कानून का बोलबाला
December 16, 2024
जज की टिप्पणी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश पैदा किया है। उन्होंने भाषण के दौरान कई अन्य नफरती टिप्पणियां कीं, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक शब्द "कठमुल्ला" का इस्तेमाल भी शामिल है।
पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ उनकी हालिया टिप्पणियों को लेकर अगले सप्ताह बैठक के लिए तलब किया...
December 13, 2024
संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने बताया कि पीएमएलए के तहत दर्ज 911 मामलों में से केवल 42 मामलों यानी 4.6% में दोष सिद्धि हुई है।
साभार : टीओआई
केंद्र सरकार ने माना कि वित्तीय व आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली भारत की प्रमुख एजेंसी ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों में आरोप साबित होने की दर 5% से भी कम रही है। सरकार ने ये बात संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान...
December 13, 2024
महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देशित किया है कि वे पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप को चुनौती देने वाले मामलों में नए मुकदमों का पंजीकरण न करें और 1991 के पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम की चुनौती लंबित रहने तक किसी भी प्रभावी आदेश, जिसमें सर्वेक्षण जैसे आदेश भी शामिल हैं, पारित न करें।
12 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की...
December 11, 2024
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के विवादास्पद बयान, दक्षिणपंथी विचारधाराओं को सशक्त करने वाले फैसले और राजनीतिक समूहों के साथ जुड़ाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में कानूनी पेशेवर वर्ग और राजनेताओं ने इस पर कार्रवाई की मांग की है।
अपडेट: 10 दिसंबर, 2024 की दोपहर के समय सुप्रीम कोर्ट...
December 11, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त व लूटी गई तथा अतिक्रमण की गई संपत्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया।
प्रतीकात्मक तस्वीर; साभार : टाइम्स ऑफ इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने गत सोमवार को मणिपुर सरकार को मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के दौरान जलाई गई, क्षतिग्रस्त की गई, लूटी गई व अतिक्रमण की गई संपत्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश...
December 7, 2024
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि चार साल पहले वाहनों से जब्त किए गए जानवरों को तत्काल प्रभाव से मालिक को वापस सौंप दिया जाए।
गुजरात के गोधरा में पंचमहल जिले के सत्र न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जुलाई 2020 में दो व्यक्तियों के खिलाफ अवैध गोहत्या के लिए मवेशियों को ले जाने के आरोप में दर्ज "झूठे मामले" के लिए तीन पुलिसकर्मियों और एक "गौरक्षक" सहित दो पंच गवाहों के खिलाफ...
December 7, 2024
5 दिसंबर 2024 को सीजेपी के पूर्वांचल कोऑर्डिनेटर मुनीजा खान ने आजमगढ़ जिला के ग्राम कांखभार समेत कई गांव में समुदाय के लोगों से संविधान और बाबा साहब अंबेडकर पर बातचीत की।
पिछले कुछ वर्षों से सांप्रदायिकता ने देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ दिया है। इसे बर्रबाद करने में सत्ता की भूख वाली राजनीति की अहम भूमिका है। देश के नागरिकों में जहर घोलने वाली इस गंदी राजनीति के बीच लोगों को निरंतर...
December 6, 2024
शीर्ष अदालत ने पाया कि इस वर्ष 11 नवंबर की सूचना के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में विभिन्न पद रिक्त पड़े हैं।
साभार : द टेलिग्राफ
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और विभिन्न राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां...
November 16, 2024
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने तोड़-फोड़ करने की कार्रवाई में उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए, सरकारी अधिकारियों के लिए जवाबदेही अनिवार्य की और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की, जिसमें घर का अधिकार भी शामिल है।
13 नवंबर, 2024 को जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अवैध विध्वंस के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक...
November 12, 2024
विदेशी चंदा पाने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) अगर अपने उद्देश्य के अनुसार चंदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सालाना रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाएगा।
साभार : एएनआई (फाइल फोटो)
उन एनजीओ पर केंद्र सरकार शिकंजा कसेगी जो धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। गृह मंत्रालय ने विकास विरोधी, धर्मांतरण, देश विरोधी प्रदर्शन और आतंकी-कट्टरपंथी समूहों...