पूर्वोत्तर के ईसाई समूहों ने संसदीय समिति से FCRA संशोधन विधेयक को रद्द करने का आग्रह किया, NGO की संपत्तियों को लेकर चिंता जताई

Written by sabrang india | Published on: November 21, 2026
इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, इन संगठनों ने गुरुवार को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के सामने अपनी बात रखी। यह समिति प्रस्तावित कानून की जांच कर रही है।

 
फोटो साभार: एचटी (फाइल फोटो)

पूर्वोत्तर क्षेत्र के ईसाई संगठनों ने एक संसदीय पैनल से 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026) को वापस लेने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि इस विधेयक के प्रावधान देश के दूर-दराज के इलाकों में उनके संस्थानों द्वारा दी जा रही सेवाओं को खतरे में डाल सकते हैं।

इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, इन संगठनों ने गुरुवार को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के सामने अपनी बात रखी। यह समिति प्रस्तावित कानून की जांच कर रही है।

द ऑब्जर्वर पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील ने, हालांकि पूरे विधेयक का विरोध नहीं किया, लेकिन समिति से 'धारा 16A' (Clause 16A) को हटाने का आग्रह किया। उन्होंने इसे "पूरी तरह से मनमाना" (highly arbitrary) बताया।

प्रस्तावित धारा के तहत, यदि किसी संगठन का FCRA पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है, वह उसे सरेंडर कर देता है, या उसकी समय-सीमा समाप्त हो जाती है, तो विदेशी अंशदान से बनाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेष प्राधिकरण (designated authority) के पास चली जाएंगी।

BJP सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली JPC ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कानून के शिक्षकों, हिंदू धार्मिक समूहों और पूर्वोत्तर के ईसाई संगठनों के पक्ष सुने। जहां कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हिंदू समूहों ने विधेयक का समर्थन किया, वहीं ईसाई संगठनों ने इसका विरोध किया।

पैनल के सामने अपनी बात रखने वालों में बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS), स्वामी तुरीयामृतनंद पुरी, माता अमृतानंदमयी मठ, वकील कीर्ति उप्पल और वृंदा ग्रोवर, नॉर्थ ईस्ट कैथोलिक रिसर्च फोरम और काउंसिल ऑफ बैपटिस्ट चर्चेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया शामिल थे।

विपक्ष के सदस्यों ने JPC की कार्यवाही में पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं।

इस बीच, संसदीय पैनल के विपक्षी सदस्यों ने कार्यवाही की पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि हितधारकों (stakeholders) के सुझावों और आपत्तियों पर कैसे विचार किया जा रहा है और बैठकों को किस तरह रिकॉर्ड किया जा रहा है।

राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने संजय जायसवाल को पत्र लिखकर हितधारकों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का विवरण मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन संगठनों ने अपनी चिंताएं दर्ज कराई थीं, उन्हें न तो कोई पावती (acknowledgement) मिली और न ही उन्हें समिति के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया गया।

विल्सन ने 22 सितंबर से 18 नवंबर के बीच प्राप्त 12 सुझावों/आपत्तियों की सूची दी है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई संगठनों- जिनमें धार्मिक संस्थान, चैरिटेबल ट्रस्ट और NGO शामिल हैं- ने पैनल के सामने अपनी बात रखने की इच्छा जताई थी। उन्होंने गवाहों के चयन के लिए पारदर्शी मानदंड न होने पर सवाल उठाया और अध्यक्ष से आग्रह किया कि सभी सुझावों या बयानों को समिति के सदस्यों के साथ साझा किया जाए।

इसके अलावा, विपक्ष के कई सदस्यों ने समिति की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के तरीके पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सदस्यों द्वारा उठाए गए सवाल, और गवाहों तथा अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए जवाब और स्पष्टीकरण, बैठक के मिनट्स (कार्यवाही के विवरण) में ठीक से या सही ढंग से दर्ज नहीं किए जा रहे थे।

इस पत्र पर ए. राजा, कैप्टन विरियाटो फर्नांडीस, पी. विल्सन, एंटो एंटनी और ई. टी. मोहम्मद बशीर सहित कई सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।

इन आपत्तियों का जवाब देते हुए, जायसवाल ने कहा कि बैठकों के मिनट्स सदस्य पोर्टल के माध्यम से समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि सदस्यों की मांग के अनुसार उन्हें कार्यवाही का शब्द-दर-शब्द (verbatim) रिकॉर्ड भी उपलब्ध करा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, "यह दावा करना कि मिनट्स नहीं दिए गए, सरासर झूठ है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे सदस्य पोर्टल खोलकर देखें, जहां मिनट्स उपलब्ध हैं।"

भाजपा सांसद ने विपक्ष के सदस्यों पर इस मुद्दे का इस्तेमाल कार्यवाही में देरी करने की रणनीति के रूप में करने का भी आरोप लगाया।

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