कानून का बोलबाला
December 11, 2024
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के विवादास्पद बयान, दक्षिणपंथी विचारधाराओं को सशक्त करने वाले फैसले और राजनीतिक समूहों के साथ जुड़ाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में कानूनी पेशेवर वर्ग और राजनेताओं ने इस पर कार्रवाई की मांग की है।
अपडेट: 10 दिसंबर, 2024 की दोपहर के समय सुप्रीम कोर्ट...
December 11, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त व लूटी गई तथा अतिक्रमण की गई संपत्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया।
प्रतीकात्मक तस्वीर; साभार : टाइम्स ऑफ इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने गत सोमवार को मणिपुर सरकार को मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के दौरान जलाई गई, क्षतिग्रस्त की गई, लूटी गई व अतिक्रमण की गई संपत्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश...
December 7, 2024
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि चार साल पहले वाहनों से जब्त किए गए जानवरों को तत्काल प्रभाव से मालिक को वापस सौंप दिया जाए।
गुजरात के गोधरा में पंचमहल जिले के सत्र न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जुलाई 2020 में दो व्यक्तियों के खिलाफ अवैध गोहत्या के लिए मवेशियों को ले जाने के आरोप में दर्ज "झूठे मामले" के लिए तीन पुलिसकर्मियों और एक "गौरक्षक" सहित दो पंच गवाहों के खिलाफ...
December 7, 2024
5 दिसंबर 2024 को सीजेपी के पूर्वांचल कोऑर्डिनेटर मुनीजा खान ने आजमगढ़ जिला के ग्राम कांखभार समेत कई गांव में समुदाय के लोगों से संविधान और बाबा साहब अंबेडकर पर बातचीत की।
पिछले कुछ वर्षों से सांप्रदायिकता ने देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ दिया है। इसे बर्रबाद करने में सत्ता की भूख वाली राजनीति की अहम भूमिका है। देश के नागरिकों में जहर घोलने वाली इस गंदी राजनीति के बीच लोगों को निरंतर...
December 6, 2024
शीर्ष अदालत ने पाया कि इस वर्ष 11 नवंबर की सूचना के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में विभिन्न पद रिक्त पड़े हैं।
साभार : द टेलिग्राफ
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और विभिन्न राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां...
November 16, 2024
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने तोड़-फोड़ करने की कार्रवाई में उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए, सरकारी अधिकारियों के लिए जवाबदेही अनिवार्य की और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की, जिसमें घर का अधिकार भी शामिल है।
13 नवंबर, 2024 को जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अवैध विध्वंस के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक...
November 12, 2024
विदेशी चंदा पाने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) अगर अपने उद्देश्य के अनुसार चंदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सालाना रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाएगा।
साभार : एएनआई (फाइल फोटो)
उन एनजीओ पर केंद्र सरकार शिकंजा कसेगी जो धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। गृह मंत्रालय ने विकास विरोधी, धर्मांतरण, देश विरोधी प्रदर्शन और आतंकी-कट्टरपंथी समूहों...
November 11, 2024
‘यदि इस (बुलडोजर न्याय) की अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300 ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी।’
फोटो साभार : द हिंदू
"सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी भी विध्वंस से पहले उचित सर्वेक्षण, लिखित नोटिस और आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर न्याय की अनुमति दी जाती है तो संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता...
November 8, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई करने वाले ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वे पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश अनिवार्य रूप से दें।
यौन उत्पीड़न मामलों की सुनवाई करने वाले ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे अनिवार्य रूप से पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दें खासकर यदि पीड़ित नाबालिग और महिलाएं हों।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस बीवी नागरत्ना की...
November 7, 2024
उत्तर प्रदेश में एक नागरिक परियोजना के लिए अवैध रूप से आवासीय मकानों को गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष कोर्ट ने एक नागरिक परियोजना के लिए अवैध रूप से आवासीय मकानों को गिराए जाने के संबंध में टिप्पणी की।
द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, इस...