कानून का बोलबाला
January 15, 2026
9 जनवरी को जज सुधीर ने कहा कि मामले के तथ्य प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध की ओर इशारा करते हैं और FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बावजूद, संभल पुलिस ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि वह अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करेगी।
साभार : पीटीआई
संभल की एक अदालत ने नवंबर 2024 में शहर में हुई हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा एक युवक को गोली मारे जाने के...
January 14, 2026
कोर्ट ने कहा कि यह जानने के बाद कि बिहार में एक नाबालिग छात्र को गिरफ्तार कर दो महीने से अधिक समय तक जेल में रखा गया, वह “मूक दर्शक” नहीं रह सकता। पुलिस की कार्रवाई को “गैर-कानूनी” घोषित करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को छात्र को “5 लाख रुपये मुआवजा” देने का निर्देश दिया।
पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस द्वारा एक मुस्लिम नाबालिग छात्र की गिरफ्तारी को...
January 9, 2026
ये उन पांच अंडरट्रायल कैदियों में से चार थे, जिन्हें इस हफ्ते की शुरुआत में पांच साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी।
फोटो क्रेडिट: PTI और सोशल मीडिया: 7 जनवरी की देर रात रिहाई के बाद गुलफिशा फातिमा तिहाड़ जेल के ठीक बाहर अपने परिवार वालों से मिलीं।
नई दिल्ली: चार एक्टिविस्ट, जिन्हें 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई FIR (फरवरी दंगों की कथित “साजिश”...
January 9, 2026
लक्ष्मी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक आदेश से लेकर बीएनएस तक: एक आलोचनात्मक समीक्षा कि कैसे प्रगतिशील कानूनी सिद्धांत प्रशासनिक जड़ता और प्रणालीगत मुकदमा-देरी की दीवार से टकराकर बार-बार विफल हो जाते हैं
भारत में एसिड अटैक आपराधिक और संवैधानिक कानून के तहत एक विरोधाभासी स्थिति में हैं। एक तरफ इनके बारे में पीड़ितों के हित में काफी मजबूत कानून और न्यायिक फैसले मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड...
January 6, 2026
UAPA के तहत निर्धारित कड़े वैधानिक मानक अब भी लागू रहने की बात कहते हुए, न्यायालय ने माना कि खालिद और इमाम की स्थिति “बाक़ी आरोपियों से बिल्कुल अलग स्थिति” है। वहीं, पांच सह-अभियुक्तों को पांच वर्षों से अधिक समय तक कारावास में रहने के बाद सशर्त जमानत दे दी गई।
Image: Bar and Bench
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार 5 जनवरी को 2020 दिल्ली दंगों के “बड़ी साजिश...
January 2, 2026
इस मामले को संपत्ति के अधिकार का गंभीर उल्लंघन बताते हुए, जस्टिस आलोक माथुर ने याचिकाकर्ता को खाली जमीन का कब्जा वापस देने का आदेश दिया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए।
“बेहद दुखद स्थिति” बताते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली जिला प्रशासन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना गैर-कानूनी तरीके से एक संपत्ति को...
December 23, 2025
अतिरिक्त जिला जज सौरभ द्विवेदी ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले को “सबसे महत्वपूर्ण” श्रेणी में रखा जाए और इसकी रोजाना सुनवाई की जाए।
उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए सूरजपुर की एक अदालत ने मंगलवार को मोहम्मद अखलाक की 2015 की लिंचिंग के आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही अदालत ने ट्रायल को तेज़ी से आगे बढ़ाने और...
December 18, 2025
कोर्ट ने 73 वर्षीय कार्यकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों, ट्रायल में लंबे समय से हो रही देरी और क्षेत्रीय जमानत प्रतिबंधों से होने वाले मानवीय नुकसान को स्वीकार किया; निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए NIA द्वारा सुझाई गई शर्तों को मंजूरी दी गई।
Image: Live Law
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार, 17 दिसंबर को मानवाधिकार कार्यकर्ता और एल्गार परिषद–भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा पर...
December 18, 2025
सितंबर 2025 से तीन महीने पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बलात्कार पीड़िताओं की गर्भावस्था समाप्त करने से जुड़े मामलों में विभिन्न स्तरों पर उचित कदम उठाने में हो रही देरी के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दर्ज की।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 सितंबर, 2025 को बलात्कार पीड़िताओं की गर्भावस्था समाप्त करने से संबंधित मामलों में प्रक्रियात्मक देरी के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते...
December 16, 2025
इसके अलावा, अप्रैल 2025 में दर्ज उस स्पष्ट रूप से प्रेरित एफआईआर को रद्द करने के साथ-साथ, खंडपीठ ने अपनी संवैधानिक भूमिका का हवाला देते हुए राज्य को जवाबदेह ठहराया और प्रतापगढ़ पुलिस के आचरण की व्याख्या करने के लिए प्रमुख सचिव (गृह) से व्यक्तिगत हलफ़नामा दाख़िल करने का निर्देश दिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2 दिसंबर, 2025 को उत्तर प्रदेश एंटी-कन्वर्जन एक्ट, 2021 की सख्त धाराओं के...