कानून का बोलबाला
December 23, 2025
अतिरिक्त जिला जज सौरभ द्विवेदी ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले को “सबसे महत्वपूर्ण” श्रेणी में रखा जाए और इसकी रोजाना सुनवाई की जाए।
उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए सूरजपुर की एक अदालत ने मंगलवार को मोहम्मद अखलाक की 2015 की लिंचिंग के आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही अदालत ने ट्रायल को तेज़ी से आगे बढ़ाने और...
December 18, 2025
कोर्ट ने 73 वर्षीय कार्यकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों, ट्रायल में लंबे समय से हो रही देरी और क्षेत्रीय जमानत प्रतिबंधों से होने वाले मानवीय नुकसान को स्वीकार किया; निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए NIA द्वारा सुझाई गई शर्तों को मंजूरी दी गई।
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार, 17 दिसंबर को मानवाधिकार कार्यकर्ता और एल्गार परिषद–भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा पर...
December 18, 2025
सितंबर 2025 से तीन महीने पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बलात्कार पीड़िताओं की गर्भावस्था समाप्त करने से जुड़े मामलों में विभिन्न स्तरों पर उचित कदम उठाने में हो रही देरी के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दर्ज की।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 सितंबर, 2025 को बलात्कार पीड़िताओं की गर्भावस्था समाप्त करने से संबंधित मामलों में प्रक्रियात्मक देरी के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते...
December 16, 2025
इसके अलावा, अप्रैल 2025 में दर्ज उस स्पष्ट रूप से प्रेरित एफआईआर को रद्द करने के साथ-साथ, खंडपीठ ने अपनी संवैधानिक भूमिका का हवाला देते हुए राज्य को जवाबदेह ठहराया और प्रतापगढ़ पुलिस के आचरण की व्याख्या करने के लिए प्रमुख सचिव (गृह) से व्यक्तिगत हलफ़नामा दाख़िल करने का निर्देश दिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2 दिसंबर, 2025 को उत्तर प्रदेश एंटी-कन्वर्जन एक्ट, 2021 की सख्त धाराओं के...
December 12, 2025
फैसले में अदालत ने कहा कि अहमदाबाद पुलिस ने असाधारण शक्तियों को सामान्य बना दिया, शांतिपूर्ण विरोध दबाया और जनता को सूचित नहीं किया; अब सभी रोक आदेश सोशल मीडिया सहित आधुनिक माध्यमों पर प्रकाशित करने के निर्देश।
एग्जीक्यूटिव पावर की सीमाओं को स्पष्ट करने वाले एक अहम फैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि अहमदाबाद पुलिस द्वारा सेक्शन 144 के आदेशों को बार-बार और लगातार लागू करना-जो अब भारतीय...
December 9, 2025
बेंच ने फैसला सुनाया कि डिफॉल्ट बेल एक ऐसा अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता और इसे राष्ट्रीयता या कथित अवैध प्रवेश के आधार पर नकारा नहीं जा सकता।
UAPA मुकदमों में जांच में ज्यादती और न्यायिक खामी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 5 दिसंबर को एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसे बिना चार्जशीट के दो साल से ज्यादा समय से जेल में रखा गया था और कहा कि उसकी हिरासत "कानून...
December 8, 2025
केंद्र सरकार मानवीय आधार पर दोनों को वापस लाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और बाकी चार लोगों की स्थिति पर अगली सुनवाई तय की।
मानवीय आधारों को नौकरशाही की कठोरता से ऊपर रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर को केंद्र सरकार से कहा कि सुनाली (सोनाली) खातून और उनके आठ वर्षीय बेटे सबीर को भारत वापस लाया जाए। सुनाली गर्भवती हैं। जून में दिल्ली में पहचान की...
December 6, 2025
याचिकाओं में देश भर में बार काउंसिल निकायों में महिलाओं और अन्य वंचित समूहों का बहुत कम प्रतिनिधित्व होने की बात कही गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 4 दिसंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को निर्देश दिया कि वह आगामी स्टेट बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित करे ताकि "संवैधानिक सिद्धांतों की भावना" को लागू किया जा सके जो ऐसे प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाती...
December 5, 2025
जस्टिस सुमीत गोयल ने शुरुआती डिजिटल सबूत, नफरत भरे बयानों की गंभीरता और कस्टडी में पूछताछ की जरूरत का हवाला दिया।
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नफरती बयान और सांप्रदायिक रूप से लक्षित करने के आरोपों से संबंधित एक तर्कसंगत आदेश में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पत्रकार-गायक संदीप सिंह अटवाल @ सैंडवी की अग्रिम जमानत ( anticipatory bail) याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि उनके खिलाफ...
December 3, 2025
कोर्ट ने “त्योहार की छुट्टी” के बचाव को खारिज कर दिया, IG जेल को सिस्टम की कमियों को ठीक करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि जेल सुपरिटेंडेंट कोर्ट के आदेशों का पालन करें।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी की पुष्टि करते हुए पटना हाई कोर्ट ने बिहार को एक ऐसे व्यक्ति को 2 लाख रूपये देने का निर्देश दिया है जो अपनी रिहाई के लिए एक वैध न्यायिक आदेश के बावजूद छह दिनों तक...
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