कानून का बोलबाला
November 16, 2024
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने तोड़-फोड़ करने की कार्रवाई में उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए, सरकारी अधिकारियों के लिए जवाबदेही अनिवार्य की और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की, जिसमें घर का अधिकार भी शामिल है।
13 नवंबर, 2024 को जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अवैध विध्वंस के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक...
November 12, 2024
विदेशी चंदा पाने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) अगर अपने उद्देश्य के अनुसार चंदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सालाना रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाएगा।
साभार : एएनआई (फाइल फोटो)
उन एनजीओ पर केंद्र सरकार शिकंजा कसेगी जो धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। गृह मंत्रालय ने विकास विरोधी, धर्मांतरण, देश विरोधी प्रदर्शन और आतंकी-कट्टरपंथी समूहों...
November 11, 2024
‘यदि इस (बुलडोजर न्याय) की अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300 ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी।’
फोटो साभार : द हिंदू
"सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी भी विध्वंस से पहले उचित सर्वेक्षण, लिखित नोटिस और आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर न्याय की अनुमति दी जाती है तो संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता...
November 8, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई करने वाले ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वे पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश अनिवार्य रूप से दें।
यौन उत्पीड़न मामलों की सुनवाई करने वाले ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे अनिवार्य रूप से पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दें खासकर यदि पीड़ित नाबालिग और महिलाएं हों।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस बीवी नागरत्ना की...
November 7, 2024
उत्तर प्रदेश में एक नागरिक परियोजना के लिए अवैध रूप से आवासीय मकानों को गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष कोर्ट ने एक नागरिक परियोजना के लिए अवैध रूप से आवासीय मकानों को गिराए जाने के संबंध में टिप्पणी की।
द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, इस...
November 6, 2024
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दावा है कि एक ‘मोनोपोली बचाओ सिंडिकेट' काम कर रहा था जिसके तहत अडानी समूह, प्रमुख नियामक निकायों और भाजपा के बीच ‘खतरनाक सांठगांठ’ थी।
फोटो साभार : सोशल मीडिया एक्स
कांग्रेस ने सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच पर हितों के टकराव के नए आरोप लगाए हैं। विपक्षी पार्टी का आरोप है कि माधबी बुच ने अपनी संपत्ति इंडियाबुल्स समूह से जुड़े एक व्यक्ति की...
October 26, 2024
अदालत ने दोषी ठहराए गए 98 लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(iv) के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, जबकि जातिगत अपशब्दों का मामला तीन लोगों पर लागू नहीं हुआ, क्योंकि वे तीनों दलित समुदाय से ही थे।
साभार : द मूकनायक
कर्नाटक के कोप्पल ज़िले की एक सेशन कोर्ट ने हाल ही में मराकुम्बी गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले...
October 26, 2024
कोर्ट में इस याचिका पर पिछले आठ महीने से सुनवाई जारी थी, और अब हिंदू पक्ष अदालत के इस निर्णय से असंतुष्ट है।
वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर से जुड़े विवादित मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त सर्वेक्षण कराने की याचिका को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद में न तो कोई...
October 24, 2024
कोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले के सभी 18 वादों को एक साथ सुनने का आदेश दिया था। वाद की पोषणीयता पर हिंदू पक्ष में फैसला आने पर मुस्लिम पक्ष ने वादों को एक साथ सुनने के आदेश के खिलाफ दाखिल किए गए रिकॉल आवेदन पर सुनवाई करने की प्रार्थना की थी।
साभार : सोशल मीडिया एक्स
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष के रिकॉल आवेदन...
October 23, 2024
उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी शामिल हैं, ने मामले के निर्णय तक नामांकन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चुनाव परिणामों से पहले, जम्मू-कश्मीर में गैर-भाजपा दलों ने उपराज्यपाल के इस कदम का विरोध किया।
साभार : सोशल मीडिया एक्स
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पांच विधायकों के नामांकन पर रोक लगाने की याचिका को...
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