कानून का बोलबाला
February 5, 2026
कथित "अरब स्प्रिंग प्रेरणा" से लेकर सबूतों के गायब होने तक, यह मामला भारत के सीमावर्ती इलाकों में प्रिवेंटिव डिटेंशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शासन के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है।
सुप्रीम कोर्ट एक तरफ जहां लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट, शिक्षाविद और क्लाइमेट कैंपेनर सोनम वांगचुक की प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई जारी रखे हुए...
February 3, 2026
अदालत ने नियमों में अस्पष्टता और उनके दुरुपयोग की आशंका तो जताई, लेकिन साथ ही रोहित वेमुला की कथित आत्महत्या और पायल तड़वी याचिका से उपजे जातिगत बराबरी के ढांचे को ही निलंबित कर दिया।
29 जनवरी, 2026 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 को उनकी संवैधानिक वैधता पर आगे...
February 2, 2026
2020 से लंबित याचिकाओं में नौ राज्यों द्वारा बनाए गए धर्मांतरण नियंत्रण कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है; अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को तय
सुप्रीम कोर्ट समय की कमी के कारण 28 जनवरी, 2026 को सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के नेतृत्व वाली रिट याचिकाओं के बैच पर सुनवाई नहीं कर सका, जिसमें धार्मिक धर्मांतरण को रेगुलेट करने वाले विभिन्न राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई...
January 29, 2026
कोर्ट ने यह देखते हुए सुनवाई टालने से इनकार कर दिया कि लुक आउट सर्कुलर के कारण यात्रा पर प्रतिबंध जारी है और राज्य की ओर से अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने संग्राम पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई सुनवाई टालने की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए और देरी करना उचित नहीं होगा। सुनवाई टालने...
January 24, 2026
CJM विभान्शु सुधीर उन 14 ज्यूडिशियल अधिकारियों में से थे जिनका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रांसफर किया था। उन्होंने हिंसा के दौरान एक युवक को गोली मारने के मामले में तत्कालीन सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी और SHO के खिलाफ FIR का आदेश दिया था। वकीलों और छात्रों की तरफ से बड़े पैमाने पर आलोचना झेल रहे इस कदम की तुलना हाल ही में हुए ऐसे ही ट्रांसफर से की जा रही है, जो स्थायी न्यायिक स्वतंत्रता के लिए उचित नहीं...
January 23, 2026
अदालत ने अलग-अलग घेराबंदी करने, आने-जाने को नियंत्रित रखने और प्रशासन की निगरानी में व्यवस्था चलाने के निर्देश दिए। साथ ही, उसने सभी पक्षों से आपसी सम्मान बनाए रखने को कहा और धार परिसर के धार्मिक स्वरूप से जुड़ा असली विवाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए छोड़ दिया।
Image: Wikimedia Commons
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 22 जनवरी को मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला–कमल मौला कॉम्प्लेक्स...
January 23, 2026
एक महिला के डिटेंशन सेंटर से गायब होने और कथित तौर पर बीएसएफ को सौंपे जाने के बाद भी किसी निर्वासन या हैंडओवर रिकॉर्ड की अनुपस्थिति पर सवाल उठाने से इनकार कर, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने संप्रभु सत्ता के नाम पर किए जा रहे बिना दस्तावेज़ वाले निष्कासनों के प्रति एक खतरनाक न्यायिक सहनशीलता का संकेत दिया है।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 6 जनवरी, 2026 को अब्दुल रज्जाक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (W.P.(...
January 21, 2026
सेशन कोर्ट ने प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा की पुण्यतिथि कार्यक्रम को लेकर गिरफ्तार किए गए नौ छात्रों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है, लेकिन भविष्य में रोजगार को लेकर कड़ी मौखिक टिप्पणियां की हैं।
गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देते हुए, अक्टूबर में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा की पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्र हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के नौ छात्रों की...
January 15, 2026
9 जनवरी को जज सुधीर ने कहा कि मामले के तथ्य प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध की ओर इशारा करते हैं और FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बावजूद, संभल पुलिस ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि वह अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।
साभार : पीटीआई
संभल की एक अदालत ने नवंबर 2024 में शहर में हुई हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा एक युवक को गोली मारे जाने के...
January 14, 2026
कोर्ट ने कहा कि यह जानने के बाद कि बिहार में एक नाबालिग छात्र को गिरफ्तार कर दो महीने से अधिक समय तक जेल में रखा गया, वह “मूक दर्शक” नहीं रह सकता। पुलिस की कार्रवाई को “गैर-कानूनी” घोषित करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को छात्र को “5 लाख रुपये मुआवजा” देने का निर्देश दिया।
पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस द्वारा एक मुस्लिम नाबालिग छात्र की गिरफ्तारी को...
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