कानून का बोलबाला
January 15, 2025
अदालत ने कहा कि वास्तविक दोषियों का पता लगाने और उन पर मुकदमा चलाने के बजाय, वर्तमान आरोपी को पीड़ित पर हमला करने के लिए फंसाया गया है।
प्रतीकात्मक तस्वीर; साभार : इंडिया टू़डे
दिल्ली की एक अदालत ने एक ऐसे मामले पर गंभीर चिंता जाहिर की जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ की जिससे एक आरोपी को गलत...
January 13, 2025
भगत सिंह छात्र मोर्चा के बैनर तले अधिवक्ताओं और कार्यकर्ताओं ने गैरकानूनी हिरासत की निंदा की और कहा कि वे न्याय व लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में मनुस्मृति को जलाने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किए गए तेरह छात्रों को 11 जनवरी, 2025 को जमानत दे दी गई। इसके अगले दिन रविवार को छात्रों ने मैदागिन स्थित पराड़कर भवन में भगत सिंह छात्र...
January 11, 2025
सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने और क्षेत्र की शांति को बाधित करने वाली कानूनी प्रक्रिया को रोकने में अपनी भूमिका को रेखांकित करते हुए बढ़ते तनावों के बीच अदालत ने मस्जिद के पास स्थित विवादित कुएं से संबंधित कार्यवाही को रोक दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश के चंदौसी स्थित संभल जामा मस्जिद से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और...
January 10, 2025
अधिसूचना में कहा गया है कि इन कार्यों को करने के लिए दिल्ली पुलिस को दिल्ली एनसीटी की “नोडल एजेंसी” के रूप में नामित किया गया है।
साभार : द प्रिंट
राज्य के करीब 23 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने विशेष अधिकार दिए हैं। अब ये अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सोशल मीडिया कंपनियों व अन्य मध्यस्थों से ‘अवैध सामग्री’ हटाने के लिए...
January 8, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि जब नियुक्तियां ही नहीं हो रही हैं तो पारदर्शिता लाने वाले इस कानून और संस्थान का क्या फायदा है।
सूचना आयोगों में सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों में लगातार हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 7 जनवरी को केंद्र और राज्यों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि जब नियुक्तियां ही नहीं हो रही हैं तो पारदर्शिता लाने वाले इस...
January 8, 2025
आयुक्तों की रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि का धंसना चिंताजनक स्तर पर है और “क्षेत्र में सोपस्टोन खनन गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को जन्म दे रहा है, जिसका खामियाजा समुदाय को भुगतना पड़ रहा है।”
साभार : लाइव लॉ
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को बागेश्वर में अगले आदेश तक सभी खनन कार्यों पर रोक लगाते हुए इसे विडंबनापूर्ण बताया कि प्रशिक्षित अधिकारियों ने पहाड़ी...
January 4, 2025
ये संशोधन राज्यों में भेदभावपूर्ण जेल मैनुअल प्रावधानों के संबंध में द वायर की सुकन्या शांता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है।
परिप्लब चक्रवर्ती
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जाति के आधार पर जेल में कैदियों के साथ भेदभाव, वर्गीकरण और अलगाव की जांच करने के लिए जेल मैनुअल नियमों में संशोधन किया है। 30 दिसंबर को जारी एक पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा,...
December 30, 2024
मानवाधिकारों के सबसे मुखर पैरोकारों में से एक, इलाहाबाद निवासी और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि किरण जैन का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
उच्च न्यायालय की इलाहाबाद पीठ के वरिष्ठ अधिवक्ता, लेखक और विद्वान रवि किरण जैन का सोमवार, 30 दिसंबर को इलाहाबाद (प्रयागराज) के नाजरेथ अस्पताल में निधन हो गया। कुछ महीनों से बीमार चल रहे जैन को वायरल बुखार और...
December 18, 2024
कार्यकर्ता रोना विल्सन ने अपनी भांजी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत मांगी थी जिसे मुंबई की एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया।
साभार : सोशल मीडिया
एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता रोना विल्सन द्वारा दायर याचिका को मुंबई की एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। इस याचिका में उन्होंने अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांगी थी।
न्यूज एजेंसी...
December 16, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि देश के कई हिस्सों में मैला ढोने, गंदे शौचालय, सीवर लाइन की सफाई का काम हाथ से करवाना गंभीर मुद्दा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अपने आदेश का पालन कराने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने यह बात एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान 11 दिसंबर को कही। इस याचिका में प्रार्थना की गई थी कि मैनुअल स्कैवेंजरों के नियोजन और शुष्क शौचालयों के...