कानून का बोलबाला
September 17, 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्रकार सत्यम वर्मा की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। वर्मा का दावा है कि 13 अप्रैल को नोएडा में हुई हिंसा के समय वह लखनऊ में थे। याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रदर्शन से जुड़े किसी भी एफआईआर में उनका नाम दर्ज नहीं है।
पत्रकार सत्यम वर्मा. (फोटो साभार: सोशल मीडिया/फेसबुक)...
September 16, 2026
वे "मास्टरमाइंड" जैसे शब्दों के मतलब, सरकारी ताकत के खिलाफ लड़ाई के असमान स्वरूप और इस बात पर चर्चा करती हैं कि न्याय और लोकतंत्र के लिए संघर्ष क्यों जारी रहना चाहिए।
उमर खालिद की गिरफ्तारी के छह साल बाद, रिसर्चर और एक्टिविस्ट बानोज्योत्स्ना लाहिड़ी, तीस्ता सेतलवाड़ से उनकी कैद, छात्रों और स्कॉलर्स को निशाना बनाए जाने, मीडिया की बातों, कोर्ट की लंबी कार्यवाही और उम्मीद बनाए रखने...
September 16, 2026
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 2022 में (जब वे बीजेपी विधायक थे) दारा सिंह की जल्द रिहाई की मांग का समर्थन किया था। यह मांग सुदर्शन टीवी के एडिटर सुरेश चव्हाणके ने उठाई थी।
Image Credit: AP
ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो नाबालिग बेटों की आग लगाकर बेरहमी से हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे रवींद्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह की समय से पहले रिहाई का मामला...
September 16, 2026
गिरफ्तारी के छह साल बाद भी उमर खालिद बिना मुकदमे के हिरासत में हैं, जबकि जमानत की लगातार अर्जियों पर बहस जारी है।
उमर खालिद को जेल में छह साल हो चुके हैं और अभी तक उनके मामले में कोई सुनवाई (ट्रायल) नहीं हुई है। उनकी स्कॉलरशिप, उनकी जेल या उनके मामले पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर चर्चा भी बार-बार विवाद का विषय बन जाती है।
14 सितंबर को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (...
September 12, 2026
बाढ़ ने उनका घर चार बार तबाह कर दिया। एकतरफा कार्रवाई में दिए गए विदेशी न्यायाधिकरण के आदेश ने उन्हें “विदेशी” घोषित कर दिया। CJP के कानूनी हस्तक्षेप से ऐतिहासिक चुनावी और भूमि अभिलेखों के माध्यम से उनकी भारतीय नागरिकता साबित करने में मदद मिली और वर्षों से चली आ रही अनिश्चितता का अंत हुआ।
अदोरी बीबी के लिए विस्थापन की प्रक्रिया अदालत पहुंचने से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। असम...
September 11, 2026
नरसिंहपुर जिले के निवासी अंशुल तिवारी ने बालाघाट में संक्रामक बीमारियों के कारण 30 से ज्यादा बच्चों की मौत की अखबारों में छपी खबरों के आधार पर जनहित याचिका (PIL) दायर की।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बालाघाट जिले में संक्रामक बीमारियों से 30 से ज्यादा बच्चों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश...
September 10, 2026
स्थानीय लोगों और NSUI वॉलंटियर्स के मलबे की खुदाई करने से लेकर AISA, SFI और दूसरे संगठनों के सड़कों पर उतरने तक, इस त्रासदी ने दिल्ली में छात्रों के लिए असुरक्षित आवास के संकट और आपदा आने के बाद हरकत में आने वाली सरकार की पोल खोल दी है।
Image: Times of India
6 सितंबर को सत्य निकेतन में पांच मंजिला पेइंग गेस्ट (PG) बिल्डिंग के गिरने से सात लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। लेकिन इस...
September 9, 2026
अदालत ने पाया कि सरकारी तंत्र ने मुमताज बेगम के न्यायिक समीक्षा के अधिकार को विफल करने के लिए "मिली-भगत" से काम किया और इसे "कानूनी दुर्भावना" माना, साथ ही, 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम की नागरिकता तय करने वाली मशीनरी को बहुत कड़ी फटकार लगाई है। यह मामला बंगाली मूल की मुस्लिम महिला मुमताज बेगम का है, जिन्हें 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल...
September 4, 2026
अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए, कोर्ट ने 20-25 जुलाई के छात्र विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े मामलों को बंद कर दिया है, इन्हीं घटनाओं को लेकर नई FIR दर्ज करने पर रोक लगा दी है और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए देशव्यापी मुआवज़ा नीति बनाने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए NEET-UG 2026 परीक्षा में...
September 3, 2026
कोर्ट ने नोएडा में मजदूरों के विरोध-प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तारी के क्रम, वीडियो सबूत न होने और कथित तौर पर प्रक्रिया के उल्लंघन पर सवाल उठाए हैं।
Image: Live Law
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएट और एक्टिविस्ट, 25 साल की आकृति चौधरी की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने नोएडा में वर्कर्स के प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा...
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