कानून का बोलबाला
July 24, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से फिर से कहा है कि चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान बाहर किए गए लोगों को कल्याणकारी लाभ न मिलने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने साफ किया कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता का अपने-आप खत्म होना नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून, 2026 को मौखिक रूप से कहा कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया के...
July 24, 2026
जमीन को सरकारी संपत्ति मानते हुए कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर उसे खाली करने और दशकों से चले आ रहे कथित अनधिकृत कब्जे के लिए 6.41 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एक अदालत ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एक मस्जिद को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यह ढांचा सरकारी जमीन पर बना है और इसे अनधिकृत कब्जा माना जाएगा। कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर परिसर खाली करने...
July 22, 2026
ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए, गुवाहाटी कोर्ट का हालिया फैसला बदलते संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बीच 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' की कार्यवाही में सबूतों से जुड़ी सख्त जरूरतों को दर्शाता है।
भारत के संवैधानिक ढांचे में असम में नागरिकता से जुड़े कानूनी मामले एक अनोखी और अक्सर मुश्किल स्थिति में होते हैं। ज्यादातर दीवानी मामलों के उलट, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (विदेशी न्यायाधिकरण)...
July 21, 2026
स्टेट बोर्ड ने "अच्छे व्यवहार" का हवाला दिया है; सुप्रीम कोर्ट की समय-सीमा से पहले अंतिम रिहाई के आदेश के लिए सरकार की कार्रवाई का इंतजार है।
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दारा सिंह के नाम से मशहूर रवींद्र कुमार पाल 1999 में ओडिशा के क्योंझर (अब केंदुझर) जिले के मनोहरपुर गांव में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो छोटे बेटों, फिलिप (...
July 20, 2026
याचिका में तर्क दिया गया है कि कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर सुनवाई किए बिना ही गलत तरीके से यह निष्कर्ष निकाला कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता।
CPI(M) नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में 26 अप्रैल के उस फैसले पर पुनर्विचार (रिव्यू) की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया था कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के विवादित चुनावी...
July 20, 2026
अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसे अपना पक्ष रखने का वास्तविक अवसर मिला हो, उसके मामले से जुड़े साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच की गई हो और निर्णय ठोस कारणों के साथ सुनाया गया हो। यदि कार्यवाही एकपक्षीय (Ex-parte) भी हो, तब भी इन कानूनी आवश्यकताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती।
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सुप्रीम...
July 16, 2026
23 जून को ओडिशा हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के दो दैनिक वेतनभोगी सफाईकर्मियों ने बैंक की सेवा में अपना "खून-पसीना" एक कर दिया है।
ओडिशा हाई कोर्ट ने 23 जून को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो दिहाड़ी मजदूर सफाईकर्मियों को एकमुश्त 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। नौकरी पक्की (रेगुलराइजेशन) कराने की लगभग तीन दशक लंबी लड़ाई को खत्म करते हुए, जस्टिस...
July 16, 2026
यह माना गया कि भले ही धारा 9 लागू होती है, फिर भी किसी व्यक्ति के विदेशी होने का फैसला कानून के अनुरूप और उचित प्रक्रिया अपनाकर ही किया जाना चाहिए।
हाल ही में असम में नागरिकता से जुड़े कानूनों और न्यायिक फैसलों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिकता और विदेशी होने का निर्धारण केवल दस्तावेजों की औपचारिक जांच तक सीमित नहीं हो सकता...
July 15, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि AFSPA किसी को हत्या करने का लाइसेंस नहीं देता, हिरासत में मौत के मामलों में ‘सॉवरेन इम्युनिटी’ (राजकीय प्रतिरक्षा) राज्य को जवाबदेही से नहीं बचा सकती, और किसी सैनिक पर लगे बलात्कार के आरोप की सुनवाई के लिए किसी विशेष अदालत की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद, उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में बलात्कार के मामलों में सामान्य दीवानी (...
July 14, 2026
बिना दस्तावेज वाले बांग्लादेशी नागरिक होने के आरोपी अब्दुल रहीम का कहना है कि वह जन्म से भारतीय नागरिक हैं और यह पूरी कार्रवाई गलत पहचान के कारण की जा रही है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के उस डिपोर्टेशन आदेश (देश से बाहर भेजने के आदेश) पर रोक लगा दी है, जो एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी किया गया था जिसे बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में हिरासत...