कानून का बोलबाला
December 12, 2025
फैसले में अदालत ने कहा कि अहमदाबाद पुलिस ने असाधारण शक्तियों को सामान्य बना दिया, शांतिपूर्ण विरोध दबाया और जनता को सूचित नहीं किया; अब सभी रोक आदेश सोशल मीडिया सहित आधुनिक माध्यमों पर प्रकाशित करने के निर्देश।
एग्जीक्यूटिव पावर की सीमाओं को स्पष्ट करने वाले एक अहम फैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि अहमदाबाद पुलिस द्वारा सेक्शन 144 के आदेशों को बार-बार और लगातार लागू करना-जो अब भारतीय...
December 9, 2025
बेंच ने फैसला सुनाया कि डिफॉल्ट बेल एक ऐसा अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता और इसे राष्ट्रीयता या कथित अवैध प्रवेश के आधार पर नकारा नहीं जा सकता।
UAPA मुकदमों में जांच में ज्यादती और न्यायिक खामी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 5 दिसंबर को एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसे बिना चार्जशीट के दो साल से ज्यादा समय से जेल में रखा गया था और कहा कि उसकी हिरासत "कानून...
December 8, 2025
केंद्र सरकार मानवीय आधार पर दोनों को वापस लाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और बाकी चार लोगों की स्थिति पर अगली सुनवाई तय की।
मानवीय आधारों को नौकरशाही की कठोरता से ऊपर रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर को केंद्र सरकार से कहा कि सुनाली (सोनाली) खातून और उनके आठ वर्षीय बेटे सबीर को भारत वापस लाया जाए। सुनाली गर्भवती हैं। जून में दिल्ली में पहचान की...
December 6, 2025
याचिकाओं में देश भर में बार काउंसिल निकायों में महिलाओं और अन्य वंचित समूहों का बहुत कम प्रतिनिधित्व होने की बात कही गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 4 दिसंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को निर्देश दिया कि वह आगामी स्टेट बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित करे ताकि "संवैधानिक सिद्धांतों की भावना" को लागू किया जा सके जो ऐसे प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाती...
December 5, 2025
जस्टिस सुमीत गोयल ने शुरुआती डिजिटल सबूत, नफरत भरे बयानों की गंभीरता और कस्टडी में पूछताछ की जरूरत का हवाला दिया।
Image courtesy: Live Law
नफरती बयान और सांप्रदायिक रूप से लक्षित करने के आरोपों से संबंधित एक तर्कसंगत आदेश में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पत्रकार-गायक संदीप सिंह अटवाल @ सैंडवी की अग्रिम जमानत ( anticipatory bail) याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि उनके खिलाफ...
December 3, 2025
कोर्ट ने “त्योहार की छुट्टी” के बचाव को खारिज कर दिया, IG जेल को सिस्टम की कमियों को ठीक करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि जेल सुपरिटेंडेंट कोर्ट के आदेशों का पालन करें।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी की पुष्टि करते हुए पटना हाई कोर्ट ने बिहार को एक ऐसे व्यक्ति को 2 लाख रूपये देने का निर्देश दिया है जो अपनी रिहाई के लिए एक वैध न्यायिक आदेश के बावजूद छह दिनों तक...
December 3, 2025
CJP की टीम ने हमेला को पूरे जीवनभर के सबूत—1950 के दशक के भूमि दस्तावेजों से लेकर हालिया मतदाता सूचियों तक—इकट्ठा करने में मदद की, ताकि बिना किसी संदेह के यह साबित किया जा सके कि वह भारतीय नागरिक हैं और हमेशा से रही हैं।
“जब बाढ़ ने हमारी जमीन बहा दी, तो मुझे लगा कि हमारे साथ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं भारतीय नहीं हूं…”...
December 1, 2025
शीर्ष अदालत ने वापसी के लिए केंद्र के विरोध पर सवाल उठाए और जोर दिया कि भारतीय नागरिकता का दावा करने वाले लोगों को बिना जांच, सुनवाई या उचित प्रक्रिया के निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय और बांग्लादेशी दोनों अदालतों ने जून 2025 के डिपोर्टेशन को असंवैधानिक और गलत तरीके से किया गया पाया है।
भारत की निर्वासन प्रक्रिया में गंभीर प्रक्रियागत चूकों को लेकर हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने...
November 29, 2025
दो दिनों की कड़ी सुनवाई को दौरान प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गवाहियां शामिल थी। ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला दुनिया के सामने पेश किया और अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, नीदरलैंड्स और अन्य को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इकोसाइड और जबरन भुखमरी के अपराधों में दोषी ठहराया।
(Photo credit: International League of Peoples’ Struggle – Spain)
बार्सिलोना, 24 नवंबर: दो दिनों तक गवाहों...
November 27, 2025
यह मत अनुच्छेद 200 के मूल पाठ के प्रति निष्ठा को तो बहाल करता है, लेकिन इसकी संस्थागत झिझकें इस जोखिम को जन्म देती हैं कि कार्यपालिका लोकतांत्रिक रूप से पारित राज्य कानूनों में जानबूझकर बाधा डाल सके।
संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत दिए गए अपने महत्वपूर्ण फैसले में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस...
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