कानून का बोलबाला
September 23, 2024
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) में मई माह में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार का हरित क्षेत्र बढ़ने का दावा गलत है। याचिका में कहा गया है कि इस सदी में, यानी पिछले 24 साल में भारत ने अब तक करीब 23 हजार वर्ग किलोमीटर पेड़ों का आवरण खो दिया है। '
साभार : द प्रिंट
"नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में एक मुकदमा दायर किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि...
September 21, 2024
फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा, "मेरी राय है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है।"
फोटो साभार : सोशल मीडिया एक्स
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 के नियम 3 को रद्द कर दिया, जो केंद्र सरकार को सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर सरकार के खिलाफ झूठी या फ़र्जी...
September 18, 2024
शीर्ष अदालत ने कथित बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगली सुनवाई यानी 1 अक्टूबर तक इसकी अनुमति के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकारों की बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बुलडोज़र से कथित आरोपियों के घर और दुकानों को गिराने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट...
September 14, 2024
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा, जिसके कारण प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया।
फोटो साभार : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स'
एक अहम फैसले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दस मुसलमानों को बरी कर दिया है जिन्हें चार साल पहले 2020 के दिल्ली दंगे में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने...
September 13, 2024
सीपीआई-एम के पोलित ब्यूरो और अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) ने कॉमरेड सीताराम येचुरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। येचुरी "मेहनतकश लोगों के एक दिग्गज नेता और 2015 से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव थे।" वे एक सम्मानित मार्क्सवादी बुद्धिजीवी भी थे, जो 1992 से सीपीआई (एम) के पोलित ब्यूरो के सदस्य और एक प्रभावशाली सांसद थे।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)...
September 12, 2024
नए निर्देशों के तहत सर्विलेंस और बायोमेट्रिक डेटा के इकट्ठा करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है, जिससे मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने, बुनियादी सेवाओं से वंचित किए जाने और राज्य के सबसे कमजोर समुदायों के लिए बढ़ती कठिनाइयों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।
प्रतीकात्मक तस्वीर
7 सितंबर को असम सरकार ने “सीमा पुलिस बल को निर्देश” जारी किया कि वे राज्य के विदेशी न्यायाधिकरणों...
September 2, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: "आरोपी या दोषी ठहराए जाने के कारण किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है?"
उदयपुर में एक आरोपी के घर को तोड़े जाने की तस्वीर
विभिन्न मामलों में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि दोषी पाए जाने पर भी किसी का घर नहीं गिराया जा सकता है।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस...
September 2, 2024
अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण अब तक चयन सूची जारी नहीं की गई। इससे धरना दे रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भारी नाराज़गी है। इसी के मद्देनज़र ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों ने दो सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव और महाधरना आयोजित करने का आह्वान किया है।
उत्तर प्रदेश: लखनऊ में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में...
August 31, 2024
राज्य ने कैदियों की इस कमजोरी का फायदा उठाया है। पीयूसीएल के अनुसार, जिस भूमि पर खुली जेल पिछले छह दशकों से चल रही है, उसे आसानी से छीन लिया गया क्योंकि राजस्थान सरकार की शायद यह धारणा है कि कैदियों को इतनी बड़ी जगह की जरूरत नहीं है, वे छोटे स्थानों में रह सकते हैं और अमानवीय परिस्थितियों में जी सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें पता था कि कैदी राज्य के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे,...
August 29, 2024
साभार: इंडियन एक्सप्रेस (एक्सप्रेस आर्काइव)
ए. जी. नूरानी का आज मुंबई में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक युग का अंत हो गया। 1930 में जन्मे नूरानी ने कई दशकों के अपने करियर में खुद को भारत के अग्रणी संवैधानिक विशेषज्ञों स्थापित किया।
उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय में वकालत की जहां उन्होंने अपनी क़ानूनी...