कानून का बोलबाला
April 11, 2026
सभी राज्यों में पंजाब में दलितों का अनुपात सबसे ज्यादा है, और इनमें से कई लोग धर्म या सांस्कृतिक रीति-रिवाजों के हिसाब से ईसाई हैं। वे सुप्रीम कोर्ट में चल रही मौजूदा कानूनी चुनौतियों पर भरोसा कर रहे हैं, ताकि उन्हें अनुसूचित जाति के सदस्य के तौर पर स्वीकार और मान्यता दी जा सके।
फोटो साभार : टाइम्स ऑफ इंडिया (फाइल फोटो)
आंध्र प्रदेश के एक पादरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले...
April 9, 2026
'फ्री स्पीच कलेक्टिव' की नई रिपोर्ट में असम, केरल और पुडुचेरी में पिछले पांच सालों की सेंसरशिप, असहमति को अपराध बनाने और नफरत से भरे राजनीतिक विमर्श के बढ़ने का ब्योरा दिया गया है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए जरूरी स्थितियों के बारे में गंभीर सवाल खड़े करती है।
Image: IAMC
असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल यानी आज मतदान हो रहे हैं, ऐसे में 'फ्री स्पीच कलेक्टिव...
April 7, 2026
मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 2020 के साथनकुलम हिरासत में हत्या के मामले में तमिलनाडु के नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। इस मामले में पिता-पुत्र जयराज और बेनिक्स की हिरासत में मौत हो गई थी।
मदुरै में मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को 2020 के साथनकुलम हिरासत में हत्या के मामले में तमिलनाडु पुलिस के नौ जवानों को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे "दुर्लभतम से दुर्लभ...
April 6, 2026
सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने एक कार्यक्रम में चुनाव आयोग समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियों की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इन संस्थाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करना बेहद आवश्यक है तथा इन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, न कि उन्हें अपने अधीन मानना...
April 6, 2026
एफआईआर में नाम हटाने, कार्रवाई में देरी और परिजनों से मारपीट पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने छुट्टी के दिन सुनवाई कर पुलिस को फटकार लगाई।
मध्य प्रदेश के इंदौर के महू स्थित बडगोंदा थाना क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। मामला अनुसूचित जाति की 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी के अपहरण से जुड़ा है। 23 फरवरी को हुई इस घटना के बाद पीड़ित परिवार लगातार कार्रवाई की मांग करता...
April 4, 2026
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने करीब सात महीने पहले अवैध खनन से जुड़े एक मामले में एक न्यायाधीश से संपर्क करने की कथित कोशिश की थी। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है।
फोटो साभार:द वायर, फेसबुक/@sanjaypathak.in
मध्य...
April 1, 2026
‘जिसे सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति की अस्मिता का अटूट हिस्सा माना था, वह अब एक सशर्त, राज्य-निर्भर अधिकार में बदलने का खतरा झेल रहा है।’
फोटो साभार : लाइव लॉ
राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार, 30 मार्च को स्पष्ट किया कि किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपनी लैंगिक पहचान खुद तय करने का पूरा अधिकार है। यह कोई रियायत नहीं, बल्कि उसका मौलिक अधिकार है। अदालत ने यह भी आगाह किया कि मोदी सरकार...
March 30, 2026
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने समय-सीमा तय की; 15 अप्रैल से नियमित सुनवाई शुरू होगी। दो महीने में मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है।
साभार : लाइव लॉ
मध्य प्रदेश में लंबे समय से लंबित ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों में अब फिर तेजी आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन मामलों को हाईकोर्ट को वापस भेजे जाने के बाद 23 मार्च को सुनवाई हुई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि सभी...
March 26, 2026
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक सलाहकार समिति ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 को वापस लेने की मांग की है। समिति ने कहा है कि लैंगिक पहचान में ‘आत्म-पहचान के अधिकार’ को नकारने का यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के 2014 के नालसा बनाम भारत संघ मामले के फैसले के विपरीत है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक सलाहकार समिति ने बुधवार...
March 19, 2026
वी-डेम इंस्टिट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 ऐसे देश थे जहां तानाशाही (Autocracy) शासन है, जबकि 87 देश लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले थे। वहीं भारत अभी भी ‘चुनावी तानाशाही’ (Electoral Autocracy) की श्रेणी में बना हुआ है, जिसमें उसे 2017 में शामिल किया गया था।
दुनिया में आज लोकतांत्रिक देशों की तुलना में तानाशाही शासन वाले देशों की संख्या अधिक हो गई...