नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई नवेली सरकार को उसकी सहयोगी बहुजन समाज पार्टी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम में संशोधन के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 को हुए ‘भारत बंद’ के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे खारिज करने की मांग की है।
इसके साथ ही मायावती ने ऐसा न करने पर कांग्रेस को राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिए गए समर्थन पर पुनर्विचार करने की बात कही है। बसपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि भाजपा के राज में राजनीतिक और जातिगत बदले की भावना से निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे।
इसके साथ ही बसपा ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारों को किसानों और बेरोजगारों के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के बदले हुए समीकरणों के बीच सपा और बसपा की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। सीट शेयरिंग पर सहमति न बनने से चुनाव से पहले कांग्रेस ने बसपा के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था।
बता दें कि एससी/एसटी एक्ट बहाली की मांग को लेकर दलित समुदाय ने दो अप्रैल को देशव्यापी बंद का ऐलान किया था। यह शांतिपूर्ण बंद बुलाया गया था जिसके चलते 2 अप्रैल को देशभर में लाखों लोग सड़कों पर आ गए। इस दौरान करीब 11 युवाओं की जान चली गई थी।
इसके साथ ही मायावती ने ऐसा न करने पर कांग्रेस को राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिए गए समर्थन पर पुनर्विचार करने की बात कही है। बसपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि भाजपा के राज में राजनीतिक और जातिगत बदले की भावना से निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे।
इसके साथ ही बसपा ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारों को किसानों और बेरोजगारों के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के बदले हुए समीकरणों के बीच सपा और बसपा की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। सीट शेयरिंग पर सहमति न बनने से चुनाव से पहले कांग्रेस ने बसपा के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था।
बता दें कि एससी/एसटी एक्ट बहाली की मांग को लेकर दलित समुदाय ने दो अप्रैल को देशव्यापी बंद का ऐलान किया था। यह शांतिपूर्ण बंद बुलाया गया था जिसके चलते 2 अप्रैल को देशभर में लाखों लोग सड़कों पर आ गए। इस दौरान करीब 11 युवाओं की जान चली गई थी।