कानून का बोलबाला
August 2, 2025
एक 47 वर्षीय खेतिहर महिला मजदूर ने प्रज्वल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने तीन बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था—दो बार हासन जिले के गन्निकाडा स्थित रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में और एक बार बेंगलुरु स्थित उनके पारिवारिक घर में। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज पहले...
August 2, 2025
वर्ष 2008 के मालेगांव धमाके के मामले में सभी सात आरोपी बरी हो गए, लेकिन वास्तविक कहानी सिर्फ बरी होने की नहीं है, बल्कि ये है कि कैसे एक विरोधी मुस्लिम आतंकवादी साजिश सामने आने के बावजूद भी न्याय से बच निकला।
Image: freepressjournal.in
मुंबई की एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने 31 जुलाई 2025 को साल 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। आरोपियों...
July 30, 2025
बिहार के मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) 26 जुलाई को समाप्त हो गया, जिसमें 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ (91.69%) एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए गए। इनमें से करीब 65 लाख मतदाताओं को हटाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है। इसी बीच, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन को रोकने से इनकार कर दिया। 29 जुलाई की सुनवाई में कोर्ट ने “बड़ी संख्या में मतदाताओं...
July 28, 2025
अदालत ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुपोषण की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले को केवल औपचारिकता नहीं बनने देगा।
प्रतीकात्मक तस्वीर ; साभार : टीओआई
मध्य प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के बीच बढ़ते कुपोषण और उससे जुड़ी बीमारियों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका...
July 26, 2025
खंडपीठ ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया कि उसके हलफनामे के साथ कोई अधिसूचना संलग्न क्यों नहीं है, जिससे इन हिरासतों को वैध ठहराया जा सके। अदालत ने टिप्पणी की, "अधिसूचना कहां है? आपने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।"
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 23 जुलाई 2025 को अब्दुल शेख और मजीबुर रहमान की दोबारा हिरासत की वैधता पर गहन सुनवाई की। दोनों को विदेशी न्यायाधिकरणों...
July 25, 2025
"सुप्रीम कोर्ट ने कुपवाड़ा संयुक्त पूछताछ केंद्र को एक कॉन्स्टेबल को टॉर्चर करने के लिए फटकार लगाई। इसे अनुच्छेद 21 के तहत मानव गरिमा का सबसे गंभीर उल्लंघन बताया।"
राज्य के दुरुपयोग और संस्थागत विफलता की कड़ी निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को आदेश दिया कि वह जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित संयुक्त पूछताछ केंद्र (JIC) में पुलिस कांस्टेबल...
July 25, 2025
कैलिफोर्निया के पूर्वी जिले की यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 18 जुलाई को अपने फैसले में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि कैलिफोर्निया नागरिक अधिकार विभाग द्वारा लागू की गई जातिविरोधी नीतियां “सभी हिंदू अमेरिकियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन” करती हैं।
शिक्षाविदों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी संघीय अदालत के उस ऐतिहासिक...
July 23, 2025
दो आरोपियों को उनके खिलाफ चल रहे अन्य मामलों के कारण रिहाई नहीं मिली। एक आरोपी की मृत्यु कोविड-19 से हो चुकी है और एक अन्य आरोपी पहले ही पैरोल पर बाहर था।
फोटो साभार : मनी कंट्रोल
2006 मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 12 आरोपियों को बरी किए जाने के कुछ ही घंटों बाद उनमें से आठ को राज्य की विभिन्न जेलों से रिहा कर दिया गया।
हालांकि दो आरोपियों को उनके खिलाफ चल रहे...
July 22, 2025
7 जुलाई 2006 को हुए विनाशकारी धमाकों के करीब दो दशक बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनगढ़ंत सबूतों, हिरासत में टॉर्चर और जांच में संकीर्ण सोच को बेनकाब किया और मौत व उम्रकैद की सजा को पलटते हुए भारत की आतंकवाद विरोधी न्याय व्यवस्था की कड़ी निंदा की।
न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एस.सी. चंदक वाली बॉम्बे हाई कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने 18 जुलाई 2024 को साल 2006 के मुंबई ट्रेन बम...
July 18, 2025
मद्रास हाईकोर्ट ने जातिगत भेदभाव के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए टेंकासी प्रशासन को पानी के समान वितरण सुनिश्चित करने और दलितों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के निर्देश दिए।
फोटो साभार : नेशनल हेराल्ड
सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने में अनुसूचित जाति समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त नारागी जाहिर करते हुए कहा है कि यह "वैज्ञानिक युग में भी हैरान करने वाला...