इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कथित पीड़िता के बयान के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे छात्रा की संलिप्तता साबित हो सके।
साभार : एक्सप्रेस
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12वीं कक्षा की एक मुस्लिम छात्रा को अग्रिम जमानत दे दी है। छात्रा पर अपनी हिंदू सहपाठी का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में बार एंड बेंच ने रिपोर्ट प्रकाशित की है।
सोमवार को जारी आदेश में जस्टिस अवनीश सक्सेना ने कहा कि कथित पीड़िता के बयान के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे मुस्लिम छात्रा की संलिप्तता साबित हो सके। छात्रा की पहचान मालिशका उर्फ मालिशका फातिमा के रूप में हुई है।
बार एंड बेंच की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12वीं कक्षा की एक मुस्लिम छात्रा को अग्रिम जमानत दी है, जिस पर अपनी हिंदू सहपाठी का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने का आरोप था।
बाद में, एक अन्य छात्रा ने अपनी याचिका वापस ले ली।
16 अप्रैल को हाई कोर्ट ने दोनों मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि युवाओं के बीच इस तरह का चलन “और भी अधिक चिंताजनक” है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले कोर्ट ने एक अन्य आरोपी छात्रा अलीना को भी अग्रिम जमानत दे दी थी।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अवनीश सक्सेना मुरादाबाद जिले के बिलारी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। मामला ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021’ की धारा 3 और 5(1) के तहत दर्ज किया गया था।
हाई कोर्ट ने 4 मई को कहा, “आरोपों की गंभीरता, आपराधिक इतिहास, गिरफ्तारी की आशंका, आरोपी के फरार होने की कम संभावना और जांच व ट्रायल में सहयोग करने के उसके आश्वासन को ध्यान में रखते हुए यह अदालत अग्रिम जमानत देना उचित समझती है।” कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसने जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई है।
‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021’ की धारा 3 और 5(1) के तहत जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराना गैरकानूनी है। धारा 3 ऐसे धर्म परिवर्तन पर रोक लगाती है, जबकि धारा 5(1) इसके उल्लंघन पर 3 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान करती है।
FIR में लगाए गए आरोप
● अभियोजन पक्ष के अनुसार, FIR 22 जनवरी को कथित पीड़िता — जो एक नाबालिग लड़की है — के भाई द्वारा दर्ज कराई गई थी।
● शिकायत में पांच लोगों के नाम शामिल थे और आरोप लगाया गया था कि पीड़िता का “ब्रेनवॉश” किया गया तथा उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया।
● यह भी आरोप लगाया गया कि एक बार उसे जबरन बुर्का पहनाया गया और लगातार धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया।
● बताया गया कि यह घटना 20 दिसंबर, 2025 को हुई थी।
● याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट जयदीप पांडे ने दलील दी कि आरोप झूठे हैं और याचिकाकर्ता केवल पीड़िता की सहपाठी है।
● वकील ने यह भी कहा कि मुख्य आरोप एक अन्य आरोपी छात्रा के खिलाफ थे, जिसे हाई कोर्ट की दूसरी पीठ पहले ही अग्रिम जमानत दे चुकी है।
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है।
अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया
याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील चंद्र विजय सिंह और शिकायतकर्ता के वकील एडवोकेट शैलेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत को बताया कि बीएनएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया था और आरोपियों ने उसे मानसिक रूप से प्रभावित किया था।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि FIR दर्ज कराने में हुई देरी इसलिए हुई क्योंकि पीड़िता आरोपियों के प्रभाव में थी और शिकायतकर्ता को इस कथित “नापाक साजिश” की जानकारी काफी प्रयासों के बाद मिल सकी।
अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि FIR किसी छिपे हुए उद्देश्य से दर्ज नहीं कराई गई थी।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया
याचिका पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया, जिनमें गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980), सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) और सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (NCT दिल्ली) (2020) शामिल हैं।
हाई कोर्ट ने दोहराया कि अग्रिम जमानत पर विचार करते समय आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, आपराधिक इतिहास, झूठे आरोप लगाए जाने की संभावना, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता और आरोपी के जांच में सहयोग करने की संभावना जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।
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साभार : एक्सप्रेस
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12वीं कक्षा की एक मुस्लिम छात्रा को अग्रिम जमानत दे दी है। छात्रा पर अपनी हिंदू सहपाठी का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में बार एंड बेंच ने रिपोर्ट प्रकाशित की है।
सोमवार को जारी आदेश में जस्टिस अवनीश सक्सेना ने कहा कि कथित पीड़िता के बयान के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे मुस्लिम छात्रा की संलिप्तता साबित हो सके। छात्रा की पहचान मालिशका उर्फ मालिशका फातिमा के रूप में हुई है।
बार एंड बेंच की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12वीं कक्षा की एक मुस्लिम छात्रा को अग्रिम जमानत दी है, जिस पर अपनी हिंदू सहपाठी का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने का आरोप था।
बाद में, एक अन्य छात्रा ने अपनी याचिका वापस ले ली।
16 अप्रैल को हाई कोर्ट ने दोनों मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि युवाओं के बीच इस तरह का चलन “और भी अधिक चिंताजनक” है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले कोर्ट ने एक अन्य आरोपी छात्रा अलीना को भी अग्रिम जमानत दे दी थी।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अवनीश सक्सेना मुरादाबाद जिले के बिलारी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। मामला ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021’ की धारा 3 और 5(1) के तहत दर्ज किया गया था।
हाई कोर्ट ने 4 मई को कहा, “आरोपों की गंभीरता, आपराधिक इतिहास, गिरफ्तारी की आशंका, आरोपी के फरार होने की कम संभावना और जांच व ट्रायल में सहयोग करने के उसके आश्वासन को ध्यान में रखते हुए यह अदालत अग्रिम जमानत देना उचित समझती है।” कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसने जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई है।
‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021’ की धारा 3 और 5(1) के तहत जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराना गैरकानूनी है। धारा 3 ऐसे धर्म परिवर्तन पर रोक लगाती है, जबकि धारा 5(1) इसके उल्लंघन पर 3 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान करती है।
FIR में लगाए गए आरोप
● अभियोजन पक्ष के अनुसार, FIR 22 जनवरी को कथित पीड़िता — जो एक नाबालिग लड़की है — के भाई द्वारा दर्ज कराई गई थी।
● शिकायत में पांच लोगों के नाम शामिल थे और आरोप लगाया गया था कि पीड़िता का “ब्रेनवॉश” किया गया तथा उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया।
● यह भी आरोप लगाया गया कि एक बार उसे जबरन बुर्का पहनाया गया और लगातार धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया।
● बताया गया कि यह घटना 20 दिसंबर, 2025 को हुई थी।
● याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट जयदीप पांडे ने दलील दी कि आरोप झूठे हैं और याचिकाकर्ता केवल पीड़िता की सहपाठी है।
● वकील ने यह भी कहा कि मुख्य आरोप एक अन्य आरोपी छात्रा के खिलाफ थे, जिसे हाई कोर्ट की दूसरी पीठ पहले ही अग्रिम जमानत दे चुकी है।
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है।
अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया
याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील चंद्र विजय सिंह और शिकायतकर्ता के वकील एडवोकेट शैलेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत को बताया कि बीएनएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया था और आरोपियों ने उसे मानसिक रूप से प्रभावित किया था।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि FIR दर्ज कराने में हुई देरी इसलिए हुई क्योंकि पीड़िता आरोपियों के प्रभाव में थी और शिकायतकर्ता को इस कथित “नापाक साजिश” की जानकारी काफी प्रयासों के बाद मिल सकी।
अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि FIR किसी छिपे हुए उद्देश्य से दर्ज नहीं कराई गई थी।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया
याचिका पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया, जिनमें गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980), सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) और सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (NCT दिल्ली) (2020) शामिल हैं।
हाई कोर्ट ने दोहराया कि अग्रिम जमानत पर विचार करते समय आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, आपराधिक इतिहास, झूठे आरोप लगाए जाने की संभावना, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता और आरोपी के जांच में सहयोग करने की संभावना जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।
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