कानून का बोलबाला
April 26, 2025
करीब 24 साल पुराने मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को गिरफ्तार किए जाने के बाद कोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया।
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार 25 अप्रैल को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दायर 24 साल पुराने मानहानि मामले के सिलसिले में पाटकर...
April 26, 2025
कॉमेडियन को एफआईआर रद्द करने की याचिका के लंबित रहने तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि वह केवल चेन्नई में ही उनसे पूछताछ करे और यदि चार्जशीट दाखिल की जाती है तो मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल, 2025 को स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया, जो उनके कॉमेडी शो नया भारत के दौरान की गई टिप्पणियों को...
April 24, 2025
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजेआई को लेकर टिप्पणी के लिए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। निशिकांत दुबे ने वक्फ संशोधन अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के मामले में 19 अप्रैल को कहा था कि देश में सभी ‘गृह युद्धों’ के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार को भारतीय...
April 22, 2025
किसी पोस्ट को केवल लाइक करना उसे प्रसारित करने जैसा नहीं है और यह सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि किसी सोशल मीडिया पोस्ट को सिर्फ लाइक करना, उसे प्रसारित करने के समान नहीं है और यह आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत दंडनीय नहीं है। धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से...
April 17, 2025
नागपुर नगर निगम ने सांप्रदायिक हिंसा के एक आरोपी के घर को बॉम्बे हाई कोर्ट में जाने के कुछ ही घंटों बाद ढहा दिया। इस कार्रवाई ने सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, नौकरशाही की दण्डहीनता, बुलडोजर न्याय और शेल्टर के अधिकार की रक्षा करने में राज्य की विफलता को उजागर किया है।
नागपुर नगर निगम (NMC) ने 15 अप्रैल, 2025 को नागपुर में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आरोपी...
April 17, 2025
कॉमेडियन ने कहा कि एफआईआर असहमति को दबाने के लिए राज्य की शक्ति का दुरुपयोग है। कोर्ट ने कहा कि बीएनएसएस समन के तहत गिरफ्तारी उचित नहीं है, एफआईआर रद्द करने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल, 2025 को स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संदर्भ में कथित तौर पर “गद्दार” शब्द का इस्तेमाल करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज...
April 15, 2025
मुर्शिदाबाद में हुई झड़पों में तीन लोगों की मौत की खबर और कोर्ट ने दखल देते हुए अधिकारियों को शांति बनाए रखने और हिंसा की जांच करने का निर्देश दिया। राजनीतिक दलों द्वारा आरोप-प्रत्यारोप के बीच स्थानीय लोगों ने अज्ञात बाहरी लोगों की संलिप्तता का आरोप लगाया जिससे संकट और गहरा गया। दोस्तों और पड़ोसियों ने दावा किया मृतकों - छात्र एजाज अहमद और दास परिवार के पिता और बेटे, हरगोविंदा और चंदन- में से कोई...
April 11, 2025
आरजीआई ने हालिया सर्कुलर में कहा कि पंजीकरण मानदंडों का पालन न करने से भारत के यूनिवर्सल कवरेज के लक्ष्य में रूकावट आ रही है। अस्पतालों को 21 दिनों के भीतर घटनाओं की रिपोर्ट करने और सात दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा गया है।
भारत के महापंजीयक (आरजीआई) ने सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग में देरी के खिलाफ एक सख्त चेतावनी जारी की है। 17 मार्च,...
April 4, 2025
दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करने पर सहमति व्यक्त की है।
फोटो साभार : इंडिया टुडे
सुप्रीम कोर्ट के सभी जज 3 मार्च गुरुवार को अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए सहमत हो गए हैं।
द वायर की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला...
March 29, 2025
‘विचारों और दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सम्मानजनक जीवन जीना असंभव है।’
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया और निचली अदालतों और पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के उनके कर्तव्य की याद दिलाई। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अभय ओका...