीर्ष अदालत असम के नलबाड़ी जिले के निवासी मोहम्मद रहीम अली की नागरिकता से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी. उन पर बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवास का आरोप था, जिसके ख़िलाफ़ वह दो दशकों से क़ानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. अदालत ने कहा कि मामले में उनकी राष्ट्रीयता पर संदेह करने वाली कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं थी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में विदेशी न्यायाधिकरण और गुवाहाटी...
July 11, 2024
मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नफरत फैलाने वाले भाषण पर कानूनों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुझावों पर विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट और विकसित न्यायशास्त्र (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय) की अनदेखी क्यों की?
1 जुलाई, 2024 को तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जो IPC, 1860, CrPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को निरस्त करते हैं। मोदी 2.0 और अब मोदी के नेतृत्व...