खतरे में श्रमिक अधिकार: मजदूरों और राज्य सरकारों की सलाह या सहमति के बिना चार लेबर कोड पारित

प्रसिद्ध शिक्षाविदों, पूर्व सरकारी अधिकारियों और सामाजिक बुद्धिजीवियों से बनी पीपुल्स कमीशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंड सर्विसेज (PCPSPS) ने हाल ही में एकतरफा तरीके से लागू किए गए चार श्रम संहिताओं को तत्काल वापस लेने की मांग की है। आयोग का कहना है कि मौजूदा श्रम कानूनों को संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानकों के अनुरूप पूरी तरह से ढाला जाना चाहिए, जिन पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं।



प्रसिद्ध शिक्षाविदों, पूर्व सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक बुद्धिजीवियों से मिलकर बने पीपुल्स कमीशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंड सर्विसेज ने कल जारी एक कड़े सार्वजनिक बयान में हाल ही में एकतरफा तरीके से लागू की गई चार श्रम संहिताओं को तत्काल रद्द करने की मांग की। आयोग ने यह भी कहा कि मौजूदा श्रम कानूनों को संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों की भावना तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानकों के अनुरूप पूरी तरह संशोधित किया जाना चाहिए, जिनका भारत हस्ताक्षरकर्ता देश है।

इसके अलावा, आयोग ने कहा कि भारत को ILO के कन्वेंशन C87 (संगठन की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा), C98 (संगठित होने का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी) तथा C190 (कार्यस्थल पर—विशेषकर महिलाओं के खिलाफ—हिंसा और उत्पीड़न) की पुष्टि करनी चाहिए। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि श्रम कानूनों में कोई भी बदलाव करने से पहले केंद्र सरकार को राज्यों और मजदूर संगठनों के साथ सार्थक संवाद करना चाहिए और संघवाद की भावना को किसी भी तरह कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

PCPSPS में जाने-माने शिक्षाविद, न्यायविद, पूर्व प्रशासक, ट्रेड यूनियन नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। आयोग का उद्देश्य सरकार द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों और उद्यमों के मुद्रीकरण, विनिवेश और निजीकरण से जुड़े फैसलों पर सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करना तथा अंतिम रिपोर्ट जारी करने से पहले विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित अंतरिम रिपोर्टें तैयार करना है। आयोग की पहली अंतरिम रिपोर्ट “निजीकरण: भारतीय संविधान का अपमान” शीर्षक से जारी की जा चुकी है। इसके सदस्यों में भारत सरकार के पूर्व सचिव ई. ए. एस. शर्मा, केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आइज़ैक, प्रख्यात वामपंथी अर्थशास्त्री और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के प्रोफेसर एमेरिटस प्रभात पटनायक सहित कई अन्य प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने नए लेबर कोड पेश किए हैं, जिनके तहत मौजूदा 29 श्रम कानूनों को संशोधनों के साथ चार संहिताओं में समाहित किया गया है—वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता।

PCPSPS का कहना है कि केंद्र सरकार ने इन नई संहिताओं को लागू करने से पहले न तो मजदूर संगठनों से और न ही राज्यों से पर्याप्त परामर्श किया। इसी कारण देशभर में मजदूरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए। उल्लेखनीय है कि BJP से संबद्ध मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने भी इन संहिताओं का विरोध किया है। यद्यपि “श्रम” समवर्ती सूची का विषय है, फिर भी राज्यों से राय नहीं ली गई। केरल ने तो स्पष्ट रूप से इन संहिताओं को लागू न करने की घोषणा कर दी है।

आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 39 का हवाला देते हुए कहा कि राज्य का कर्तव्य है—

(d) पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देना;
(e) मजदूरों—चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं—के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा करना, बच्चों की कम उम्र का शोषण न होने देना और नागरिकों को आर्थिक मजबूरी के कारण ऐसे कार्य करने के लिए विवश न करना जो उनकी आयु या क्षमता के अनुरूप न हों।

आयोग के अनुसार, नए लेबर कोड इन संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं।

वर्तमान श्रम कानूनों को समय-समय पर इसलिए विकसित किया गया था ताकि राज्य की नीतियां संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों की भावना के अनुरूप बन सकें। पूंजीवादी व्यवस्था में, चाहे संगठित हो या असंगठित क्षेत्र, व्यवसाय के संचालक अक्सर मजदूरों के कल्याण की कीमत पर अधिकतम मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं—विशेषकर महिला मजदूरों के मामले में। असंगठित क्षेत्र में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों को भी शोषण, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। इन्हीं स्थितियों से मजदूरों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्यों ने विभिन्न श्रम कानून बनाए थे। नए लेबर कोड इस मूल सोच को उलट देते हैं और श्रम कानूनों में ऐसे मौलिक परिवर्तन करते हैं, जिससे व्यवसायों को मजदूरों की कीमत पर बिना रोक-टोक मुनाफा बढ़ाने की छूट मिल जाती है।

भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और उसने मजदूरों के अधिकारों और कल्याण से जुड़े कई ILO कन्वेंशनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ILO ने वैश्वीकरण को विकास के साधन के रूप में स्वीकार करते हुए भी उसके नकारात्मक प्रभावों—विशेषकर मजदूरों के व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों पर—को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। इसके बावजूद, नए लेबर कोड कई मामलों में ILO के मानकों से मेल नहीं खाते।

हालांकि भारत ILO का संस्थापक सदस्य है, उसने अब तक C87, C98 और C190 कन्वेंशनों की पुष्टि नहीं की है। विशेष रूप से C190 भारत के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि देश में POSH अधिनियम और बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम जैसे कानून मौजूद हैं, फिर भी C190 के अनुरूप पूर्ण कानूनी सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है।

श्रम कानूनों को संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों और ILO कन्वेंशनों के अनुरूप बनाने के लिए सरकार को इन कन्वेंशनों की पुष्टि कर, कानूनों में आवश्यक संशोधन करने चाहिए।

विभिन्न श्रम संहिताओं पर आपत्तियां

वेतन संहिता: ILO मजदूरी तय करने और संशोधन से पहले मजदूरों से परामर्श पर जोर देता है, ताकि मजदूरी जीवन-यापन के अनुरूप हो। भारत की नई संहिता में इसके लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था का अभाव है। 2015 से कर्मचारी, नियोक्ता और सरकार के बीच होने वाले वार्षिक त्रिपक्षीय सम्मेलन बंद कर दिए गए हैं। परिणामस्वरूप, यह संहिता केवल न्यूनतम मजदूरी तक सीमित रह जाती है, जबकि ILO जीवन-यापन योग्य और सभ्य मजदूरी की बात करता है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता: ILO मानक समानता और अनुपातिकता पर आधारित हैं। नई संहिता केंद्र सरकार को अत्यधिक अधिकार देती है और राज्यों तथा मजदूरों से पूर्व परामर्श की कोई अनिवार्यता नहीं रखती, जिससे स्पष्टता और निरंतरता का अभाव पैदा होता है।

औद्योगिक संबंध संहिता: ILO संगठन बनाने, सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल के अधिकार को एसोसिएशन की स्वतंत्रता का आधार मानता है। नई संहिता आठ घंटे के कार्यदिवस को कमजोर करती है और 8–12 घंटे की कार्य-लचीलापन व्यवस्था लागू करती है। इसके अलावा, निजीकरण को बढ़ावा देने वाले प्रावधान जोड़े गए हैं और कई श्रमिक—जैसे पर्यवेक्षी पदों पर कार्यरत या 18,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले—इस दायरे से बाहर कर दिए गए हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कर्मचारियों को भी श्रमिक माना है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता: भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाएं दर्शाती हैं कि भारत में कार्यस्थल सुरक्षा मानकों का पालन कमजोर रहा है। नए कोड इन कमियों को दूर करने के बजाय स्थिति को और गंभीर बनाते हैं, क्योंकि नियामक संस्थाओं को कमजोर किया गया है और कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता दी गई है।

आयोग का निष्कर्ष है कि श्रम कानूनों को “सरलीकरण” के नाम पर संहिताबद्ध करने का वास्तविक उद्देश्य निजी व्यवसायों के लिए मुनाफा बढ़ाना आसान बनाना है, जबकि मजदूरों के मौलिक अधिकारों—उचित वेतन, सुरक्षा, कल्याण और यूनियन बनाने के अधिकार—को सीमित किया जा रहा है। ये संहिताएं संघवाद की भावना के विरुद्ध हैं और सामाजिक असमानताओं को और गहरा करेंगी।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में अधिकांश मजदूर असंगठित क्षेत्र से हैं, जिनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

PCPSPS की मांगें

1. नए लेबर कोड तुरंत रद्द किए जाएं।

2. मौजूदा श्रम कानूनों को संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के शब्द और भावना के अनुरूप बनाया जाए।

3. श्रम कानूनों को ILO कन्वेंशनों के साथ पूर्णतः सामंजस्य में लाया जाए, जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं।

4. भारत ILO के C87, C98 और C190 कन्वेंशनों की पुष्टि करे।

5. श्रम कानूनों में किसी भी बदलाव से पहले केंद्र सरकार राज्यों और मजदूर संगठनों के साथ सार्थक संवाद करे और संघवाद की भावना को कमजोर न करे।

Related