कानून का बोलबाला
February 5, 2024
6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय हिंसक हुई भीड़ के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न पीठों द्वारा पारित बैक-टू-बैक आदेशों में, अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किए थे। अदालत ने जिला प्रशासन और राज्य और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐतिहासिक ज्ञान वापी मस्जिद, वाराणसी, शाही ईदगाह मस्जिद, मथुरा की सुरक्षा के लिए पूजा स्थल अधिनियम (पीडब्ल्यूए), 1991 को लागू करने का निर्देश...
January 25, 2024
सुनवाई में सुरक्षा की चिंताएं उठाए जाने के बाद उच्च न्यायालय की पीठ ने पुलिस को याचिकाकर्ता और मामले के गवाह की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया
19 जनवरी को, बॉम्बे हाई कोर्ट की एक पीठ ने महाराष्ट्र के सरकारी अभियोजक को सितम्बर में सतारा में एक मस्जिद पर हमले में उनकी कथित भूमिका के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विक्रम पावस्कर के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली एक रिट...
January 18, 2024
न्यायालय ने केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियम, 2008 में एक अंतर को देखा और संबोधित किया, जो व्यक्तिगत कानून के तहत प्राप्त तलाक के पंजीकरण का प्रावधान नहीं करता है।
केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रार को मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत तलाक के माध्यम से प्राप्त तलाक को दर्ज करने के लिए अदालत के आदेश पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है[1]।...
January 17, 2024
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पीएन गोस्वामी की अदालत ने मेवाणी को 2017 में रेल अवरुद्ध करने के मामले में बरी कर दिया है।
अहमदाबाद: गुजरात की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने गत मंगलवार को कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी और 30 अन्य को 2017 के एक मामले में बरी कर दिया है। उनके ऊपर साल 2017 में राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में एक ट्रेन को अवरुद्ध करने का आरोप लगा था।
जिग्नेश मेवाणी समेत...
January 12, 2024
एक कथित विदेशी की आवाजाही पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में, पीठ ने कहा कि विदेशी नागरिक यह दावा नहीं कर सकता कि उसे अनुच्छेद 19 (1) (ई) के अनुसार भारत में रहने और बसने का अधिकार है।
11 जनवरी को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि विदेशी लोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ई) के आधार पर भारत में निवास करने और बसने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते क्योंकि यह...
January 9, 2024
अपने वकील के माध्यम से जारी किए गए शक्तिशाली शब्दों वाले पत्र के माध्यम से, बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट, अपने परिवार, दोस्तों और वकील के साथ-साथ उन हजारों लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनके प्रति एकजुटता दिखाई।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद बिलकिस बानो का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उनके लिए आज ‘वास्तव में नया साल’ है। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने...
January 8, 2024
फैसला सुनाते समय, जे. नागरत्ना ने दोषियों के साथ मिलकर काम करने के लिए गुजरात सरकार की आलोचना की और इस बात पर प्रकाश डाला कि गुजरात सरकार की दोषियों के साथ मिलीभगत की आशंका के कारण ही मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया गया था।
Image: Live Law
सामूहिक बलात्कार की हिंसा झेलने के अलावा तीन साल की बेटी सालेहा सहित अपने परिवार के सात सदस्यों की हत्या की घटना में जीवित बची महिला...
January 1, 2024
एक दलित महिला मीनू की हक की जद्दोजहद ने उत्तराखंड में संवैधानिक राजकाज पर सत्ता की मनमानी की कलई खोलकर रख दी है। सत्ता के नशे में राज्य सरकार द्वारा संविधान और एससी-एसटी एक्ट का ही उल्लंघन नहीं किया जा रहा बल्कि सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने का ढोल पीटने वाली धामी सरकार द्वारा, दलित हितों पर किस कदर बार-बार कुठाराघात किया जा रहा है, ताजा मामला उसका जीता जागता उदाहरण है। प्रकरण में...
December 27, 2023
बांधिलकी सामाजिक संगठन ने आरोप लगाया है कि 2014 के बाद से महाराष्ट्र में आधिकारिक तौर पर संविधान की प्रतियां नहीं छापी गई हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बांधिलकी सामाजिक संगठन से मुंबई में एकत्र होकर आवाज उठाई कि हर घर तिरंगा की तर्ज पर हर घर संविधान पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। आंदोलन के बारे में और जानने के लिए वीडियो स्टोरी देखें:
December 26, 2023
अगस्त 2021 में, 19 वर्षीय पूजा साहू ने दावा किया था कि उसे अपने पति का आधार कार्ड मिला और पता चला कि वह मुस्लिम है। इसके बाद दंपति के बीच अक्सर झगड़े होने लगे।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सूरत की एक अदालत ने सोमवार को 51 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद अख्तर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जिसे 2021 में एक महिला से शादी करने के लिए खुद को हिंदू बताने और उसका जबरन धर्म...