कानून का बोलबाला
July 1, 2026
विदेशी घोषित कर हिरासत में रखी गई महिलाओं का कहना है कि ट्रिब्यूनलों ने उनके नागरिकता संबंधी दावों के समर्थन में मौजूद ठोस साक्ष्यों को नज़रअंदाज़ किया और मामूली विसंगतियों के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता के दावों को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने असम में 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' (विदेशियों के लिए बने ट्रिब्यूनल) द्वारा विदेशी घोषित की गई पांच महिलाओं को देश से बाहर भेजे जाने (...
June 30, 2026
पासपोर्ट के संबंध में विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा हाल ही में जारी स्पष्टीकरण एक ऐसे न्यायिक निर्णय पर केंद्रित है, जो संभवतः उस व्यापक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता, जिसे अब उससे जोड़ा जा रहा है।
पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय (MEA) के शुरुआती दावों (कि भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है) पर हालिया स्पष्टीकरण ने भारत में नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर एक अहम...
June 27, 2026
फैसले के एक महीने के भीतर ही राजस्थान हाई कोर्ट के सार्वजनिक अपमान पर ऐतिहासिक फैसले की अवहेलना; इस अमानवीय प्रथा पर अन्य हाई कोर्ट क्या कह चुके हैं?
राजस्थान हाई कोर्ट ने 5 मई 2025 को 'इस्लाम खान और अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य' मामले में अपना फैसला सुनाया। यह फैसला उस याचिका के जवाब में आया था जिसमें पुलिस पर आरोपियों को सबके सामने शर्मिंदा करने का आरोप लगाया गया था। इस याचिका...
June 23, 2026
अदालत का फैसला भारतीय डिजिटल अधिकारों से जुड़े कानूनी नजरिए में एक अहम बदलाव को दर्शाता है। इसमें यह माना गया है कि किसी प्लेटफॉर्म का डिजाइन और आर्किटेक्चर ही लाखों वैध यूजर्स पर असर डालने वाली असाधारण पाबंदियों को सही ठहरा सकता है।
19 जून, 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला भले ही नीट-यूजी 2026...
June 22, 2026
उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, उन्होंने जेल में समय बिताया और उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया गया। इन तमाम परिस्थितियों के बीच तैयार की गई उनकी पीएचडी थीसिस जुलाई 2018 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ में जमा की गई थी। तब से यह शोध विद्वानों और इतिहासकारों के बीच व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में बेहद कठिन...
June 22, 2026
चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रक्रिया में पूरे देश में डेटा से जुड़ी साफ गलतियां दिखाई देती हैं। एक स्पष्ट, पारदर्शी और तार्किक प्रक्रिया के बजाय, आधिकारिक आंकड़ों में 2.79 करोड़ मतदाताओं (27.9 मिलियन) का कोई हिसाब नहीं है। इसका मतलब है कि लाखों लोगों को बिना किसी स्पष्टीकरण, कारण या न्यायिक जांच के वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। इसके अलावा, हटाए गए भारतीय मतदाताओं की...
June 18, 2026
जो मामला शुरू में अतिक्रमण से जुड़ा था, वह अब 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट' को लागू करने में राज्य की विफलता, पैदल चलने वालों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिकारों और शहरी प्रशासन में पहचान और सत्यापन की बढ़ती भूमिका की गहन जांच में बदल गया है।
Image: freepressjournal.i
मुंबई में स्ट्रीट वेंडिंग (सड़क किनारे सामान बेचने) को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही हाल के...
June 18, 2026
मनामदुरई पुलिस हिरासत में कथित यातना के कारण 8 मार्च को आकाश की मौत हो गई थी।
साभार : द हिंदू
26 वर्षीय आकाश डेलिसन की 8 मार्च को अस्पताल में मौत हो गई थी। आरोप है कि उनकी मौत मनामदुरई पुलिस हिरासत में दी गई यातना के कारण हुई। उनका अंतिम संस्कार मदुरई के थाथानेरी श्मशान घाट पर जिला प्रशासन द्वारा कराया गया।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया था और मांग की...
June 17, 2026
भीड़ द्वारा किसी को पीट-पीटकर मार डालने जैसी घटनाओं को अदालत ने बहुत गंभीर अपराध माना है। इस फैसले से यह साफ हो जाता है कि कानून अपने हाथ में लेने वाले लोगों या समूहों को उनके किए के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। साथ ही, अगर किसी गैरकानूनी भीड़ के सदस्य मिलकर ऐसा अपराध करते हैं, तो केवल मुख्य आरोपी ही नहीं बल्कि उस भीड़ में शामिल अन्य लोगों को भी कानून के तहत जिम्मेदार माना जा सकता है।
...
June 17, 2026
सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर, जिन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है, ने अदालत में गवाही के दौरान स्वीकार किया कि जहां कई अन्य क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के सामने दया याचिका दायर करने से इनकार किया था, वहीं विनायक दामोदर सावरकर ने ऐसी दस याचिकाएं दायर की थीं।
हिंदू महासभा से जुड़े विचारक विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी सजा में राहत पाने के...