कानून का बोलबाला
September 4, 2026
अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए, कोर्ट ने 20-25 जुलाई के छात्र विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े मामलों को बंद कर दिया है, इन्हीं घटनाओं को लेकर नई FIR दर्ज करने पर रोक लगा दी है और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए देशव्यापी मुआवज़ा नीति बनाने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए NEET-UG 2026 परीक्षा में...
September 3, 2026
कोर्ट ने नोएडा में मजदूरों के विरोध-प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तारी के क्रम, वीडियो सबूत न होने और कथित तौर पर प्रक्रिया के उल्लंघन पर सवाल उठाए हैं।
Image: Live Law
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएट और एक्टिविस्ट, 25 साल की आकृति चौधरी की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने नोएडा में वर्कर्स के प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा...
August 31, 2026
पुणे के मांजरी में पिछले 17 दिनों से जारी आदिवासी छात्रों की भूख हड़ताल महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनकी मांगें स्वीकार किए जाने के बाद 29 अगस्त को स्थगित कर दी गई।
फोटो साभार : द मूकनायक
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार को पुणे जिले के मांजरी स्थित सरकारी आदिवासी छात्रावास में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा...
August 25, 2026
पटना, सीवान और सीतामढ़ी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बिहार पुलिस की कथित बर्बरता पर तैयार की गई एक फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में सामने आया है कि पुलिसकर्मियों द्वारा लाठियों से छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई। रिपोर्ट के अनुसार, महिला छात्रों के निजी अंगों पर हमला करना बिहार पुलिस के कथित दुर्व्यवहार की एक प्रमुख और चौंकाने वाली घटना थी।
Image courtesy: PTI
'पीपल्स...
August 22, 2026
कोर्ट ने कड़े शब्दों में दिए गए फैसले में कहा है कि 1986 का कानून किसी अलग अपराध को परिभाषित किए बिना ही सजा का प्रावधान करता है। कोर्ट ने 'गैंग-चार्ट' सिस्टम की आलोचना भी की है, लेकिन इस बात पर कोई फैसला नहीं दिया कि क्या यह कानून संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 20 अगस्त को दिए गए एक फैसले में कहा कि '...
August 18, 2026
अदालत ने यह माना कि कथित तौर पर गैर-कानूनी धर्म-परिवर्तन किसी को निजी तौर पर बंधक बनाकर रखने का लाइसेंस नहीं बन सकता। अदालत ने धार्मिक धर्म-परिवर्तन की वैधता को नज़रबंदी की वैधता से अलग माना और पिता तथा उत्तर प्रदेश राज्य को संवैधानिक मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया।
Image: The Jamia Times
हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) के एक अहम...
August 8, 2026
हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह 19 सितंबर 2024 को जब गाड़ी जब्त की गई थी तब से लेकर गाड़ी के छोड़े जाने तक हर महीने 20,000 रुपये का भुगतान करे।
फोटो साभार: लाइवलॉ
जब्त की गई गाड़ी से कोई बीफ़ (गोमांस) न मिलने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह गाड़ी के मालिक को 19 सितंबर, 2024 को गाड़ी जब्त होने की तारीख से लेकर उसकी रिहाई तक हर...
August 8, 2026
राजूबाला दास मामले में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने दोहराया है कि किसी व्यक्ति का निर्वासन उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि, यात्रा दस्तावेजों की उपलब्धता और संबंधित देश द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के बाद ही किया जा सकता है। साथ ही, हलफनामे में निर्वासन लंबित रहने के दौरान हिरासत को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है।
वर्षों से, भारत में "विदेशी" घोषित...
August 7, 2026
अदालत ने इस घटना को महज एक आपराधिक मामला मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह घटना गरीबी और भुखमरी की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। कोर्ट ने इसे समाज, प्रशासनिक व्यवस्था और कल्याणकारी तंत्र की सामूहिक विफलता का दर्दनाक उदाहरण बताया।
फोटो साभार : लाइव लॉ
खाना मांगने पर नाराज होकर अपनी दो साल की मासूम बेटी की पिटाई कर उसकी जान लेने की आरोपी मां को गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने इस...
August 6, 2026
मार्च महीने में ट्रायल कोर्ट ने 2016 के मामले में लगभग सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। गुजरात हाई कोर्ट अब 25 अगस्त को इस अपील पर सुनवाई करेगा।
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गुजरात की एक कोर्ट ने मार्च में 35 लोगों को बरी कर दिया, जिन पर 10 साल पहले गिर सोमनाथ जिले के ऊना में गायों को मारने का झूठा आरोप लगाकर चार दलितों को नंगा करने और कोड़े मारने का आरोप था।
उस समय इस घटना को देश के...