कानून का बोलबाला
July 2, 2026
बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन, एहतियाती हिरासत, राजनीतिक असर और चार साल तक चली आपराधिक कार्यवाही के बाद तेलंगाना के विधायक टी. राजा सिंह को बरी कर दिया गया।
पैगंबर मोहम्मद के बारे में 2022 में की गई टिप्पणियों के मामले में तेलंगाना के विधायक टी. राजा सिंह का बरी होना, हाल के वर्षों में हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले भाषण) से जुड़े सबसे ज्यादा राजनीतिक और सांप्रदायिक रूप से विवादित मुकदमों में...
July 2, 2026
हाई कोर्ट ने 'बसवदी शिव शरण बृहत् हिंदू समावेश' को कड़ी शर्तों के साथ इजाजत दी है। इन शर्तों में लोगों की संख्या पर अभूतपूर्व सीमा और नफरत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) पर पूरी तरह रोक शामिल है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 'बसवादि शिव शरण बृहत् हिंदू समावेश' के आयोजकों को 28 जून, 2026 को सम्मेलन करने की इजाजत दे दी है, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक तनाव को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए...
July 2, 2026
घटना के नौ वर्ष बाद दुष्कर्म और एसिड हमले के मामले में दो BSF कर्मी दोषी करार दिए गए। हालांकि, पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण अदालत ने पीड़िता के साथी की हत्या के आरोप से उन्हें बरी कर दिया।
लगभग नौ साल बाद, 12 जून 2026 को मिजोरम की एक जिला अदालत ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के दो जवानों को एक चकमा आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप और एसिड अटैक के लिए 20 साल की कड़ी सजा सुनाई। इस मामले में...
July 2, 2026
एक तर्कसंगत आपराधिक फैसले के बाद, उस फैसले को सुनाने वाले जज को निशाना बनाकर सांप्रदायिक अपशब्दों, धमकियों और डराने-धमकाने का एक संगठित अभियान चलाया गया।
ट्रक ड्राइवर नजीर अहमद की लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) के लिए जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराए जाने को आम तौर पर आपराधिक मुकदमे के एक चरण के पूरा होने के तौर पर देखा जाना चाहिए था। लगभग चार साल की जांच और सुनवाई के बाद, सेशंस कोर्ट ने गवाहों...
July 1, 2026
विदेशी घोषित कर हिरासत में रखी गई महिलाओं का कहना है कि ट्रिब्यूनलों ने उनके नागरिकता संबंधी दावों के समर्थन में मौजूद ठोस साक्ष्यों को नज़रअंदाज़ किया और मामूली विसंगतियों के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता के दावों को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने असम में 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' (विदेशियों के लिए बने ट्रिब्यूनल) द्वारा विदेशी घोषित की गई पांच महिलाओं को देश से बाहर भेजे जाने (...
June 30, 2026
पासपोर्ट के संबंध में विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा हाल ही में जारी स्पष्टीकरण एक ऐसे न्यायिक निर्णय पर केंद्रित है, जो संभवतः उस व्यापक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता, जिसे अब उससे जोड़ा जा रहा है।
पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय (MEA) के शुरुआती दावों (कि भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है) पर हालिया स्पष्टीकरण ने भारत में नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर एक अहम...
June 27, 2026
फैसले के एक महीने के भीतर ही राजस्थान हाई कोर्ट के सार्वजनिक अपमान पर ऐतिहासिक फैसले की अवहेलना; इस अमानवीय प्रथा पर अन्य हाई कोर्ट क्या कह चुके हैं?
राजस्थान हाई कोर्ट ने 5 मई 2025 को 'इस्लाम खान और अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य' मामले में अपना फैसला सुनाया। यह फैसला उस याचिका के जवाब में आया था जिसमें पुलिस पर आरोपियों को सबके सामने शर्मिंदा करने का आरोप लगाया गया था। इस याचिका...
June 23, 2026
अदालत का फैसला भारतीय डिजिटल अधिकारों से जुड़े कानूनी नजरिए में एक अहम बदलाव को दर्शाता है। इसमें यह माना गया है कि किसी प्लेटफॉर्म का डिजाइन और आर्किटेक्चर ही लाखों वैध यूजर्स पर असर डालने वाली असाधारण पाबंदियों को सही ठहरा सकता है।
19 जून, 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला भले ही नीट-यूजी 2026...
June 22, 2026
उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, उन्होंने जेल में समय बिताया और उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया गया। इन तमाम परिस्थितियों के बीच तैयार की गई उनकी पीएचडी थीसिस जुलाई 2018 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ में जमा की गई थी। तब से यह शोध विद्वानों और इतिहासकारों के बीच व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में बेहद कठिन...
June 22, 2026
चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रक्रिया में पूरे देश में डेटा से जुड़ी साफ गलतियां दिखाई देती हैं। एक स्पष्ट, पारदर्शी और तार्किक प्रक्रिया के बजाय, आधिकारिक आंकड़ों में 2.79 करोड़ मतदाताओं (27.9 मिलियन) का कोई हिसाब नहीं है। इसका मतलब है कि लाखों लोगों को बिना किसी स्पष्टीकरण, कारण या न्यायिक जांच के वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। इसके अलावा, हटाए गए भारतीय मतदाताओं की...