कृषि बिलों के विरोध में किसानों का भारत बंद

Written by Sabrangindia Staff | Published on: September 25, 2020
खेती किसानी के बिलों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है। सरकार इन बिलों को किसानों के हित में बता रही है लेकिन किसान कह रहे हैं कि उन्हें नहीं चाहिए। इसके बावजूद सरकार ने बगैर वोटिंग कराए ही राज्यसभा में ध्वनिमत से इन्हें पास करा दिया। किसान एमएसपी आदि को लेकर सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। इसे लेकर आज देशभर के किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। 



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किसानों के प्रोटेस्ट की खबरें करने से मेनस्ट्रीम मीडिया कतरा रहा है। एक दो चैनलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी चैनल सिर्फ सरकार का ही वर्जन सामने रख रहे हैं। वे इस बिल को खुद पढ़ने की बात कहकर लोगों को बरगलाने की कोशिश में जुटे हैं। इस वीडियो में देखिए तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया की प्रचारात्मक रिपोर्टिंग...



भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि चक्का जाम मेंपंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत पूरे देश के किसान संगठन एकजुट होंगे। वहीं, दूसरी ओर पंजाब में कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का तीन दिवसीय रेल रोको आंदोलन भी जारी है। गुरुवार यानी 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक यह रेल रोको आंदोलन चलेगा। इस आंदोलन के मद्देनजर फिरोजपुर रेल संभाग ने विशेष ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया है। 

भारत बंद की खबरें प्रिंट मीडिया ने इस प्रकार दी हैं...







इतना ही ही नहीं, रेलवे ने आंदोलन के मद्देनजर 26 ट्रेनों का परिचालय 26 सितंबर तक रद्द कर दिया है। जिन ट्रेनों को निलंबित कर दिया गया है, वे हैं- 
गोल्डेन टेम्पल मेल (अमृतसर-मुंबई मध्य), जन शताब्दी एक्सप्रेस (हरिद्वार-अमृतसर), नई दिल्ली-जम्मू तवी, कर्मभूमि (अमृतसर-न्यू जलपाइगुड़ी), सचखंड एक्सप्रेस (नांदेड़-अमृतसर) और शहीद एक्सप्रेस (अमृतसर-जयनगर) निलंबित ट्रेनों की सूची में शामिल हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रदर्शन के दौरान किसानों से कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और कोरोना वायरस से जुड़े सभी नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधेयकों के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह किसानों के साथ है और धारा 144 के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हड़ताल के दौरान कानून-व्यवस्था की दिक्कतें पैदा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने किसानों से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि नागरिकों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो और आंदोलन के दौरान जान-माल को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए।

Updates




पंजाब में प्रदर्शन करते किसान


झारखंड में किसानों का प्रदर्शन


पश्चिम बंगाल में भी किसान आंदोलन का व्यापक असर








10:00
तेजस्वी यादव ने पटना की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाकर किसानों का साथ दिया। 

जय किसान, जय हिंदुस्तान!

Posted by Tejashwi Yadav on Thursday, September 24, 2020


9:35 
विजयवर्गीय की ममता को चुनौती, साबित करें कृषि विधेयक किसानों के लिए नुकसानदेह  
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बृहस्पतिवार को चुनौती दी है कि वह साबित करें कि कृषि क्षेत्र से संबंधित दो विधेयक किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। संसद ने हाल में इन विधेयकों को पारित किया है। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि संसद में विधेयकों के पारित होने के बाद तृणमूल कांग्रेस बेचैन हो गई, क्योंकि पार्टी बिचौलियों को संरक्षण देती है जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से वंचित करते हैं और उनका मुनाफा छीन लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने दावा किया है कि विधेयक किसानों को एमएसपी से वंचित करेंगे और देश को भुखमरी की कगार पर ले जाएंगे।

9:30
किसान संगठनों की अपील - दुकानें रखें बंद, सफल बनाएं भारत बंद
भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) महासचिव सुखबीर सिंह ने हड़ताल के समर्थन में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, दुकानदारों से अपनी दुकानों बंद रखने की अपील की है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी लोगों से किसानों का समर्थन करने और हड़ताल को सफल बनाने का अनुरोध किया है। मुख्य विपक्षी आम आदमी पार्टी पहले ही अपना समर्थन दे चुकी है जबकि शिरोमणि अकाली दल ने सड़क बंद करने की घोषणा की है।

9:00
पंजाब बंद के लिए 31 किसान संगठन आए साथ 
पंजाब बंद के लिए 31 किसान संगठनों ने हाथ मिलाया है। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) समेत कई संगठनों ने कहा है कि उन्होंने विधेयकों के खिलाफ कुछ किसान संगठनों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रदर्शन के दौरान किसानों से कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और कोरोना वायरस से जुड़े सभी नियमों का पालन करने की अपील की है।

8:30
पंजाब सरकार किसानों के साथ, 144 के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार विधेयकों के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह किसानों के साथ है और धारा 144 के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हड़ताल के दौरान कानून-व्यवस्था की दिक्कतें पैदा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने किसानों से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि नागरिकों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो और आंदोलन के दौरान जान-माल को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए।
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