जैसा कि एक सनकी केंद्र और राज्य सरकार ने मणिपुर में जीवन, शरीर और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने मौलिक संवैधानिक कर्तव्य का त्याग करना जारी रखा है, 3 मई, 2023 से अनियंत्रित संघर्ष के साथ, 10 निर्वाचित विधायकों ने एक सामूहिक बयान जारी किया है जिसमें कुकी-ज़ो समुदाय के खिलाफ अत्यधिक हिंसा के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है।
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ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी मोदी 2.0 शासन को जवाबदेह नहीं ठहराता, यहां तक कि अपने ही लोगों पर अनियंत्रित हिंसा भी नहीं, चाहे वे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में कुकी-ज़ो हों या मैतेई। अब, असंतोष की एक और स्पष्ट और तीखी अभिव्यक्ति में, दस कुकी विधायकों के एक समूह, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के आठ विधायक शामिल हैं, ने मणिपुर पुलिस द्वारा गुरुवार-शुक्रवार, 2 और 3 नवंबर से कुकी-ज़ो समुदाय के खिलाफ अत्यधिक बल के प्रयोग पर तीव्र विरोध व्यक्त किया है।
शनिवार को जारी एक सार्वजनिक बयान में, हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कथित तौर पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है और उनके समुदाय के लोगों पर हमला किया है, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला प्रतीत होता है, इंडिया टुडे नॉर्थ की एक रिपोर्ट में कहा गया है। सितंबर के अंत में भी दो मैतेई छात्रों की हत्या की तस्वीरें फैलने के बाद भड़के विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ अधिकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने के आरोप लगे थे; छात्रों पर पैलेट गन के कथित इस्तेमाल की व्यापक आलोचना हुई।
विधायकों द्वारा प्रेस को जारी किए गए इस संयुक्त बयान में, उन्होंने एक सब डिविजनल पुलिस अधिकारी की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की, जो कथित तौर पर कुकी उग्रवादी द्वारा मारा गया था, और उन्होंने मणिपुर पुलिस, खासकर कमांडो की "ज्यादतियों" की कड़ी निंदा की।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 अक्टूबर को भारत के साथ म्यांमार सीमा के पास एक सब डिविजनल पुलिस अधिकारी की कुकी उग्रवादी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
विधायकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि, “हमारे लोग अब मणिपुर के अधीन नहीं रह सकते क्योंकि हमारे आदिवासी समुदाय के खिलाफ नफरत इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई कि विधायकों, मंत्रियों, पादरी, पुलिस और नागरिक अधिकारियों, आम लोगों, महिलाओं और यहां तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया।” पूजा स्थलों, घरों और संपत्तियों के विनाश का तो कहना ही नहीं है। मैतेई के बीच फिर से रहना हमारे लोगों के लिए मौत के समान है।
इस बीच विरोध प्रदर्शन जारी है। 3 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक नागरिक विरोध प्रदर्शन किया गया, मणिपुरियों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया और केंद्र सरकार से लंबे समय से चले आ रहे जातीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने का आह्वान किया। पीटीआई के अनुसार, मणिपुर के कुकी-ज़ो आदिवासी समूहों के सदस्यों ने धरने में भाग लिया और राज्य और केंद्र दोनों सरकारों पर छह महीने से अधिक समय से मणिपुर में कहर बरपा रही जातीय हिंसा को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। संयुक्त यूएनएयू छात्र मंच दिल्ली, कुकी-ज़ो महिला मंच दिल्ली और यूएनएयू आदिवासी महिला मंच दिल्ली सहित कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। सभा में प्रदर्शनकारियों ने आदिवासी इलाकों के लिए अलग प्रशासन की मांग उठाई।
3 मई, 2023 के बाद से, बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी जनजाति के बीच जातीय संघर्ष में 180 से अधिक लोग हताहत हुए हैं और लगभग 60,000 लोगों का विस्थापन हुआ है। मैतेई आबादी लगभग 53% है, और कुकी-ज़ो समुदाय लगभग 40% आबादी है। जैसे-जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, 10 विधायकों ने इस तथ्य के आलोक में केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान किया है कि मणिपुर में संकट खत्म नहीं हो रहा है।
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ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी मोदी 2.0 शासन को जवाबदेह नहीं ठहराता, यहां तक कि अपने ही लोगों पर अनियंत्रित हिंसा भी नहीं, चाहे वे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में कुकी-ज़ो हों या मैतेई। अब, असंतोष की एक और स्पष्ट और तीखी अभिव्यक्ति में, दस कुकी विधायकों के एक समूह, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के आठ विधायक शामिल हैं, ने मणिपुर पुलिस द्वारा गुरुवार-शुक्रवार, 2 और 3 नवंबर से कुकी-ज़ो समुदाय के खिलाफ अत्यधिक बल के प्रयोग पर तीव्र विरोध व्यक्त किया है।
शनिवार को जारी एक सार्वजनिक बयान में, हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कथित तौर पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है और उनके समुदाय के लोगों पर हमला किया है, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला प्रतीत होता है, इंडिया टुडे नॉर्थ की एक रिपोर्ट में कहा गया है। सितंबर के अंत में भी दो मैतेई छात्रों की हत्या की तस्वीरें फैलने के बाद भड़के विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ अधिकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने के आरोप लगे थे; छात्रों पर पैलेट गन के कथित इस्तेमाल की व्यापक आलोचना हुई।
विधायकों द्वारा प्रेस को जारी किए गए इस संयुक्त बयान में, उन्होंने एक सब डिविजनल पुलिस अधिकारी की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की, जो कथित तौर पर कुकी उग्रवादी द्वारा मारा गया था, और उन्होंने मणिपुर पुलिस, खासकर कमांडो की "ज्यादतियों" की कड़ी निंदा की।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 अक्टूबर को भारत के साथ म्यांमार सीमा के पास एक सब डिविजनल पुलिस अधिकारी की कुकी उग्रवादी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
विधायकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि, “हमारे लोग अब मणिपुर के अधीन नहीं रह सकते क्योंकि हमारे आदिवासी समुदाय के खिलाफ नफरत इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई कि विधायकों, मंत्रियों, पादरी, पुलिस और नागरिक अधिकारियों, आम लोगों, महिलाओं और यहां तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया।” पूजा स्थलों, घरों और संपत्तियों के विनाश का तो कहना ही नहीं है। मैतेई के बीच फिर से रहना हमारे लोगों के लिए मौत के समान है।
इस बीच विरोध प्रदर्शन जारी है। 3 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक नागरिक विरोध प्रदर्शन किया गया, मणिपुरियों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया और केंद्र सरकार से लंबे समय से चले आ रहे जातीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने का आह्वान किया। पीटीआई के अनुसार, मणिपुर के कुकी-ज़ो आदिवासी समूहों के सदस्यों ने धरने में भाग लिया और राज्य और केंद्र दोनों सरकारों पर छह महीने से अधिक समय से मणिपुर में कहर बरपा रही जातीय हिंसा को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। संयुक्त यूएनएयू छात्र मंच दिल्ली, कुकी-ज़ो महिला मंच दिल्ली और यूएनएयू आदिवासी महिला मंच दिल्ली सहित कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। सभा में प्रदर्शनकारियों ने आदिवासी इलाकों के लिए अलग प्रशासन की मांग उठाई।
3 मई, 2023 के बाद से, बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी जनजाति के बीच जातीय संघर्ष में 180 से अधिक लोग हताहत हुए हैं और लगभग 60,000 लोगों का विस्थापन हुआ है। मैतेई आबादी लगभग 53% है, और कुकी-ज़ो समुदाय लगभग 40% आबादी है। जैसे-जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, 10 विधायकों ने इस तथ्य के आलोक में केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान किया है कि मणिपुर में संकट खत्म नहीं हो रहा है।
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