CASR ने कहा कि अस्पष्ट साजिश के आरोपों के तहत ऐसे लोगों को लगातार निशाना बनाया जाना यह दर्शाता है कि इस मामले का इस्तेमाल असहमति को अपराध बनाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है।
मानवाधिकार और मजदूर संगठनों के समूह 'कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन' (CASR) ने मजदूर अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता शिव कुमार को लगातार निशाना बनाए जाने पर गहरी चिंता जताई है। शिव कुमार को हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कथित "लखनऊ साजिश मामले" के तहत एक नोटिस जारी किया है।
एक बयान में CASR ने कहा कि यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है, बल्कि दमन के एक बड़े और खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है। संगठन ने कहा कि लखनऊ साजिश मामले का इस्तेमाल पहले भी कई राज्यों में छात्रों, वकीलों, मानवाधिकार रक्षकों और मजदूर अधिकारों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा चुका है। CASR के अनुसार, इस मामले में शिव कुमार को शामिल किया जाना इस कार्रवाई के बढ़ते दायरे को दर्शाता है, जिसका मकसद असहमति की आवाज को दबाना और मजदूर वर्ग के आंदोलनों को कमजोर करना है।
द मूकनायक की रिपोर्ट के अनुसार, CASR ने कहा कि जुलाई 2025 में NIA ने इसी मामले के सिलसिले में हरियाणा के हिसार से प्रियांशु कश्यप को गिरफ्तार किया था। प्रियांशु कश्यप मजदूर अधिकारों के कार्यकर्ता और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, जो 'दिल्ली जनरल मजदूर फ्रंट' (DGMF) से जुड़े हुए हैं। संगठन ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी उन कार्यकर्ताओं को परेशान करने और दबाने के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जो मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, दलितों और हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच काम करते हैं। CASR ने आगे कहा कि अस्पष्ट साजिश के आरोपों के तहत ऐसे लोगों को लगातार निशाना बनाया जाना यह दिखाता है कि इस मामले का इस्तेमाल असहमति को अपराध बताने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है।
मजदूर अधिकारों के कार्यकर्ताओं को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाना
CASR के अनुसार, यह मामला मजदूर आयोजकों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का एक जरिया बनता जा रहा है। संगठन ने कहा कि कई मजदूर अधिकारों के कार्यकर्ताओं पर बिना किसी पारदर्शी या विश्वसनीय सबूत के "साजिश" और "चरमपंथी संबंधों" जैसे गंभीर आरोप लगाकर उनकी निगरानी की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और उन्हें फंसाया जा रहा है। CASR ने कहा कि शिव कुमार को निशाना बनाया जाना—जो हरियाणा के सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में 'मजदूर अधिकार संगठन' के साथ एक दशक से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं—दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मजदूर वर्ग के आंदोलनों को दबाने की एक सोची-समझी कोशिश को दर्शाता है।
CASR ने यह भी कहा कि पूरे दिल्ली-एनसीआर में मजदूरों के विरोध प्रदर्शनों को "नक्सल-संबंधी" बताकर उनकी वैधता को खत्म किया जा रहा है। संगठन के अनुसार, यह पैटर्न अधिकारियों के उस डर को दर्शाता है कि संगठित मजदूर प्रतिरोध—खासकर कुंडली जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में—और अधिक मजबूत और व्यापक हो सकता है।
शिव कुमार: हिरासत में हिंसा के आरोप
CASR ने कहा कि शिव कुमार को निशाना बनाए जाने की घटना को पिछले कई वर्षों से उनके खिलाफ जारी सरकारी दमन के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। बयान के अनुसार, लगभग पांच साल पहले, ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस ने शिव कुमार का अपहरण कर लिया था और उन्हें हिरासत में लेकर बेरहमी से प्रताड़ित किया था। CASR ने बताया कि उनका मामला फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित है; कोर्ट ने पहले ही यह स्वीकार किया है कि उन्हें प्रताड़ित किया गया था और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
संगठन ने आगे आरोप लगाया कि 12 मार्च 2025 को शिव कुमार का फिर से अपहरण कर लिया गया—इस बार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा—दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज के बाहर से। CASR ने बताया कि उन्हें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में लगभग 60 घंटों तक गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया और गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसमें उन्हें नग्न करना और बेरहमी से मारपीट करना शामिल था। CASR के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस द्वारा (बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही के दौरान) दाखिल किए गए हलफनामों से इस बात की पुष्टि हुई कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों—जिनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और NIA शामिल हैं—के अधिकारी उनकी हिरासत और पूछताछ में शामिल थे।
CASR ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि इन आरोपों की गंभीरता के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संगठन के अनुसार, यह मामला अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है। CASR ने यह भी बताया कि हिरासत के दौरान खुफिया अधिकारियों ने शिव कुमार पर दबाव डाला कि वे गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं—जिनमें वकील अजय सिंघल भी शामिल हैं, जिन्हें इसी मामले के संबंध में 2024 में गिरफ्तार किया गया था—के खिलाफ गवाह बन जाएं। CASR के अनुसार, पिछली ज्यादतियों के लिए जवाबदेही तय करने के बजाय सरकार ने NIA के तहत शिव कुमार को एक और नोटिस जारी कर अपने दमन को और बढ़ा दिया है।
CASR ने कहा कि लखनऊ साजिश जैसे मामलों के जरिए कार्यकर्ताओं को बार-बार निशाना बनाना लोकतांत्रिक अधिकारों के व्यवस्थित हनन को दर्शाता है। संगठन के अनुसार, असहमति को दबाने के लिए कठोर कानूनों और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कानून के शासन को कमजोर करता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी कमजोर बनाता है। CASR ने कहा कि मजदूर आंदोलनों, छात्र समूहों और नागरिक समाज संगठनों को लगातार निगरानी, डराने-धमकाने, गिरफ्तारियों और मनगढ़ंत आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। इससे न केवल भय का माहौल बनता है, बल्कि लोगों—खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों—की संगठित होने और न्याय की मांग करने की क्षमता भी सीमित हो जाती है।
CASR ने निम्नलिखित मांगें रखी हैं:
● शिव कुमार को जारी किया गया नोटिस तुरंत वापस लिया जाए, जब तक कि कोई पारदर्शी, विश्वसनीय और सार्वजनिक रूप से सत्यापित करने योग्य सबूत पेश न किया जाए।
● FIR संख्या RC-01/2023/NIA/Lucknow को रद्द किया जाए, जिसका दुरुपयोग कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।
● इस मामले के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए सभी कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए।
● शिव कुमार को हिरासत में प्रताड़ित करने और अवैध रूप से हिरासत में रखने में शामिल पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय की जाए और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
● यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कार्यकर्ता को डरा-धमकाकर या प्रताड़ित करके गवाह बनने के लिए मजबूर न किया जाए।
● मजदूर आंदोलनों, छात्र सक्रियता और लोकतांत्रिक असहमति का अपराधीकरण रोका जाए।
● बोलने, संगठित होने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए।
CASR ने कहा कि वह शिव कुमार और साजिश तथा आतंकवाद-रोधी जांच की आड़ में दमन का सामना कर रहे सभी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। संगठन ने सभी लोकतांत्रिक अधिकार संगठनों, ट्रेड यूनियनों, छात्र समूहों और चिंतित नागरिकों से आह्वान किया है कि वे कार्यकर्ताओं के इस व्यवस्थित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएं और न्याय, गरिमा तथा लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की रक्षा करें।
यह बयान 'कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन' (CASR) द्वारा अपनी आयोजन टीमों के सहयोग से जारी किया गया।
मानवाधिकार और मजदूर संगठनों के समूह 'कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन' (CASR) ने मजदूर अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता शिव कुमार को लगातार निशाना बनाए जाने पर गहरी चिंता जताई है। शिव कुमार को हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कथित "लखनऊ साजिश मामले" के तहत एक नोटिस जारी किया है।
एक बयान में CASR ने कहा कि यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है, बल्कि दमन के एक बड़े और खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है। संगठन ने कहा कि लखनऊ साजिश मामले का इस्तेमाल पहले भी कई राज्यों में छात्रों, वकीलों, मानवाधिकार रक्षकों और मजदूर अधिकारों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा चुका है। CASR के अनुसार, इस मामले में शिव कुमार को शामिल किया जाना इस कार्रवाई के बढ़ते दायरे को दर्शाता है, जिसका मकसद असहमति की आवाज को दबाना और मजदूर वर्ग के आंदोलनों को कमजोर करना है।
द मूकनायक की रिपोर्ट के अनुसार, CASR ने कहा कि जुलाई 2025 में NIA ने इसी मामले के सिलसिले में हरियाणा के हिसार से प्रियांशु कश्यप को गिरफ्तार किया था। प्रियांशु कश्यप मजदूर अधिकारों के कार्यकर्ता और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, जो 'दिल्ली जनरल मजदूर फ्रंट' (DGMF) से जुड़े हुए हैं। संगठन ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी उन कार्यकर्ताओं को परेशान करने और दबाने के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जो मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, दलितों और हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच काम करते हैं। CASR ने आगे कहा कि अस्पष्ट साजिश के आरोपों के तहत ऐसे लोगों को लगातार निशाना बनाया जाना यह दिखाता है कि इस मामले का इस्तेमाल असहमति को अपराध बताने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है।
मजदूर अधिकारों के कार्यकर्ताओं को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाना
CASR के अनुसार, यह मामला मजदूर आयोजकों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का एक जरिया बनता जा रहा है। संगठन ने कहा कि कई मजदूर अधिकारों के कार्यकर्ताओं पर बिना किसी पारदर्शी या विश्वसनीय सबूत के "साजिश" और "चरमपंथी संबंधों" जैसे गंभीर आरोप लगाकर उनकी निगरानी की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और उन्हें फंसाया जा रहा है। CASR ने कहा कि शिव कुमार को निशाना बनाया जाना—जो हरियाणा के सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में 'मजदूर अधिकार संगठन' के साथ एक दशक से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं—दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मजदूर वर्ग के आंदोलनों को दबाने की एक सोची-समझी कोशिश को दर्शाता है।
CASR ने यह भी कहा कि पूरे दिल्ली-एनसीआर में मजदूरों के विरोध प्रदर्शनों को "नक्सल-संबंधी" बताकर उनकी वैधता को खत्म किया जा रहा है। संगठन के अनुसार, यह पैटर्न अधिकारियों के उस डर को दर्शाता है कि संगठित मजदूर प्रतिरोध—खासकर कुंडली जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में—और अधिक मजबूत और व्यापक हो सकता है।
शिव कुमार: हिरासत में हिंसा के आरोप
CASR ने कहा कि शिव कुमार को निशाना बनाए जाने की घटना को पिछले कई वर्षों से उनके खिलाफ जारी सरकारी दमन के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। बयान के अनुसार, लगभग पांच साल पहले, ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस ने शिव कुमार का अपहरण कर लिया था और उन्हें हिरासत में लेकर बेरहमी से प्रताड़ित किया था। CASR ने बताया कि उनका मामला फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित है; कोर्ट ने पहले ही यह स्वीकार किया है कि उन्हें प्रताड़ित किया गया था और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
संगठन ने आगे आरोप लगाया कि 12 मार्च 2025 को शिव कुमार का फिर से अपहरण कर लिया गया—इस बार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा—दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज के बाहर से। CASR ने बताया कि उन्हें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में लगभग 60 घंटों तक गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया और गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसमें उन्हें नग्न करना और बेरहमी से मारपीट करना शामिल था। CASR के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस द्वारा (बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही के दौरान) दाखिल किए गए हलफनामों से इस बात की पुष्टि हुई कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों—जिनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और NIA शामिल हैं—के अधिकारी उनकी हिरासत और पूछताछ में शामिल थे।
CASR ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि इन आरोपों की गंभीरता के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संगठन के अनुसार, यह मामला अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है। CASR ने यह भी बताया कि हिरासत के दौरान खुफिया अधिकारियों ने शिव कुमार पर दबाव डाला कि वे गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं—जिनमें वकील अजय सिंघल भी शामिल हैं, जिन्हें इसी मामले के संबंध में 2024 में गिरफ्तार किया गया था—के खिलाफ गवाह बन जाएं। CASR के अनुसार, पिछली ज्यादतियों के लिए जवाबदेही तय करने के बजाय सरकार ने NIA के तहत शिव कुमार को एक और नोटिस जारी कर अपने दमन को और बढ़ा दिया है।
CASR ने कहा कि लखनऊ साजिश जैसे मामलों के जरिए कार्यकर्ताओं को बार-बार निशाना बनाना लोकतांत्रिक अधिकारों के व्यवस्थित हनन को दर्शाता है। संगठन के अनुसार, असहमति को दबाने के लिए कठोर कानूनों और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कानून के शासन को कमजोर करता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी कमजोर बनाता है। CASR ने कहा कि मजदूर आंदोलनों, छात्र समूहों और नागरिक समाज संगठनों को लगातार निगरानी, डराने-धमकाने, गिरफ्तारियों और मनगढ़ंत आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। इससे न केवल भय का माहौल बनता है, बल्कि लोगों—खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों—की संगठित होने और न्याय की मांग करने की क्षमता भी सीमित हो जाती है।
CASR ने निम्नलिखित मांगें रखी हैं:
● शिव कुमार को जारी किया गया नोटिस तुरंत वापस लिया जाए, जब तक कि कोई पारदर्शी, विश्वसनीय और सार्वजनिक रूप से सत्यापित करने योग्य सबूत पेश न किया जाए।
● FIR संख्या RC-01/2023/NIA/Lucknow को रद्द किया जाए, जिसका दुरुपयोग कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।
● इस मामले के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए सभी कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए।
● शिव कुमार को हिरासत में प्रताड़ित करने और अवैध रूप से हिरासत में रखने में शामिल पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय की जाए और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
● यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कार्यकर्ता को डरा-धमकाकर या प्रताड़ित करके गवाह बनने के लिए मजबूर न किया जाए।
● मजदूर आंदोलनों, छात्र सक्रियता और लोकतांत्रिक असहमति का अपराधीकरण रोका जाए।
● बोलने, संगठित होने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए।
CASR ने कहा कि वह शिव कुमार और साजिश तथा आतंकवाद-रोधी जांच की आड़ में दमन का सामना कर रहे सभी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। संगठन ने सभी लोकतांत्रिक अधिकार संगठनों, ट्रेड यूनियनों, छात्र समूहों और चिंतित नागरिकों से आह्वान किया है कि वे कार्यकर्ताओं के इस व्यवस्थित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएं और न्याय, गरिमा तथा लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की रक्षा करें।
यह बयान 'कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन' (CASR) द्वारा अपनी आयोजन टीमों के सहयोग से जारी किया गया।
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