केंद्र के आंकड़ों के विपरीत, राज्य सरकार की रिपोर्ट कहती है कि मृतक के किसी भी परिवार को मुआवजा नहीं मिला है
26 मार्च, 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से सफाई कर्मचारियों के 12 परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिला है। यह खबर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले द्वारा लोकसभा में 'पांच साल में किसी सफाई कर्मचारी की मौत नहीं' के दावे कुछ दिनों बाद आई है। आठवले ने लोकसभा में बताया था कि पिछले पांच वर्षों में हाथ से मैला उठाने वाले किसी कर्मचारी की कोई मौत नहीं हुई है।
केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात में सीवर में 28 मजदूरों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें से 27 में से केवल 23 को ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ₹10 लाख का मुआवजा मिला है। हालांकि, शनिवार को यह खुलासा हुआ कि राज्य सरकार पिछले दो वर्षों में हुई 12 मौतों में से किसी की भी भरपाई करने में विफल रही है।
कोडिनार के कांग्रेस विधायक मोहन वाला के एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि शीर्ष अदालत ने एक कर्मी के मैनहोल में गिरने के मामले में मुआवजे का निर्देश दिया था। हालांकि, उपरोक्त मौतों के दो मामले मैनहोल या जल निकासी कार्य से संबंधित नहीं थे, जबकि दो और मौतें निजी परिसर में हुईं। शेष आठ मामलों के लिए, सरकार ने कहा कि वह परिवारों का पता नहीं लगा सकी है। हालांकि, इसने बताया कि इनमें से नौ मौतें राज्य की राजधानी अहमदाबाद में हुईं।
दलित अधिकार कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन ने मैला ढोने से होने वाली मौतों पर केंद्र के "गैर-जिम्मेदाराना बयानों" के लिए केंद्र को फटकार लगाई। उस समय, आठवले ने दावा किया कि पिछले पांच सालों में कम से कम 245 परिवारों को उचित मुआवजा मिला, जबकि 31 को अपर्याप्त वित्तीय सहायता मिली। अब वर्षों से, हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर सफाई कर्मचारियों ने अपने अधिकारों की स्वीकृति और सीवेज सफाई मशीनों जैसे उचित उपकरण की मांग की है ताकि उनके जीवन को खतरे में डाले बिना काम किया जा सके।
सांसद दुष्यंत सिंह ने आठवले से पूछा था सवाल
15 मार्च को सांसद दुष्यंत सिंह ने आठवले से पिछले पांच वर्षों में मैला ढोने के कारण हुई मौतों की राज्यवार संख्या के साथ-साथ मृत्यु के बाद मुआवजा पाने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या के बारे में पूछा था।
संसद के समक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की प्रतिक्रिया से विल्सन को झटका लगा। आठवले ने कहा कि इस दौरान एक भी हाथ से मैला ढोने से मौत की सूचना नहीं मिली। उन्होंने जिन 325 मौतों का हवाला दिया, उन्हें सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के दौरान 'आकस्मिक मौतों' के रूप में करार दिया गया। विल्सन ने इस उत्तर को "हाथ से मैला उठाने वालों के परिवारों का अपमान" कहा।
विल्सन के मुताबिक अकेले मार्च में मुंबई में एक सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई है! इसके अलावा, उन्होंने कहा कि एसकेए ने अकेले 2021 में मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण कम से कम 45 मौतों का पता लगाया, जिसमें कर्नाटक में कम से कम पांच मौतें हुईं। आठवले के भाषण को "भ्रामक और अधूरा" बताते हुए, विल्सन ने कहा कि हताहतों की संख्या को स्वीकार करने में सरकार की विफलता "निराशाजनक" थी।
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26 मार्च, 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से सफाई कर्मचारियों के 12 परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिला है। यह खबर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले द्वारा लोकसभा में 'पांच साल में किसी सफाई कर्मचारी की मौत नहीं' के दावे कुछ दिनों बाद आई है। आठवले ने लोकसभा में बताया था कि पिछले पांच वर्षों में हाथ से मैला उठाने वाले किसी कर्मचारी की कोई मौत नहीं हुई है।
केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात में सीवर में 28 मजदूरों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें से 27 में से केवल 23 को ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ₹10 लाख का मुआवजा मिला है। हालांकि, शनिवार को यह खुलासा हुआ कि राज्य सरकार पिछले दो वर्षों में हुई 12 मौतों में से किसी की भी भरपाई करने में विफल रही है।
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दलित अधिकार कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन ने मैला ढोने से होने वाली मौतों पर केंद्र के "गैर-जिम्मेदाराना बयानों" के लिए केंद्र को फटकार लगाई। उस समय, आठवले ने दावा किया कि पिछले पांच सालों में कम से कम 245 परिवारों को उचित मुआवजा मिला, जबकि 31 को अपर्याप्त वित्तीय सहायता मिली। अब वर्षों से, हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर सफाई कर्मचारियों ने अपने अधिकारों की स्वीकृति और सीवेज सफाई मशीनों जैसे उचित उपकरण की मांग की है ताकि उनके जीवन को खतरे में डाले बिना काम किया जा सके।
सांसद दुष्यंत सिंह ने आठवले से पूछा था सवाल
15 मार्च को सांसद दुष्यंत सिंह ने आठवले से पिछले पांच वर्षों में मैला ढोने के कारण हुई मौतों की राज्यवार संख्या के साथ-साथ मृत्यु के बाद मुआवजा पाने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या के बारे में पूछा था।
संसद के समक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की प्रतिक्रिया से विल्सन को झटका लगा। आठवले ने कहा कि इस दौरान एक भी हाथ से मैला ढोने से मौत की सूचना नहीं मिली। उन्होंने जिन 325 मौतों का हवाला दिया, उन्हें सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के दौरान 'आकस्मिक मौतों' के रूप में करार दिया गया। विल्सन ने इस उत्तर को "हाथ से मैला उठाने वालों के परिवारों का अपमान" कहा।
विल्सन के मुताबिक अकेले मार्च में मुंबई में एक सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई है! इसके अलावा, उन्होंने कहा कि एसकेए ने अकेले 2021 में मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण कम से कम 45 मौतों का पता लगाया, जिसमें कर्नाटक में कम से कम पांच मौतें हुईं। आठवले के भाषण को "भ्रामक और अधूरा" बताते हुए, विल्सन ने कहा कि हताहतों की संख्या को स्वीकार करने में सरकार की विफलता "निराशाजनक" थी।
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