कानून का बोलबाला
October 17, 2024
न्यायालय ने विकिपीडिया द्वारा एएनआई के बारे में पेज पर संपादन करने वाले लोगों का डिटेल देने से इनकार करने पर भी आपत्ति जताई। इसने यह भी कहा कि विकिपीडिया इस तरह का रुख अपनाकर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत अपने मध्यस्थ संरक्षण को खतरे में डाल रहा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को विकिपीडिया को अपनी वेबसाइट से एक पेज हटाने का आदेश दिया जो एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एएनआई) द्वारा...
October 17, 2024
अधिकारियों ने पशुओं का वध करके अवैध रूप से हासिल की गई 12 लाख रूपये से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के संभल में मवेशियों का वध करने को लेकर पुलिस ने एक व्यक्ति के घर को जब्त किया है। अधिकारियों ने पशुओं का वध करके अवैध रूप से हासिल की गई 12 लाख रूपये से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट पहले से लागू है और जिलाधिकारी न्यायालय से इस...
October 16, 2024
इस मामले में स्थानीय एसएचओ सहित चार पुलिसकर्मियों को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उपनिरीक्षक ने किशोर को बिजनौर ले जाने के बजाय अपने घर पर अवैध रूप से हिरासत में रखा था।
प्रतीकात्मक फोटो
एक किशोरी के साथ भागे 16 वर्षीय किशोर की पुलिस हिरासत में मौत का मामला सामने आया है। घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, इस मामले में स्थानीय...
October 11, 2024
सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत द हिंदू द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में एमएचए ने कहा कि केवल उपलब्ध जानकारी ही दी जा सकती है।
साभार : एशियानेट
आरटीआई के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि उसके पास नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) आवेदकों का विस्तृत रिकॉर्ड नहीं है। मंत्रालय ने डेटा संग्रह की आवश्यकता वाले कानूनी दायित्वों की कमी का हवाला दिया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने...
October 7, 2024
डिवीजन बेंच ने कहा कि पत्रकारों के अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित हैं। सिर्फ़ इस कारण कि किसी पत्रकार के लेखन को सरकार की आलोचना माना जाता है, उसके खिलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।
4 अक्टूबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को गिरफ्तारी और संभावित पुलिस कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। उपाध्याय को...
October 7, 2024
"यह बेहद आश्चर्यजनक है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था के रूप में सरकार जमीन अधिग्रहण के मामलों में गुंडों की तरह काम कर रही है। जिस प्रकार गुंडे लोगों की जमीनें खाली कर उन्हें बेदखल करते हैं, उसी प्रकार का कार्य राज्य सरकार और अधिकारी भी कर रहे हैं।"
साभार : बार एंड बेंच
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए एक अहम फैसला सुनाया है।...
October 2, 2024
सस्पेंड किए गए इन 13 छात्र-छात्राओं में कुछ ऐसे भी हैं, जिन पर 35 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई में भगत सिंह मोर्चा, आईसा और एनएसयूआई के सदस्य शामिल हैं।
साभार : अमर उजाला (फाइल फोटो)
पिछले साल नवंबर में आईआईटी-बीएचयू की छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म के खिलाफ सिंह द्वार पर बैठे छात्र-छात्राओं से हुई मारपीट के मामले में 13 छात्र-छात्राओं को बीएचयू प्रशासन ने स्सपेंड कर दिया है...
September 28, 2024
राज्य सरकार द्वारा संचालित एक आवासीय प्राथमिक विद्यालय के वार्डन को आठ साल तक 21 बच्चों का यौन शोषण करने के लिए एक विशेष पोक्सो अदालत ने मौत की सजा सुनाई है।
अरुणाचल प्रदेश के शि-योमी जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित एक आवासीय प्राथमिक विद्यालय के वार्डन को आठ साल तक 21 बच्चों का यौन शोषण करने के लिए एक विशेष पोक्सो अदालत ने मौत की सजा सुनाई है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक ऐतिहासिक...
September 27, 2024
"इसे मुठभेड़ नहीं कहा जा सकता... यह मुठभेड़ नहीं है।" न्यायाधीशों ने निष्पक्ष जांच की बात करते हुए कहा, "अगर हमें कुछ दिखाई देता है... तो हम आदेश देंगे।"
फोटो साभार : लाइव लॉ
बुधवार को सुनवाई के दौरान, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे से जुड़ी घटना के पुलिस के उस वर्जन पर संदेह जताया, जिसमें कहा गया कि वह "जवाबी गोलीबारी" में मारा गया। अदालत ने कहा...
September 24, 2024
झारखंड में राज्य की सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के दौरान पाबंदी को लेकर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से पहले उसकी अनुमति के बिना ऐसा न किया जाए।
फोटो साभार : द प्रिंट
झारखंड हाईकोर्ट ने रविवार, 22 सितंबर को राज्य सरकार से इंटरनेट सेवाओं को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की पीठ ने आदेश...