मिडिया
October 24, 2020
बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत में सब इंस्पेक्टर मुस्लिम दरोगा की दाढ़ी को लेकर हाल ही में बवाल मच गया था। इसके चलते उन्हें बुधवार 21 अक्टूबर तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। सब इंस्पेक्टर इंतसार अली को आखिर दाढ़ी बनवानी पड़ी। वह क्लीन शेव कराकर एसपी के समक्ष पेश हुए। उनकी यह तस्वीर अब वायरल हो रही है।
दरोगा का मुस्लिम समुदाय से होने के चलते मजहबी विवाद खड़ा हो गया था। देवबंद के उलेमा...
छत्तीसगढ़ : धमतरी में वन विभाग ने जला डालीं 20 आदिवासियों की झोपड़ियां, माकपा ने की कार्रवाई की मांग
October 24, 2020
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के दुगली के आश्रित ग्राम दिनकरपुर में वन विभाग के लोगों (वन ग्राम समिति, पंचायत के सरपंच और सचिव) ने कथित तौर पर 20 आदिवासियों के घरों को तोड़ा और उन्हें आग के हवाले किया, यही नहीं इन आदिवासियों की फसल को भी जानवरों से चरवा दी गई और इन परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने और पीड़ित आदिवासियों के...
October 24, 2020
माकपा नेता और आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच की उपाध्यक्ष बृंदा करात ने बिहार पुलिस और वन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों को लागू करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कैमूर के खरवार आदिवासियों पर की गई लाठीचार्ज और फायरिंग की निंदा की और कहा कि आदिवासियों ने अपनी पैतृक भूमि का मालिक होने का दावा किया था।
वह 23 अक्टूबर को ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग...
October 24, 2020
5 जनवरी 2020 को जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के छात्रों पर हुए हिंसक हमले के बाद देशभर में प्रदर्सन हुए, इनमें से दो प्रमुख विरोध प्रदर्शन हुए एक हुतात्मा चौक पर और दूसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर। हालांकि बाद में जो हुआ वह और भी परेशान करने वाला था।
एक साथ तीन पुलिस स्टेशन एमआरए मार्ग, कोलाबा और तारदिओ ने धारा 107 (शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा) और 110 (आदतन अपराधियों से अच्छे व्यवहार के...
October 23, 2020
मध्यप्रदेश की सरकार ने 37 लाख हैक्टेयर बिगड़े वन क्षेत्रों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप (पी.पी.पी) मोड पर निजी कम्पनियों को देने का निर्णय लिया है। यह कौन सा वन क्षेत्र है? इसे जानने और समझने की जरूरत है।प्रदेश के कुल 52739 गांवों में से 22600 गांव या तो जंगल में बसे हैं या फिर जंगलों की सीमा से सटे हुए हैं।
मध्यप्रदेश के जंगल का एक बङा हिस्सा आरक्षित वन है और दूसरा बङा हिस्सा...
October 23, 2020
नई दिल्ली। 22 अक्टूबर, 2020 को मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद ने दिल्ली कोर्ट में शिकायत की कि तिहाड़ जेल अधिकारियों ने उन्हें अपने सेल से बाहर नहीं निकलने दिया।
खालिद ने शिकायत तब की जब उन्हें कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष न्यायिक हिरासत में 30 दिन की मोहलत के लिए पेश किया गया। दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोपी खालिद ने कहा...
October 23, 2020
अधिकांश अनुभवी राजनेताओं को पता है कि जनसंपर्क का खेल कैसे खेलना है; उनके करियर इस पर निर्भर करते हैं। लेकिन जब उद्धव ठाकरे की बात आती है, तो यह बताना कठिन होता है कि वह क्या चाहते हैं या वह कहां खड़े हैं। ठाकरे की बातों में विरोधाभास नजर आता है।
उदाहरण के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर उनका रुख। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व सहयोगी शिवसेना ने लोकसभा में सीएए को वोट दिया...
कैमूर में आदिवासियों पर फायरिंग को लेकर AIUFWP, CJP और DSG की आज दोपहर 3 बजे ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस
October 23, 2020
नई दिल्ली। ऑल इंडिया यूनियन फॉर फॉरेस्ट वर्किंग पीपुल (AIUFWP), सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) और डेल्ही सॉलेडिरिटी ग्रुप (DSG) की ओर से आज दोपहर 3 बजे कैमूर में आदिवासियों पर फायरिंग को लेकर ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (CPM) की पॉलित ब्यूरो सदस्य और आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मोर्चा की उपाध्यक्ष...
ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने स्वीकार की सुन्नी वक्फ बोर्ड की निगरानी याचिका, 12 नवंबर को अगली सुनवाई
October 23, 2020
वाराणसी। लॉर्ड स्वयंभू विश्वेश्वर और ज्ञानवापी मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तथा अंजुमन इंतजामियां मसाजिद की तरफ से जिला न्यायलय में गुरुवार 22 अक्टूबर को फिर सुनवाई थी। जिला जज ने काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की निगरानी याचिका स्वीकार किया। ज़िला जज ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख दी है।
बता...
October 23, 2020
रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते कई महीनों से केंद्र की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। सोरेन ने इस बार आरोप लगाया है कि भाजपा एक सुनियोजित तरीके से झारखंडवासियों के हक और अधिकार पर हमला कर रही है।
मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि बीते दिनों कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर, जीएसटी बकाया को रोक कर केंद्र ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। लेकिन इस पर भी केंद्र में बैठी भाजपा...