कानून का बोलबाला
January 17, 2024
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पीएन गोस्वामी की अदालत ने मेवाणी को 2017 में रेल अवरुद्ध करने के मामले में बरी कर दिया है।
अहमदाबाद: गुजरात की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने गत मंगलवार को कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी और 30 अन्य को 2017 के एक मामले में बरी कर दिया है। उनके ऊपर साल 2017 में राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में एक ट्रेन को अवरुद्ध करने का आरोप लगा था।
जिग्नेश मेवाणी समेत...
January 12, 2024
एक कथित विदेशी की आवाजाही पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में, पीठ ने कहा कि विदेशी नागरिक यह दावा नहीं कर सकता कि उसे अनुच्छेद 19 (1) (ई) के अनुसार भारत में रहने और बसने का अधिकार है।
11 जनवरी को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि विदेशी लोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ई) के आधार पर भारत में निवास करने और बसने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते क्योंकि यह...
January 9, 2024
अपने वकील के माध्यम से जारी किए गए शक्तिशाली शब्दों वाले पत्र के माध्यम से, बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट, अपने परिवार, दोस्तों और वकील के साथ-साथ उन हजारों लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनके प्रति एकजुटता दिखाई।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद बिलकिस बानो का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उनके लिए आज ‘वास्तव में नया साल’ है। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने...
January 8, 2024
फैसला सुनाते समय, जे. नागरत्ना ने दोषियों के साथ मिलकर काम करने के लिए गुजरात सरकार की आलोचना की और इस बात पर प्रकाश डाला कि गुजरात सरकार की दोषियों के साथ मिलीभगत की आशंका के कारण ही मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया गया था।
Image: Live Law
सामूहिक बलात्कार की हिंसा झेलने के अलावा तीन साल की बेटी सालेहा सहित अपने परिवार के सात सदस्यों की हत्या की घटना में जीवित बची महिला...
January 1, 2024
एक दलित महिला मीनू की हक की जद्दोजहद ने उत्तराखंड में संवैधानिक राजकाज पर सत्ता की मनमानी की कलई खोलकर रख दी है। सत्ता के नशे में राज्य सरकार द्वारा संविधान और एससी-एसटी एक्ट का ही उल्लंघन नहीं किया जा रहा बल्कि सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने का ढोल पीटने वाली धामी सरकार द्वारा, दलित हितों पर किस कदर बार-बार कुठाराघात किया जा रहा है, ताजा मामला उसका जीता जागता उदाहरण है। प्रकरण में...
December 27, 2023
बांधिलकी सामाजिक संगठन ने आरोप लगाया है कि 2014 के बाद से महाराष्ट्र में आधिकारिक तौर पर संविधान की प्रतियां नहीं छापी गई हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बांधिलकी सामाजिक संगठन से मुंबई में एकत्र होकर आवाज उठाई कि हर घर तिरंगा की तर्ज पर हर घर संविधान पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। आंदोलन के बारे में और जानने के लिए वीडियो स्टोरी देखें:
December 26, 2023
अगस्त 2021 में, 19 वर्षीय पूजा साहू ने दावा किया था कि उसे अपने पति का आधार कार्ड मिला और पता चला कि वह मुस्लिम है। इसके बाद दंपति के बीच अक्सर झगड़े होने लगे।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सूरत की एक अदालत ने सोमवार को 51 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद अख्तर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जिसे 2021 में एक महिला से शादी करने के लिए खुद को हिंदू बताने और उसका जबरन धर्म...
छत्तीसगढ़, हिमाचल, मद्रास और राजस्थान की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में 100% की वृद्धि: संसद
December 22, 2023
संसद को सूचित किया गया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में 5 से 20 वर्षों की अवधि से 1,01,39,843 मामले लंबित हैं।
संसदीय सत्र में लंबित मामलों की आश्चर्यजनक संख्या और न्याय वितरण पर उनके प्रभाव के संबंध में महत्वपूर्ण पूछताछ हुई। मंत्री मेघवाल ने साक्ष्य संबंधी जटिलताओं से लेकर ढांचागत अपर्याप्तताओं तक के कारणों का हवाला देते हुए 25 वर्षों से अधिक समय से लंबित 2 लाख से अधिक...
December 19, 2023
"उत्तराखंड में वनाधिकार की लड़ाई का प्रमुख चेहरा बन चुके बुजुर्ग वन गुर्जर गुलाम मुस्तफा चोपड़ा का संघर्ष आखिरकार रंग लाया। तीन साल की लंबी लड़ाई के बाद सच की जीत हुई। किशोर न्याय बोर्ड ने उनके दूसरे नाबालिग बेटे को भी दोषमुक्त करार देते बरी कर दिया। यही नहीं, बोर्ड ने किशोर के खिलाफ प्रचलित जांच को समाप्त करते हुए, उसके संरक्षक और जमानतियों को भी सभी दायित्वों से मुक्त (उन्मोचित्त) कर दिया...
December 11, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर (J&K) की विशेष स्थिति रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले की वैधता बरकरार रखी। अदालत ने माना कि जम्मू-कश्मीर राज्य की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी और भारतीय संविधान को जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। यह माना गया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था।...