कानून का बोलबाला
July 10, 2025
सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों के बाद नष्ट करने का चुनाव आयोग (ईसीआई) का एकतरफा निर्देश न केवल मौजूदा कानूनों की मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि यह संवैधानिक सिद्धांतों के पालन की सीमाओं का भी उल्लंघन करता है। यह "शक्ति के कपटी प्रयोग" (colourable exercise of power) का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह ऐसी कार्रवाई है जो दिखने में तो ईसीआई के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आती है, लेकिन यह विधायी क्षेत्र...
July 7, 2025
हिंसा के छह महीने बाद जारी की गई एपीसीआर (APCR) की यह फ़ैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट उजागर करती है कि किस तरह राज्य की एजेंसियों, संस्थानों और सांप्रदायिक ताकतों ने मिलकर संभल में अवैध मस्जिद सर्वेक्षणों, पुलिस फायरिंग, सामूहिक हिरासतों और मिथकों पर आधारित मंदिर के दावों के ज़रिए एक संकट खड़ा किया। धर्म का इस्तेमाल हथियार की तरह किया गया और न्याय को बस दिखावे की चीज़ बना दिया गया।
एसोसिएशन फॉर...
July 5, 2025
कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जो दस्तावेज और सबूत हैं, उनके आधार पर शाही ईदगाह मस्जिद को 'विवादित ढांचा' घोषित नहीं किया जा सकता।
फोटो साभार : आज तक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार 3 जुलाई 2025 को मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को सभी आगामी कार्यवाहियों में "विवादित ढांचा" कहने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने अधिवक्ता महेन्द्र...
July 4, 2025
पतंजलि को डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ ‘अपमानजनक’ और ‘भ्रामक’ विज्ञापन प्रसारित करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक दिया है। यह आदेश डाबर द्वारा दायर याचिका पर जारी किया गया जिसमें आरोप लगाया गया था कि ‘पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश’ के विज्ञापन डाबर उत्पाद को निशाना बना रहे हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई गुरुवार को पतंजलि को डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ आपत्तिजनक और...
July 3, 2025
हाल ही में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक शिक्षक को दूसरी शादी से पहले बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया, जबकि उसके पहले दो बच्चे पहली शादी से थे। इस फैसले में कोर्ट ने तमिलनाडु की जनसंख्या नियंत्रण नीति और महिलाओं के प्रजनन अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया, जिन्हें अलग-थलग करके नहीं समझा जा सकता।
के. उमादेवी बनाम तमिलनाडु सरकार व अन्य [2025 INSC 781] के...
July 2, 2025
विश्वनाथन कृष्णमूर्ति मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का हालिया निर्णय भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की कानूनी मान्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय इस मायने में खास तौर से महत्वपूर्ण है कि यह एक मिसाल स्थापित करता है कि घरेलू हिंसा से संरक्षण के कानून ट्रांस महिलाओं पर भी लागू होते हैं, यदि वे विषमलैंगिक विवाह (heterosexual marriages) में हों।
Representation Image |...
June 28, 2025
यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि कोई भी शिकायतकर्ता अपना बयान दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया।
फोटो साभार : द हिंदू
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए केरल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने इस मामले से जुड़े सभी 35 मामलों को बंद कर दिया है। उच्च न्यायालय को बुधवार को यह जानकारी दी गई। बार एंड बेंच ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया।
केरल सरकार ने न्यायमूर्ति...
June 27, 2025
अब्दुल शेख और मजीबुर रहमान मामलों में जमानत की शर्तों के पालन को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। साथ ही कोर्ट ने बिना पुराने फैसले बदले फिर से हिरासत में रखने की सही वजह साफ बताने को कहा है।
कोविड-काल के जमानत दिशा-निर्देशों के तहत रिहा किए गए लोगों को अवैध रूप से फिर से हिरासत में लेने के आरोपों से जुड़ी दो याचिकाओं में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इस सप्ताह जमानत के पूर्ण अनुपालन के सरकार के...
June 26, 2025
अदालत ने कहा, "स्वतंत्रता बेहद कीमती है"। आगे अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मुस्लिम व्यक्ति को मामूली लिपिकीय त्रुटि का हवाला देते हुए जमानत देने के बावजूद उसकी रिहाई में 28 दिनों की देरी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की और इस चूक की न्यायिक जांच के साथ-...
June 26, 2025
उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद, एक व्यक्ति ने सरकार के मौजूदा आरक्षण रोटेशन को रद्द कर नए रोटेशन लागू करने के फैसले पर सवाल उठाए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने चुनावी कार्यवाहियों पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से आरक्षण नीति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने को कहा है।
फोटो साभार : भास्कर इंग्लिश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार 23 जून को राज्य में पंचायत चुनाव की तारीखों की...