कानून का बोलबाला
June 25, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने एक गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि संगठित अपराध से निपटने के लिए बनाए गए कठोर कानून का इस्तेमाल सोशल मीडिया पोस्ट से उत्पन्न सांप्रदायिक घटनाओं के मामले में करना दुरुपयोग माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य को दी गई शक्तियों का इस्तेमाल उत्पीड़ित करने या डराने-धमकाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संगठित अपराध से...
June 25, 2025
वडोदरा के एक हिंदू बहुल क्षेत्र में एक मुस्लिम व्यापारी द्वारा खरीदी गई दुकान को स्थानीय विरोध के चलते खोलने नहीं दिया गया। अब गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है, साथ ही अधिकारियों को व्यापारी की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया है।
गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना जिम्मेदारी उसकी है। अदालत ने...
June 25, 2025
न्यायालय ने एसपी (बॉर्डर) द्वारा दायर हलफनामा रिकॉर्ड में लिया, जिसमें नियमित पुलिस रिपोर्टिंग के दावे का विरोध किया गया है। कोकराझार होल्डिंग सेंटर में बंद दो लोगों से मुलाकात की अनुमति दी गई। आवश्यकता होने पर तात्कालिक सुनवाई के लिए अनुरोध की स्वतंत्रता दी गई।
अब तक हमें जो जानकारी मिली है: 20 जून, 2025
गौहाटी उच्च न्यायालय ने 20 जून को असम के याचिकाकर्ता तोराप अली को यह अनुमति दी कि...
June 25, 2025
कोर्ट ने मानवता के आधार और संवैधानिक कर्तव्य का हवाला देते हुए, लंबी अवधि की वीजा धारक रक्षंदा राशिद की तत्काल वापसी का निर्देश दिया। कोर्ट ने उनके भारत में दशकों लंबे निवास और गिरती स्वास्थ्य स्थिति को फैसले का आधार बनाया।
जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने इंसानियत और संविधान में दिए गए मानवाधिकारों की अहमियत को मानते हुए, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को 63 साल की रक्षंदा राशिद को वापस...
June 21, 2025
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने फिर से हिरासत में लेने से पहले जमानत आदेश को रद्द करने के लिए कभी अर्जी नहीं दी। चिरांग के एसपी (बॉर्डर) को फिर हिरासत में लेने से पहले की गई साप्ताहिक पुलिस रिपोर्टिंग की पुष्टि करने का निर्देश दिया।
अब तक हमे जो जानकारी है: 20 जून, 2025
एक रिट याचिका में, जिसमें हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा COVID बेल पर रिहा किए गए लोगों को दोबारा हिरासत में लेने से...
June 21, 2025
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी पिछले साल सितंबर से कड़कड़डूमा कोर्ट में 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी ‘बड़ी साजिश’ के मामले में रोजाना सुनवाई कर रहे थे। हालांकि, 30 मई को उनका तबादला कर दिया गया था, जिसे अब दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
फोटो साभार : मिंट
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों से जुड़ी ‘बड़ी साजिश’ के मामले की सुनवाई में तेजी...
June 19, 2025
पहलगाम आतंकी हमले से संबंधित व्हाट्सऐप संदेश साझा करने के आरोप में गिरफ्तार एक सरकारी कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी को जमानत देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले किसी वीडियो को केवल फॉरवर्ड करने के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
फोटो साभार : न्यूज क्लिक
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वीडियो को फॉरवर्ड करने का यह...
June 18, 2025
तृणमूल कांग्रेस सांसद समीरुल इस्लाम ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज मुहैया कराने के बावजूद मुंबई पुलिस ने इन मजदूरों को हिरासत में लिया।
मुंबई में काम करने वाले पश्चिम बंगाल के तीन लोगों को इस सप्ताह की शुरुआत में सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा कथित तौर पर बांग्लादेश भेज दिया गया था। रविवार, 15 जून 2025 को ये तीनों वापस भारत लौट आए।
मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा...
June 17, 2025
अदालत ने फिलहाल रोक इसलिए लगाई है क्योंकि उसे याचिकाकर्ता की ये बात ठीक लगी कि सरकार अल्पसंख्यक कॉलेजों की ओपन सीटों पर SC/ST/OBC आरक्षण लागू नहीं कर सकती।
एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 जून को महाराष्ट्र के सभी अल्पसंख्यक संचालित जूनियर कॉलेजों में पहली वर्ष की जूनियर कॉलेज (FYJC) की दाखिले के दौरान SC, ST और OBC आरक्षण लागू करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा...
June 14, 2025
मई में दो लोगों के अचानक लापता हो जाने और गिरफ्तारी से संबंधित कोई मेमो न दिए जाने के चलते परिजनों ने गौहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों व्यक्ति पूर्व में डिटेंशन सेंटर से रिहा किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह स्थानीय पुलिस थाने में हाजिरी दे रहे थे।
फोटो साभार : इंडिया टुडे एनई
अब तक जो हमें पता चला है: 4 जून, 2025
4 जून 2025 को...