कानून का बोलबाला
July 30, 2026
कैसे एक युवा लॉ ग्रेजुएट, जिसने छात्र प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाने में 35 दिन बिताए, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता बन गया और अपने परिवार के खिलाफ गैर-कानूनी हिरासत, डराने-धमकाने और ज़बरदस्ती कार्रवाई का आरोप लगाया।
Image: Navbharat Times
कई हफ्तों तक मोहम्मद जुनैद मलिक दिल्ली के जंतर-मंतर पर मौजूद शांत और लगातार दिखने वाले लोगों में से एक व्यक्ति थे। कोर्ट के कागजों या...
July 29, 2026
प्रीमा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में 20 फरवरी 2026 को पारित फैसले में डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया था कि मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हिरासत में मौत से जुड़े एक मामले में दिए गए अपने फैसले का पालन न किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने उत्तर...
July 28, 2026
कोर्ट ने पाया कि ट्रायल जज ने सख्त धारा 43D (5) के टेस्ट को लागू नहीं किया, लेकिन आरोपी को वापस जेल भेजने से इनकार कर दिया। NIA की अपील जारी रहने के बीच कई तरह की पाबंदियां लगाईं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को, 2020 के UAPA मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और कश्मीरी पत्रकार इरफान मेराज को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी माना कि ट्रायल कोर्ट 'गैर-...
July 27, 2026
20 जुलाई की कार्रवाई के साक्ष्य सुरक्षित रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बीच, 650 से ज्यादा वकीलों, एससीबीए, एससीएओआरए और कई बार एसोसिएशनों ने जवाबदेही तय करने की मांग उठाई।
दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने 20 जुलाई को छात्रों के नेतृत्व वाले "संसद चलो" मार्च पर जो कार्रवाई की, उसने हाल के वर्षों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर कानूनी समुदाय की...
July 24, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से फिर से कहा है कि चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान बाहर किए गए लोगों को कल्याणकारी लाभ न मिलने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने साफ किया कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता का अपने-आप खत्म होना नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून, 2026 को मौखिक रूप से कहा कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया के...
July 24, 2026
जमीन को सरकारी संपत्ति मानते हुए कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर उसे खाली करने और दशकों से चले आ रहे कथित अनधिकृत कब्जे के लिए 6.41 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एक अदालत ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एक मस्जिद को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यह ढांचा सरकारी जमीन पर बना है और इसे अनधिकृत कब्जा माना जाएगा। कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर परिसर खाली करने...
July 22, 2026
ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए, गुवाहाटी कोर्ट का हालिया फैसला बदलते संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बीच 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' की कार्यवाही में सबूतों से जुड़ी सख्त जरूरतों को दर्शाता है।
भारत के संवैधानिक ढांचे में असम में नागरिकता से जुड़े कानूनी मामले एक अनोखी और अक्सर मुश्किल स्थिति में होते हैं। ज्यादातर दीवानी मामलों के उलट, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (विदेशी न्यायाधिकरण)...
July 21, 2026
स्टेट बोर्ड ने "अच्छे व्यवहार" का हवाला दिया है; सुप्रीम कोर्ट की समय-सीमा से पहले अंतिम रिहाई के आदेश के लिए सरकार की कार्रवाई का इंतजार है।
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दारा सिंह के नाम से मशहूर रवींद्र कुमार पाल 1999 में ओडिशा के क्योंझर (अब केंदुझर) जिले के मनोहरपुर गांव में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो छोटे बेटों, फिलिप (...
July 20, 2026
याचिका में तर्क दिया गया है कि कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर सुनवाई किए बिना ही गलत तरीके से यह निष्कर्ष निकाला कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता।
CPI(M) नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में 26 अप्रैल के उस फैसले पर पुनर्विचार (रिव्यू) की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया था कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के विवादित चुनावी...
July 20, 2026
अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसे अपना पक्ष रखने का वास्तविक अवसर मिला हो, उसके मामले से जुड़े साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच की गई हो और निर्णय ठोस कारणों के साथ सुनाया गया हो। यदि कार्यवाही एकपक्षीय (Ex-parte) भी हो, तब भी इन कानूनी आवश्यकताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती।
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सुप्रीम...