कानून का बोलबाला
March 29, 2025
‘विचारों और दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सम्मानजनक जीवन जीना असंभव है।’
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया और निचली अदालतों और पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के उनके कर्तव्य की याद दिलाई। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अभय ओका...
March 28, 2025
डिविजन बेंच ने नागपुर नगर निगम को मामला हाई कोर्ट के समक्ष होने के बावजूद कार्रवाई करने के लिए फटकार लगाई।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को नागपुर नगर निगम (एनएमसी) को शहर में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा में आरोपी के घरों को ध्वस्त करने के लिए उसके सख्त रूख को लेकर कड़ी फटकार लगाई। इसके अलावा न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे और वृषाली जोशी की खंडपीठ ने अगले आदेश तक नागपुर में किए गए तोड़ फोड़...
March 27, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को “चौंकाने वाला” और “अमानवीय” बताया, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग के खिलाफ यौन हिंसा के कृत्य बलात्कार के प्रयास के बराबर नहीं हैं, जो न्यायिक असंवेदनशीलता को उजागर करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक बेहद विवादास्पद फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तनों को...
March 25, 2025
किताबुल्ला हमीदुल्ला खान ने कहा कि इस तोड़फोड़ ने सुप्रीम कोर्ट के “बुलडोजर न्याय” के खिलाफ फैसले का उल्लंघन किया।
23 फरवरी को भारत-पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट मैच के दौरान महाराष्ट्र के मालवन के एक निवासी के 14 वर्षीय बेटे पर भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप के बाद उसके किराए पर ली गई टिन शेड की दुकान और टिन शेड के घर को तोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उसकी...
March 22, 2025
मणिपुर उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश, जो दोनों मैतेई हैं, पहाड़ी जिलों की यात्रा नहीं करेंगे।
प्रतीकात्मक तस्वीर ; साभार : पीटीआई
सुप्रीम कोर्ट में एकमात्र मैतेई न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) की स्थिति का आकलन करने और कानूनी और मानवीय सहायता प्रयासों को मजबूत करने के लिए 22 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रतिनिधिमंडल की...
March 6, 2025
दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा उन छात्रों के निलंबन आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यूनिवर्सिटी ने 12 फरवरी को प्रदर्शन कर रहे 17 छात्रों को निलंबित कर दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के उन छात्रों के निलंबन आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिन्हें प्रशासन ने साल 2019 में कैंपस में हुए सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) विरोधी...
March 3, 2025
न्यायालय का यह निर्णय 24 नवंबर, 2021 के अपने पिछले आदेश पर आधारित है, जिसमें श्रम उपकर के रूप में इकट्ठा किए गए धन का इस्तेमाल करके प्रभावित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य किया गया था।
फोटो साभार : एचटी (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों - दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान - को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड...
February 22, 2025
“संबंधित समय पर आरोपी शफीक अंसारी के घर पर पीड़िता की मौजूदगी अपने आप में संदिग्ध है। पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाने के आरोपी के दावे की पुष्टि मेडिकल या वैज्ञानिक साक्ष्यों से नहीं होती है। पीड़िता ने घटना के बारे में अपने पति को सूचित करने में देरी करने या रिपोर्ट दर्ज करने में देरी के लिए कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है।”
फोटो साभार : इंडियन एक्सप्रेस
मध्य प्रदेश के राजगढ़...
February 21, 2025
न्यायालय का यह निर्णय तेजपुर की रहने वाली रेजिया खातून के मामले में आया है, जिसने राज्य के आदेश पर विदेशी न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों के समक्ष दो कार्यवाहियों का सामना किया।
फोटो साभार : बिजनस स्टैंडर्ड
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अवैध अप्रवासियों का निर्धारण करने के लिए स्थापित विदेशी न्यायाधिकरण अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा करने के लिए "शक्तिहीन" है, क्योंकि...
February 19, 2025
धार्मिक स्वतंत्रता, गोपनीयता और आदिवासी बहिष्कार उत्तराखंड यूसीसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों में से हैं जो व्यक्तिगत कानूनों और एक समान कानूनी ढांचे के बीच संतुलन बनाने के बारे में संवैधानिक सवालों को उठाते हैं।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय, राज्य द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को अपनाने को लेकर में हाल के दिनों में बहस के केंद्र में रहा है। यूसीसी की सीमा,...