कानून का बोलबाला
January 29, 2026
कोर्ट ने यह देखते हुए सुनवाई टालने से इनकार कर दिया कि लुक आउट सर्कुलर के कारण यात्रा पर प्रतिबंध जारी है और राज्य की ओर से अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने संग्राम पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई सुनवाई टालने की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए और देरी करना उचित नहीं होगा। सुनवाई टालने...
January 24, 2026
CJM विभान्शु सुधीर उन 14 ज्यूडिशियल अधिकारियों में से थे जिनका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रांसफर किया था। उन्होंने हिंसा के दौरान एक युवक को गोली मारने के मामले में तत्कालीन सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी और SHO के खिलाफ FIR का आदेश दिया था। वकीलों और छात्रों की तरफ से बड़े पैमाने पर आलोचना झेल रहे इस कदम की तुलना हाल ही में हुए ऐसे ही ट्रांसफर से की जा रही है, जो स्थायी न्यायिक स्वतंत्रता के लिए उचित नहीं...
January 23, 2026
अदालत ने अलग-अलग घेराबंदी करने, आने-जाने को नियंत्रित रखने और प्रशासन की निगरानी में व्यवस्था चलाने के निर्देश दिए। साथ ही, उसने सभी पक्षों से आपसी सम्मान बनाए रखने को कहा और धार परिसर के धार्मिक स्वरूप से जुड़ा असली विवाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए छोड़ दिया।
Image: Wikimedia Commons
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 22 जनवरी को मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला–कमल मौला कॉम्प्लेक्स...
January 23, 2026
एक महिला के डिटेंशन सेंटर से गायब होने और कथित तौर पर बीएसएफ को सौंपे जाने के बाद भी किसी निर्वासन या हैंडओवर रिकॉर्ड की अनुपस्थिति पर सवाल उठाने से इनकार कर, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने संप्रभु सत्ता के नाम पर किए जा रहे बिना दस्तावेज़ वाले निष्कासनों के प्रति एक खतरनाक न्यायिक सहनशीलता का संकेत दिया है।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 6 जनवरी, 2026 को अब्दुल रज्जाक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (W.P.(...
January 21, 2026
सेशन कोर्ट ने प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा की पुण्यतिथि कार्यक्रम को लेकर गिरफ्तार किए गए नौ छात्रों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है, लेकिन भविष्य में रोजगार को लेकर कड़ी मौखिक टिप्पणियां की हैं।
गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देते हुए, अक्टूबर में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा की पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्र हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के नौ छात्रों की...
January 15, 2026
9 जनवरी को जज सुधीर ने कहा कि मामले के तथ्य प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध की ओर इशारा करते हैं और FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बावजूद, संभल पुलिस ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि वह अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।
साभार : पीटीआई
संभल की एक अदालत ने नवंबर 2024 में शहर में हुई हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा एक युवक को गोली मारे जाने के...
January 14, 2026
कोर्ट ने कहा कि यह जानने के बाद कि बिहार में एक नाबालिग छात्र को गिरफ्तार कर दो महीने से अधिक समय तक जेल में रखा गया, वह “मूक दर्शक” नहीं रह सकता। पुलिस की कार्रवाई को “गैर-कानूनी” घोषित करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को छात्र को “5 लाख रुपये मुआवजा” देने का निर्देश दिया।
पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस द्वारा एक मुस्लिम नाबालिग छात्र की गिरफ्तारी को...
January 9, 2026
ये उन पांच अंडरट्रायल कैदियों में से चार थे, जिन्हें इस हफ्ते की शुरुआत में पांच साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी।
फोटो क्रेडिट: PTI और सोशल मीडिया: 7 जनवरी की देर रात रिहाई के बाद गुलफिशा फातिमा तिहाड़ जेल के ठीक बाहर अपने परिवार वालों से मिलीं।
नई दिल्ली: चार एक्टिविस्ट, जिन्हें 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई FIR (फरवरी दंगों की कथित “साजिश”...
January 9, 2026
लक्ष्मी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक आदेश से लेकर बीएनएस तक: एक आलोचनात्मक समीक्षा कि कैसे प्रगतिशील कानूनी सिद्धांत प्रशासनिक जड़ता और प्रणालीगत मुकदमा-देरी की दीवार से टकराकर बार-बार विफल हो जाते हैं
भारत में एसिड अटैक आपराधिक और संवैधानिक कानून के तहत एक विरोधाभासी स्थिति में हैं। एक तरफ इनके बारे में पीड़ितों के हित में काफी मजबूत कानून और न्यायिक फैसले मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड...
January 6, 2026
UAPA के तहत निर्धारित कड़े वैधानिक मानक अब भी लागू रहने की बात कहते हुए, न्यायालय ने माना कि खालिद और इमाम की स्थिति “बाक़ी आरोपियों से बिल्कुल अलग स्थिति” है। वहीं, पांच सह-अभियुक्तों को पांच वर्षों से अधिक समय तक कारावास में रहने के बाद सशर्त जमानत दे दी गई।
Image: Bar and Bench
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार 5 जनवरी को 2020 दिल्ली दंगों के “बड़ी साजिश...
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