कानून का बोलबाला
August 6, 2026
दलित लेखक और एक्टिविस्ट भंवर मेघवंशी ने कहा, “यह फैसला उस वादे की हार है कि कानून सभी के लिए समान है।”
नागौर जिले के डांगावास गांव में जमीन के विवाद में छह लोगों (जिनमें से पांच दलित थे) की बेरहमी से हत्या के ग्यारह साल बाद, बुधवार को मेड़ता एससी/एसटी स्पेशल कोर्ट ने सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले से दलित समुदाय को गहरा सदमा लगा है और पीड़ित परिवार शोक में हैं।
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August 5, 2026
भारतीय खेलों में झकझोर देने वाले अपने विरोध-प्रदर्शन के तीन साल बाद, विनेश फोगाट और अन्य पहलवान एक ऐसे फैसले के खिलाफ एक और कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं जिसे वे मानने से इनकार करते हैं।
दिल्ली की एक अदालत द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने से महिला पहलवानों को न्याय मिलने की प्रक्रिया के पहले ही चरण में...
August 3, 2026
कानून के तहत पूर्व घोषणा, तीसरे पक्ष द्वारा शिकायत दर्ज कराने तथा साक्ष्य का भार उलटने संबंधी प्रावधान उन संवैधानिक चुनौतियों के समान हैं, जो पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।
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महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है, जिससे इसके लागू होने से पहले की आखिरी औपचारिक बाधा दूर हो गई है। यह कानून तब लागू होगा जब...
August 1, 2026
सेशन कोर्ट ने मुकरने वाले गवाहों, बिना वजह हुई देरी, पहचान की प्रक्रियाओं की कमी और फोरेंसिक जांच में विसंगतियों की ओर इशारा किया है, सभी आरोपी मुस्लिम थे और उन्होंने जेल में 827 दिन तक बिताए।
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मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में राम नवमी के जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के चार साल से ज्यादा समय बाद- जिसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं, सैकड़ों...
August 1, 2026
कोर्ट का वोटर आईडी, पैन कार्ड, बैंक रिकॉर्ड और पुश्तैनी जमीन के दस्तावेजों को नागरिकता का सबूत मानने से इनकार करना, सरकार द्वारा दस्तावेजों के आधार पर दी जाने वाली मान्यता और नागरिकता की कानूनी मान्यता के बीच बढ़ती खाई को उजागर करता है।
भारत में विदेशियों से जुड़े कानूनों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' लागू होने के बाद से नागरिकता,...
July 30, 2026
दशकों की अनिश्चितता के बाद ट्रिब्यूनल ने माना कि विदेशी अधिनियम के तहत नागरिकता का निर्धारण दस्तावेज़ों की मामूली खामियों से नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर होगा।
करीब छब्बीस सालों तक, मो. आलम खान नागरिकता विवाद के साये में रहे, जिससे उनकी पहचान, रोज़ी-रोटी और संवैधानिक अधिकारों के छिन जाने का खतरा था। असम के बारपेटा ज़िले के कटला गांव के एक छोटे किसान, मछुआरे और दिहाड़ी मज़दूर...
July 30, 2026
कैसे एक युवा लॉ ग्रेजुएट, जिसने छात्र प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाने में 35 दिन बिताए, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता बन गया और अपने परिवार के खिलाफ गैर-कानूनी हिरासत, डराने-धमकाने और ज़बरदस्ती कार्रवाई का आरोप लगाया।
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कई हफ्तों तक मोहम्मद जुनैद मलिक दिल्ली के जंतर-मंतर पर मौजूद शांत और लगातार दिखने वाले लोगों में से एक व्यक्ति थे। कोर्ट के कागजों या...
July 29, 2026
प्रीमा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में 20 फरवरी 2026 को पारित फैसले में डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया था कि मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हिरासत में मौत से जुड़े एक मामले में दिए गए अपने फैसले का पालन न किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने उत्तर...
July 28, 2026
कोर्ट ने पाया कि ट्रायल जज ने सख्त धारा 43D (5) के टेस्ट को लागू नहीं किया, लेकिन आरोपी को वापस जेल भेजने से इनकार कर दिया। NIA की अपील जारी रहने के बीच कई तरह की पाबंदियां लगाईं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को, 2020 के UAPA मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और कश्मीरी पत्रकार इरफान मेराज को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी माना कि ट्रायल कोर्ट 'गैर-...
July 27, 2026
20 जुलाई की कार्रवाई के साक्ष्य सुरक्षित रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बीच, 650 से ज्यादा वकीलों, एससीबीए, एससीएओआरए और कई बार एसोसिएशनों ने जवाबदेही तय करने की मांग उठाई।
दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने 20 जुलाई को छात्रों के नेतृत्व वाले "संसद चलो" मार्च पर जो कार्रवाई की, उसने हाल के वर्षों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर कानूनी समुदाय की...