कानून का बोलबाला
July 21, 2026
स्टेट बोर्ड ने "अच्छे व्यवहार" का हवाला दिया है; सुप्रीम कोर्ट की समय-सीमा से पहले अंतिम रिहाई के आदेश के लिए सरकार की कार्रवाई का इंतजार है।
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दारा सिंह के नाम से मशहूर रवींद्र कुमार पाल 1999 में ओडिशा के क्योंझर (अब केंदुझर) जिले के मनोहरपुर गांव में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो छोटे बेटों, फिलिप (...
July 20, 2026
याचिका में तर्क दिया गया है कि कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर सुनवाई किए बिना ही गलत तरीके से यह निष्कर्ष निकाला कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता।
CPI(M) नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में 26 अप्रैल के उस फैसले पर पुनर्विचार (रिव्यू) की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया था कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के विवादित चुनावी...
July 20, 2026
अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसे अपना पक्ष रखने का वास्तविक अवसर मिला हो, उसके मामले से जुड़े साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच की गई हो और निर्णय ठोस कारणों के साथ सुनाया गया हो। यदि कार्यवाही एकपक्षीय (Ex-parte) भी हो, तब भी इन कानूनी आवश्यकताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती।
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सुप्रीम...
July 16, 2026
23 जून को ओडिशा हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के दो दैनिक वेतनभोगी सफाईकर्मियों ने बैंक की सेवा में अपना "खून-पसीना" एक कर दिया है।
ओडिशा हाई कोर्ट ने 23 जून को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो दिहाड़ी मजदूर सफाईकर्मियों को एकमुश्त 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। नौकरी पक्की (रेगुलराइजेशन) कराने की लगभग तीन दशक लंबी लड़ाई को खत्म करते हुए, जस्टिस...
July 16, 2026
यह माना गया कि भले ही धारा 9 लागू होती है, फिर भी किसी व्यक्ति के विदेशी होने का फैसला कानून के अनुरूप और उचित प्रक्रिया अपनाकर ही किया जाना चाहिए।
हाल ही में असम में नागरिकता से जुड़े कानूनों और न्यायिक फैसलों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिकता और विदेशी होने का निर्धारण केवल दस्तावेजों की औपचारिक जांच तक सीमित नहीं हो सकता...
July 15, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि AFSPA किसी को हत्या करने का लाइसेंस नहीं देता, हिरासत में मौत के मामलों में ‘सॉवरेन इम्युनिटी’ (राजकीय प्रतिरक्षा) राज्य को जवाबदेही से नहीं बचा सकती, और किसी सैनिक पर लगे बलात्कार के आरोप की सुनवाई के लिए किसी विशेष अदालत की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद, उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में बलात्कार के मामलों में सामान्य दीवानी (...
July 14, 2026
बिना दस्तावेज वाले बांग्लादेशी नागरिक होने के आरोपी अब्दुल रहीम का कहना है कि वह जन्म से भारतीय नागरिक हैं और यह पूरी कार्रवाई गलत पहचान के कारण की जा रही है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के उस डिपोर्टेशन आदेश (देश से बाहर भेजने के आदेश) पर रोक लगा दी है, जो एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी किया गया था जिसे बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में हिरासत...
July 13, 2026
सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पश्चिम बंगाल के चार लोगों की वापसी, नागरिकता की पुष्टि किए बिना उन्हें देश से बाहर निकालने के संवैधानिक नतीजों को उजागर करती है।
स्वीटी बीबी अपने बच्चों और दानिश शेख (गहरे नीले रंग की शर्ट और ग्रे रंग की पतलून पहने हुए) के साथ बुधवार को मालदा के महादीपुर लैंड पोर्ट के ज़रिए बांग्लादेश से भारत लौटीं। तस्वीर: सौम्या डे सरकार | द टेलीग्राफ
हाल के वर्षों में...
July 9, 2026
पदों पर नियुक्ति में देरी पर नाराज़गी जताते हुए अदालत ने प्रमुख सचिव को तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को होगी। साथ ही, राज्य सरकार के अधिवक्ता को न्यायालय के आदेश का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में हो रही अत्यधिक देरी पर गंभीर चिंता...
हिरासत में व्यक्ति द्वारा जान देने के मामले में राज्य अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
July 7, 2026
कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में मारे गए 19 साल के युवक के पिता को 18.44 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि कस्टडी में होने वाली हर अप्राकृतिक मौत- भले ही उसे आत्महत्या माना जाए- संवैधानिक जवाबदेही का मामला बनाती है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को, यानी पांच दिन पहले कस्टडी में होने वाली हिंसा और राज्य की जवाबदेही से जुड़े सबसे मजबूत संवैधानिक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत को...
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