कानून का बोलबाला
August 20, 2025
दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया। अदालत ने गवाहों की विश्वसनीयता और पुलिस जांच पर सवाल उठाए।
फोटो साभार : द हिंदू
दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े आगजनी और आपराधिक साजिश के मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने गवाहों की विश्वसनीयता पर संदेह और पुलिस जांच में खामियों का हवाला देते हुए यह फैसला...
August 20, 2025
अदालत ने यह टिप्पणी की कि निर्धारित समयसीमा के भीतर चुनाव न कराना संविधान का सीधा उल्लंघन है।
एक अहम फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के चुनावों में सीमांकन (delimitation) के नाम पर देरी करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है और निर्देश दिया है कि आदेश की प्रति मुख्य सचिव तथा राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल अनुपालन के लिए भेजी जाए।
न्यायमूर्ति अनूप...
August 18, 2025
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर किसी मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया गया है, तो वह एक सार्वजनिक मंदिर बन जाता है। भक्तों की जाति या समुदाय चाहे जो भी हो, उन्हें भगवान के सामने अपनी प्रार्थना करने की अनुमति मिलनी चाहिए। हर हिंदू, चाहे वह किसी भी जाति या संप्रदाय से हो, किसी भी हिंदू मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने का हकदार होता है।
एक ऐतिहासिक आदेश में, 17 जुलाई को मद्रास...
August 14, 2025
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक के रहने वाले आमिर ने बांग्लादेश में एक महीने से ज्याद समय कथित तौर पर हिरासत में बिताया। राजस्थान पुलिस ने कथित रूप से सीमा सुरक्षा बल (BSF) की मदद से उसे सीमा पार बांग्लादेश भेज दिया था।
जियेम शेख ने अपने 15 साल बेटे आमिर शेख के वापस आने के बाद कहा कि, "मैं खुश हूं कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया, लेकिन मुझे सच्ची शांति तभी मिलेगी जब दोषियों को...
August 8, 2025
मालेगांव विस्फोट मामले में हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े आरोपियों के बरी होने के बावजूद, महाराष्ट्र सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए इच्छुक नहीं है। वहीं हाल ही में 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में मुस्लिम आरोपियों के बरी होने पर सरकार ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
साभार : मनी कंट्रोल
मालेगांव विस्फोट मामले में सात आरोपियों को बरी किए जाने के बाद...
August 6, 2025
हाईकोर्ट की आपात स्तर पर फैसला, सरकार का रुख बदलना और अधिकार व संप्रभुता को लेकर जारी कानूनी लड़ाई।
तीन महीने से भी ज्यादा समय के बाद 63 वर्षीय रक्षंदा राशिद को भारत लौटने की अनुमति मिल गई है। उन्हें प्रक्रिया के तहत पाकिस्तान निर्वासित कर दिया गया था, हालांकि वह करीब चार दशक से जम्मू में रह रही थीं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी...
August 6, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस ‘जल्दबाजी’ की कड़ी आलोचना की, जिसमें उसने वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन अपने कब्जे में लेने के लिए अध्यादेश जारी किया था।
साभार : सोशल मीडिया एक्स
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 4 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार की उस तत्परता की आलोचना की, जिसमें उसने मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर का मैनेजमेंट अपने अधीन लेने के उद्देश्य...
August 2, 2025
ननों के वकील अमृतो दास ने कहा, “जज ने यह देखते हुए जमानत दी कि उन्हें हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है।”
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने शनिवार को तीन लोगों को जमानत दे दी, जिनमें केरल की दो नन शामिल हैं। इन्हें 25 जुलाई को मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ननों के वकील अमृतो दास ने कहा, “जज ने जमानत...
August 2, 2025
एक 47 वर्षीय खेतिहर महिला मजदूर ने प्रज्वल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने तीन बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था—दो बार हासन जिले के गन्निकाडा स्थित रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में और एक बार बेंगलुरु स्थित उनके पारिवारिक घर में। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज पहले...
August 2, 2025
वर्ष 2008 के मालेगांव धमाके के मामले में सभी सात आरोपी बरी हो गए, लेकिन वास्तविक कहानी सिर्फ बरी होने की नहीं है, बल्कि ये है कि कैसे एक विरोधी मुस्लिम आतंकवादी साजिश सामने आने के बावजूद भी न्याय से बच निकला।
Image: freepressjournal.in
मुंबई की एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने 31 जुलाई 2025 को साल 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। आरोपियों...
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