कानून का बोलबाला
September 1, 2025
डुप्लिकेट वोटरों से लेकर मतदाता सूची से गैरकानूनी हटाने तक, विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर लापरवाही और मिलीभगत का आरोप लगाया है।
भारतीय गणराज्य की मूल भावना यह है कि सरकारें अपनी वैधता जनता की सहमति से प्राप्त करती हैं, और यह सहमति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से व्यक्त होती है। यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा और स्वशासन की नींव है। यह सिद्धांत...
September 1, 2025
यह राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की अखंडता और हमारे संसाधनों के संरक्षण का मामला है। साथ ही, हमारी साझा विरासत भी है-बंगाल और पंजाब में भाषा एक समान है, लेकिन सीमा हमें अलग करती है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस विषय में स्पष्टीकरण दे।’
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 29 अगस्त को केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या बांग्ला भाषी लोगों को विदेशी मानने के लिए किसी तरह का पूर्वाग्रह...
August 30, 2025
न्यायाधिकरण ने पिता के 1956 के पंजीकरण और 1971 से पहले के दस्तावेज़ी सबूतों को स्वीकार किया। CJP की कानूनी टीम ने वर्षों की अनिश्चितता के बाद न्याय दिलाने में मदद की।
एक बड़ी कानूनी जीत
पाटकाटा नंबर 1, बोंगाईगांव के रहने वाले 64 वर्षीय बंगाली भाषी सुकुमार बैश्य को बोंगाईगांव के विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) नंबर 1 ने भारतीय नागरिक घोषित कर दिया है। यह फैसला 7 फरवरी 2025 को आया और उनके लिए...
August 25, 2025
असम के गोलाघाट जिले के उरियमघाट और आस-पास के गांवों में असम सरकार के बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे बेदख़ली अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने गौहाटी हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए असम के गोलाघाट जिले के उरियमघाट और आसपास के इलाकों में चल रहे असम सरकार के व्यापक बेदखली अभियान पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है।
द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की...
August 23, 2025
"इस मामले को 15 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच, याचिकाकर्ता संख्या 2 और याचिकाकर्ता-संस्था के सदस्यों, जिनमें कनसल्टिंग एडिटर (Consulting Editor) भी शामिल हैं, के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते वे जांच में सहयोग करें।”
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को असम पुलिस को द वायर के संपादक...
August 20, 2025
दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया। अदालत ने गवाहों की विश्वसनीयता और पुलिस जांच पर सवाल उठाए।
फोटो साभार : द हिंदू
दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े आगजनी और आपराधिक साजिश के मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने गवाहों की विश्वसनीयता पर संदेह और पुलिस जांच में खामियों का हवाला देते हुए यह फैसला...
August 20, 2025
अदालत ने यह टिप्पणी की कि निर्धारित समयसीमा के भीतर चुनाव न कराना संविधान का सीधा उल्लंघन है।
एक अहम फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के चुनावों में सीमांकन (delimitation) के नाम पर देरी करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है और निर्देश दिया है कि आदेश की प्रति मुख्य सचिव तथा राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल अनुपालन के लिए भेजी जाए।
न्यायमूर्ति अनूप...
August 18, 2025
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर किसी मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया गया है, तो वह एक सार्वजनिक मंदिर बन जाता है। भक्तों की जाति या समुदाय चाहे जो भी हो, उन्हें भगवान के सामने अपनी प्रार्थना करने की अनुमति मिलनी चाहिए। हर हिंदू, चाहे वह किसी भी जाति या संप्रदाय से हो, किसी भी हिंदू मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने का हकदार होता है।
एक ऐतिहासिक आदेश में, 17 जुलाई को मद्रास...
August 14, 2025
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक के रहने वाले आमिर ने बांग्लादेश में एक महीने से ज्याद समय कथित तौर पर हिरासत में बिताया। राजस्थान पुलिस ने कथित रूप से सीमा सुरक्षा बल (BSF) की मदद से उसे सीमा पार बांग्लादेश भेज दिया था।
जियेम शेख ने अपने 15 साल बेटे आमिर शेख के वापस आने के बाद कहा कि, "मैं खुश हूं कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया, लेकिन मुझे सच्ची शांति तभी मिलेगी जब दोषियों को...
August 8, 2025
मालेगांव विस्फोट मामले में हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े आरोपियों के बरी होने के बावजूद, महाराष्ट्र सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए इच्छुक नहीं है। वहीं हाल ही में 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में मुस्लिम आरोपियों के बरी होने पर सरकार ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
साभार : मनी कंट्रोल
मालेगांव विस्फोट मामले में सात आरोपियों को बरी किए जाने के बाद...