कानून का बोलबाला
January 8, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि जब नियुक्तियां ही नहीं हो रही हैं तो पारदर्शिता लाने वाले इस कानून और संस्थान का क्या फायदा है।
सूचना आयोगों में सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों में लगातार हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 7 जनवरी को केंद्र और राज्यों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि जब नियुक्तियां ही नहीं हो रही हैं तो पारदर्शिता लाने वाले इस...
January 8, 2025
आयुक्तों की रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि का धंसना चिंताजनक स्तर पर है और “क्षेत्र में सोपस्टोन खनन गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को जन्म दे रहा है, जिसका खामियाजा समुदाय को भुगतना पड़ रहा है।”
साभार : लाइव लॉ
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को बागेश्वर में अगले आदेश तक सभी खनन कार्यों पर रोक लगाते हुए इसे विडंबनापूर्ण बताया कि प्रशिक्षित अधिकारियों ने पहाड़ी...
January 4, 2025
ये संशोधन राज्यों में भेदभावपूर्ण जेल मैनुअल प्रावधानों के संबंध में द वायर की सुकन्या शांता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है।
परिप्लब चक्रवर्ती
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जाति के आधार पर जेल में कैदियों के साथ भेदभाव, वर्गीकरण और अलगाव की जांच करने के लिए जेल मैनुअल नियमों में संशोधन किया है। 30 दिसंबर को जारी एक पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा,...
December 30, 2024
मानवाधिकारों के सबसे मुखर पैरोकारों में से एक, इलाहाबाद निवासी और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि किरण जैन का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
उच्च न्यायालय की इलाहाबाद पीठ के वरिष्ठ अधिवक्ता, लेखक और विद्वान रवि किरण जैन का सोमवार, 30 दिसंबर को इलाहाबाद (प्रयागराज) के नाजरेथ अस्पताल में निधन हो गया। कुछ महीनों से बीमार चल रहे जैन को वायरल बुखार और...
December 18, 2024
कार्यकर्ता रोना विल्सन ने अपनी भांजी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत मांगी थी जिसे मुंबई की एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया।
साभार : सोशल मीडिया
एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता रोना विल्सन द्वारा दायर याचिका को मुंबई की एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। इस याचिका में उन्होंने अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांगी थी।
न्यूज एजेंसी...
December 16, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि देश के कई हिस्सों में मैला ढोने, गंदे शौचालय, सीवर लाइन की सफाई का काम हाथ से करवाना गंभीर मुद्दा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अपने आदेश का पालन कराने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने यह बात एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान 11 दिसंबर को कही। इस याचिका में प्रार्थना की गई थी कि मैनुअल स्कैवेंजरों के नियोजन और शुष्क शौचालयों के...
December 16, 2024
जज की टिप्पणी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश पैदा किया है। उन्होंने भाषण के दौरान कई अन्य नफरती टिप्पणियां कीं, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक शब्द "कठमुल्ला" का इस्तेमाल भी शामिल है।
पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ उनकी हालिया टिप्पणियों को लेकर अगले सप्ताह बैठक के लिए तलब किया...
December 13, 2024
संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने बताया कि पीएमएलए के तहत दर्ज 911 मामलों में से केवल 42 मामलों यानी 4.6% में दोष सिद्धि हुई है।
साभार : टीओआई
केंद्र सरकार ने माना कि वित्तीय व आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली भारत की प्रमुख एजेंसी ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों में आरोप साबित होने की दर 5% से भी कम रही है। सरकार ने ये बात संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान...
December 13, 2024
महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देशित किया है कि वे पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप को चुनौती देने वाले मामलों में नए मुकदमों का पंजीकरण न करें और 1991 के पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम की चुनौती लंबित रहने तक किसी भी प्रभावी आदेश, जिसमें सर्वेक्षण जैसे आदेश भी शामिल हैं, पारित न करें।
12 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की...
December 11, 2024
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के विवादास्पद बयान, दक्षिणपंथी विचारधाराओं को सशक्त करने वाले फैसले और राजनीतिक समूहों के साथ जुड़ाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में कानूनी पेशेवर वर्ग और राजनेताओं ने इस पर कार्रवाई की मांग की है।
अपडेट: 10 दिसंबर, 2024 की दोपहर के समय सुप्रीम कोर्ट...
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