भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में 27 अगस्त 2018 एक ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है आपको याद होगा कि पीएनबी घोटाले पर रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि सिस्टम को साफ करने के लिए अगर पत्थर खाने और नीलकंठ बनकर जहर पीने की जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं तो अब वो दिन आ गया है.
रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2018 में जारी एक सर्कुलर में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था यदि कारपोरेट को कर्ज चुकाने में यदि 1 दिन की भी चूक होती है तो उसे डिफाल्टर मान कर रकम को एनपीए घोषित किया जाए इसे 'वन-डे डिफॉल्ट नॉर्म' कहा गया, इसे 1 मार्च से लागू किया गया था.
इसी सर्कुलर में रिजर्व बैंक ने कंपनियों को बैंकों के साथ पिछले सभी पुनर्भुगतान संबंधी मसलों को सुलझाने के लिए 1 मार्च, 2018 से 180 दिन का वक्त दिया गया था जिसमें नाकाम रहने पर उनके संबंधित खातों को दिवालिया घोषित किए जाने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बाध्य किया जा सकेगा 27 अगस्त को यह मियाद समाप्त होने वाली हैं.
यह कितना खतरनाक सिद्ध हो सकता है इसे आप इस बात से समझ लीजिए कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन का इस सर्कुलर के बारे में कहना है कि इस प्रावधान से एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा और इससे बैंकों के वजूद पर खतरा आ जाएगा दो दिन पहले आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन जी सी चतुर्वेदी ने भी कहा कि आरबीआई अपने विवादास्पद एक-दिवसीय डिफॉल्ट मानक की समीक्षा करे.
इस सर्कुलर के अनुसार सितंबर में 70 कंपनियों के खिलाफ दीवालिया घोषित किये जाने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है इन कंपनियों पर बैंकों के 3.5 से 4 लाख करोड़ के कर्ज हैं इन छह महीनों में इन कम्पनियों ओर बैंको ने अपने आपस के विवाद निपटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये. सर्कुलर में 200 करोड़ से अधिक बकाये वाली कम्पनियों से 20 फीसदी लेकर रिस्ट्रक्चरिंग की बैंको को छूट दी गयी थी लेकिन इस पर भी सहमति नही बन पायी.
इस सर्कुलर से भारत की पावर सेक्टर की कम्पनियां सबसे अधिक प्रभावित होने जा रही है पहली मार्च को जिन 81 कंपनियों ने डिफॉल्ट किया था इनमें 38 अकेले पावर सेक्टर की हैं अडानी पॉवर ओर टाटा पावर जैसी बड़ी कम्पनियां दीवालिया होने जा रही हैं, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के अनुसार बिजली कंपनियों पर 2.6 लाख करोड़ कर्ज बकाया है जिसमें बड़े पैमाने पर रकम NPA होने की संभावना है.
इन पावर कंपनियों ने अपने NPA पर आरबीआई के इस सर्कुलर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी, लेकिन इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पावर सेक्टर के एनपीए पर आरबीआई के 12 फरवरी को जारी सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है एक प्रश्न यह भी खड़ा होता हैं कि क्या इससे देश भर में बिजली का संकट गहरा सकता है जवाब यह कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि इन कम्पनियों ने 27 अगस्त को लॉक आउट की धमकी भी केंद्र सरकार को दे दी है.
इस सूची में 43 कंपनियां नॉन-पावर सेक्टर की भी है बड़ी कम्पनियों में अनिल अंबानी समूह की रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग (अब रिलायंस नेवल), पुंजलॉयड, बजाज हिंदुस्तान, मुंबई रेयान, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोल्टा इंडिया, श्रीराम ईपीसी, ऊषा मार्टिन, एस्सार शिपिंग और गीतांजलि जेम्स शामिल हैं.
यानी मोदीं सरकार की चहेती अडानी समूह की बड़ी कम्पनियां ओर अनिल अम्बानी की रिलायंस डिफेंस जैसी कंपनियां दीवालिया होने की कगार पर खड़ी है और आप विडम्बना देखिए कि मोदीं सरकार इन्हें राफेल सौदे में डसाल्ट एविएशन से ठेके दिलवा रही है मोदीं खुद अडानी के प्लेन में सफर करते कितनी ही बार नजर आए हैं.
इसलिए मोदीं सरकार का पूरा जोर होगा कि किसी भी तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव तक यह मामला टल जाए क्योंकि यदि इन 70 कम्पनियों को दीवालिया घोषित कर दिया तो एक झटके में भारत की बैंकिंग व्यवस्था और शेयर बाजार धराशायी हो सकते हैं और भारत की जनता को वक्त से पहले ही न्यू इंडिया और अच्छे दिनों की हकीकत पता चल जाएगी.
रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2018 में जारी एक सर्कुलर में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था यदि कारपोरेट को कर्ज चुकाने में यदि 1 दिन की भी चूक होती है तो उसे डिफाल्टर मान कर रकम को एनपीए घोषित किया जाए इसे 'वन-डे डिफॉल्ट नॉर्म' कहा गया, इसे 1 मार्च से लागू किया गया था.
इसी सर्कुलर में रिजर्व बैंक ने कंपनियों को बैंकों के साथ पिछले सभी पुनर्भुगतान संबंधी मसलों को सुलझाने के लिए 1 मार्च, 2018 से 180 दिन का वक्त दिया गया था जिसमें नाकाम रहने पर उनके संबंधित खातों को दिवालिया घोषित किए जाने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बाध्य किया जा सकेगा 27 अगस्त को यह मियाद समाप्त होने वाली हैं.
यह कितना खतरनाक सिद्ध हो सकता है इसे आप इस बात से समझ लीजिए कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन का इस सर्कुलर के बारे में कहना है कि इस प्रावधान से एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा और इससे बैंकों के वजूद पर खतरा आ जाएगा दो दिन पहले आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन जी सी चतुर्वेदी ने भी कहा कि आरबीआई अपने विवादास्पद एक-दिवसीय डिफॉल्ट मानक की समीक्षा करे.
इस सर्कुलर के अनुसार सितंबर में 70 कंपनियों के खिलाफ दीवालिया घोषित किये जाने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है इन कंपनियों पर बैंकों के 3.5 से 4 लाख करोड़ के कर्ज हैं इन छह महीनों में इन कम्पनियों ओर बैंको ने अपने आपस के विवाद निपटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये. सर्कुलर में 200 करोड़ से अधिक बकाये वाली कम्पनियों से 20 फीसदी लेकर रिस्ट्रक्चरिंग की बैंको को छूट दी गयी थी लेकिन इस पर भी सहमति नही बन पायी.
इस सर्कुलर से भारत की पावर सेक्टर की कम्पनियां सबसे अधिक प्रभावित होने जा रही है पहली मार्च को जिन 81 कंपनियों ने डिफॉल्ट किया था इनमें 38 अकेले पावर सेक्टर की हैं अडानी पॉवर ओर टाटा पावर जैसी बड़ी कम्पनियां दीवालिया होने जा रही हैं, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के अनुसार बिजली कंपनियों पर 2.6 लाख करोड़ कर्ज बकाया है जिसमें बड़े पैमाने पर रकम NPA होने की संभावना है.
इन पावर कंपनियों ने अपने NPA पर आरबीआई के इस सर्कुलर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी, लेकिन इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पावर सेक्टर के एनपीए पर आरबीआई के 12 फरवरी को जारी सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है एक प्रश्न यह भी खड़ा होता हैं कि क्या इससे देश भर में बिजली का संकट गहरा सकता है जवाब यह कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि इन कम्पनियों ने 27 अगस्त को लॉक आउट की धमकी भी केंद्र सरकार को दे दी है.
इस सूची में 43 कंपनियां नॉन-पावर सेक्टर की भी है बड़ी कम्पनियों में अनिल अंबानी समूह की रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग (अब रिलायंस नेवल), पुंजलॉयड, बजाज हिंदुस्तान, मुंबई रेयान, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोल्टा इंडिया, श्रीराम ईपीसी, ऊषा मार्टिन, एस्सार शिपिंग और गीतांजलि जेम्स शामिल हैं.
यानी मोदीं सरकार की चहेती अडानी समूह की बड़ी कम्पनियां ओर अनिल अम्बानी की रिलायंस डिफेंस जैसी कंपनियां दीवालिया होने की कगार पर खड़ी है और आप विडम्बना देखिए कि मोदीं सरकार इन्हें राफेल सौदे में डसाल्ट एविएशन से ठेके दिलवा रही है मोदीं खुद अडानी के प्लेन में सफर करते कितनी ही बार नजर आए हैं.
इसलिए मोदीं सरकार का पूरा जोर होगा कि किसी भी तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव तक यह मामला टल जाए क्योंकि यदि इन 70 कम्पनियों को दीवालिया घोषित कर दिया तो एक झटके में भारत की बैंकिंग व्यवस्था और शेयर बाजार धराशायी हो सकते हैं और भारत की जनता को वक्त से पहले ही न्यू इंडिया और अच्छे दिनों की हकीकत पता चल जाएगी.