कानून का बोलबाला
May 13, 2024
अंतरिम राहत के लिए याचिका तब उठाई गई थी जब मालाबार गोल्ड लिमिटेड की लड़कियों की शिक्षा के समर्थन की सीएसआर पहल को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया था और काजल शिंगला ने मुस्लिम लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कंपनी पर सेलेक्टिव निशाना साधा था।
9 मई, 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट के मुद्दे पर मालाबार गोल्ड लिमिटेड को अंतरिम राहत दी और प्रथम दृष्टया...
May 10, 2024
नवंबर 2023 से अब तक, कांग्रेस और उसके नेताओं को छह ऐसे नोटिस/आदेश प्राप्त हुए, जबकि एक ऐसे एमसीसी उल्लंघन को कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार को चिह्नित किया गया था।
ईसीआई ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के गंभीर उल्लंघनों पर स्पष्ट रूप से आंखें मूंद ली हैं, जैसा कि इसकी वेबसाइट पर डेटा के विश्लेषण से स्पष्ट है।
18वीं लोकसभा चुनाव के...
May 9, 2024
इलाहाबाद HC ने अंतर-धार्मिक जोड़े को यह कहते हुए सुरक्षा देने से इनकार कर दिया कि "मुसलमान लिव-इन रिलेशनशिप के अधिकार का दावा नहीं कर सकते क्योंकि यह उनके प्रथागत कानून के खिलाफ है"
Image: Bar and Bench
पीठ ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक संरक्षण लिव-इन रिलेशनशिप के अधिकार को "अप्रयुक्त समर्थन" नहीं देगा, जब इस्लाम के उपयोग और रीति-रिवाज दो व्यक्तियों के...
April 8, 2024
पीड़ित के स्पष्ट बयान के बावजूद जीरो एफआईआर दर्ज किए जाने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल किया है।
Image: Live Law
हालिया खबर में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि उन्होंने जीरो एफआईआर क्यों दर्ज की, जबकि एक किसान ने साफ कहा है कि उसे पंजाब से हरियाणा ले जाया गया और फिर बुरी तरह पीटा गया।
सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों ने यह भी...
April 1, 2024
साकेत जिला न्यायालय के एकपक्षीय आदेश को रद्द करते हुए, जिसमें ब्लूमबर्ग को ज़ी के खिलाफ मानहानिकारक लेख हटाने का आदेश दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने SLAPP मुकदमों और प्री-ट्रायल सेंसरशिप के खिलाफ चेतावनी दी
22 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने साकेत जिला न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग को "भारत नियामक ने ज़ी में 241 मिलियन डॉलर का लेखांकन...
March 8, 2024
"सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए, कि सरकार के कामों की आलोचना या विरोध करना कोई अपराध नहीं है, आर्टिकल 370 के विरोध और पाकिस्तान को बधाई देने पर की गई FIR को रद्द कर दिया है। कहा कि देश के कार्यों की हर आलोचना या विरोध को धारा 153A के तहत अपराध माना जाएगा, तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। कोर्ट ने इसके लिए ‘पुलिस को फ्री स्पीच के बारे में शिक्षित…किए जाने की भी जरूरत बताई।...
March 7, 2024
बरी किए जाने पर रोक लगाने की महाराष्ट्र सरकार की सभी कोशिशों के बावजूद, जिसे उच्च न्यायालय (एचसी) ने अस्वीकार कर दिया था, प्रोफेसर साईबाबा को 7 मार्च को रिहा कर दिया गया। एक विकलांग प्रोफेसर और उनके सहयोगियों की एक दशक लंबी कैद को विशेष रूप से असंवेदनशीलता के साथ चिह्नित किया गया था। महाराष्ट्र जेल अधिकारियों ने उन्हें आवश्यक बुनियादी चीज़ें भी देने से इनकार कर दिया; शौचालय और स्नान क्षेत्र से...
March 5, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों का पालन न करने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई, इस पर सरकार ने कहा कि उसने मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड में छात्रों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर जिले में एक घटना जहां एक नाबालिग मुस्लिम छात्र पर उसके स्कूल शिक्षक तृप्ता त्यागी के निर्देश पर साथी छात्रों द्वारा हमला किया गया था, ने देश भर में आक्रोश पैदा किया। यह...
March 1, 2024
पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को इंटरनेट निलंबन के आदेश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछा
Image Courtesy: dailyexcelsior.com
जैसा कि किसानों ने 29 फरवरी को यह तय करने के लिए बुलाया कि उनके आंदोलन का आगे का रास्ता कैसे जारी रहेगा, क्या वे दिल्ली की ओर अपना मार्च जारी रखेंगे या बीच में ही...
February 28, 2024
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि यह अदालत की समझ से परे है कि जेल अधीक्षक जमानत बांड स्वीकार करने और कैदियों को रिहा करने में एक से दो सप्ताह का समय क्यों ले रहे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 फरवरी को, जेल अधीक्षकों द्वारा जमानत बांड स्वीकार करने और अदालतों द्वारा जमानत दिए गए कैदियों को रिहा करने में अत्यधिक देरी का स्वत: संज्ञान लिया [कोर्ट ने अपने स्वयं के प्रस्ताव बनाम कारागार...