केंद्र सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में 906 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं चलाईं, जिनमें से 71.9% को कम फंड मिला। हर पांच में से एक योजना पर सरकार ने बजट में किए गए वादे के आधे से भी कम खर्च किया।
Visual: Nitin Sethi/Firefly Adobe
नई दिल्ली: पांच साल पहले, नरेंद्र मोदी सरकार ने बजटीय प्रतिबद्धता के साथ सुर्खियां बटोरीं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2019 में अपने पहले बजट भाषण में कहा, “भारत सरकार ने लगभग तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देने का फैसला किया है।”
सदन में जश्न के माहौल के बीच जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना का नाम घोषित किया, कैमरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर चला गया, जिनकी सरकार ने इस योजना के पहले वर्ष में 750 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया है, जिसमें 3,000 रुपये मासिक पेंशन का वादा किया गया है।
हालांकि, जैसे-जैसे ध्यान हटा, प्रतिबद्धता भी खत्म होती गई। अपने पहले साल में सरकार ने केवल 155.9 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे 594 करोड़ रुपये का चौंका देने वाला फंडिंग गैप रह गया।
अगले तीन वर्षों में, खर्च अनुमानों में भारी गिरावट आई और यह मामूली रकम बन गई। पिछले वित्त वर्ष में, इस कार्यक्रम के लिए मात्र 3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें से नवीनतम बजट डेटा के अनुसार, केवल 10 लाख रुपये ही खर्च किए गए। इसके लॉन्च होने के बाद से पाँच वर्षों की अवधि में, सरकार ने 1,133 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया, लेकिन वास्तव में केवल 162 करोड़ रुपये आवंटित किए गए - जो वादा की गई राशि का केवल 14% है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2023 तक इस योजना के लिए 50,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था।
मार्च 2023 में संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से पूछा कि पेंशन योजना विफल क्यों हुई। सरकार ने कहा कि यह पेंशन योजना एक अन्य योजना से टकराती है जिसका नाम भी इसी तरह का है।
सरकार के अनुसार, लोगों ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन नामक एक अन्य पेंशन योजना के साथ मिला दिया, जिसे इसके ठीक चार महीने पहले लॉन्च किया गया था, यह नई अखिल भारतीय परियोजनाओं के नामकरण में कल्पना की कमी का एक दुर्लभ स्वीकारोक्ति है, जबकि सरकार की विफलता पर सवालों को टालने का प्रयास किया गया।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन को संभावित रूप से 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कवर करना था। लेकिन दस्तावेजों से पता चलता है कि यह पेंशन योजना भी विफल हो गई। इसके लॉन्च होने के तीन साल बाद 42 करोड़ संभावित लाभार्थियों में से केवल 43 लाख को ही कवर किया गया।
जब संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से सवाल किया, तो उसने दोष का एक हिस्सा एक पुरानी पेंशन योजना - असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना पर डाल दिया। इस योजना के दायरे में पहले से ही वे लोग थे जिन्हें इसके बाद आई दो पेंशन योजनाओं द्वारा लक्षित किया जा रहा था।
अटल पेंशन योजना का रिकॉर्ड भी संदिग्ध है। स्वतंत्र शोध और रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा की गई जांच से पता चला कि बैंक बिना अनुमति के नागरिकों को जबरन अटल पेंशन योजना में नामांकित कर रहे थे। इस पर तीखी आलोचना हुई कि सरकार योजना की सफलता को गलत तरीके से दिखाने के लिए नामांकन की संख्या को कृत्रिम रूप से बढ़ा रही है।
सरकार ने अपनी पेंशन योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक थिंक टैंक को काम सौंपा। थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में श्रम योगी मान धन को बंद करने और इसे अटल पेंशन योजना में विलय करने की सिफारिश की। इसके अलावा, मंत्रालय खुद दुकानदारों की पेंशन योजना को असंगठित श्रमिकों की पेंशन योजना में विलय करने पर विचार कर रहा था।
स्रोत: संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट।
तीनों पेंशन योजनाएँ अलग-अलग हद तक विफल हो सकती हैं, लेकिन वे बिलबोर्ड गवर्नेंस के लिए नरेंद्र मोदी की रुचि का प्रतीक हैं - बहुत ही स्पष्ट रूप से सुर्खियों में रहने वाली शासन पहल जो आम लोगों की यादों को ताज़ा करने के लिए काफ़ी समय तक बनी रहती है, लेकिन जैसे ही लोगों की याददाश्त कम होती है, उसे बंद कर दिया जाता है।
कलेक्टिव ने 906 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन की समीक्षा की, जिन्हें केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-2020 से वित्त वर्ष 2023-24 तक पाँच वर्षों के दौरान अपने बजट में सूचीबद्ध किया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मोदी सरकार ने उन पर कितना खर्च किया। हमने पाया कि सरकार ने 906 योजनाओं में से 651 यानि 71.9% को कम वित्त पोषित किया।
हर पाँच में से एक योजना के लिए, सरकार ने अपने वादे से आधा या उससे भी कम खर्च किया।
सभी बजट कटौतियों में से, सबसे कठोर कटौती कल्याणकारी योजनाओं के लिए आरक्षित थी। कम से कम 75% कल्याणकारी योजनाओं को सरकार द्वारा किए गए वादे से कम धन मिला।
अगला प्रमुख क्षेत्र जिस पर सरकार ने बजट में वादा किए गए फंड में कटौती करने पर ध्यान केंद्रित किया, वह था ट्रैक नवीनीकरण, सड़क मार्ग योजनाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड जैसी बुनियादी ढाँचा योजनाएँ। सरकार ने समीक्षा की गई कुल योजनाओं में से लगभग 73% बुनियादी ढाँचा योजनाओं के लिए बजट में वादा किए गए फंड को कम कर दिया।
रक्षा, उद्योग और पीएसयू से जुड़ी योजनाएं बजट और खर्च के मामले में तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहीं। कलेक्टिव ने सामान्य समझ के आधार पर योजनाओं को इन श्रेणियों में विभाजित किया क्योंकि ये आधिकारिक तौर पर परिभाषित शब्द नहीं हैं। कई योजनाओं के लिए, श्रेणियां ओवरलैप हो सकती हैं।
जब सरकार कल्याणकारी योजनाओं को खत्म कर देती है और बुनियादी ढांचे के लिए फंड कम कर देती है, तब भी वह यह धारणा कैसे स्थापित कर पाती है कि वह लगातार नवाचार कर रही है, नई नीतियां बना रही है और और भी बहुत कुछ कर रही है?
सरकार की एक तरकीब यह है कि वह मौजूदा योजनाओं को फिर से ब्रांड करे, उनका नाम बदले, उन्हें फिर से पैकेज करे और कुछ बदलावों के साथ उनका पुनर्निर्माण करे, जिनमें से कुछ दशकों पुरानी हैं।
उदाहरण के लिए, द कलेक्टिव की पिछली जांच ने उजागर किया था कि कैसे सरकार ने चुनावों के दौरान बहुचर्चित पीएम आशा का इस्तेमाल शो-हॉर्स के रूप में किया। दालों और तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लाई गई आशा योजना पर सरकार ने 2019 और 2024 के चुनावों के आसपास ही पैसा खर्च किया और बीच में एक भी रुपया खर्च नहीं किया। इस योजना को किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जिम्मेदार योजनाओं में से एक के रूप में 2019 के भाजपा लोकसभा घोषणापत्र में भी शामिल किया गया था। वास्तविक कार्य- यूपीए काल की एक पुरानी प्रत्यक्ष खरीद योजना थी जिसे ब्रांड पीएम आशा के तहत एक नई योजना के रूप में तैयार किया गया था। 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को भाजपा ने अपने घोषणापत्र से पूरी तरह हटा दिया।
जबकि अधिकांश योजनाएं पांच साल की अवधि में वादा किए गए आवंटन से कम रहीं, सभी 906 योजनाओं का कुल वास्तविक व्यय कुल बजट अनुमानों से अधिक है। डेटा दिखाता है कि इसके दो कारण हैं: पहला, कोविड से संबंधित योजनाओं पर सरकारी खर्च बजट अनुमानों से अनुपातहीन रूप से अधिक था। हालाँकि, यह सरकार को खराब खर्च से मुक्त नहीं करता है क्योंकि महामारी से पहले और बाद में भी योजनाओं को पर्याप्त धन नहीं मिला।
दूसरा, जैसा कि पहले बताया गया था, सरकार ने कई सालों तक बजट अनुमानों में गिरावट के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कुछ कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ा दिया है। आइए उन केंद्रीय योजनाओं पर करीब से नज़र डालें जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं और पता करें कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा और क्या सरकार ने उतना खर्च किया जितना उसने कहा था। हमने केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि केंद्र सरकार उनकी सफलता या विफलता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के विपरीत जो आंशिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 (2021-22 में, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप को श्रेयस के अंतर्गत शामिल कर लिया गया)
कृषि
किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लाई गई कई योजनाओं में बजट में किए गए शुरुआती वादों की तुलना में भारी कटौती और न्यूनतम खर्च देखा गया। कलेक्टिव ने एक पिछली रिपोर्ट में इन योजनाओं में से एक, पीएम आशा का विश्लेषण किया। फसल मूल्य समर्थन योजना पर वास्तविक खर्च केवल 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के आसपास के महीनों में देखा गया। दो आम चुनावों के बीच तीन साल में सरकार ने इस योजना पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया।
दूसरी योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, छोटे और सीमांत किसानों की पेंशन योजना है। करम योगी मान धन और श्रम योगी मान धन की तरह, इस योजना में भी बहुत कम नामांकन हुआ है। 2019 से, केवल 7.8% किसानों ने इस योजना में नामांकन किया है, जिसका लक्ष्य 3 करोड़ किसान हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 को छोड़कर बाकी सभी वर्षों में सरकार ने अपने बजट से कम खर्च किया है।
कलेक्टिव ने अपनी पिछली रिपोर्ट में इनमें से एक योजना, पीएम आशा का विश्लेषण किया था। फसल मूल्य समर्थन योजना पर वास्तविक खर्च केवल 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के आसपास के महीनों में ही हुआ। दो आम चुनावों के बीच तीन साल में सरकार ने इस योजना पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया।
दूसरी योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, छोटे और सीमांत किसानों की पेंशन योजना है। करम योगी मान धन और श्रम योगी मान धन की तरह, इस योजना में भी नामांकन बहुत कम हुआ है। 2019 से, केवल 7.8% किसानों ने इस योजना में नामांकन किया है, जिसका लक्ष्य 3 करोड़ किसान हैं। डेटा से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 को छोड़कर सभी वर्षों के लिए, सरकार ने अपने बजट से कम खर्च किया।
इससे भी बुरी बात यह है कि 2020 में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए एक योजना शुरू होने के बाद से, सरकार ने सभी चार वर्षों में अपने वादे से बहुत कम खर्च किया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को एक साथ काम करने में मदद करना है ताकि वे अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ा सकें, उत्पादन लागत कम कर सकें और अपनी फसल को एक साथ बेचकर अधिक पैसा कमा सकें।
स्वास्थ्य
2021 में कोविड-19 की दूसरी घातक लहर के समय, केंद्र सरकार ने पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की घोषणा की, जिसे 2005 के बाद से सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए भारत की सबसे बड़ी योजना बताया गया। यह योजना राज्यों के साथ साझेदारी में चलाई जाती है, जिसमें कुछ घटक पूरी तरह से केंद्र द्वारा संचालित होते हैं। अपने वादे को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में अन्य चीजों के अलावा, गंभीर देखभाल के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने और रोग अनुसंधान केंद्रों को मजबूत करने के लिए 9,339 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की योजना बनाई, लेकिन 3 साल बाद भी केवल 1,373 करोड़ रुपये या नियोजित राशि का 14.7% ही खर्च किया है।
पेंशन योजनाएँ
सरकार ने 2019 में अपनी शुरुआत के पहले साल में छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना पीएम करम योगी मान धन पर 750 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया था। दो साल बाद, वास्तविकता सामने आई: सरकार ने बजट में निर्धारित राशि का केवल 20.7% खर्च किया था, जिसमें 155.7 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यहां तक कि नवीनतम वित्तीय वर्ष में भी, सरकार ने दावा किया कि वह 3 करोड़ रुपये खर्च करेगी, लेकिन उसने इसका केवल 3.3% ही खर्च किया।
सरकार के अपने शब्दों में, कई पेंशन योजनाएं आपस में टकराती हैं और एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए, कर्म योगी मान धन से चार महीने पहले शुरू की गई पीएम श्रम योगी मान धन योजना में सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में वादा की गई राशि का सिर्फ़ 58.6% ही खर्च किया। यह तब है जब श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने इस योजना के तहत कम कवरेज के लिए श्रम मंत्रालय की खिंचाई की थी।
शिक्षा
अपने 2019 के चुनाव घोषणापत्र में, भाजपा ने 50% से अधिक अनुसूचित जनजातियों वाले ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का वादा किया था। इस विद्यालय का उद्देश्य आदिवासियों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुँच में सुधार करना है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 2025-26 तक 740 विद्यालयों का लक्ष्य रखा था, जिसमें दिसंबर 2023 तक 401 विद्यालयों के साथ लक्ष्य का 54% हासिल किया गया।
धीमी गति के बावजूद, 2024 के लोकसभा चुनाव के करीब आने तक बजट अनुमानों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई। इसने 2023-2024 में 5,943 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया था, लेकिन संसद की स्थायी समिति की आलोचना के बावजूद अभी तक केवल 41.6% निधि ही खर्च की गई है।
समिति ने कहा कि वह “आशंकित” है कि सरकार 2025-26 तक लक्ष्य हासिल कर पाएगी क्योंकि ऐसा एक विद्यालय बनाने में 2.5 साल लगते हैं। समिति ने कहा कि मंत्रालय ने अपने पास मौजूद सभी धन का उपयोग नहीं किया।
इसी तरह, सरकार ने अनुसूचित जातियों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप को कम वित्तपोषित किया। संसद की स्थायी समिति ने दिसंबर 2023 में इस पर चिंता जताई थी।
स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
डेटा से पता चलता है कि फ़ेलोशिप पर वास्तविक खर्च घट रहा है। जबकि सरकार ने 2019-20 में बजट में वादा की गई राशि का केवल 68% खर्च किया, 2021-22 तक यह घटकर 40% रह गया। पिछले साल के बैकलॉग को शामिल करने के बाद भी 2018-19 की तुलना में 2022-23 में प्रदान की गई फ़ेलोशिप की संख्या में 30% की गिरावट देखी गई।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था
अपने पहले बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ASPIRE नामक योजना के माध्यम से कृषि-ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों में 75,000 कुशल ग्रामीण उद्यमियों को विकसित करने में कैसे मदद करेगी। अगले चार वित्तीय वर्षों में, सरकार ने संचयी रूप से 137 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई। हालाँकि, इस अवधि में इसने केवल 31 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो वादा की गई राशि का केवल 22.7% है।
ASPIRE के साथ, सीतारमण ने पारंपरिक उद्योगों को उन्नत करने की योजना SFURTI का उल्लेख किया। 2022-23 तक SFURTI पर खर्च लगातार बढ़ता रहा, जब सरकार ने 334 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा, लेकिन केवल 1.95 करोड़ रुपये खर्च किए। इसी तरह, अगले वित्तीय वर्ष में, सरकार ने 280 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए।
द रिपोर्टर्स कलेक्टिव से साभार अनुवादित
Visual: Nitin Sethi/Firefly Adobe
नई दिल्ली: पांच साल पहले, नरेंद्र मोदी सरकार ने बजटीय प्रतिबद्धता के साथ सुर्खियां बटोरीं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2019 में अपने पहले बजट भाषण में कहा, “भारत सरकार ने लगभग तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देने का फैसला किया है।”
सदन में जश्न के माहौल के बीच जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना का नाम घोषित किया, कैमरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर चला गया, जिनकी सरकार ने इस योजना के पहले वर्ष में 750 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया है, जिसमें 3,000 रुपये मासिक पेंशन का वादा किया गया है।
हालांकि, जैसे-जैसे ध्यान हटा, प्रतिबद्धता भी खत्म होती गई। अपने पहले साल में सरकार ने केवल 155.9 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे 594 करोड़ रुपये का चौंका देने वाला फंडिंग गैप रह गया।
अगले तीन वर्षों में, खर्च अनुमानों में भारी गिरावट आई और यह मामूली रकम बन गई। पिछले वित्त वर्ष में, इस कार्यक्रम के लिए मात्र 3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें से नवीनतम बजट डेटा के अनुसार, केवल 10 लाख रुपये ही खर्च किए गए। इसके लॉन्च होने के बाद से पाँच वर्षों की अवधि में, सरकार ने 1,133 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया, लेकिन वास्तव में केवल 162 करोड़ रुपये आवंटित किए गए - जो वादा की गई राशि का केवल 14% है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2023 तक इस योजना के लिए 50,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था।
मार्च 2023 में संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से पूछा कि पेंशन योजना विफल क्यों हुई। सरकार ने कहा कि यह पेंशन योजना एक अन्य योजना से टकराती है जिसका नाम भी इसी तरह का है।
सरकार के अनुसार, लोगों ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन नामक एक अन्य पेंशन योजना के साथ मिला दिया, जिसे इसके ठीक चार महीने पहले लॉन्च किया गया था, यह नई अखिल भारतीय परियोजनाओं के नामकरण में कल्पना की कमी का एक दुर्लभ स्वीकारोक्ति है, जबकि सरकार की विफलता पर सवालों को टालने का प्रयास किया गया।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन को संभावित रूप से 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कवर करना था। लेकिन दस्तावेजों से पता चलता है कि यह पेंशन योजना भी विफल हो गई। इसके लॉन्च होने के तीन साल बाद 42 करोड़ संभावित लाभार्थियों में से केवल 43 लाख को ही कवर किया गया।
जब संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से सवाल किया, तो उसने दोष का एक हिस्सा एक पुरानी पेंशन योजना - असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना पर डाल दिया। इस योजना के दायरे में पहले से ही वे लोग थे जिन्हें इसके बाद आई दो पेंशन योजनाओं द्वारा लक्षित किया जा रहा था।
अटल पेंशन योजना का रिकॉर्ड भी संदिग्ध है। स्वतंत्र शोध और रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा की गई जांच से पता चला कि बैंक बिना अनुमति के नागरिकों को जबरन अटल पेंशन योजना में नामांकित कर रहे थे। इस पर तीखी आलोचना हुई कि सरकार योजना की सफलता को गलत तरीके से दिखाने के लिए नामांकन की संख्या को कृत्रिम रूप से बढ़ा रही है।
सरकार ने अपनी पेंशन योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक थिंक टैंक को काम सौंपा। थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में श्रम योगी मान धन को बंद करने और इसे अटल पेंशन योजना में विलय करने की सिफारिश की। इसके अलावा, मंत्रालय खुद दुकानदारों की पेंशन योजना को असंगठित श्रमिकों की पेंशन योजना में विलय करने पर विचार कर रहा था।
स्रोत: संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट।
तीनों पेंशन योजनाएँ अलग-अलग हद तक विफल हो सकती हैं, लेकिन वे बिलबोर्ड गवर्नेंस के लिए नरेंद्र मोदी की रुचि का प्रतीक हैं - बहुत ही स्पष्ट रूप से सुर्खियों में रहने वाली शासन पहल जो आम लोगों की यादों को ताज़ा करने के लिए काफ़ी समय तक बनी रहती है, लेकिन जैसे ही लोगों की याददाश्त कम होती है, उसे बंद कर दिया जाता है।
कलेक्टिव ने 906 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन की समीक्षा की, जिन्हें केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-2020 से वित्त वर्ष 2023-24 तक पाँच वर्षों के दौरान अपने बजट में सूचीबद्ध किया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मोदी सरकार ने उन पर कितना खर्च किया। हमने पाया कि सरकार ने 906 योजनाओं में से 651 यानि 71.9% को कम वित्त पोषित किया।
हर पाँच में से एक योजना के लिए, सरकार ने अपने वादे से आधा या उससे भी कम खर्च किया।
सभी बजट कटौतियों में से, सबसे कठोर कटौती कल्याणकारी योजनाओं के लिए आरक्षित थी। कम से कम 75% कल्याणकारी योजनाओं को सरकार द्वारा किए गए वादे से कम धन मिला।
अगला प्रमुख क्षेत्र जिस पर सरकार ने बजट में वादा किए गए फंड में कटौती करने पर ध्यान केंद्रित किया, वह था ट्रैक नवीनीकरण, सड़क मार्ग योजनाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड जैसी बुनियादी ढाँचा योजनाएँ। सरकार ने समीक्षा की गई कुल योजनाओं में से लगभग 73% बुनियादी ढाँचा योजनाओं के लिए बजट में वादा किए गए फंड को कम कर दिया।
रक्षा, उद्योग और पीएसयू से जुड़ी योजनाएं बजट और खर्च के मामले में तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहीं। कलेक्टिव ने सामान्य समझ के आधार पर योजनाओं को इन श्रेणियों में विभाजित किया क्योंकि ये आधिकारिक तौर पर परिभाषित शब्द नहीं हैं। कई योजनाओं के लिए, श्रेणियां ओवरलैप हो सकती हैं।
जब सरकार कल्याणकारी योजनाओं को खत्म कर देती है और बुनियादी ढांचे के लिए फंड कम कर देती है, तब भी वह यह धारणा कैसे स्थापित कर पाती है कि वह लगातार नवाचार कर रही है, नई नीतियां बना रही है और और भी बहुत कुछ कर रही है?
सरकार की एक तरकीब यह है कि वह मौजूदा योजनाओं को फिर से ब्रांड करे, उनका नाम बदले, उन्हें फिर से पैकेज करे और कुछ बदलावों के साथ उनका पुनर्निर्माण करे, जिनमें से कुछ दशकों पुरानी हैं।
उदाहरण के लिए, द कलेक्टिव की पिछली जांच ने उजागर किया था कि कैसे सरकार ने चुनावों के दौरान बहुचर्चित पीएम आशा का इस्तेमाल शो-हॉर्स के रूप में किया। दालों और तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लाई गई आशा योजना पर सरकार ने 2019 और 2024 के चुनावों के आसपास ही पैसा खर्च किया और बीच में एक भी रुपया खर्च नहीं किया। इस योजना को किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जिम्मेदार योजनाओं में से एक के रूप में 2019 के भाजपा लोकसभा घोषणापत्र में भी शामिल किया गया था। वास्तविक कार्य- यूपीए काल की एक पुरानी प्रत्यक्ष खरीद योजना थी जिसे ब्रांड पीएम आशा के तहत एक नई योजना के रूप में तैयार किया गया था। 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को भाजपा ने अपने घोषणापत्र से पूरी तरह हटा दिया।
जबकि अधिकांश योजनाएं पांच साल की अवधि में वादा किए गए आवंटन से कम रहीं, सभी 906 योजनाओं का कुल वास्तविक व्यय कुल बजट अनुमानों से अधिक है। डेटा दिखाता है कि इसके दो कारण हैं: पहला, कोविड से संबंधित योजनाओं पर सरकारी खर्च बजट अनुमानों से अनुपातहीन रूप से अधिक था। हालाँकि, यह सरकार को खराब खर्च से मुक्त नहीं करता है क्योंकि महामारी से पहले और बाद में भी योजनाओं को पर्याप्त धन नहीं मिला।
दूसरा, जैसा कि पहले बताया गया था, सरकार ने कई सालों तक बजट अनुमानों में गिरावट के बाद 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कुछ कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ा दिया है। आइए उन केंद्रीय योजनाओं पर करीब से नज़र डालें जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं और पता करें कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा और क्या सरकार ने उतना खर्च किया जितना उसने कहा था। हमने केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि केंद्र सरकार उनकी सफलता या विफलता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के विपरीत जो आंशिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 (2021-22 में, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप को श्रेयस के अंतर्गत शामिल कर लिया गया)
कृषि
किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लाई गई कई योजनाओं में बजट में किए गए शुरुआती वादों की तुलना में भारी कटौती और न्यूनतम खर्च देखा गया। कलेक्टिव ने एक पिछली रिपोर्ट में इन योजनाओं में से एक, पीएम आशा का विश्लेषण किया। फसल मूल्य समर्थन योजना पर वास्तविक खर्च केवल 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के आसपास के महीनों में देखा गया। दो आम चुनावों के बीच तीन साल में सरकार ने इस योजना पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया।
दूसरी योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, छोटे और सीमांत किसानों की पेंशन योजना है। करम योगी मान धन और श्रम योगी मान धन की तरह, इस योजना में भी बहुत कम नामांकन हुआ है। 2019 से, केवल 7.8% किसानों ने इस योजना में नामांकन किया है, जिसका लक्ष्य 3 करोड़ किसान हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 को छोड़कर बाकी सभी वर्षों में सरकार ने अपने बजट से कम खर्च किया है।
कलेक्टिव ने अपनी पिछली रिपोर्ट में इनमें से एक योजना, पीएम आशा का विश्लेषण किया था। फसल मूल्य समर्थन योजना पर वास्तविक खर्च केवल 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के आसपास के महीनों में ही हुआ। दो आम चुनावों के बीच तीन साल में सरकार ने इस योजना पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया।
दूसरी योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, छोटे और सीमांत किसानों की पेंशन योजना है। करम योगी मान धन और श्रम योगी मान धन की तरह, इस योजना में भी नामांकन बहुत कम हुआ है। 2019 से, केवल 7.8% किसानों ने इस योजना में नामांकन किया है, जिसका लक्ष्य 3 करोड़ किसान हैं। डेटा से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 को छोड़कर सभी वर्षों के लिए, सरकार ने अपने बजट से कम खर्च किया।
इससे भी बुरी बात यह है कि 2020 में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए एक योजना शुरू होने के बाद से, सरकार ने सभी चार वर्षों में अपने वादे से बहुत कम खर्च किया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को एक साथ काम करने में मदद करना है ताकि वे अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ा सकें, उत्पादन लागत कम कर सकें और अपनी फसल को एक साथ बेचकर अधिक पैसा कमा सकें।
स्वास्थ्य
2021 में कोविड-19 की दूसरी घातक लहर के समय, केंद्र सरकार ने पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की घोषणा की, जिसे 2005 के बाद से सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए भारत की सबसे बड़ी योजना बताया गया। यह योजना राज्यों के साथ साझेदारी में चलाई जाती है, जिसमें कुछ घटक पूरी तरह से केंद्र द्वारा संचालित होते हैं। अपने वादे को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में अन्य चीजों के अलावा, गंभीर देखभाल के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने और रोग अनुसंधान केंद्रों को मजबूत करने के लिए 9,339 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की योजना बनाई, लेकिन 3 साल बाद भी केवल 1,373 करोड़ रुपये या नियोजित राशि का 14.7% ही खर्च किया है।
पेंशन योजनाएँ
सरकार ने 2019 में अपनी शुरुआत के पहले साल में छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना पीएम करम योगी मान धन पर 750 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया था। दो साल बाद, वास्तविकता सामने आई: सरकार ने बजट में निर्धारित राशि का केवल 20.7% खर्च किया था, जिसमें 155.7 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यहां तक कि नवीनतम वित्तीय वर्ष में भी, सरकार ने दावा किया कि वह 3 करोड़ रुपये खर्च करेगी, लेकिन उसने इसका केवल 3.3% ही खर्च किया।
सरकार के अपने शब्दों में, कई पेंशन योजनाएं आपस में टकराती हैं और एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए, कर्म योगी मान धन से चार महीने पहले शुरू की गई पीएम श्रम योगी मान धन योजना में सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में वादा की गई राशि का सिर्फ़ 58.6% ही खर्च किया। यह तब है जब श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने इस योजना के तहत कम कवरेज के लिए श्रम मंत्रालय की खिंचाई की थी।
शिक्षा
अपने 2019 के चुनाव घोषणापत्र में, भाजपा ने 50% से अधिक अनुसूचित जनजातियों वाले ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का वादा किया था। इस विद्यालय का उद्देश्य आदिवासियों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुँच में सुधार करना है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 2025-26 तक 740 विद्यालयों का लक्ष्य रखा था, जिसमें दिसंबर 2023 तक 401 विद्यालयों के साथ लक्ष्य का 54% हासिल किया गया।
धीमी गति के बावजूद, 2024 के लोकसभा चुनाव के करीब आने तक बजट अनुमानों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई। इसने 2023-2024 में 5,943 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया था, लेकिन संसद की स्थायी समिति की आलोचना के बावजूद अभी तक केवल 41.6% निधि ही खर्च की गई है।
समिति ने कहा कि वह “आशंकित” है कि सरकार 2025-26 तक लक्ष्य हासिल कर पाएगी क्योंकि ऐसा एक विद्यालय बनाने में 2.5 साल लगते हैं। समिति ने कहा कि मंत्रालय ने अपने पास मौजूद सभी धन का उपयोग नहीं किया।
इसी तरह, सरकार ने अनुसूचित जातियों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप को कम वित्तपोषित किया। संसद की स्थायी समिति ने दिसंबर 2023 में इस पर चिंता जताई थी।
स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
डेटा से पता चलता है कि फ़ेलोशिप पर वास्तविक खर्च घट रहा है। जबकि सरकार ने 2019-20 में बजट में वादा की गई राशि का केवल 68% खर्च किया, 2021-22 तक यह घटकर 40% रह गया। पिछले साल के बैकलॉग को शामिल करने के बाद भी 2018-19 की तुलना में 2022-23 में प्रदान की गई फ़ेलोशिप की संख्या में 30% की गिरावट देखी गई।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था
अपने पहले बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ASPIRE नामक योजना के माध्यम से कृषि-ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों में 75,000 कुशल ग्रामीण उद्यमियों को विकसित करने में कैसे मदद करेगी। अगले चार वित्तीय वर्षों में, सरकार ने संचयी रूप से 137 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई। हालाँकि, इस अवधि में इसने केवल 31 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो वादा की गई राशि का केवल 22.7% है।
ASPIRE के साथ, सीतारमण ने पारंपरिक उद्योगों को उन्नत करने की योजना SFURTI का उल्लेख किया। 2022-23 तक SFURTI पर खर्च लगातार बढ़ता रहा, जब सरकार ने 334 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा, लेकिन केवल 1.95 करोड़ रुपये खर्च किए। इसी तरह, अगले वित्तीय वर्ष में, सरकार ने 280 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए।
द रिपोर्टर्स कलेक्टिव से साभार अनुवादित