यूरोपीय संघ के सांसदों के कश्मीर दौरे पर उठ रहे सवाल के बीच यूरोपीय संघ के एक सांसद निकोलस फेस्ट ने बड़ा बयान दिया है। फेस्ट ने अपने बयान में कहा कि मोदी सरकार को भारत के विपक्षी दलों के नेताओं को भी कश्मीर में जाने की इजाजत देनी चाहिए। निकोलस फेस्ट ने कहा, “मुझे लगता है कि अगर आप यूरोपीय संघ के सांसदों को कश्मीर जाने देते हैं, तो आपको भारत के विपक्षी राजनेताओं को भी जाने देना चाहिए। सरकार को किसी तरह से इसका समाधान करना चाहिए।”
यूरोपीय संघ के सांसद ने यह बयान ऐसे समय में दिया है, जब मोदी सरकार की इस मुद्दे पर देश भर में कड़ी आलोचना हो रही है कि देश के विपक्षी नेताओं और सांसदों को तो कश्मीर में जाने नहीं दिया और यूरोपीय संघ के सांसदों को निमंत्रण देकर कश्मीर घुमाने ले गए।
विपक्षी दलों के साथ इस मुद्दें पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मोदी सरकार के फैसले पर शिवसेना ने अपने मुख पत्र सामना में कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना ने सामना में कहा, “कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। संयुक्त राष्ट्र में को भी भारत इस मामले में दखल देने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में सवाल यह कि यूरोपीय संसद के सदस्यों को कश्मीर ले जाने का फैसला आखिर क्यों लिया गया?”
इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दौरे पर सवाल उठाते हुए भारतीय सांसदों पर रोक को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था कि यह गलत है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि इस दौरे को भारतीय संसद की संप्रभुता का अपमान बताते हुए मांग रखी कि सरकार को बताना चाहिए कि उसने संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन क्यों किया। संसदीय समिति को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।
इस मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में यूरोपियन सांसदों को सैर-सपाटा और हस्तक्षेप की इजाजत, लेकिन भारतीय सांसदों और नेताओं को हवाई अड्डे से ही वापस भेजा गया। बड़ा अनोखा राष्ट्रवाद है यह।
यूरोपीय संघ के सांसद ने यह बयान ऐसे समय में दिया है, जब मोदी सरकार की इस मुद्दे पर देश भर में कड़ी आलोचना हो रही है कि देश के विपक्षी नेताओं और सांसदों को तो कश्मीर में जाने नहीं दिया और यूरोपीय संघ के सांसदों को निमंत्रण देकर कश्मीर घुमाने ले गए।
विपक्षी दलों के साथ इस मुद्दें पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मोदी सरकार के फैसले पर शिवसेना ने अपने मुख पत्र सामना में कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना ने सामना में कहा, “कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। संयुक्त राष्ट्र में को भी भारत इस मामले में दखल देने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में सवाल यह कि यूरोपीय संसद के सदस्यों को कश्मीर ले जाने का फैसला आखिर क्यों लिया गया?”
इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दौरे पर सवाल उठाते हुए भारतीय सांसदों पर रोक को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था कि यह गलत है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि इस दौरे को भारतीय संसद की संप्रभुता का अपमान बताते हुए मांग रखी कि सरकार को बताना चाहिए कि उसने संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन क्यों किया। संसदीय समिति को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।
इस मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में यूरोपियन सांसदों को सैर-सपाटा और हस्तक्षेप की इजाजत, लेकिन भारतीय सांसदों और नेताओं को हवाई अड्डे से ही वापस भेजा गया। बड़ा अनोखा राष्ट्रवाद है यह।