कानून का बोलबाला

सुप्रीम कोर्ट ने SIR को दी मंजूरी, चुनावी सूचियों में संशोधन करने की ECI की शक्ति को बरकरार रखा
May 28, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने ECI की SIR प्रक्रिया की शक्ति को बरकरार रखा है, और स्पष्ट रूप से कहा है कि यह विवादित प्रक्रिया न तो चुनाव कानूनों का उल्लंघन करती है और न ही नियमों का; हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मतदाताओं को बाहर किए जाने के मामलों के निपटारे के लिए उचित रास्ते और तरीके उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई, 2026 को भारत के चुनाव आयोग द्वारा किए गए मतदाता सूचियों के...
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने मवेशी परिवहन मामले में निवारक हिरासत रद्द की, कहा- PSA सामान्य आपराधिक कानून की जगह नहीं ले सकता
May 27, 2026
अदालत ने माना कि मवेशियों के परिवहन और ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम’ के तहत दर्ज आरोप, अधिकतम “कानून-व्यवस्था” से जुड़े मामले हो सकते हैं और इन्हें ‘जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम’ (PSA) के तहत निवारक हिरासत का आधार नहीं बनाया जा सकता। निवारक हिरासत (preventive detention) की संवैधानिक सीमाओं की पुष्टि करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, जम्मू-कश्मीर और...
सुप्रीम कोर्ट ने UAPA जमानत से जुड़े मामलों को बड़ी बेंच के पास भेजा; दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को अंतरिम जमानत 
May 26, 2026
अदालत का कहना है कि के.ए. नजीब को न तो किसी ऐसे "गणितीय फॉर्मूले" तक सीमित किया जा सकता है, जो केवल देरी के आधार पर जमानत अनिवार्य करता हो, और न ही उसे एक ऐसे खोखले संवैधानिक सुरक्षा कवच तक, जिसे UAPA की धारा 43D(5) द्वारा पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को एक बड़े बेंच को उन सवालों पर विचार करने के लिए मामला भेजा, जो 'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए...
भोदू शेख मामला: नागरिकता जांच पूरी होने तक निर्वासित बंगाली भाषी लोगों को भारत वापस लाने पर केंद्र सहमत
May 26, 2026
केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि जिन लोगों को बांग्लादेश भेजा गया है, उन्हें वापस लाया जाएगा और उनकी नागरिकता के दावों की जांच भारत में की जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया कि यह फैसला सिर्फ इस मामले की खास परिस्थितियों तक ही सीमित है। बांग्लादेश में बंगाली बोलने वाले लोगों को कथित तौर पर निर्वासित किए जाने को लेकर चल रहे मुकदमे में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को...
भोजशाला फैसला: MP हाई कोर्ट ने धार स्थित स्थल को सरस्वती मंदिर घोषित किया, परिसर में नमाज के अधिकार समाप्त किए
May 25, 2026
ASI के निष्कर्षों, ऐतिहासिक अभिलेखों और अयोध्या ढांचे के आधार पर, न्यायालय ने यह माना कि यह संरचना एक पहले से मौजूद मंदिर और संस्कृत शिक्षण केंद्र के ऊपर बनाई गई थी, जिसका संबंध राजा भोज से था। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धार्मिक स्थलों से जुड़े सबसे अहम फैसलों में से एक में फैसले में 15 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह कहा कि धार में स्थित विवादित भोजशाला-कमल मौला...
अब्दुल शेख नागरिकता मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट का नोटिस, निर्वासन से संरक्षण जारी रखा गया
May 22, 2026
याचिकाकर्ता ने 2018 के एकतरफा विदेशी न्यायाधिकरण (FT) फैसले को चुनौती देने में देरी के लिए आर्थिक असमर्थता और कानूनी सहायता के अभाव को जिम्मेदार ठहराया; कोर्ट ने कहा, यदि नए सिरे से सुनवाई का मामला बनता है, तो उस पर “तत्काल” विचार किया जाना चाहिए। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 11 मई, 2026 को अब्दुल शेख उर्फ अब्दुल गफ्फार द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में 2018 में...
UAPA: ‘बरी होने की 99% संभावना’ — सजा की दरों पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
May 20, 2026
सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 19 मई को टिप्पणी की कि UAPA के तहत सजा की दरें राष्ट्रीय स्तर पर 1.5% से 4% के बीच हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर में यह 1% से भी कम हैं। नई दिल्ली: सख्त ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (UAPA) पर एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 19 मई को सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत दे दी। अंद्राबी इस कानून और...
सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामलों में अनुच्छेद 21 की अहमियत दोहराई; उमर खालिद जमानत फैसले पर गंभीर आपत्ति  
May 19, 2026
नारको-टेरर मामले में लगभग छह साल से जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के एक व्यक्ति को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के तहत बेहद कम दोषसिद्धि दर का हवाला दिया और चेतावनी दी कि आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत लंबे समय तक जेल में रखना अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली संवैधानिक सुरक्षा पर भारी नहीं पड़ सकता। गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत जमानत से जुड़े कानूनों पर दूरगामी असर...
गंगा में नाव पर इफ्तार मामला: 8 आरोपियों को 60 दिन बाद जमानत, 6 की अर्जी पर 18 मई को सुनवाई
May 16, 2026
पुलिस ने 16 मार्च को ही इफ्तार पार्टी करने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को एसीपी कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल सकी। इसके बाद पुलिस लाइंस स्थित एसीपी कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर नॉनवेज पार्टी करने के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को 60 दिन बाद शुक्रवार को जमानत मिल गई। वहीं, बाकी 6 आरोपियों की...
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पूरे परिवार को अपने-आप 'विदेशी' घोषित करने के खिलाफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी
May 14, 2026
पांच बच्चों के खिलाफ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल रिश्तेदारी के आधार पर नागरिकता का दर्जा तय नहीं किया जा सकता। साथ ही, कोर्ट ने यह भी दोहराया कि किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित किए जाने से पहले उसे एक स्वतंत्र कानूनी प्रक्रिया का सामना करने का मौका मिलना चाहिए। असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसले...