कानून का बोलबाला
September 16, 2025
सीजेआई गवई की अगुवाई वाली पीठ ने मामूली हस्तक्षेप करते हुए अंतरिम आदेश के जरिए भूमि विवादों पर पांच साल के इस्लाम खंड (clause) और कार्यकारी शक्तियों को रद्द कर दिया, जबकि पंजीकरण अनिवार्यता और 'वक्फ बाय यूजर' की व्यवस्था को समाप्त करने की अनुमति दी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 15 सितंबर, 2025 को वक्फ (संशोधन) अधिनियम,...
September 15, 2025
यह किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्त की गई राय है... क्या आप यह कह रहे हैं कि इस देश में लोग अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते? आप हमें बताएं कि आपका संवैधानिक अधिकार क्या है?"
साभार : लाइव लॉ
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार 15 सितंबर को मैसूर में आगामी दशहरा महोत्सव के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में लेखिका और बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को नामित करने के राज्य सरकार के फैसले को...
September 13, 2025
सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी विपक्ष-शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में हो रही अनावश्यक देरी से जुड़े मामले की सुनवाई के अंतिम दिन सामने आई।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोई संवैधानिक पदाधिकारी, चाहे उसका पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो अदालत मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती।
मुख्य...
September 12, 2025
“यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब पुलिस बल के सदस्य वर्दी पहनते हैं, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी व्यक्तिगत पसंद-नापसंद और पक्षपात—चाहे वह धार्मिक हो, जातिगत हो, नस्लीय हो या अन्य कोई—को पूरी तरह त्याग दें। उन्हें अपने पद और वर्दी से जुड़ी जिम्मेदारियों का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। दुर्भाग्यवश, इस मामले में ऐसा नहीं हुआ।”
सुप्रीम...
September 10, 2025
चुनाव आयोग ने 24 जून को जारी अपने आदेश में 11 दस्तावेज़ों की सूची शामिल की थी, जिनमें जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और शैक्षणिक प्रमाण पत्र शामिल थे, जिन्हें विशेष व्यापक पुनरीक्षण (SIR) के लिए मान्य माना गया था। SIR आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि आयोग आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करे।...
September 10, 2025
साल 2015 में "गैर-स्थानीय" बताकर जिस महिला को कांस्टेबल बनने से रिजेक्ट किया था, अब तेलंगाना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार की अपील खारिज कर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में दलित महिला के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उसे पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियुक्ति अनुसूचित...
September 6, 2025
फरवरी महीने में किश्तवाड़ के मजिस्ट्रेट ने दो महीने के लिए सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने वाला आदेश जारी किया था लेकिन बाद में एक अदालत ने इसे रद्द कर दिया था। अब किश्तवाड़ जिला अदालत ने तत्कालीन मजिस्ट्रेट राजेश कुमार शवन को फटकार लगाते हुए कहा है कि यह आदेश बेहद मनमाना और अवैध था।
साभार : एचटी
हाल ही में एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी...
September 4, 2025
पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल मरकज में रहने को महामारी के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए आवाजाही प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
करीब पांच साल पहले निज़ामुद्दीन मरकज़ के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद कंधालवी और अन्य पर दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर कोविड फैलाने का आरोप लगाया गया था। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मौजूदा...
September 4, 2025
मथुरा की विशेष एससी/एसटी अदालत ने दलित बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। न्यायालय ने इसे 'दुर्लभ से भी दुर्लभ मामला' बताया।
प्रतीकात्मक तस्वीर; साभार : इंडिया टुडे
मथुरा की एक विशेष एससी/एसटी अदालत ने गत मंगलवार को 50 वर्षीय आरोपी को एक दलित बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराध में मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत ने इसे 'दुर्लभतम मामलों...
September 3, 2025
राज्य के पूर्व एनआरसी समन्वयक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हितेश देव शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से ड्राफ्ट और पूरक एनआरसी की व्यापक समीक्षा का आदेश देने का आग्रह किया है। उन्होंने गलत तरीके से शामिल किए जाने, बाहर किए जाने, वित्तीय अनियमितताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों का हवाला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के मसौदा और...