कानून का बोलबाला
August 6, 2025
हाईकोर्ट की आपात स्तर पर फैसला, सरकार का रुख बदलना और अधिकार व संप्रभुता को लेकर जारी कानूनी लड़ाई।
तीन महीने से भी ज्यादा समय के बाद 63 वर्षीय रक्षंदा राशिद को भारत लौटने की अनुमति मिल गई है। उन्हें प्रक्रिया के तहत पाकिस्तान निर्वासित कर दिया गया था, हालांकि वह करीब चार दशक से जम्मू में रह रही थीं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी...
August 6, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस ‘जल्दबाजी’ की कड़ी आलोचना की, जिसमें उसने वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन अपने कब्जे में लेने के लिए अध्यादेश जारी किया था।
साभार : सोशल मीडिया एक्स
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 4 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार की उस तत्परता की आलोचना की, जिसमें उसने मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर का मैनेजमेंट अपने अधीन लेने के उद्देश्य...
August 2, 2025
ननों के वकील अमृतो दास ने कहा, “जज ने यह देखते हुए जमानत दी कि उन्हें हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है।”
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने शनिवार को तीन लोगों को जमानत दे दी, जिनमें केरल की दो नन शामिल हैं। इन्हें 25 जुलाई को मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ननों के वकील अमृतो दास ने कहा, “जज ने जमानत...
August 2, 2025
एक 47 वर्षीय खेतिहर महिला मजदूर ने प्रज्वल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने तीन बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था—दो बार हासन जिले के गन्निकाडा स्थित रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में और एक बार बेंगलुरु स्थित उनके पारिवारिक घर में। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज पहले...
August 2, 2025
वर्ष 2008 के मालेगांव धमाके के मामले में सभी सात आरोपी बरी हो गए, लेकिन वास्तविक कहानी सिर्फ बरी होने की नहीं है, बल्कि ये है कि कैसे एक विरोधी मुस्लिम आतंकवादी साजिश सामने आने के बावजूद भी न्याय से बच निकला।
Image: freepressjournal.in
मुंबई की एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने 31 जुलाई 2025 को साल 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। आरोपियों...
July 30, 2025
बिहार के मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) 26 जुलाई को समाप्त हो गया, जिसमें 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ (91.69%) एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए गए। इनमें से करीब 65 लाख मतदाताओं को हटाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है। इसी बीच, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन को रोकने से इनकार कर दिया। 29 जुलाई की सुनवाई में कोर्ट ने “बड़ी संख्या में मतदाताओं...
July 28, 2025
अदालत ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुपोषण की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले को केवल औपचारिकता नहीं बनने देगा।
प्रतीकात्मक तस्वीर ; साभार : टीओआई
मध्य प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के बीच बढ़ते कुपोषण और उससे जुड़ी बीमारियों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका...
July 26, 2025
खंडपीठ ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया कि उसके हलफनामे के साथ कोई अधिसूचना संलग्न क्यों नहीं है, जिससे इन हिरासतों को वैध ठहराया जा सके। अदालत ने टिप्पणी की, "अधिसूचना कहां है? आपने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।"
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 23 जुलाई 2025 को अब्दुल शेख और मजीबुर रहमान की दोबारा हिरासत की वैधता पर गहन सुनवाई की। दोनों को विदेशी न्यायाधिकरणों...
July 25, 2025
"सुप्रीम कोर्ट ने कुपवाड़ा संयुक्त पूछताछ केंद्र को एक कॉन्स्टेबल को टॉर्चर करने के लिए फटकार लगाई। इसे अनुच्छेद 21 के तहत मानव गरिमा का सबसे गंभीर उल्लंघन बताया।"
राज्य के दुरुपयोग और संस्थागत विफलता की कड़ी निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को आदेश दिया कि वह जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित संयुक्त पूछताछ केंद्र (JIC) में पुलिस कांस्टेबल...
July 25, 2025
कैलिफोर्निया के पूर्वी जिले की यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 18 जुलाई को अपने फैसले में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि कैलिफोर्निया नागरिक अधिकार विभाग द्वारा लागू की गई जातिविरोधी नीतियां “सभी हिंदू अमेरिकियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन” करती हैं।
शिक्षाविदों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी संघीय अदालत के उस ऐतिहासिक...