नारको-टेरर मामले में लगभग छह साल से जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के एक व्यक्ति को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के तहत बेहद कम दोषसिद्धि दर का हवाला दिया और चेतावनी दी कि आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत लंबे समय तक जेल में रखना अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली संवैधानिक सुरक्षा पर भारी नहीं पड़ सकता।
गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत जमानत से जुड़े कानूनों पर दूरगामी असर डालने वाले एक संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के अधिकार की प्रधानता को जोरदार तरीके से दोहराया। साथ ही, कोर्ट ने उन न्यायिक रुझानों के प्रति आगाह किया, जो आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत केवल आरोपों के आधार पर लंबे समय तक जेल में रखने की अनुमति देते हैं।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत दे दी। अंद्राबी जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं और उन पर नारको-आतंकवाद (नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद) के एक मामले में आरोप थे, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कर रही थी। अंद्राबी सुनवाई का इंतजार करते हुए लगभग छह साल से हिरासत में थे। ऐसा करते हुए, कोर्ट ने ‘यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब’ मामले में तीन जजों की पीठ के ऐतिहासिक फैसले की हाल के समय में सबसे मजबूत पुष्टि की। उस फैसले में कहा गया था कि संवैधानिक अदालतें राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में सुनवाई से पहले अनिश्चित काल तक जेल में रखने की अनुमति नहीं दे सकतीं।
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा: “UAPA के तहत भी, जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद।”
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पीठ ने साथ ही ‘गुलफ़िशा फातिमा बनाम राज्य’ मामले में जनवरी 2025 के फैसले पर “गंभीर आपत्तियां” जताईं। यह वही फैसला था, जिसमें दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने ‘गुरविंदर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ मामले में 2024 के फैसले पर भी असहमति जताई और टिप्पणी की कि ये दोनों फैसले बड़ी पीठों द्वारा निर्धारित बाध्यकारी सिद्धांतों को कमजोर करते प्रतीत होते हैं।
‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले में न्यायिक अनुशासन, लंबे समय तक हिरासत और UAPA के जमानत प्रावधानों की संकीर्ण व्याख्याओं से उत्पन्न संवैधानिक खतरों पर असामान्य रूप से तीखी टिप्पणियां शामिल हैं।
कोर्ट ने “दोषमुक्त होने की भारी संभावना” को रेखांकित करने के लिए NCRB के आंकड़ों का सहारा लिया
इस फैसले का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि कोर्ट ने आधिकारिक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों पर भरोसा किया, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद के समक्ष रखा गया था।
2019 और 2023 के बीच दोषसिद्धि के आंकड़ों का हवाला देते हुए पीठ ने टिप्पणी की कि पूरे भारत में UAPA के तहत दोषसिद्धि की दरें केवल 1.5% से 4% के बीच थीं। जम्मू-कश्मीर में, इस पूरी अवधि के दौरान दोषसिद्धि दर 1% से नीचे रही; 2022 में यह अधिकतम 0.89% तक पहुंची और 2019 में तो यह शून्य रही।
अदालत ने टिप्पणी की कि ये आंकड़े एक बेहद परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर करते हैं: विचाराधीन कैदियों को अक्सर वर्षों तक जेल में रखा जाता है, जबकि अंततः उनके बरी होने की संभावना बहुत अधिक होती है।
“पूरे भारत के आंकड़ों को देखें, तो दोषसिद्धि दर 2% से 6% के बीच है; इसका मतलब है कि देश में ऐसे मामलों में बरी होने की संभावना 94% से 98% तक होती है। जहां तक जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात है, यहां दोषसिद्धि की वार्षिक दर हमेशा 1% से कम ही रही है। इसका अर्थ यह है कि मुकदमे के अंत में, ऐसे मामलों में बरी होने की संभावना 99% तक होती है।”
लाइव लॉ के अनुसार, ये टिप्पणियां हाल के वर्षों में आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत अभियोजन और स्वतंत्रता के बीच मौजूद संरचनात्मक असंतुलन की सबसे मजबूत न्यायिक स्वीकारोक्तियों में से एक हैं। अदालत ने प्रभावी रूप से इस बात की वैधता पर ही सवाल उठाया कि लोगों को वर्षों तक जेल में क्यों रखा जाए, जबकि मुकदमे बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं और दोषसिद्धि दर भी बहुत कम है।
‘के.ए. नजीब’ मामले की पुनःपुष्टि और UAPA पर संवैधानिक सीमाएं
इस फैसले का मूल ‘के.ए. नजीब’ मामले की जोरदार पुनःपुष्टि में निहित है। यह 2021 का तीन-न्यायाधीशों की पीठ का फैसला था, जिसने UAPA के तहत जमानत देने के लिए लंबे समय तक जेल में रहने और मुकदमे में देरी को स्वतंत्र संवैधानिक आधार के रूप में मान्यता दी थी।
पीठ ने स्पष्ट किया कि UAPA की धारा 43D(5) — जो जमानत पर कड़े प्रतिबंध लगाती है — की व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती कि वह अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली संवैधानिक सुरक्षा को ही समाप्त कर दे।
न्यायमूर्ति भुइयां ने अपने फैसले में कहा कि ‘के.ए. नजीब’ मामले का मुख्य उद्देश्य ही यह सुनिश्चित करना था कि आतंकवाद-रोधी कानून, बिना मुकदमे के लोगों को दंडस्वरूप जेल में रखने का माध्यम न बन जाएं।
“नजीब फैसले को सीधे तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह ठीक इसी संभावना को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने चेतावनी दी थी कि धारा 43D(5) को जमानत से इनकार करने का एकमात्र पैमाना नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ‘शीघ्र सुनवाई के संवैधानिक अधिकार’ का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होगा।”
अदालत ने आगे कहा कि ‘नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली’ मामले में दिए गए पिछले फैसले की व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती कि वह किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का अधिकार दे दे — केवल इसलिए कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
छोटी बेंचों द्वारा बड़ी बेंचों के फैसलों को कमजोर करने की आलोचना
यह फैसला इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की छोटी बेंचों की असामान्य रूप से सीधी आलोचना की गई है। इन बेंचों पर आरोप है कि वे मामलों को औपचारिक रूप से बड़ी बेंच के पास भेजे बिना ही बड़ी बेंचों द्वारा तय किए गए फैसलों को धीरे-धीरे कमजोर कर रही हैं।
कोर्ट ने कहा: “कम सदस्यों वाली बेंच द्वारा दिया गया फैसला, अधिक सदस्यों वाली बेंच द्वारा तय किए गए कानून से बंधा होता है। न्यायिक अनुशासन की मांग है कि ऐसे बाध्यकारी फैसले का या तो पालन किया जाए या संदेह होने पर मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाए।”
कोर्ट ने आगे कहा: “कोई भी छोटी बेंच, बड़ी बेंच के फैसले के मूल सिद्धांत को कमजोर नहीं कर सकती, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती या उसकी अवहेलना नहीं कर सकती।”
गुलफ़िशा फातिमा या गुरविंदर सिंह के फैसलों को सीधे रद्द किए बिना, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन फैसलों में अपनाए गए दृष्टिकोणों को ‘के.ए. नजीब’ के फैसले के साथ समन्वित करना कठिन है।
दिल्ली दंगों से जुड़े जमानत के फैसले पर “गंभीर आपत्तियां”
‘गुलफ़िशा फातिमा बनाम राज्य’ मामले में कोर्ट की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के हालिया जमानत संबंधी फैसलों पर की गई सबसे कड़ी न्यायिक आलोचनाओं में से एक हैं। बेंच ने विशेष रूप से इस व्याख्या पर आपत्ति जताई कि ‘के.ए. नजीब’ का फैसला केवल सीमित या असाधारण परिस्थितियों में ही लागू होता है।
जस्टिस भुइयां ने कहा: “हमें गुलफ़िशा फातिमा मामले के फैसले पर गंभीर आपत्तियां हैं। यह फैसला हमें यह मानने पर मजबूर करता है कि नजीब का मामला धारा 43D(5) से केवल एक सीमित और असाधारण अपवाद है। नजीब मामले में की गई टिप्पणियों के महत्व को इस तरह खोखला किए जाने की बात ही हमारी चिंता का मुख्य विषय है।”
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ‘के.ए. नजीब’ अभी भी बाध्यकारी कानून है, और ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की छोटी बेंचें भी इसे कमजोर नहीं कर सकतीं।
कोर्ट ने जमानत के लिए “दो-स्तरीय जांच” (two-prong test) को खारिज किया
कोर्ट ने आगे ‘गुरविंदर सिंह’ मामले में विकसित “दो-स्तरीय जांच” की आलोचना की। इस जांच के तहत अदालतों से अपेक्षा की जाती थी कि यदि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला साबित कर देता है, तो जमानत देने से इनकार किया जाए। बेंच के अनुसार, यह ढांचा मुकदमे से पहले की कैद को ही सजा में बदल देता है।
जस्टिस भुइयां ने कहा: “अगर इस जांच को स्वीकार कर लिया जाता है, तो सरकार को बस प्रथम दृष्टया मामला साबित करने की एक बहुत मामूली शर्त पूरी करनी होगी, जबकि मुकदमा वर्षों तक चलता रह सकता है। इसका नतीजा यह होगा कि मुकदमे से पहले की कैद ही मुकदमे के बाद दी जाने वाली सजा का रूप लेने लगेगी।”
“आरोप जितने गंभीर होंगे, ट्रायल उतनी तेजी से होना चाहिए”
अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली सुरक्षा के महत्व को दोहराते हुए बेंच ने कहा कि गंभीर आरोपों के लिए तेज ट्रायल जरूरी है, न कि लंबे समय तक हिरासत में रखने की अधिक छूट।
“आदर्श रूप से, आरोप जितने गंभीर होंगे, ट्रायल उतनी ही तेजी से होना चाहिए।”
मामले की पृष्ठभूमि
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा निवासी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को NIA ने 11 जून, 2020 को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि वह सीमा-पार नशीले पदार्थों के सिंडिकेट का हिस्सा था, जो तंगधार सीमा क्षेत्र से हेरोइन मंगवाता था और उससे होने वाली कमाई को लश्कर-ए-तैयबा और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों तक पहुंचाता था।
उस पर NDPS एक्ट, UAPA की धारा 17, 38 और 40, तथा IPC की धारा 120B के तहत मुकदमा चलाया गया। विशेष NIA कोर्ट ने अगस्त 2024 में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 19 अगस्त, 2025 को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तथ्य रखा गया कि अभियोजन पक्ष ने 320 से अधिक गवाहों का हवाला दिया था, जबकि अब तक उनमें से केवल कुछ ही गवाहों की गवाही हो पाई है, जिससे मुकदमे के जल्द पूरा होने की संभावना बेहद कम है।
सीनियर वकील शदान फरासात अंद्राबी की ओर से पेश हुए।
शर्तों के साथ जमानत
अपील स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंद्राबी को विशेष NIA कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने और हर पखवाड़े हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया।
UAPA जमानत कानून में एक बड़ा हस्तक्षेप
यह फैसला भविष्य में UAPA जमानत मामलों में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संदर्भ बिंदु बन सकता है। त्वरित सुनवाई के अधिकार को प्राथमिकता देकर, लंबे समय तक हिरासत की आलोचना करते हुए, NCRB के आंकड़ों पर भरोसा जताते हुए और बड़ी बेंचों के फैसलों को कमजोर करने के प्रति आगाह करते हुए, अदालत ने आतंकवाद-रोधी कानूनों के दायरे में संवैधानिक अनुशासन को बहाल करने की कोशिश की है।
यह फैसला एक महत्वपूर्ण संस्थागत संदेश भी देता है: प्रक्रियागत देरी के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनिश्चित काल तक निलंबित नहीं किया जा सकता, और आतंकवाद-रोधी कानून ऐसे संवैधानिक शून्य नहीं बन सकते जहां अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली सुरक्षा समाप्त हो जाए। ऐसे समय में, जब UAPA के तहत मुकदमों को लेकर लंबे समय तक हिरासत, सुनवाई में देरी और असहमति को अपराध बनाने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, यह फैसला निवारक हिरासत की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा को पुनर्स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण न्यायिक प्रयास माना जा सकता है।
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गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत जमानत से जुड़े कानूनों पर दूरगामी असर डालने वाले एक संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के अधिकार की प्रधानता को जोरदार तरीके से दोहराया। साथ ही, कोर्ट ने उन न्यायिक रुझानों के प्रति आगाह किया, जो आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत केवल आरोपों के आधार पर लंबे समय तक जेल में रखने की अनुमति देते हैं।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत दे दी। अंद्राबी जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं और उन पर नारको-आतंकवाद (नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद) के एक मामले में आरोप थे, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कर रही थी। अंद्राबी सुनवाई का इंतजार करते हुए लगभग छह साल से हिरासत में थे। ऐसा करते हुए, कोर्ट ने ‘यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब’ मामले में तीन जजों की पीठ के ऐतिहासिक फैसले की हाल के समय में सबसे मजबूत पुष्टि की। उस फैसले में कहा गया था कि संवैधानिक अदालतें राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में सुनवाई से पहले अनिश्चित काल तक जेल में रखने की अनुमति नहीं दे सकतीं।
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा: “UAPA के तहत भी, जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद।”
यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पीठ ने साथ ही ‘गुलफ़िशा फातिमा बनाम राज्य’ मामले में जनवरी 2025 के फैसले पर “गंभीर आपत्तियां” जताईं। यह वही फैसला था, जिसमें दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने ‘गुरविंदर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ मामले में 2024 के फैसले पर भी असहमति जताई और टिप्पणी की कि ये दोनों फैसले बड़ी पीठों द्वारा निर्धारित बाध्यकारी सिद्धांतों को कमजोर करते प्रतीत होते हैं।
‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले में न्यायिक अनुशासन, लंबे समय तक हिरासत और UAPA के जमानत प्रावधानों की संकीर्ण व्याख्याओं से उत्पन्न संवैधानिक खतरों पर असामान्य रूप से तीखी टिप्पणियां शामिल हैं।
कोर्ट ने “दोषमुक्त होने की भारी संभावना” को रेखांकित करने के लिए NCRB के आंकड़ों का सहारा लिया
इस फैसले का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि कोर्ट ने आधिकारिक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों पर भरोसा किया, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद के समक्ष रखा गया था।
2019 और 2023 के बीच दोषसिद्धि के आंकड़ों का हवाला देते हुए पीठ ने टिप्पणी की कि पूरे भारत में UAPA के तहत दोषसिद्धि की दरें केवल 1.5% से 4% के बीच थीं। जम्मू-कश्मीर में, इस पूरी अवधि के दौरान दोषसिद्धि दर 1% से नीचे रही; 2022 में यह अधिकतम 0.89% तक पहुंची और 2019 में तो यह शून्य रही।
अदालत ने टिप्पणी की कि ये आंकड़े एक बेहद परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर करते हैं: विचाराधीन कैदियों को अक्सर वर्षों तक जेल में रखा जाता है, जबकि अंततः उनके बरी होने की संभावना बहुत अधिक होती है।
“पूरे भारत के आंकड़ों को देखें, तो दोषसिद्धि दर 2% से 6% के बीच है; इसका मतलब है कि देश में ऐसे मामलों में बरी होने की संभावना 94% से 98% तक होती है। जहां तक जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात है, यहां दोषसिद्धि की वार्षिक दर हमेशा 1% से कम ही रही है। इसका अर्थ यह है कि मुकदमे के अंत में, ऐसे मामलों में बरी होने की संभावना 99% तक होती है।”
लाइव लॉ के अनुसार, ये टिप्पणियां हाल के वर्षों में आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत अभियोजन और स्वतंत्रता के बीच मौजूद संरचनात्मक असंतुलन की सबसे मजबूत न्यायिक स्वीकारोक्तियों में से एक हैं। अदालत ने प्रभावी रूप से इस बात की वैधता पर ही सवाल उठाया कि लोगों को वर्षों तक जेल में क्यों रखा जाए, जबकि मुकदमे बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं और दोषसिद्धि दर भी बहुत कम है।
‘के.ए. नजीब’ मामले की पुनःपुष्टि और UAPA पर संवैधानिक सीमाएं
इस फैसले का मूल ‘के.ए. नजीब’ मामले की जोरदार पुनःपुष्टि में निहित है। यह 2021 का तीन-न्यायाधीशों की पीठ का फैसला था, जिसने UAPA के तहत जमानत देने के लिए लंबे समय तक जेल में रहने और मुकदमे में देरी को स्वतंत्र संवैधानिक आधार के रूप में मान्यता दी थी।
पीठ ने स्पष्ट किया कि UAPA की धारा 43D(5) — जो जमानत पर कड़े प्रतिबंध लगाती है — की व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती कि वह अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली संवैधानिक सुरक्षा को ही समाप्त कर दे।
न्यायमूर्ति भुइयां ने अपने फैसले में कहा कि ‘के.ए. नजीब’ मामले का मुख्य उद्देश्य ही यह सुनिश्चित करना था कि आतंकवाद-रोधी कानून, बिना मुकदमे के लोगों को दंडस्वरूप जेल में रखने का माध्यम न बन जाएं।
“नजीब फैसले को सीधे तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह ठीक इसी संभावना को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने चेतावनी दी थी कि धारा 43D(5) को जमानत से इनकार करने का एकमात्र पैमाना नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ‘शीघ्र सुनवाई के संवैधानिक अधिकार’ का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होगा।”
अदालत ने आगे कहा कि ‘नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली’ मामले में दिए गए पिछले फैसले की व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती कि वह किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का अधिकार दे दे — केवल इसलिए कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
छोटी बेंचों द्वारा बड़ी बेंचों के फैसलों को कमजोर करने की आलोचना
यह फैसला इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की छोटी बेंचों की असामान्य रूप से सीधी आलोचना की गई है। इन बेंचों पर आरोप है कि वे मामलों को औपचारिक रूप से बड़ी बेंच के पास भेजे बिना ही बड़ी बेंचों द्वारा तय किए गए फैसलों को धीरे-धीरे कमजोर कर रही हैं।
कोर्ट ने कहा: “कम सदस्यों वाली बेंच द्वारा दिया गया फैसला, अधिक सदस्यों वाली बेंच द्वारा तय किए गए कानून से बंधा होता है। न्यायिक अनुशासन की मांग है कि ऐसे बाध्यकारी फैसले का या तो पालन किया जाए या संदेह होने पर मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाए।”
कोर्ट ने आगे कहा: “कोई भी छोटी बेंच, बड़ी बेंच के फैसले के मूल सिद्धांत को कमजोर नहीं कर सकती, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती या उसकी अवहेलना नहीं कर सकती।”
गुलफ़िशा फातिमा या गुरविंदर सिंह के फैसलों को सीधे रद्द किए बिना, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन फैसलों में अपनाए गए दृष्टिकोणों को ‘के.ए. नजीब’ के फैसले के साथ समन्वित करना कठिन है।
दिल्ली दंगों से जुड़े जमानत के फैसले पर “गंभीर आपत्तियां”
‘गुलफ़िशा फातिमा बनाम राज्य’ मामले में कोर्ट की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के हालिया जमानत संबंधी फैसलों पर की गई सबसे कड़ी न्यायिक आलोचनाओं में से एक हैं। बेंच ने विशेष रूप से इस व्याख्या पर आपत्ति जताई कि ‘के.ए. नजीब’ का फैसला केवल सीमित या असाधारण परिस्थितियों में ही लागू होता है।
जस्टिस भुइयां ने कहा: “हमें गुलफ़िशा फातिमा मामले के फैसले पर गंभीर आपत्तियां हैं। यह फैसला हमें यह मानने पर मजबूर करता है कि नजीब का मामला धारा 43D(5) से केवल एक सीमित और असाधारण अपवाद है। नजीब मामले में की गई टिप्पणियों के महत्व को इस तरह खोखला किए जाने की बात ही हमारी चिंता का मुख्य विषय है।”
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ‘के.ए. नजीब’ अभी भी बाध्यकारी कानून है, और ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की छोटी बेंचें भी इसे कमजोर नहीं कर सकतीं।
कोर्ट ने जमानत के लिए “दो-स्तरीय जांच” (two-prong test) को खारिज किया
कोर्ट ने आगे ‘गुरविंदर सिंह’ मामले में विकसित “दो-स्तरीय जांच” की आलोचना की। इस जांच के तहत अदालतों से अपेक्षा की जाती थी कि यदि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला साबित कर देता है, तो जमानत देने से इनकार किया जाए। बेंच के अनुसार, यह ढांचा मुकदमे से पहले की कैद को ही सजा में बदल देता है।
जस्टिस भुइयां ने कहा: “अगर इस जांच को स्वीकार कर लिया जाता है, तो सरकार को बस प्रथम दृष्टया मामला साबित करने की एक बहुत मामूली शर्त पूरी करनी होगी, जबकि मुकदमा वर्षों तक चलता रह सकता है। इसका नतीजा यह होगा कि मुकदमे से पहले की कैद ही मुकदमे के बाद दी जाने वाली सजा का रूप लेने लगेगी।”
“आरोप जितने गंभीर होंगे, ट्रायल उतनी तेजी से होना चाहिए”
अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली सुरक्षा के महत्व को दोहराते हुए बेंच ने कहा कि गंभीर आरोपों के लिए तेज ट्रायल जरूरी है, न कि लंबे समय तक हिरासत में रखने की अधिक छूट।
“आदर्श रूप से, आरोप जितने गंभीर होंगे, ट्रायल उतनी ही तेजी से होना चाहिए।”
मामले की पृष्ठभूमि
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा निवासी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को NIA ने 11 जून, 2020 को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि वह सीमा-पार नशीले पदार्थों के सिंडिकेट का हिस्सा था, जो तंगधार सीमा क्षेत्र से हेरोइन मंगवाता था और उससे होने वाली कमाई को लश्कर-ए-तैयबा और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों तक पहुंचाता था।
उस पर NDPS एक्ट, UAPA की धारा 17, 38 और 40, तथा IPC की धारा 120B के तहत मुकदमा चलाया गया। विशेष NIA कोर्ट ने अगस्त 2024 में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 19 अगस्त, 2025 को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तथ्य रखा गया कि अभियोजन पक्ष ने 320 से अधिक गवाहों का हवाला दिया था, जबकि अब तक उनमें से केवल कुछ ही गवाहों की गवाही हो पाई है, जिससे मुकदमे के जल्द पूरा होने की संभावना बेहद कम है।
सीनियर वकील शदान फरासात अंद्राबी की ओर से पेश हुए।
शर्तों के साथ जमानत
अपील स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंद्राबी को विशेष NIA कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने और हर पखवाड़े हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया।
UAPA जमानत कानून में एक बड़ा हस्तक्षेप
यह फैसला भविष्य में UAPA जमानत मामलों में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संदर्भ बिंदु बन सकता है। त्वरित सुनवाई के अधिकार को प्राथमिकता देकर, लंबे समय तक हिरासत की आलोचना करते हुए, NCRB के आंकड़ों पर भरोसा जताते हुए और बड़ी बेंचों के फैसलों को कमजोर करने के प्रति आगाह करते हुए, अदालत ने आतंकवाद-रोधी कानूनों के दायरे में संवैधानिक अनुशासन को बहाल करने की कोशिश की है।
यह फैसला एक महत्वपूर्ण संस्थागत संदेश भी देता है: प्रक्रियागत देरी के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनिश्चित काल तक निलंबित नहीं किया जा सकता, और आतंकवाद-रोधी कानून ऐसे संवैधानिक शून्य नहीं बन सकते जहां अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली सुरक्षा समाप्त हो जाए। ऐसे समय में, जब UAPA के तहत मुकदमों को लेकर लंबे समय तक हिरासत, सुनवाई में देरी और असहमति को अपराध बनाने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, यह फैसला निवारक हिरासत की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा को पुनर्स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण न्यायिक प्रयास माना जा सकता है।
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